भदौको पहिलो साता नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रिस्तरीय संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठक काठमाडौँमा सन्पन्न भयो । नेपाल–भारतबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका रूपमा प्रबन्ध गरिएको यो आयोगको बैठकमा दुई पक्षीय विविध विषयमा छलफल भयो । बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर भदौ ४ गते बुधबार नेपाल आउनुभएको थियो । बैठकपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट गरेर गत बिहीबार उहाँ स्वदेश फर्किनुभयो । नयाँ संविधान निर्माण क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा नेपाल आएर संविधानबारे ‘दबाब’ दिनुभएका भारतका तत्कालीन विदेश सचिव जयशङ्कर अहिले विदेशमन्त्रीका हैसियतमा पहिलोपटक नेपाल आउनुभयो । यसपटक संयुक्त आयोगमा के छलफल भए, उपलब्धि के भए ? लगायत भूराजनीतिक चासोका विषयमा आजको गोरखापत्र संवाद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईसँग ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर यसअघि हालको जस्तो संविधान नबनाउन दबाब दिनका लागि आउनुभएको थियो । अहिले भारतले नरुचाएको भनिएको संविधान कार्यान्वयन भएको अवस्थामा आउनुभयो । उहाँको भूमिकालाई कसरी बुझ्न सकिएला ?
नेपाल–भारत अत्यन्त नजिकका छिमेकी हौँ । उतार–चढाव पनि भोग्दै आएका छौँ । कहिलेकाहीँ अत्यन्त राम्रो, कहिले बिग्रियो कि भन्ने आशङ्का पनि हुनेगर्छ । पछिल्लो समय भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुुक्त आयोगको बैठकमा आउनुभएको हो । कोही पनि व्यक्ति राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा आउँदा जे जिम्मेवारी छ, त्यही रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दूत भएर नेपाल आउनुभएको थियो । अहिले परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा आउनुभयो । हिजोको कुरालाई आज जोडेर हेर्नु उचित हुँदैन । हिजो राज्यको नीति त्यही थियो, त्यसरी चल्नुभयो । आज राज्यको नीति अर्को भएको छ । उहाँ अर्को जिम्मेवारीमा आउनुभयो, त्यसलाई त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ । कूटनीतिको मामिलामा व्यक्तिको भूमिका जहिले पनि गौण हुन्छ, राज्यले लिने नीति नै प्रधान पक्ष हुन्छ । व्यक्तिले त्यसलाई लिएर हिँड्ने हो । आफ्नो मुलुकको पक्षमा कति कुरा राख्न सक्छ, अरूलाई कति विश्वास दिलाउन सक्छ भन्ने विषय उसको कूटनीतिक चातुर्यमा निर्भर रहन्छ । यसलाई यही रूपमा हेरिनुपर्छ ।
संयुक्त आयोगको बैठकमा के भयो ?
सन् १९८७ मा यो आयोग गठन भएर १९८८ मा दोस्रो बैठक भयो । २०१४ मा तेस्रो र २०१६ मा चौथो बैठक भएर अहिले पाँचौँ बैठक सम्पन्न भएको हो । यो बैठक नियमित हुनुपथ्र्यो तर हुन सकेको छैन । नेपाल–भारत सम्बन्धको समग्र पक्षका विषयमा यो बैठकमा छलफल हुन्छ । टेबलमा बसेर सबै पक्षमा छलफल गरी राजनीतिक तहबाटै समाधान खोजिने गरिन्छ । हाम्रो सम्बन्ध बहुआयामिक छ । समग्र पाटोलाई समेट्ने गरी छलफल गर्ने राम्रो ‘प्लेटफर्म’ पनि हो यो । त्यसैअनुसार पछिल्लो बैठक बस्यो, छलफल अगाडि बढाएको छ । विभिन्न क्षेत्र आर्थिक, व्यापारिक, पारवाहन, सुरक्षा, सीमा, डुबान, हवाई मार्गलगायतका विषयमा सकारात्मक छलफल भएका छन् । बैठकलाई नियमितता दिने प्रयत्न भएको छ ।
नेपाल–भारतबीच सम्बन्धका विषयमा विगतमा ‘ब्युरोक्रेसी’ हावी हुने गरेको अनुभव छ । अब राजनीतिक नेतृत्वको सम्बन्ध स्थापित भयो भन्न थालिएको छ । के अवस्था त्यस्तै हो ?
राजनीतिक तहका मुद्दा राजनीतिक तहबाटै निक्र्यौैल गर्ने गरिन्छ । तर भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध बहुआयामिक छ । हिजो द्वन्द्वको अवस्था थियो, सुरक्षाका विषय थिए होलान् आजको अवस्था फरक छ । यही सन्दर्भमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद सघनरुपमा भइरहेको छ । भेटघाटहरु भएका छन् । भेटवार्ता नभए पनि टेलिफोन सम्पर्र्क मार्फत पनि संवाद भइरहेका छन् । वाणिज्य, ब्यापार, सुरक्षालगायत विभिन्न विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय –मन्त्रालयबीच कुरा पनि भइरहेका छन् । राजनीतिक तहलाई हामीले अहिले प्राथमिकता दिएका छौं । राजनीतिक तहमा विश्वास भएपछि मात्र अन्य विषयमा ब्यापक रुपले गाइड गर्ने हुनाले त्यसमा जोड दिइएको हो । नेपाल–भारतबीच आजको मितिमा विश्वासको वातावरण बढेको छ । जयशंकरले भ्रमणका क्रममा पनि प्रष्टरुपमा यो सन्देश दिनुभएको छ । दुवै देशका नेतृत्वबीच राम्रो सम्बन्ध विकास भएको छ । विगतका कतिपय समाधान नभएका विषयलाई समाधान गर्नेगरी अघि बढ्ने विषयमा दुई देशका नेतृत्वबीच छलफल, सहमति भएका छन् । दुई छिमेकी मुलुकमा आजको चेतना, जनचाहना र युग सुहाउँदो सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सम्बन्ध उन्मुख भइरहेको छ ।
एस जयशङ्करले एक्लाएक्लै उच्चस्तरीय भेटघाट पनि गर्नुभयो, यसलाई कसरी हेर्ने ?
कूटनीतिमा एक्लाएक्लै वार्ता हुन्छ । हिजो पनि यस्तै हुन्थ्यो । पहिलो विश्वयुद्धकै पालादेखि यस्ता एक्लाएक्लै राजनीतिक तहको वार्ता र छलफल हुँदै आएका छन् । यो अनौठो कुरा होइन । हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा पनि एक्लाएक्लै वार्ता भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा पनि एक्लाएक्लै वार्ता भएका छन् । अरू देशका नेताहरूबीच पनि त्यस्तै वार्ता हुने गर्छन् । टेलिफोनमा पनि अहिले धेरै कुरा हुने गर्छन् । भएका कुरालाई सूचीबद्ध कसरी गर्ने, कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा बरु सतर्क हुनुपर्छ । दुई नेतृत्वबीच कुनै विषयमा सहमति बनेको छ भने सम्बन्धित निकायलाई जिम्मा दिएर काम गर्नुपर्छ । हो, कसले कसलाई भेट्ने भन्ने केही अन्योल त हाम्रो यहाँ छ । राजदूतावासमै गएर हाम्रा उच्चस्तरीय नेताहरूले भेटिदिने प्रचलन पनि छ, त्यसमा व्यक्ति नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । गरिमाको ख्याल गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीको सन्देश लिएर जयशङ्कर आउनुभएको थियो, भेटमा त्यही सन्देश हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुनाउनुभयो । नेपालसँगको सम्बन्धलाई आजको समय सुहाउँदो बनाउनुपर्ने, हाम्रो कार्यकालमा यो सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास आफूले लिएको भन्ने सन्देश मोदीले पठाउनुभएको थियो, त्यही कुरा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जयशङ्करले सुनाउनुभएको हो । अहिले उपयुक्त वातावरण पनि रहेकाले मिलेरै काम गर्नुपर्ने सन्देश मोदीको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यसमा सकारात्मक सन्देश दिनुभयो, भारतीय सहयोगमा चलिरहेका आयोजनालाई जतिसक्दो छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने विषयमा पनि कुरा भए । प्रधानमन्त्री मोदीले पनि सो चाहना राख्नुभएको सन्देश जयशङ्करले सुनाउनुभयो ।
प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन तयार भएको लामो समय भयो, भारतले प्रतिवेदन बुझ्न मानेन भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ । यस विषयमा केही छलफल भयो कि भएन ?
ईपीजीको प्रतिवेदन सन्दर्भमा संयुक्त बैठकमा छलफल भयो, प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि भयो । नेपाल–भारतको इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीकै तहबाटै यस्तो संयन्त्र बनाए, दुवै देशका प्रतिनिधि रहेर, दुई वर्ष लगाएर विविध विषयमा गम्भीर छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । एउटै प्रतिवेदन बनाएर बुझाइएको छ । ईपीजी कमिटी पनि विघटन भइसकेको छ । लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआउँदा कतिपय आशङ्का उब्जेका छन् तर छिटोभन्दा छिटो यसलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा कुरा भएको छ । निकट भविष्यमै प्रतिवेदन ग्रहण गरेर कार्यान्वयनमा जाला भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत अझै राम्रोसँग नगरेको तर हाम्रो संविधान दिवस असोज ३ लाई लक्षित गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा गएको सुनिएको छ, के हो यथार्थ ?
औपचारिक रूपमा निमन्त्रणा गए, नगएको अहिले भन्न सक्दिनँ तर म के भन्छु भने अब संविधान स्वीकारेको नस्वीकारेको विषय उठाइरहन सान्दर्भिक हुँदैन । संविधान घोषणा गरेर यति समय भइसक्यो । सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । जनताले स्वामित्व लिइसकेका छन् । दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा नै फरक उचाइ बनिसकेको छ । अब फेरि त्यो विषयलाई जोडेर भारतसँग कुरा गर्नुको औचित्य रहँदैन । कसले के भन्यो भनेर पछाडि लाग्नु उचित हुँदैन । हाम्रो संविधान हामीले बनायाँं, कार्यान्वयनको जिम्मा पनि हाम्रो नै हो ।
भारतीय संविधानको धारा ३७० का विषयमा पनि जयशङ्करले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराउनुभएको सुनियो, यसलाई नेपालले कसरी लिएको छ ?
कुराकानी भयो भएन, मलाई थाहा भएन तर हामीले जुन खालको विदेशनीति अँगाल्दै आएका छौँ, हाम्रो जुनखालको भूराजनीतिक अवस्था छ, त्यस हिसाबले पनि हामीले कतिपय संवेदनशील विषयमा हामीले ‘पोजिसन’ बनाएर जाने गरेका छैनौँ । हामीले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो भू–भाग कसैको विरुद्धमा प्रयोग नहोस् भन्ने नीति लिएका छौँ । विभिन्न मुलुकले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कसैको भू–भाग प्रयोग गर्न सक्छन् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ, हामी सचेत छौँ । यसलाई दायाँबायाँ हुन दिन्नौँ । यसो गरेमा हाम्रो राष्ट्रिय हित पनि हुन्छ ।
संयुक्त आयोग बैठकको एजेन्डा दर्जनौँ तय गरेको देखियो तर कोसीपीडित, अन्य क्षेत्रको डुबानमा परेकालाई क्षतिपूर्ति दिनेलगायतका उपलब्धि देखिएन नि ?
कोसीको कुरा आजको विषय होइन, ७० वर्षदेखिको विषय हो । १९५० को सन्धि पनि आजको विषय होइन । डुबानको विषयमा गत वर्ष भारत र नेपालको संयुक्त कमिटीले अवलोकन अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएको छ । गत वर्षको एउटा उपलब्धि यो पनि हो । भारतीय बाँधका कारण नेपाली भू–भाग डुबानमा परेको विषय भारतले स्वीकार गरेको छ । राजनीतिक तहमा यस्तो स्वीकार भइसकेपछि सम्बन्धित काम त सम्बन्धित क्षेत्रबाट हुँदै जाने हो । व्यापार सन्धि, विभिन्न ट्रान्जिटका विषयमा छलफल गर्न भारत तयार भएको छ । हामीले उपलब्धि केही नदेख्ने प्रवृत्ति राखिरहन भएन । हवाई मार्ग, सिँचाइ, डुबानलगायतका विषयमा त मन्त्रालयगत छलफल पनि भइरहेका छन् ।
व्यापार घाटा हाम्रो तीव्र छ, त्यसको दुई तिहाइ अंश भारतसँग छ । यो समस्या समाधानका लागि आयोगको बैठकमा केही छलफल भयो ?
आयोगको बैठकमा दुई पक्षीय व्यापार सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने कुरा भएको छ । यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । हामीले यो घाटालाई थेग्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्राथमिकताका साथ यस विषयमा छलफल गर्नुभएको छ । हाम्रो उत्पादन वृद्धि नगरी हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुँदैनौँ । हामी कृषि प्रधान मुलुक हौँ तर १५० अर्ब रुपियाँ बढीको कृषि सामग्री आयात गर्छौं । कृषिमा आधारित जनसङ्ख्या ६६ प्रतिशत भन्छौँ । आधारभूत आवश्यकताको खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ । दोस्रो घाटाको कारण इन्धन हो । हामीले हाइड्रो पावरको उत्पादन बढाएर घाटा कम गर्न सक्छौँ । घरघरमा ग्यास बालेर होइन, अब विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) बालेर ग्यासको आयातमा कमी ल्याउनुपर्छ । हाम्रो उत्पादनलाई क्रमिक रूपमा स्तरोन्नति गर्दै जानुपर्छ । जुत्तामा हामी आत्मनिर्भर हुनसक्छौँ भन्ने छ । भएका कृषि औजार कारखाना बन्द गराएर कृषि सामग्री बाहिरबाट ल्याउनु गलत हो । त्यसैले क्रमिक रूपमा आयात घटाएर लैजाने सरकारको तयारी छ । हामीले उत्पादन गर्न सक्ने उत्पादन यही गरौँ । नसक्ने चिज मात्र बाहिरबाट ल्याउँ भन्ने हो ।
कृषिजन्य उत्पादनका सामान उताबाट आउन दिने तर यताको उत्पादन निकासी गर्न असहज भएको विषयमा पनि छलफल भएको छ । नीतिगत तहमा सुधार गर्ने कुरा भएको छ । अदुवा, जुट, अलैँची, चियापत्ती, जडीबुटीजस्ता हाम्रा उत्पादन निकासीमा सहज गर्नुपर्छ भन्नेमा छलफल भएको छ । कहिले सहज रूपले छुट दिने फेरि कहिले कठिन पारिदिने परिस्थिति देखिएको छ । यो अनफेयर (अनुचित) छ । यसलाई हामीले सहज बनाउन खोजेका छौँ ।
यसैबीच, चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउने भएको हल्ला पनि सुरु भएको छ, यो सत्य हो ?
चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिइसकेका छौँ । सकारात्मक सन्देश पनि उताबाट आएको छ तर कहिले आउने, त्यस्तो केही तय भइसकेको छैन । पाकिस्तानले जम्मु काश्मीरको विषयमा सार्क राष्ट्रको अध्यक्षको हैसियतले नेपालले केही भूमिका खेलोस् भन्ने चाहना राखेको देखिन्छ । नेपालले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ?
सार्कको बडापत्रले क्षेत्रीय शान्ति स्थापना कायम गर्ने भनेको छ । त्यो होस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो तर दुई पक्षीय विषय भएकाले जम्मु काश्मीरका बारेमा हामीले बोल्न उपयुक्त हुँदैन । त्यसमा हामीले बोल्दा दुई पक्षीय रूपमा रहेका जति पनि विवाद र असन्तुष्टि छन्, त्यसलाई वार्ता र संवादबाटै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ, सार्क अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले हामीले सुझाव दिने त्यत्ति हो । हामी त्यही पक्षमा छौँ ।
सरकार गठन भएको करिब डेढ वर्ष भयो, सरकारले राम्रो गति लिन सकेन भन्ने गुनासो सुनिन्छ, के भन्नुहुन्छ ?
सरकारको यस अवधिमा दुईवटा बजेट प्रस्तुत भएका छन् । यो सरकार गठन गर्दा सङ्घीयता कागजमा मात्रै थियो, निजामती कर्मचारीको समायोजन भएको थिएन । संविधान त बनायौँ तर करिब तीन सय कानुन बनेका थिएनन् । आर्थिक क्षेत्र अप्ठेरो अवस्थामा थियो तर आज हामी यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै उपलब्धि भएका छन् । संविधान संस्थागत गर्न इतिहासमै धेरै कानुन बनेका छन्, यही बीचमा धेरै संशोधन भएका छन् । कर्मचारी समायोजनको काम भएको छ । हिजो सङ्घीयता कार्यान्वयनका संरचना बनेका थिएनन् । अहिले हामीले बनाएका छौँ । एकल केन्द्रीय शासन प्रणालीलाई सङ्घीय प्रणालीमा लग्नु कम चुनौती थिएन तर हामीले लगेका छौँ । सङ्घीयता भएका अन्य मुलुकमा पनि कार्यान्वयनमा धेरै विवाद छन् । बेलायत र स्कटल्यान्डबीचको विवाद अहिले पनि देखिरहेका छौँ । अमेरिका, भारतमा पनि धेरै ठाउँमा विवाद देखिन्छ तर हामीले यो अवधिमा राम्रोसँग सङ्घीयता कार्यान्वयनको काम गरेका छौँ । राम्रो र सहज ढङ्गले हामीले तीन तहको सरकारबीच सम्बन्ध विस्तार गरेका छौँ ।
नेपालको इतिहासमा धेरै पछाडि ७.०५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको छ । यहीबेला सबैभन्दा बढी कृषि उत्पादन भएको छ । पर्यटक सबैभन्दा बढी अहिले आएका छन् । कसरी हामी असफलतातर्फ ? विपक्षीले आरोप लगाउने काम नै हो । बुझेकै मान्छेले गलत सूचना नागरिकलाई दिएर भ्रमित पार्नु हुँदैन । सडक झण्डै हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएका छन् । २४३ वटा पुल निर्माण भए । विद्युत् उत्पादनमा एक वर्षपछि दोब्बर पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । सरकार एकदम सही बाटोमा छ । राम्रो उपलब्धि भएका छन् । केही प्रस्तावित कानुनमा असहमति देखिएका छन् । त्यसलाई सरकारले संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा छ । विधेयक संसद्मा जानु भनेकै परिमार्जन होस् भनेर हो नि । यसलाई यही रूपले बुझ्नु पर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रमाथि खतरा छ भनेर संसद्मा बोल्नुभयो । राजसंस्थाको चर्चा उठिरहेको छ, भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई पनि त्यसतर्फ नै जोडेर चर्चा गर्नेहरू देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीको चिन्ता यिनै सन्दर्भमा जोडिएको हो कि ?
अरूले के चाहन्छ भन्ने हिसाबले हामीले निर्णय गर्ने होइन । हामीले हाम्रो हितमा ध्यान दिएर काम गर्ने हो । संविधान संशोधन गर्न नसकिने दस्तावेज होइन । अहिले तत्काल संशोधनको विषय छैन । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्दा भन्नुभएको के हो भने, हामी आन्दोलन गर्छौं उपलब्धिको आशा गर्छौं तर सबै विषय एकैछिनमा प्राप्त भइहाल्ने त होइन । समय लाग्छ । त्यो समय पर्खिन नसक्ने तर अस्थिरता खोज्ने शक्तिहरू सक्रिय छन् । दुला पसेकाहरू, पराजित भएकाहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा भइहाल्छ कि भनेर विभिन्न तानाबाना बुन्न खोजिँदैछ भन्ने आशय हो प्रधानमन्त्रीको । हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्थाको विरुद्धमा जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ, त्यसबारेमा संसद् बैठकमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । जानेर वा नजानेर नागरिकलाई अलमल्याएर त्यस बाटोमा जानु देशको हितमा हुँदैन । अहिले जे उपलब्धि भएको छ यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोबाटै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन सकिन्छ भन्ने मनसाय प्रधानमन्त्रीको हो । यो उपलब्धि हासिल गर्दा जसरी सबै शक्ति एक ठाउँमा थियौँ, अब पनि मिलेर जानुपर्छ भन्ने हो ।
हामीलाई बढी चाहिने ठाउँमा हाम्रो राजदूतावास नहुने तर अनावश्यक ठाउँमा रहेको अनि नेपालीहरू बढी रहेका मित्रराष्ट्रका दूतावासको सेवा यहाँबाट हटाइएको समस्या छन् । यसमा सरकारले कस्तो गृहकार्य गरिरहेको छ ?
हाम्रा कूटनीतिक निकायका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पुनरावलोकनको गृहकार्य भइरहेको छ । नियोग कहाँ राख्ने कहाँ झिक्ने यसबाट टुङ्गो लाग्छ । दुई पक्षीय व्यापार, लगानी, त्यहाँ रहेका नेपालीको हितलाई पनि ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँ छाड्नै नमिल्ने हुन्छ । आवश्यक नरहेको केही ठाउँमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । अरूले के गरेभन्दा पनि हामीले हाम्रो हितमा काम गर्नुपर्छ । अस्ट्रेलिया र फ्रान्सको राजदूतावास यहाँबाट गएको होइन, भिसाको काम मात्र भारतबाट गर्न थालेका हुन् । त्यसमा अलि टिप्पणी देखिएको थियो । कूटनीतिक तहबाट कुराकानी भएका छन् ।
कूटनीतिमा बहुअर्थी शब्दहरू प्रयोग गरिन्छन् । जे भएको छ त्यो नदेखिने, जे नभएको छ, त्यही देखिने हुन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा हामीले धेरै पटक धोका खाएका छौँ । ठूलो परियोजना महाकाली सिँचाइ, हुलाकी राजमार्गजस्ता आयोजना कार्यान्वयन किन हुँदैनन् ?
यस विषयमा गम्भीर कुरा भएका छन् । ठूलो आयोजनासँगै साना आयोजना पनि सम्पन्न गरेर जाने कुरा भएका छन् । बीसौँ वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएका आयोजनालाई कि सम्पन्न गरौा कि छाडौँ भन्ने तहको कुरा भएका छन् । महाकाली, पञ्चेश्वरको विषयमा दुई पक्षीय छलफल भएका छन् । किन ढिलो भयो भनेर पनि प्रश्न गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले यसलाई चासोसाथ लिएर समकक्षी मोदीसँग कुरा गर्नुभएको छ । भारत यसमा सकारात्मक देखिएको छ । परिणाम सकारात्मक आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
कूटनीतिमा आजको युगमा जे गर्ने त्यो नदेखिने र जे नगर्ने त्यो देखिने हुँदैन । मुलुक र समाज धेरै अगाडि बढिसकेको छ । पारदर्शी युग छ । कहाँ गएर के सहमति गर्नुभयो, सबै चिजको अहिले जवाफ दिनुपर्छ । कूटनीतिमा पनि लोकतान्त्रीकरण, जिम्मेवारीपन बढेको छ । जे भनिन्छ त्यही गर्ने मान्यता स्थापित भएको छ । त्यतातर्फ जानु नै जनता र देशको हित हुन्छ । यसमा हाम्रा छिमेकी मुलुक पनि सचेत छन् र हामी पनि सचेत छौँ ।
प्रस्तुतिः लक्की चौधरी
तस्बिरः सागर बस्नेत
