एजेन्सी
काठमाडौं, फागुन ३० गते । भारतको जम्मु काश्मीर सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्री फारुक अब्दुल्लाहको नजरबन्द अन्त्य गरेको छ । क्षेत्रीय दल नेशनल कन्फ्रेंसका नेता समेत रहनुभएका उहाँलाई १५ सेप्टेम्बर, २०१९ देखि नजरबन्दमा राखिएको थियो ।
भारतको जम्मु र काश्मीर सरकारको गृह विभागले पत्र जारी गरेर नजरबन्द आदेश हटाउने जानकारी गराएको छ । जम्मु काश्मीरमा भारतीय संविधानको धारा ३७० हटाइएपछि अगष्ट ५, २०१९ मा फारुक अब्दुल्लासहितका प्रमुख नेतालाई ‘हाउस अरेस्ट’ गरिएको थियो ।
फारुक अब्दुल्लाको नजरबन्द अन्त्य गरिएपनि उहाँको छोरा एवम् पूर्व मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, शाह अफसलसहितका नेता भने प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् ।
फारुख अब्दुल्लालाई नागरिक सुरक्षा कानून बमोजिम नजरबन्दमा राखिएको थियो । संविधानबाट जम्मु काश्मीरलाई विशेष दर्जा दिइएको धारा खारेज गरिएपछि फारुखसहितका दर्जनौं नेतालाई हिरासतमा लिइएको थियो । जम्मु काश्मीरमा दशकौंदेखि पृथकतावादी आन्दोलन चल्दै आएको थियो । भारत सरकारले संविधानको धारा खारेज गर्दै विशेष दर्जासहितको व्यवस्था हटाएपछि हुन सक्ने सम्भावित हिंसा र क्षति न्यूनीकरणका लागि उहाँहरुलाई नजरबन्दमा राखेको दाबी गर्दै आएको छ ।