वासिङ्टन, असार ३ गते । प्रहरी नियन्त्रणमा अश्वेत नागरिक जर्ज फ्लोयडको मृत्युलाई लिएर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रहरी सुधारसम्बन्धी एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । ह्वाइट हाउसमा आयोजित कार्यक्रमबीच उक्त आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ आदेशले प्रहरीको दैनिक कार्यमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गर्नुभयो । तर प्रहरी कारबाहीहरूमा रङ्गभेद देखिएको विषयलाई लिएर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनका बारेमा भने राष्ट्रपति ट्रम्पले केही बताउनुभएन ।
कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुअघि ह्वाइट हाउसमा प्रहरी कारबाहीमा मारिएका केही अश्वेत नागरिकका परिवारजनसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो । तर ह्वाइट हाउस समारोहमा राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी प्रहरीका साहसिक कार्यहरूका बारेमा खुलेर प्रशंसा पनि गर्नुभएको थियो । केही प्रहरी अधिकृतले अनावश्यक रुपमा अत्यधिक शक्ति प्रयोग गरेकामा आफू दुःखित भएको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति ट्रम्प र कँग्रेसमा रिपब्लिकन सांसदहरूबीच प्रहरी निर्दयीता र जातीय विभेदविरुद्ध अमेरिकी शहरहरूमा जारी प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्ने उपायको खोजी हुन थालेको छ । यी दुई विषयले राजनीतिक रुप पनि लिएको छ । अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिको चुनाव हुन लागेकाले पनि राष्ट्रपति ट्रम्प र रिपब्लीकन पार्टीमाथि दबाव बढेको छ ।
ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमा अत्यधिक शक्तिको प्रयोग गर्ने प्रहरीहरूको राष्ट्रव्यापी रेकर्ड राखिने उल्लेख छ । सामान्यतया प्रहरी ज्यादतीको विवरण राख्ने गरिए पनि त्यसलाई गोप्य राख्ने गरिएको थियो । कुनै प्रहरीमाथि लाञ्छना लागेको छ छैन भन्ने थाहा पनि विगतमा कठिन हुने गरेको थियो ।
नयाँ आदेशमा प्रहरी विभागलाई राम्रा र असल अभ्यास अघि बढाउन आर्थिक सहायता दिने भनिएको छ । सामाजिक कार्यकर्ताहरूले पनि प्रहरीलाई मद्दत गर्न सक्नेछन् । मानसिक स्वास्थ्य, कुलत र घरबारविहीन जस्ता मामिलामा सामाजिक कार्यकर्ताको सहयोग लिन अब प्रहरीलाई सहज हुनेछ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले कुनै प्रहरीमाथि आफ्नो जिउज्यानमा खतरा नहुँदासम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई घाँटी थिचेर नियन्त्रणमा ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले हस्ताक्षर गरेको कार्यकारी आदेश ऐतिहासिक बताउनु भए पनि विपक्षी डेमोक्र्याट र आलोचकहरूले राष्ट्रपतिको आदेश पर्याप्त नभएको बताएका छन् ।
सिनेटमा डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता चक सुमर तथा सभामुख न्यान्सी पेलोसीले विगत वर्षमा हासिल भएका उपलब्धीलाई पनि नयाँ आदेशले नजरअन्दाज गरेको भन्दै रोष प्रकट गर्नुभयो ।
