गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, कात्तिक २३ गते । भारतीय सर्वोच्च अदालतले अयोध्यास्थित विवादित धार्मिक स्थललाई रामजन्मभूमि स्थल रहेको आदेश दिएको छ । विवादित स्थलबारे भारतीय उच्चअदालतका पाँचजना वरिष्ठ न्यायधिशको बेञ्चले शनिबार उक्त फैसला सुनाएको हो ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार अदालतले बाबरी मस्जिद रहेको उक्त स्थल हिन्दू पक्षलाई दिने फैसला सुनाएको हो । पाँच जना न्यायधिशको संयुक्त इजलासले सर्वसम्मतले उक्त फैसला सुनाउँदै मस्जिद निर्माणको लागि अलग स्थानमा पाँच एकर जग्गा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । विवादित भूमिको क्षेत्रफल २.७७ एकर रहेको छ । इस्वी सम्वत् १९९२ मा उत्तरप्रदेशको अयोध्यास्थित मस्जिद तोडिएको थियो । जुन दंगामा कम्तिमा दुई हजार जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
अदालतको आदेश एक हजार ४५ पृष्ठमा समेटिएको छ । आदेशमा मुगल सम्राटको पाँचसयवर्ष पुरानो डायरी, यात्रा संस्मरण, औपनिवेशकालीन सर्वेक्षण र पुरातात्विक दस्तावेजलाई आधार मानिएको छ । प्रधान न्यायधिश रंजन गोगई नोभेम्बर १७ तारेखमा सेवा निवृत्त हुनु अघि फैसला आउने अनुमान गरिएको थियो ।
आदेशमा मन्दिर निर्माणको लागि भारतको केन्द्रीय सरकारलाई तीन महिनाभित्र ट्रष्ट बनाउन भनिएको छ । विवादित स्थलबारे ४० दिनसम्मको निरन्तरको सुनुवाई केही महिना अघि मात्रै सकिएको थियो ।
न्यायाधीश रंजन गोगईले शुक्रबार उत्तर प्रदेशको शिर्ष अधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको थियो । फैसलाको पूर्वसन्ध्यामा गरिएको छलफलमा कानुन व्यवस्था बनाउन निर्देशन दिइएको थियो । फैसला आउनु अघि उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, दिल्ली र राजस्थानमा सोमबारसम्मको लागि विद्यालय, कलेज बन्द गरिएको छ ।
अदालतको फैसलापछि सुन्नी वक्फ बोर्डका कानुन व्यवसायी जफरयाब जिलानीले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्ने बताउनुहुँदै छलफल गरेर आधिकारिक धारणा तय गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
रामजन्म भूमिको रुपमा दाबी गरिएको उक्त स्थलमा मस्जिद निर्माण गरिएको थियो । ईस्वी सम्वत् १५२८ देखि १५५६ मा मुस्लीम समुदायले उक्त स्थलमा नमाज पढेको दाबीसहित जमीन मस्जिदको रहेको बताउँदै आएको थियो । बोर्डले भने आफ्नो दाबी बमोजिमको प्रमाण पेश गर्न नसकेको आदेशमा भनिएको छ । भारतीय पुरातत्वविद्हरुको अध्ययनले मस्जिद रहेको स्थल तल प्राचीन मन्दिरको अवशेष फेला परेको देखाएको थियो ।
हिन्दू पक्षधरहरुले भने अयोध्यास्थित उक्त भूमि राम जन्मभूमि रहेको दाबी गर्दै आएको थियो । उक्त विवादित स्थलबारे सर्वोच्च अदालतमा १४ वटा अलग अलग मुद्दा परेको थियो । प्रमुख तीन मुद्दामध्ये दुईवटा हिन्दू पक्षधर र एउटा मुस्लिम पक्षधरको मुद्दा अदालतको प्राथमिकतामा परेको थियो । एेजेन्सी
२०८१ मंसिर ८ शनिवार
