विश्वविद्यालयका उपकुलपति धमाधम खाली भइरहेका छन् । विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रार पदमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा अनेक विकृति आयो, गुणस्तरीय विद्यार्थी उत्पादन भएनन् भन्ने टिप्पणी हुने गर्छ । विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना साबित भयो भन्ने पनि वैचारिक बहस चौतर्फी हुने गरेको छ । के समस्या राजनीतिक नियुक्तिले मात्र हो ? कि अन्य कारण पनि छन् ? यस विषयमा छलफल गर्न नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनका अध्यक्ष प्रा.डा. यादवप्रकाश लामिछाने, शिक्षाविद् प्रा.डा. वासुदेव काफ्ले र नेपाल प्राध्यापक सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्यायलाई गोरखापत्र संवादमा निम्त्यिाएका छौँ । प्रस्तुत छ– उहाँहरूसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्तिको बहस छ अहिले, कस्तो मान्छे नियुक्ति गर्दा विश्वविद्यालय राम्रा बन्छन् ?
प्रा.डा. लामिछाने : पाँचवटा विश्वविद्यालयमा भदौ ६ देखि उपकुलपति खाली भए । असोज ६ देखि दुईवटा खाली हुँदै छन् । बाँकी चारवटाको खाली हुने क्रम छ । कहीँ रेक्टर हुनुहुन्छ, कहीँ रजिष्ट्रार मात्र हुनुहुन्छ । विश्वविद्यालयको प्राध्यापकको हिसाबले भन्दा अहिले विश्वविद्यालयहरू जुन गतिमा धराशयी भइरहेका छन्, यसको सुधारमा छलाङ मार्न त सकिँदैन तर सुरुवात गर्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । उपकुलपतिको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुहुन्छ । प्राज्ञिक ढङ्गले नेतृत्व गर्न सक्ने र राजनीतिक चेत भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । साङ्गठनिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता नेतृत्वमा चाहिन्छ । उपकुलपति नियुक्त गर्दैमा रातारात परिवर्तन भइहाल्ने होइन । त्यहाँ समस्याका चाङ छन् । प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारीका समस्या छन् । त्यस्तो व्यक्ति चाहिन्छ, जसले विश्वविद्यालयको सबै समस्या मसिनोगरी बुझेको होस् । सबैले आफ्नो वर्गको हितको मुद्दा उठाउने गर्छन् । प्राध्यापकहरू कुन मुद्दा लिएर प्रस्तुत भइरहेका छन्, विद्यार्थीको चाहना के हो, कर्मचारीको मनोविज्ञान बुझ्ने नेतृत्व भएन भने व्यवस्थापन गर्न सक्दैन ।
कर्मचारीहरू सञ्जाल बनाएर बसेका छन् । उपकुलपतिहरू, प्राध्यापकहरू आउँछन्, जान्छन् । कर्मचारीको हितमा काम भएन भने नेतृत्वलाई घुमाउँछन् । नेतृत्वले योजना लिएर आए पनि फेल बनाउने गरी कर्मचारी प्रस्तुत हुन्छन् । हामी स्थायी सरकार हौँ भन्ने मानसिकतामा काम गर्छन् । आफ्नो खेमाको नेतृत्व आएमा केही कर्मचारीहरू आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नमा बढी ध्यान दिन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले आफ्नो पोजिसन कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्नेमा ध्यान दिन बाध्य हुन्छ । दुर्गतिको प्रारम्भ त्यहीँबाटै सुरु हुन्छ । उपकुलपति भएर आउने प्राध्यापकको आउटलुक के छ ? उसले कति विद्यार्थी र कस्तो विद्यार्थी उत्पादन गरेको छ ? राजनीतिक, साङ्गठनिक, प्रशासनिक तथा वैचारिक क्षमता भएको व्यक्ति हो कि होइनबारे ख्याल गर्नुपर्छ ।
प्रा.डा. काफ्ले : विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा आउने व्यक्तिमा प्राज्ञिक चेत सर्वोपरि हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय प्राज्ञिक थलो हो, राजनीतिक थलो होइन । राजनीतिक चेत बढी र प्राज्ञिक चेत कम भयो भने त्यसले काम गर्न सक्दैन । राजनीतिक चेत नभएको व्यक्ति आउनुपर्छ भन्ने पनि होइन । राजनीतिक ज्ञान चाहिन्छ तर प्राज्ञिकमा ऊ बढी निपूर्ण हुनुपर्छ । तर, यहाँ कुनै पनि वैचारिक सङ्गठनहरूले प्राज्ञिक तहलाई ध्यान दिएर बहस चलाएको थाहा छैन । मूल क्षेत्र राजनीति भएकाले राजनीतिक चेत चाहिन्छ तर त्यो चेत केका लागि ? आफ्नो समूह, परिवार, चिनजानका मान्छेको स्वार्थ सम्बोधनमा मात्र त्यो चेत प्रयोग हुनुभएन । विश्वविद्यालय प्राज्ञिक क्षेत्र हो । राजनीतिले प्राज्ञिकतालाई ओझेल पार्ने काम गरेको छ । यो बेठिक छ । कुनै पनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको तर्फबाट जुन चलखेल हुन्छ, त्यो राजनीतिक कारणले हुने गर्छ । प्राज्ञिकतामा कमी भयो भने उसले राम्रो काम गर्न सक्दैन । विद्यार्थीको छलफल पनि राजनीति केन्द्रित छन्, प्राज्ञिकतातर्फ भएको देखिँदैन । साङ्गठनिक कुशलता नेतृत्वमा चाहिन्छ । तीन–चारवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । राजनीतिक चेतलाई प्राज्ञिक चेतले दमन गर्नुपर्छ । दमनको अर्थ सुषुप्त अवस्थामा लग्ने भनेको होइन । प्राज्ञिक निर्णय, नीति निर्माण गर्दा प्राज्ञिक चेतले दिशा निर्देश गर्ने हुनुपर्छ । राजनीति गर्ने त दलहरू छँदै छन्, विश्वविद्यालयमा किन राजनीति चाहियो ? राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र बुझेको हुनुपर्छ । विद्यार्थी पनि हाम्रै परिवारका सदस्य हुन् । अन्तै धर्तीबाट आएका त हैनन् । विद्यार्थीलाई प्राज्ञिक केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्नुपर्छ । तर, त्यस्तो भएको छैन । जब विद्यार्थी राजनीतिक माग लिएर उपकुलपतिकहाँ जान्छन्, अनि मात्र सम्बोधन गरेको देखिन्छ । तर प्राज्ञिक, शिक्षण प्रशिक्षणको विषयको माग उठाउँदा ध्यान दिने गरिँदैन । उपकुलपति राजनीतिक प्राणी होइन, प्राज्ञिक प्राणी हो । त्यस्तो माग पनि विद्यार्थीले धेरै कम मात्रामा उठाउँछन् ।
उपाध्याय : विश्वविद्यालय भनेको राष्ट्रलाई निर्देशित गर्ने थलो हो । यो थलो बिग्रनु भनेको राष्ट्र बिग्रनु हो । कार्यकारी नेतृत्व उपकुलपति नै हो । कुलपति आलङ्कारिक भूमिकामा हुनुहुन्छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार उपकुलपति नै कार्यकारी प्रमुख हो । विश्वविद्यालय स्वायत्त थलो हो । त्यहाँ राजनीतिसहित अध्ययन, अनुसन्धान हुन्छ । तर, विश्वविद्यालय राजनीतिभन्दा बाहिर छैन । त्यहाँ राजनीति गर्ने होइन, राजनीतिको खोजी गर्ने थलो हो । विचार उत्पादन र प्रवाह गर्ने थलो हो । यस्तो थलोलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति निःसन्देह प्राज्ञिक हुनुपर्छ । प्रशासनिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान पनि चाहिन्छ । प्राविधिक प्रखरता र प्राज्ञिक दक्षता नै आवश्यकता हो । विश्वविद्यालयमा माथिबाट निर्देशन कुरेर बस्नेखालको व्यक्ति कुलपति बन्नुहुँदैन । प्राज्ञिक मूल्य–मान्यता र स्वायत्तता बुझेको, विश्वविद्यालयको विश्वव्यापी मान्यता बुझेको व्यक्ति नै चाहिन्छ । कहाँबाट खोज्ने ? व्यक्ति कुनै न कुनै विचारमा सम्बद्ध हुन्छ पनि । पार्टीलाई भोट हाल्ने व्यक्ति सबै राजनीति गर्ने व्यक्ति हुँदैन । मतदाता र राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भनेको फरक विषय हो । उपकुलपति अनिवार्य रूपमा प्राज्ञिक हुनुपर्छ । विश्व परिवेशअनुरूप प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, दूरदृष्टि भएको व्यक्ति चाहिन्छ । मान्छे धेरै छन् यहाँ तर खोजी गर्न सकिएको छैन । राम्रो व्यक्ति उपकुलपतिमा जान चाहेकै हुँदैन । त्यहाँ गएपछि विद्यार्थी, कर्मचारीको घेराउमा पर्छ । आफ्नो प्राज्ञिकताअनुसार काम गर्न पाउँदैन । काम गर्ने वातावरण बनाउने काम सरकारको हो, बनाइदिनुपर्छ ।
विगतमा राजनीतिक बाँडफाँडका आधारमा पनि पदाधिकारी नियुक्त भए, देशको अवस्था त्यस्तै थियो । अहिलेको अवस्था फरक छ । स्थायी सरकार छ । हामी एउटा गतिमा जाँदै छौँ । त्यसैले विश्वविद्यालयमा मेरो, तेरो मान्छे भनेर नियुक्ति गर्नुहुँदैन । साँच्चिकै चार वर्षमा विश्वविद्यालय हाँक्न सक्ने र सक्षम व्यक्तिलाई उपकुलपतिको नेतृत्वमा ल्याऊँ ।
स्थानीय तहमा खोलिएका सामान्य विद्यालयले प्रधानाध्यापक छनोट गर्दा निश्चित कार्ययोजना माग्ने गरिन्छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा किन योजना मागिँदैन ? हचुवाको भरमा किन नियुक्ति गरिन्छ ?
प्रा.डा. लामिछाने : मैले राजनीतिक चेत मात्र भनिनँ, साङ्गठनिक, प्रशासनिक सबै बुझेको प्राज्ञिकताको कुरा गरेको हुँ । अघिल्लो सरकारले उपकुलपतिको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको एउटा कमिटी गठन गरेको थियो । त्यसले प्रतिवेदन पनि दियो । त्यो प्रतिवेदन पास भएन । छोटो समयमा कार्ययोजना मागेर नेतृत्व छनोट गर्न सकिन्छ । तर, कार्ययोजना पेस गर्दैमा त्यसको छनोट सही हुन सक्दैन । कार्ययोजना बनाइदिने एकसेएक छन् । जस्तोसुकै कार्ययोजना बनाएर प्रस्तुत गर्न सक्छन् । त्यो आधारमा मात्रै छनोट गर्दा उचित नहोला । विश्वविद्यालयलाई त्यस्तो नेतृत्वले नेतृत्व गर्न सक्दैन । गोजीबाट टिपेर लग्नु पनि ठीक भएन । साङ्गठनिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र बुझेको व्यक्ति नै नेतृत्वको हकदार हो । नियुक्ति गर्दा त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ नै । विश्वविद्यालय एकातिर छ, हामी अर्कैतिर गइरहेका छौँ । विद्यार्थीको चेत अर्कैतिर गएको देखिन्छ । अहिले प्राध्यापक भन्न पनि आफूलाई लाज लाग्ने अवस्था छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू नपढाएर तलब खान्छन् भन्ने आरोप पनि हामी खेप्छौँ । यसमा केही सत्यता छ तर दुई–चारजनाको कमजोरीले सबै प्राध्यापकलाई मुछ्नु पनि ठीक होइन । एउटा विषयमा पीएचडी गरेको हुन्छ । जिन्दगीभर त्यो विषयमा एउटा लेख नलेख्ने पनि प्राध्यापक छन् । कमजोरी छ, त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ ।
प्रा.डा. काफ्ले : प्राज्ञिक विचार बोकेको व्यक्ति नै नेतृत्वमा आउनुपर्छ । त्यस्तो व्यक्तित्वको अभिलेख राख्नुपर्छ । त्यो भएको छैन । दलका वैचारिक सङ्गठनले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । वैचारिक सङ्गठन भन्छौँ तर त्यसले विचार होइन, राजनीतिक चेतमात्र प्रवाह गरेको देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कस्तो व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने बहस छैन, कुन विचारको हो भन्नेतिर बहस छ । हामी खुलापन, प्रतिस्पर्धाको कुरा गरिरहेका छौँ भने दलीय सिफारिस नगरौँ । राजनीतिक, वैचारिक सङ्गठनमा उसले के काम ग¥यो ? उसको क्षमता के हो ध्यान दिनुपर्छ । विचार बोक्ने पनि सक्षम हुन सक्छ तर त्यसमा आग्रह पूर्वाग्रह हुन्छ । राम्रो मान्छेलाई राम्रो भन्न किन हिच्किचाउने ? वैचारिक सङ्गठनभित्र नबसेको तटस्थ व्यक्तिलाई उपकुलपतिमा सिफारिस गर्न वैचारिक सङ्गठनलाई किन समस्या ? राजनीति त दलको जिम्मेवारी हो । प्राध्यापकहरू किन लाग्ने ? प्रतिस्पर्धाको संस्कृति स्थापना गरौँ । त्यसरी विश्वविद्यालय बन्छ । कुनै दलमा संलग्नता नरहेको प्राज्ञिक व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने ऊ कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रही हुँदैन । हामी परिवार, समाजबाट साङ्गठनिक कुशलता सिकेर आएका छौँ । यो आर्जन गर्ने विषय हो । त्यस्तो व्यक्ति पहिल्याऊँ । वैचारिक सङ्गठनहरूले कोल्टे फेर्नेबेला आयो । पार्टी सदस्यता लिएकोलाई मात्र स्थान दिने विषयलाई ध्यान नदिउँ । पार्टीप्रिय, विचारप्रिय, सङ्गठनप्रिय मात्र नखोजौँ । विश्वविद्यालय बनाउन नयाँ सोच र शैलीले काम गर्नैपर्छ ।
उपाध्याय : अहिले त हाम्रो विद्यमान कानुनले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यही नै हुने हो । यो व्यवस्था संशोधन नभएसम्म यही प्रवृत्तिको नियुक्ति हुन्छ । हामीले विभिन्न सुझाव दिएका छौँ तर सुनुवाइ भएको छैन । उपकुलपतिको नियुक्ति चार वर्षका लागि हो । विश्वविद्यालय सभा छ, कुलपति, शिक्षामन्त्री सबै हुनुहुन्छ । म्याद सकिएपछि सिफारिस समितिले सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । भएको कानुनलाई सदासयतापूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दा पनि राम्रो हुन्छ । तर, भएको छैन । मेरो कार्यकर्ता कुन छ, भनेअनुसार कसले काम गर्छ ? भनेर नियुक्ति गर्दा हचुवा हुन्छ । विश्वविद्यालयकेन्द्रित मन राखेर यदि खोजी गरियो भने योग्य व्यक्ति नपाउने कुरै छैन । सर्च कमिटी छ तर राम्रो व्यक्ति खोज्दैन । छनोट कमिटीमै राम्रो व्यक्ति चाहिन्छ । हाम्रो मान्छेको ठाउँमा राम्रो मान्छे छनोट गर्न भनिएपछि कमिटीले के गरोस् ? ऐनको अपव्याख्या गरेर काम गर्ने गरिएको छ । तीनमहिने नियुक्ति पनि ऐनअनुसार भएको छैन । कानुनको मूल्य–मान्यताअनुसार नभएर हचुवाको भरमा नियुक्ति गरिँदैआएको छ तर यही कानुनलाई टेकेर पनि राम्रो मान्छे खोज्न सकिन्छ । विश्वविद्यालय राजनीतिक भर्ती गर्ने ठाउँ होइन । यो दुर्भाग्य हो, सच्याउनुपर्छ । म पनि कुनै विचारसँग नजिक छु तर वैचारिक भागबन्डाका आधारमा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्ति गर्न हुँदैन भन्छु ।
देशमा राजनीतिक क्रान्तिबाट ठूलो परिवर्तन भयो । विश्वविद्यालय सुधार्न के अब प्राज्ञिक क्रान्तिको खाँचो परेको हो ?
प्रा.डा. लामिछाने : २०४८ सालमा निर्वाचन भयो । नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो । एउटा किताब च्यातेर पढिँदैन भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अभिव्यक्ति दिनुभयो । त्यो भनेर एकमना सरकारको कुरा गरेको हो । हाम्रो समूहले राजीनामा दियौँ । त्यसपछि केदारभक्त माथेमा उपकुलपतिमा आउनुभयो । त्यसपछि २०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पकालीन सरकार बन्यो । अघिल्लोले जे पाठ सिकाएको छ, पछिल्लोले त्यही सिक्ने हो । असजिलो भयो भने छाड्दिनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेपछि माथेमाले छाड्नुभयो । त्यसपछि कमलकृष्ण जोशी आउनुभयो । भागबन्डाको सुरुवात यसरी भयो ।
हामी एक ढङ्गले निर्देशित भयौँ । पार्टीको कार्यकर्ता, संयन्त्रअनुसार चल्ने । पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्ने परम्परा छ तर त्यो परिस्थितिको उपज थियो । वैचारिक सङ्गठनले विचार दिएकै छन् । राजनीतिमात्र गरेका छैनन् । समयानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नेमा भूमिका खेलेकै छन् । सबै बिग्रिसकेको छैन । विश्वविद्यालयमा वैचारिक संयन्त्र छ । हामीले प्राध्यापकहरूको प्रोफाइल पनि बनाएका छौँ । त्यसमध्येबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्ने गरेका छौँ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राम्रो सुरुवात गरेको छ । लुम्बिनी विश्वविद्यालयमा उहाँले गैरराजनीतिक उपकुलपति नियुक्त गर्नुभयो । हृदयरत्न बज्राचार्यलाई नियुक्त गर्नुभयो । उहाँ प्रजातान्त्रिक निकटको व्यक्ति हुनुहुन्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पनि त्यस्तै गर्नुभयो । बरु हामीले त अर्कै सिफारिस गरेका थियौँ तर त्यसो गर्नुभएन । बरु सेवा आयोगको अध्यक्षमा हामीले भनेको मान्छे नियुक्त गर्नुभयो । झन्डा बोक्ने मात्रलाई नियुक्त गरेको भन्नु गलत हो । यही सरकारले गरेको उदाहरण हो यो । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कोही ‘आइडल’ मान्छे पाउन गाह्रो छ । यदि फेलाप¥यो भने पनि उसले विश्वविद्यालय चलाउन सक्दैन । कहीँ न कहीँबाट ऊ ‘गाइडेड’ हुनैपर्छ । राजनीति नै मियो हो, विचारलाई पनि राजनीतिले गाइड गर्छ । अहिले तत्काल नेपालमा आक्रामक परिवर्तन होला भन्ने लाग्दैन । तर, सुरुवात गर्नु राम्रो हो । राजनीति गर्ने ठेक्का राजनीतिक दलका नेताहरूकै हो । तर राजनीतिमा खारिएको व्यक्ति, राजनीति बुझेको व्यक्ति भएन भने उपकुलपतिमा असफल हुन्छ । तथापि ढिलोचाँडो प्राज्ञिक क्रान्ति हुन्छ ।
प्रा.डा. काफ्ले : प्राज्ञिक क्रान्ति भयो भने अहिलेको बहसलाई विस्थापित गर्छ । नामेट गरिदिन सक्छ । नयाँ राजनीति पनि आउन सक्ला । यही हुनुपर्छ भन्ने त छैन । प्राज्ञिक थलोबाट आएकाहरूले राम्रो राजनीति गरेका पनि छन् । प्राज्ञिक क्रान्ति गर्न अब हिँडेको बाटोले हुँदैन । परिवर्तन गर्नुपर्छ । विधि विधानले त स्थापित मान्यता बोकेर हिँडेको हुन्छ । तर, पुरानो भयो भन्ने चेत पनि त छ । यसलाई संशोधन गरेर जानुपर्छ । प्राज्ञिक क्रान्ति भनेको वैचारिक क्रान्ति हो । त्यो राजनीति होइन । हाम्रो शैक्षिक प्रणालीले राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्न सकेन । राजनीतिले शैक्षिक प्रणालीलाई दिशानिर्देश गरिरहेको छ । समय आउँछ । कुनै बेला शैक्षिक प्रणालीले राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ला । बाटो अलि दुर्लभ छ तर सम्भव छ । अग्रगामी सोच लिएर बढ्ने शैक्षिक प्रणाली हो, राजनीति होइन ।
प्रधानमन्त्रीले केही परिवर्तन त गर्नुभयो नि । केही सोचेर गर्नुभएको होला । विश्वविद्यालयको काम प्राध्यापन, अनुसन्धान र प्रकाशनको हो । तर, हामी प्राध्यापनमा मात्रै सीमित रह्यौँ । अनुसन्धानले अध्यापनलाई तिखार्ने काम गर्छ । विडम्बना त्यो हुन सकिरहेको छैन । प्रौढतालाई तिखार्न अनुसन्धान नै चाहिन्छ । प्रकाशन चाहिन्छ । त्यसले विचार प्रवाह गर्छ । राजनीतिक निर्णयबाट प्राज्ञिक क्षेत्र प्रवाहित भयो अहिले । तेरो मेरो भन्ने बढी आयो । यो राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो ।
विश्वविद्यालयले अब आफ्नो पुनःपरिभाषा गर्नुपर्छ । उच्च जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो भनिन्छ, यसको पनि परिभाषा बदल्नुपर्छ । के ग¥यो भने उच्च जनशक्ति ? स्पष्ट हुनुपर्छ । त्रिविमा हिन्दी विभाग छ, एउटा विद्यार्थी छैन । त्यत्तिकै प्राध्यापकले तलब खाइरहेका छन् । पाठ्यक्रम पनि समयासापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ । अब हाम्रो वैचारिक सङ्गठन पनि वैचारिक रूपमा रहोस् । पार्टीको विस्तारित अङ्गका रूपमा नरहोस् । यो अभ्यास पनि गरौँ न त । हामीकहाँ राजनीतिक संस्कृति छैन । विकृति बढी छ । मेरो विश्वविद्यालयको विषय विज्ञता के हो ? स्पष्ट हुनुपर्छ । कृषि विश्वविद्यालयको विज्ञता कृषि हो, वनविज्ञान विश्वविद्यालयको विज्ञता वन र वातावरण हो । संस्कृति विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक पहिचान भनेको संस्कृत हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक पहिचान के हो ? पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पोखरा, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक पहिचान के हो त ? यसको पनि व्याख्या हुनुपर्छ । अब नेतृत्व नियुक्त गर्दा प्रतिस्पर्धा गराउने प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । त्यसले विश्वविद्यालयको हित हुन्छ ।
उपाध्याय : वास्तवमा प्राज्ञिक थलो भनेको प्राज्ञिक थलो नै हो । त्यहाँ सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष भनेर हेर्नुहुँदैन । विश्वविद्यालय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको केन्द्र हो । त्यहाँ सत्ता र प्रतिपक्ष हुनुहुँदैन । त्यसो भयो भने त्यो राजनीतिक थलोका रूपमा परिणत हुन्छ । उपकुलपति एउटाको, रजिष्ट्रार अर्काको र रेक्टर अर्को पार्टीका हुँदा पार्टी कार्यालयजस्तो देखिन्छ । त्यो चङ्गुलबाट विश्वविद्यालयलाई बचाउन पनि प्राज्ञिक क्रान्ति चाहिन्छ । यो बहस पनि प्राज्ञिक क्रान्तिको एउटा रूप हो । बिस्तारै हुन्छ । क्रान्ति सम्भव छ । र, आवश्यक पनि छ । त्यो चुनौती सामना हामीले गर्नैपर्छ । दुई/चारजना प्राध्यापकलाई हेरेर सबै प्राध्यापकको मूल्याङ्कन गरिनुहुँदैन । राम्रा प्राध्यापक पनि छन् यहाँ । राज्यले दिने मर्यादाक्रमअनुसारको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । मर्यादित भएन भन्ने तर वातावरण नबनाउने ?
प्राध्यापकको बस्ने कोठा हुँदैन । ऊ सार्वजनिक गाडीमा झुन्डिएर आवतजावत गर्न बाध्य छ । प्राध्यापक खपत हुने ठाउँ राज्यले दिनुपर्छ । हाम्रा उत्पादन कहाँ व्यवस्थापन गर्ने ? त्यसको खाका पनि राज्यले नै बनाउनुपर्छ । उत्पादन बजारमुखी कसरी बनाउने ? त्यसमा पनि विश्वविद्यालय र राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । राजनीति बुझेको नेतृत्व चाहिन्छ र उसले सबैसँग समन्वय गरेर जानुपर्छ । त्यस्तो क्षमता भएको व्यक्ति उपकुलपति चाहिन्छ । विश्वविद्यालय बिगार्ने हामी प्राध्यापकहरू नै हौँ । हामीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छैनौँ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त गर्ने प्रतिबद्धता सबैबाट हुनुपर्छ । त्यो प्रतिबद्धता राजनीतिक दलले पनि गर्नुपर्छ । प्राध्यापक र विद्यार्थीले पनि गर्नुपर्छ ।
प्रस्तुतिः लक्की चौधरी
तस्विरः सागर बस्नेत
