काबुल, फागुन २८ गते। अफगान राष्ट्रपति असरफ घानीले बुधबार बिहान एक आदेश जारी गर्दै तत्काल एक हजार ५०० तालिबान लडाकूलाई हिरासतमुक्त गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ । अन्तर–अफगान शान्ति वार्ताका लागि अफगान सरकार तयार छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न उक्त आदेश जारी गर्नु परेको अफगान राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
हालै संयुक्तराज्य अमेरिका र तालिबान विद्रोही समूहबीच सम्पन्न शान्ति सम्झौतामा अन्तर–अफगान शान्ति वार्ता हुनुअघि अफगानिस्तानका जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका ५ हजार लडाकूलाई विनाशर्त छाड्ने सहमति भएको थियो । राष्ट्रपति घानीको उक्त घोषणाप्रति तालिबान समूहले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन, तर एपीलाई प्राप्त तालिबानका जेल आयोगका प्रमुख मुल्लाह नुरुद्दीन तुराबीको पत्रमा सबै बन्दीलाई नछाड्दासम्म शान्ति वार्ता हुन नसक्ने उल्लेख छ । पस्तो भाषामा लेखिएको उक्त पत्र गत साता बन्दीहरु, उनीहरुका परिवार र तालिबान नेताहरुलाई पठाइएको थियो । तालिबान समूहले आफूहरुले अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डललाई बुझाएको सूचीमा समावेश भएका पाँच हजार व्यक्तिलाई छाड्नु पर्ने बताएको छ, र त्यसका लागि आफूहरुले हरेक व्यक्तिको जाँच गर्ने बताइएको छ ।
तर, राष्ट्रपतिको आदेशमा पहिलो चरणमा मुक्त गर्न लागिएका १५०० बन्दीहरुलाई उमेर, स्वास्थ्य र उनीहरुले जेलमा बिताएको समयावधिका आधार लिइने उल्लेख छ । मुक्त गरिने हरेक बन्दीको बायोमेट्रिक पहिचान लिइने र आउँदा दिनहरुमा कुनै पनि युद्धमा भाग नलिने प्रत्याभूति सहितको लिखित प्रतिबद्धता जनाउनु पर्नेछ ।
बाँकी ३ हजार ५०० बन्दीलाई अन्तर–अफगान वार्ता शुरु भएपछि मुक्त गरिने छ । घानीको आदेशमा तालिबान समूहले हिंसामा न्यूनीकरण गरेबमोजिम हरेक दुई सातामा ५०० जनाको दरले मुक्त गरिने उल्लेख छ ।
काबुलमा शान्ति वार्ताको परिस्थिति जेसुकै भएपनि राष्ट्रपति घानी र उहाँका प्रतिस्पर्धी अब्दुल्ला अब्दुल्लाबीच जारी राजनीतिक शक्ति सङ्र्षले वातावरण धमिलो बनाएको छ । दुबैले राष्ट्रपतिको चुनाव जितेको दाबी गर्दै दुई भिन्न कार्यक्रमबीच राष्ट्रपतिको शपथ लिएका छन् ।
कतारको दोहामा गत महिना संयुक्तराज्य अमेरिका र तालिबान समूहबीच सम्पन्न सम्झौताको शर्तमा १४ महिनाको अवधिभित्र अमेरिकीसमेत सबै विदेशी सैनिक अफगानिस्तानबाट फिर्ता हुने उल्लेख छ । तर यसको बदलामा तालिबानीले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु पर्नेछ ।
सम्झौताअन्तर्गत, अमेरिकाले जुलाईको मध्यसम्ममा अफगानिस्तानमा तैनाथ कूल १३ हजार सैनिकमध्येबाट ८ हजार ६०० मात्र राख्ने र बाँकी करिब ५ हजार फिर्ता गर्ने उल्लेख छ । अमेरिकाले एक अनुमानअनुसार अफगानिस्तानका २० अमेरिकी सैन्य अखडामध्ये पाँच वटा बन्द गर्नेछ । नाम बताउन नचाहने एक सैनिक अधिकारका अनुसार अमेरिकी सेनाले दक्षिणको हेल्मान्ड प्रान्तको राजधानी लश्करगाह र पश्चिमी हेरात प्रान्तको सैनिक अखडा छाड्न थालेको छ ।
अमेरिकाले तालिबानसँग वार्ता गर्नुअघि काबुलमा एकता कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले “समावेशी सरकार र एकताबद्ध अफगानिस्तानलाई प्राथमिकता दिनु नै मुलुकको भविष्यका लागि सर्वोपरी हो” भन्नुभएको छ ।