संयुक्त राष्ट्र, असोज १४ गते । डर्बन घोषणा र कार्य कार्यक्रम (डीडीपीए) को यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न र भेदभाव, नस्लवाद र जेनोफोबियाको अन्त्य गर्न चीनसहितका ७८ देशले बिहीबार आह्वान गरेका छन्।
ती देशहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै जातीय भेदभाव, सामाजिक पूर्वाग्रह, प्रहरीको ज्यादती र सामाजिक असमानता बारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस वर्ष डीडीपीएको वीसौं वार्षिकोत्सव हो । यस अवसरलाई राज्य र सरोकारवाला निकायले (डीडीपीए) को कार्यान्वयन गर्दै जातिवाद, जातीय विभेद, जेनोफोबिया, असहिष्णुता विरुद्धको लडाइँको रूपमा लिनुपर्ने बताइएको छ।
सबै मानव जन्मजात स्वतन्त्र र समान छन् र उनीहरूको समाजमा रचनात्मक योगदान गर्ने क्षमता छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै वक्तव्यमा भनिएको छ, जातीय श्रेष्ठताको कुनै पनि सिद्धान्त वैज्ञानिक रूपमा झुटो, नैतिक रूपमा निन्दनीय, सामाजिक रूपमा अन्यायपूर्ण छ र यसलाई खारेज गरिनुपर्छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– नस्लवाद, जातीय भेदभाव, जेनोफोबिया र सम्बन्धित असहिष्णुताको कुप्रभावले समाज आज पनि आक्रान्त छ र यसको अन्त्यका लागि यथाशीघ्र डीडीपीएको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अफ्रिकी र अफ्रिकी मूलका मानिसहरू, एसियाली र एसियाली मूलका मानिसहरू र आदिवासीहरू लामो समयदेखि प्रणालीगत नस्लवाद, जातीय भेदभाव र घृणाजन्य अपराधबाट पीडित छन्।
