logo
२०८१ जेष्ठ ४ शुक्रवार



विश्व भोकमरी सूचकाङ्कमा नेपाल

विचार/दृष्टिकोण |


विश्व भोकमरी सूचकाङ्कमा नेपाल


नरसागर श्रेष्ठ

आयरल्यान्डका सहयोगी संस्था विश्वव्यापी सरोकार र जर्मनीको वेल्टहङ्गर हिल्फे नाम गरेको दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले संयुक्त रूपमा सन् २००० देखि हरेक वर्षको अक्टुबर महिनामा विश्व भोकमरी सूचकाङ्क प्रकाशन गर्दै आएका छन् । यसरी सूचकाङ्क बनाउँदा यी संस्थाले चारवटा बालस्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण प्राप्त गरेर देशको स्तर निर्धारण गर्ने गर्छन् । यसमा अल्पपोषित वा न्यूनपोषित, बालबालिकाको उमेरअनुसार तौल नहुने र बालबालिकाको उचाइअनुसार तौल नहुने (पुड्कोपन) र बालमृत्युदर । पोषणको अभावको कारणले उमेरअनुसारको तौल र उचाइअनुसारको तौल हासिल गर्न नसकेका बालबालिकाको विवरणले कुपोषणको अवस्था देखाउँछ ।

पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको मृत्युदरलाई बालमृत्युदरमा राखिएको छ र यसभित्र नवजात शिशुको मृत्युदरसमेत पर्छ । यी चारवटा आधारमा देशहरूको सापेक्षिक स्थान देखाउनका लागि ती संस्थाले देशहरूले प्राप्त गरेको अङ्कलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरेको छ । पूर्णाङ्क १०० लाई सबभन्दा बिग्रेको स्थिति मानिएको छ र जसको अङ्क बढी हुन्छ, त्यस्ता देशको अवस्था नराम्रो मानिन्छ । जुन देशको अङ्क शून्यनजिक हुन्छ, त्यस्तो देशको अवस्थालाई राम्रो मानिन्छ । ९.९ सम्मको अङ्कलाई राम्रो, १०.० देखि १९.९ सम्मलाई मध्यम खालको, ३५ देखि ४९.९ सम्मलाई खतरापूर्ण र त्योभन्दा माथिको अङ्कलाई बढी खतराको सङ्केतभित्र मानिएको छ । यसमा कुपोषण, अल्पपोषण वा न्यून पोषण र पुड्कोपन पर्छन् । कुपोषणभित्र न्यून पोषण र अधिक पोषणजस्ता दुइटै अवस्थालाई समावेश गरिएको छ । एक हजार आठ सयभन्दा कम क्यालोरीको खाना खान पाउने अवस्थालाई कुपोषितमा राखिएको छ ।

विश्वमा सन् २०१९ देखि २०२० सम्म न्यून वा अल्पपोषित हुने जनसङ्ख्या १६ करोड १० लाख पुगेको छ । पाँच वर्षमुनिका पुड्को हुने जनसङ्ख्याको मात्रा सन् २००० मा ३३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा आएर २१ प्रतिशतमा झरेको पनि उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार विश्वमा ६९ करोड मानिस अल्पपोषितको अवस्थामा छन् । अल्पपोषणका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रमको खाद्यसुरक्षा सूचक र देशहरूको खाद्य वासलातबाट तथ्याङ्क लिइएको हो । पुड्कोपना र उमेरअनुसारको तौल नभएका विवरणहरू विश्व स्वास्थ्य सङ्घ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बालकोष र विश्व बैङ्कहरूको बाल कुपोषणको संयुक्त अनुमानबाट लिइएका हुन् । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरसम्बन्धी तथ्याङ्क संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेप्टेम्बर २०२० मा प्रकाशित अन्तरनिकाय बालमृत्युदर अनुमानबाट लिइएको बताइएको छ । यो प्रतिवेदनको सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वबाट भोकमरी उन्मूलनसँग सम्बन्धित रहेको छ । यसले राष्ट्रसङ्घको सन् २०३० सम्म भोकमरी निर्मूल गर्ने दिगो विकास लक्ष्यसँग पनि सम्बन्ध राख्छ । यो प्रतिवेदनले सन् २००० देखि २०१२ सम्म विश्व भोकमरीको अङ्क २५.१ बाट घटेर २०.४ मा झरेको देखाएको छ भने सन् २०१२ पछि भने २.५ अङ्कले मात्र घटेर कम प्रगति भएको देखाएको छ । यसरी प्रगति घट्नुमा सिक्युलाई जिम्मेवार मानिएको छ, जसमा द्वन्द्व –कन्फ्लिक्ट), जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेन्ज) र कोभिडलाई औँल्याइएको छ ।

भर्खरै प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार चीन, ब्राजिल, कुवेतजस्ता १८ वटा देशले पाँचभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरी राम्रो प्रगति देखाएको पाइन्छ । ४७ वटा देश खतराको अवस्थामा र बाँकी १९ देश अत्यन्त खतराको अवस्थामा रहेको र मध्यम अवस्थामा १० वटा देश रहेको पाइन्छ । सबभन्दा बढी अङ्क सोमालियाको, जुन ५०.८ छ । यो सूचकाङ्कमा १३५ वटा देश समावेश भएकोमा १९ देशबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा तिनीहरूलाई एकमुस्ट अङ्क दिन नकसकेका कारणले ११६ वटा देशको मात्र स्तरीकरण गरिएको छ । ४७ वटा देशमा सन् २०३० सम्म शून्य भोकमरीको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने निष्कर्ष पनि यो प्रतिवेदनले निकालेको छ ।

नेपालको स्थान सन् २०२० मा १०७ वटा देशमा ७३ स्थानमा रहेकोमा २०२१ मा ११६ वटा देशमा ७६ स्थानमा पुगेको छ । नेपालले माथि उल्लिखित चारवटा आधारमा १९.९ अङ्क प्राप्त गरेको छ । भुटान र माल्दिभ्सको स्थान तोकिएको छैन । सार्क देशहरूमा बङ्गलादेश र नेपालको अवस्था एउटै रहेको पाइन्छ । अल्पपोषणमा नेपालको अवस्था सन् २००० मा ५८ प्रतिशत रहेकोमा २०२१ मा आएर ३६ प्रतिशतमा घटेको देखाइएको छ । बालबालिकाको उमेरअनुसारको तौलमा सन् २००० मा २२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा २ प्रतिशतमा झरेको पाइन्छ । यसमा नेपालले राम्रो प्रगति हासिल गरेको मान्नुपर्छ । उमेरअनुसारको तौलका आधारमा भने नेपालले खासै प्रगति गर्न सकेको पाइँदैन । यो पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा सन् २००० देखि नै रहँदै आएको पाइन्छ । बालमृत्युदरको हकमा भने नेपालले सन् २००० मा ४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा आएर २ प्रतिशतमा झरेको पाइन्छ । नेपालको प्रगति यो क्षेत्रमा भारत र पाकिस्तानको भन्दा राम्रो मानिएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रबाट स्वास्थ्य सेवामा भएको खर्चको बढोत्तरीको कारणले पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

देशहरूको तुलना गर्दा सन् २००० को तुलनामा २०२१ आएर निरपेक्ष रूपमा कति परिवर्तन भयो र अहिलेसम्मको प्रतिशत परिवर्तन कति भयो भन्ने कुरा पनि देखाइएको छ । यो दुइटै पक्षमा नेपालको प्रगति बङ्गलादेशको भन्दा राम्रो देखिएको छ । बङ्गलादेशले सन् २००६ देखि २०१२ सम्म राम्रो प्रगति गरेको देखाइएको छ । बङ्गलादेशको सन् २००० को तुलनामा निरपेक्ष प्रगति १५ छ भने नेपालको १९ रहेको छ । सन् २००० को तुलनामा २०२१ मा बङ्गलादेशको ४४ प्रतिशत प्रगति देखाइएको छ भने नेपालको ४९ प्रतिशत भएको देखिन्छ । हाम्रो पन्ध्रौँ योजनामा पाँच वर्षमुनिका शिशु मृत्युदर प्रतिहजार ३९, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पुड्कोपन ३६ प्रतिशत रहेकोमा योजनाको अन्त्यसम्ममा पुड्कोपनको प्रतिशत २० मा झार्ने लक्ष्य पूरा भएपछि र पाँच वर्षमुनिका शिशु मृत्युदर २४ प्रतिशतमा झार्ने र पाँच वर्षमुनि कम तौल भएका बालबालिकाहरू २७ बाट १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पूरा भएपछि नेपालको सापेक्षिक स्थितिमा अरू सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्तै गरेर आधारभूत खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा रहेका परिवारको प्रतिशत २०८०/८१ मा ८० पु¥याउने पन्ध्रौँ योजनाको लक्ष्य पूरा भएपछि नेपालको सापेक्षिक स्थितिमा परिवर्तन आउने स्पष्ट देखिएको छ ।
गत वर्ष ९४ स्थानमा रहेको भारत यो वर्ष १०१ थानमा झरेपछि भारतको महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले यो प्रतिवेदनप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ । उसको भनाइअनुसार यो प्रतिवेदनले बालबालिकाको तौल र उचाइ नाप्ने कार्यमा वैज्ञानिक आधारहरू नअपनाई टेलिफोनबाट विवरण सङ्कलन गरेको र यो यथार्थभन्दा बाहिर रहेको आरोप लगाएको छ ।

जनताको खराब स्वास्थ्य नै गरिबीको मूल कारण हो । देशमा स्वास्थ्य सुविधाको विस्तार भएपछि बालमृत्युदर पनि घट्छ । यो सूचकाङ्कले देशहरूलाई बालस्वास्थ्यतर्फ आफ्ना कार्यक्रम केन्द्रित गर्न सहयोग गर्छ । नेपालले राजनीतिक अस्थिरता हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्रमा गरेको प्रगति सराहनीय मान्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले गरिबी निवारणमा प्राप्त गरेको सफलताबाट पनि यो सूचकाङ्कमा आफ्नो स्थान माथि उठ्न सहयोग गरेको हो । नेपालमा पोषणको अवस्थामा सुधार आए तापनि स्वच्छ खानेपानीको अझै अभाव र सरसफाइको कमीले गर्दा बालबालिकाको स्वास्थ्य र विकासमा असर परिरहेको देखिन्छ । एकातिर सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफल आउनुपर्छ भने अर्कोतिर गरिबी निवारणका कार्यक्रमको सबल कार्यान्वयनबाट बालबालिकाको पोषणको अवस्थामा सुधार आएमा मात्र नेपालले कम अङ्क प्राप्त गरी यो सूचकाङ्कमा राम्रो अवस्थामा देखिन सक्नेछ । सूचकाङ्कमा राम्रो स्थितिमा देखिनु नै स्वस्थ नागरिकको देश हुनु हो ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?