संविधान दिवसको अवसर पारेर असोज ३ गते शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा गोरखापत्र र दी राइजिङ नेपालको विराटनगर संस्करण सुरु भयो । सङ्घीय शासन प्रणाली संस्थागत भइरहेको अवस्थामा गोरखापत्र र दी राइजिङ नेपालले प्रदेश १ र २ का लागि विराटनगर संस्करण ल्याएको हो । विराटनगर संस्करणको मूल उद्देश्य भनेकै प्रदेश १ र २ का विषयवस्तुलाई बढीभन्दा बढी समेट्नु हो । यही अवसरमा यसपटकको गोरखापत्र संवाद विराटनगरमा सञ्चालन गरियो । स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष र प्रदेश सरकार गठन भएको करिब डेढ वर्ष भइसकेको, ती सरकारले आ–आफ्ना बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन गरिरहेका र प्रदेश १ सरकारले पञ्चवर्षीय योजनासमेत पारित गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश १ को समृद्धि र विकासबारे संवाद कार्यक्रम गरिएको हो । प्रस्तुत छ, गोरखापत्र संवादमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुली र अर्थ विश्लेषक डा. भेषप्रसाद धमलासँगको संवाद :
आर्थिक समृद्धि र विकास साझा लक्ष्य हो । यो लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश १ सरकारले कस्ता प्राथमिकता र रणनीति लिएको छ ? प्रदेश १ को अहिलेको अवस्था के छ ?
प्याकुरेल : जसरी विश्वको ऐना नेपाल हो, त्यस्तै नेपालको ऐना प्रदेश १ हो । प्रदेश १ मा नेपालभरिकै विविधता पाइन्छ । तुलनात्मक रूपमा प्रदेश १ को आर्थिक, सामाजिक परिसूचक राम्रा छन् । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छ । वार्षिक तीन लाख टन खाद्यान्न बचत हुन्छ । नागरिक चेतनास्तर माथि नै छ । प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना निर्माण भएको छ । हामीले पाँच वर्षभित्रमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन थप के–के गर्नुपर्छ भन्ने तथ्याङ्कका आधारमा विश्लेषण गरेका छौँ । त्यसैका आधारमा योजना बनाएका छौँ । पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ६२ अमेरिकी डलरबाट एक हजार ६२० डलर, मानव विकास सूचकाङ्क ०.५२३ बाट ०.६००, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन साढे पाँच खर्बबाट आठ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी पु¥याउने लक्ष्य राखेका छौँ । आर्थिक वृद्धिदर अहिलेको ८.७ प्रतिशतबाट बढाएर १०.४ प्रतिशत पु¥याउँछौँ । यदि पाँच वर्षमा कृषिमा ५.५ प्रतिशत, उद्योगमा ११ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा पर्यटनसहित १६ प्रतिशत लगानी वृद्धि गर्न सकियो भने हाम्रो लक्ष्य हासिल हुन सक्छ ।
लक्ष्य उच्च लिनुभएको छ । प्राथमिकता, रणनीति, कार्यनीतिचाहिँ के छन् ?
प्याकुरेल : हाम्रो योजनाले यी लक्ष्य हासिल गर्न ८२ प्रतिशत बजेट व्यवस्था गरेको छ । बाँकी १८ प्रतिशत बजेटबारे प्रदेश योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्बीच छलफल चलिरहेको छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाका आधारमा खर्च गर्न जरुरी छ । कुनै पनि योजना बनाइसकेपछि मध्यकालीन खर्च संरचनाका आधारमा योजना बनाउँदा ती योजनाको १८ देखि २५ प्रतिशत निष्क्रिय योजना हुन्छन् । यस्ता योजनालाई एक वर्षपछि खारेजी गर्नुपर्छ । नगरे योजनाको लक्ष्य पूरा हुँदैन । अहिले प्रदेशका मन्त्री र प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका सभापतिले पनि स्वीकार गरिसकेका छन् । हामी त्यसैमा टेकेर अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहेका छौँ । गत वर्षको जस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि प्रदेश १ मा करिब ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यतिबेला कर्मचारीको उपलब्धता ४० प्रतिशतमात्रै थियो । आर्थिक ववर्ष २०७६÷०७७ को बजेट ८२ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले ८८ प्रतिशत नघाउने भनेको छ । त्यो भयो भने झनै प्रभावकारी हुन्छ । ऐतिहासिक र औद्योगिक थलोमा भरपर्दो विद्युत्, उद्योगका लागि आवश्यक जमिन र मजदुरको उत्पादकत्व बढाउने अल्पकालीन सीपको कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छौँ । हामीले यति काम गरिदिए यहाँका उद्योगीले छ महिनाभित्रै उत्पादन २५ प्रतिशत बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । आउँदो चार वर्षमा प्रदेश १ मा एक हजार पाँच सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना अगाडि बढेका छन् । आउने डेढ वर्षमा हामीसँग हामीलाई चाहिनेभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भइसकेको हुनेछ । भूमिको उपलब्धताका लागि भूमि बैङ्क स्थापना गरिनेछ । अहिले प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा भूमिको खोजी गर्न समिति गठन गरिएको छ । चाँडै भूमि बैङ्कको ऐन जारी गरिनेछ ।
प्रदेशको योजना र प्राथमिकता कतिको व्यावहारिक छन् ? प्रदेशको विकास र समृद्धिमा कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ?
धमला : योजनाहरू राम्रा छन् । कार्यान्वयनमा भने प्रभावकारिता ल्याउनुपर्छ । विकासको अवधारणा फरक छ । स्रोतको उपलब्धता हेरेर योजना बनाउनुपर्छ । स्रोत व्यवस्थापन, योजनामा आधारित र वास्तविक हुनुपर्छ । आवश्यकीय पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव हुने कुरा पनि समस्या छ । कृषिमा लगानी गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । प्रदेशको सम्भावनालाई ख्याल गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र आयातमुखी बनिरहेको छ । आयात नियन्त्रण गर्न सकिएन भने भयावह अवस्था आउन सक्छ । तीन तहका सरकारले यतातिर सोच्नुपर्नेछ । हामीले घर–घरमा राष्ट्रिय उत्पादनको अवधारणा विकास गर्नुपर्छ । हरेक परिवारले आफूलाई चाहिने धनियाँ यही उत्पादन ग¥यौँ भने करोडौँको आयात कम हुन्छ, व्यापार घाटा कम हुन सक्छ, अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ । कृषिको उत्पादकत्व बढाउन जमिनको खण्डीकरण रोक्नुपर्छ, जमिन टुक्रा पारेर सबैलाई लालपुर्जा दिनेभन्दा भूमिको उत्पादकत्व बढाउने योजना आवश्यक छ । ठुल्ठूला कृषि योजना सुरु गर्नुपर्छ, कृषिमा संरचनात्मक परिर्वतन आवश्यक छ । आठ–दस हजार बिघा क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती गर्नुपर्छ । जमिनको स्वामित्व लालपुर्जावालासँग हुने कि जोत्नेसँग हुने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । अब टुक्राटुक्रा जमिन दिएर अझै गरिबीको भुमरीमा फसाउन हुन्न । विदेशमा गएर परिश्रम गर्नबाट रोक्नुपर्छ । कृषि उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । पुर्जावालालाई सेयर दिनुपर्छ । त्यसले मुनाफा आर्जन हुन्छ । यो मोडालिटीमा हामी जानैपर्छ । पर्यटकको सङ्ख्या मात्रै नदेखाऊँ, पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउनुपर्छ । विद्युत् उद्योगमा मात्रै हैन, घर–घरमा पु¥याउनुपर्छ । त्यसले इन्धनको आयात घटाउँछ । विद्युत् उत्पादन गरेर प्रयोग बढाउन सके इन्धनबाट खेप्नुपरेको व्यापार घाटा कम हुन्छ । त्यसले हामीलाई अझै जोगाउँछ ।
प्याकुरेल : भूमि बैङ्कको अवधारणा भनेकै लालपुर्जा व्यक्तिसँगै तर भूमिचाहिँ बैङ्कमा रहने भन्ने अवधारणा हो । त्यो भूमिको उत्पादनबाट हुने मुनाफा त्यो लालपुर्जावालाले पाउँछ । बर्सेनि जमिनबापत वार्षिक रकम उसले पनि पाउँछ । यसरी प्राप्त भएको जमिनमा ठुल्ठूला कृषि आयोजना सञ्चालन गरिन्छ । यस्ता आयोजनाबाट हुने आम्दानीलाई खर्च व्यवस्थापन गरिन्छ । मुनाफाबाट बचेको रकम भूमि सेयर भएका व्यक्तिलाई लाभांशका रूपमा वितरण हुन्छ । सेयरधनीलाई बैङ्कले लाभांश दिएजस्तै हुन्छ । नेपालको अहिलेको अवस्था सहरीकरणको छ । १५ वर्षअघि सहरी जनसङ्ख्या २० प्रतिशत रहेकोमा अहिले ४५ प्रतिशतमा पुगेको छ । त्यसैले भूमिको परम्परागत तरिकाले उपयोग गरेर अब सम्भव छैन । कृषिमा अहिले नै ठुल्ठूला अनुसन्धान गर्ने र अत्याधुनिक प्रविधि भिœयााउने अवस्थामा पनि हामी पुगेका छैनौँ तर उत्पादनका लागि प्रयोग बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ । हामीले ल्याएको पहिलो आवधिक योजना दीर्घकालीन लक्ष्यमा आधारित छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको कोही उत्पादनको मात्रै कुरा गर्छन्, कोही जग्गाको मात्रै कुरा गर्छन् । उन्नति लक्ष्य हासिल गर्न पाँचवटा कुरा एकैसाथ आउनुपर्छ– उत्पादन, भण्डारण र प्रशोधन गाउँमा अनि बजारीकरण र ब्रान्डिङ सहरमा । ब्रान्डिङ नगरी टिक्न सकिँदैन । इलामको चिया, दूधलाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ । सरकारको मात्रै भर पर्नुहुन्न । किसानले आफैँले ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ । मोरङमा राजमार्गबाट ४५ मिनेट माथि जाँदा विराटनगरभन्दा १२ डिग्री कम तापक्रम छ । मोरङको पहाडी भेगमा सिंहदेवी, भोगटेनीमा खसीबोका उत्पादन हुन्छन् । जडीबुटी खाएका खसी बोका त्यहाँ हुन्छन्, विराटगरमा भने भारतबाट आएका लामकाने खसीको बजार छ । किर्गिस्तानबाट ल्याएको र मोरङका खसीको दाम एउटै हुँदैन, त्यसलाई सच्याउन हामीले योजना बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले ल्याबमा परीक्षण गरेर उत्पादनको ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ ।
तीनै तहका सरकारको प्राथमिकता विकास र समृद्धि नै हो । एक–अर्काका योजना परिपूरक हुनुपर्छ । महानगरपालिकाले के गरिरहेको छ ?
पराजुली : प्राथमिकतामा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घबीच भिन्नता हुन सक्छ । तर, सबैका प्रयास विकास र समृद्धि नै हुन् । प्रदेश १ को विकासमा महानगरपालिकाले सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सुशासन कायम नगरी समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । सुशासन नै समृद्धिको आधार मान्नुपर्ने र सङ्कल्पसमेत गरेको छु । पारदर्शिता कायम हुनुपर्छ अनि मात्रै विकास । विराटनगर राजनेता जन्माउने सहर भए पनि भयावह अवस्था छ । आन्दोलनको नेतृत्व त गरेको थियो । तर, आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व गरेको रहेनछ । हामी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ । विराटनगरमा शिक्षालाई नमुनाका रूपमा अगाडि बढाएका छौँ । नागरिकलाई शिक्षा दिन आफ्नो लगानी गरिरहेका छौँ । प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरेका छौँ । विद्यालय पूर्वाधारकोे विकास र शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न सकिएन भने अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । पूर्वाधारतर्फ दुई वर्षमा ४५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । बस टर्मिनल निर्माण, तारिणीप्रसाद सञ्चारग्राम निर्माणको काम र सुशीला कोइराला नाटक घर निर्माणको काम गरेका छौँ । कोसी अञ्चल अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा सुधार गर्ने योजना बनाएका छौँ । फ्लाइओभर निर्माण गर्ने कामलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ ।
तीन तहका सरकार छन् । संविधानले समन्वय, सहकार्यबाट सञ्चालन हुनुपर्छ भनेको छ । यी सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको अवस्था के छ ?
प्याकुरेल : समन्वय र सहकार्य मूल रणनीति हो । सङ्घीयता सफल बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । प्रदेश सरकारको भूमिका समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण नै हो । स्थानीय तहसँग सहजकर्ता र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय । सङ्घीय सरकारले ठुल्ठूला योजनामा हात हाल्नुपर्छ । स्थानीय तहको काम जनताको दैनिकीमा सेवा पु¥याउने हो । यी काम तीनै तहका सरकारले अहिले नै पूरा गरिरहेका छैनन् । हाम्रो योजनामा सम्पूर्ण स्थानीय तह जोडिएका छन् । दृष्टिकोण मिलेको छ । तर, फरकचाहिँ एक वर्षअघि नै स्थानीय तह स्थापना भए । अहिले केही दायाँ–बायाँ गर्नुपर्ने अवस्था प्रदेश योजना बनाउनुपर्ने भयो । एक वर्षभित्रै योजनामा स्थानीय तह र प्रदेशका योजनाको तादात्म्यता मिल्नेछ ।
पराजुली : संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो समन्वय, सहकार्य व्यवहारमा देखिइसकेको छैन । अहिलेको समस्या नै यही हो । सङ्घले अधिकार छोडिसकेको छैन । प्रदेशमा पनि अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने कुरामा केही समस्या छ । सङ्घले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको छैन । प्रदेशले कानुन बनाएको छैन । यसले गर्दा स्थानीय तह कार्यविधिका आधारमा मात्रै चलिरहेको छ । ऐन बनाएरमात्रै काम गर्नुपर्नेछ ।
चुनौतीहरू के छन् ?
प्याकुरेल : निजामती कर्मचारी प्रशासनलाई जनताप्रति वफादार बनाउनुपर्छ । राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । कर्मचारी व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ । कर्मचारीले प्रशासन, ऐन जान्दछ । राजनीतिक व्यवस्थापनले जनता जान्दछ । कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक व्यवस्थापनको मातहतमा ल्याउनुपर्छ । अहिले पनि सङ्घीय सरकारबाट योजना प्रदेश सरकारलाई सार्छ, बजेट आफैँ राख्छ । राम्रा योजना आफैँ राख्छ । सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा कर्मचारी आयो भने स्वतः एकपटक बढुवा हुन्छ । राजदरबार सेवाबाट राजप्रासाद सेवाबाट आउँदा एक तह बढुवा हुन्थ्यो । यस्तै भएको छ– समायोजनमा । यो मानसिकतालाई सच्याउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । सेवानिवृत्त हुन लागेका कर्मचारी घरव्यवहार मिलाउनका लागि प्रदेशमा आउन चाहन्छन्, सङ्घीय सरकारले पनि पठाउँछ । प्राविधिक कर्मचारीको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रदेशमा छ । लोकसेवा आयोगको गठन हुन नसक्दा पनि करारमा नियुक्त गर्न अधिकार दिनुपर्छ । त्यसका लागि यत्तिका दिनसम्म पर्खनुपर्ने बाध्यता हामीलाई परेको छ ।
पराजुली ः स्थानीय तहको कार्यक्रम र योजना छ । कर्मचारी भने सङ्घीय सरकारले पठाउँछ । स्थानीय तहमा आउनेले प्रदेश ताक्छ । प्रदेशमा आउनेले सङ्घ ताक्न थालिहाल्छ । अति राजनीतिकरणका कारण जनप्रतिनिधिसँग विचार नमिल्ने कर्मचारी पठाएर भित्रभित्रै अङ्कुश लगाइरहेको छ । अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । प्रदेशका पनि आफ्नै समस्या छन् । स्थानीय र प्रदेशले सरकारका रूपमा काम गर्न पाएको छैन । साझा अधिकार पनि हामीले प्रयोग गर्न पाएका छैनौँ । शिक्षामा समेत त्यस्तै छ । शिक्षा इकाइ सीडीओको मातहतमा छ । राज्यका निकायहरू हस्तान्तरण भएका छैनन् । स्थानीय तहले नै सबैभन्दा धेरै काम गरिरहेको छ । सोचलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ । तीन तहका सरकारको योजना कहीँ, कतै मिल्दैन । समन्वयको अभावमा समृद्धिमा फड्को मार्न गाह्रो छ ।
समस्याको जड के देख्नुहुन्छ त ?
प्याकुरेल : राजनेता पनि शुद्ध सरकारी भए । चुनाव जितेको व्यक्तिले आफूलाई जिताएर पठाउने कार्यकर्ता र जनतालाई फर्केर हेर्दैन । पार्टीका कार्यकर्ता सबै दर्जावालामात्रै छन् । लोकतन्त्रमा जनताको गुनासो त पार्टीमार्फत सरकारसम्म पुग्नुपर्छ । पार्टीका मान्छेलाई जनताले केही भन्न नपाउँदै प्रतिनिधिलाई देखाएर पन्छिन्छन् । जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक बुझ्ने कुरा, प्रशासनको व्यवस्थापन र समन्वयको कुरा पनि छ । स्रोत र साधनको अभाव अर्काे समस्या हो । एक वर्षपछि पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई बजेट दिनुपर्दैन । पुनःनिर्माण प्राधिकरणको बजेट स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा जाने बजेट २५ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । हामीलाई अर्थ मन्त्रालयले ५५ अर्बको बजेट बनाउने भनेको थियो । हामीले स्रोतको निक्र्यौल गरेर ४२ अर्बको ल्याएका हौँ । आगामी वर्ष पनि ५० अर्बको मात्रै बजेट ल्याउन हामीसँग स्रोत उपलबध हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयले कम भनिरहेको छ । बरु योजना थपेर बजेटको सीमा त्यही राख्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारको बजेटबाट जिल्लामा भएका मन्दिरलाई पाँच लाख रुपियाँ आएको छ । अब प्रदेशले प्रादेशिक, स्थानीय तहले स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारले सङ्घीय योजना बनाउनुपर्छ । तर, स्थानीय तहका योजनाको लक्ष्य प्रदेशसँग र प्रदेशका योजना लक्ष्य सङ्घीय सरकारसँग मेल खाने हुनुपर्छ । एकले अर्कोसँग हस्तक्षेप गर्न नपाइने कुरा गरेका छौँ । अन्तरप्रादेशिक परिषद् बैठक र राष्ट्रिय योजना आयोगमा यी विषयहरूमा छलफल भएका छन् । तर, त्यस हिसाबको सुधार परिमार्जन गर्नका लागि हामीले सबैले लाग्नुपर्नेछ ।
पराजुली : मूल कुरा देशमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भइसके पनि हामीमा यसको मर्म र भावनाले ठाउँ पाइसकेको छैन । सङ्घीयता भनेको अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोत–साधनको विकेन्द्रीकरण हो । तर, त्यसो गर्ने तत्परता देखिएन । सङ्घीय सरकारका योजना पाँच लाखका भएपछि के होला ? प्रदेशका योजना मन्त्रीका कार्यकर्तासहितका योजना छन् । रोक्न पनि नसक्ने अवस्था छ । प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । संरचना भए पनि योजना अलपत्र र छरपष्ट छन् । यो सङ्घीयता कार्यान्वयन नहुने खतराका रूपमा देखिन्छ । एक–अर्काको परिपूरक हुनुपर्छ । लगानी भिœयाउँछु भन्दा पनि लगानी बोर्डले स्वीकृत गरिदिँदैन । फोहोर व्यवस्थापनका लागि साढे छ अर्ब रुपियाँको लगानी गर्न चीन तयार छ तर स्वीकृति भने पाइएको छैन ।
धमला : सङ्घीयतामा हाम्रो अनुभव धेरै छैन, अनुभवका आधारमा सिक्दै र परिष्कृत गर्दै जाने हो । त्यसैले सङ्घीयताको विरोध नै गरिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन । केही व्यावहारिक समस्या भने छन् । तीन तहका सरकारबीचको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुनु अहिलेको मूल समस्या हो । संविधानले बुँदागत रूपमा तोकिदिएको छ तर साझा क्षेत्रमा थप स्पष्ट हुन आवश्यक छ । यसमा ढिलाइ हुँदा विकासले गति लिन नसकेको हो । अधिकारको कार्यविभाजन पनि त्रुटिपूर्णजस्तो देखिन्छ । प्रदेशको साझा, स्थानीय तहका साझा, सङ्घीय सरकारका साझा भन्ने छन् । तर, अनुभवका आधारमा गर्दै सिक्दै जानुपर्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेका कारण दोधार देखिएको छ । आवश्यक नीति बनाउँदै लैजानुपर्छ । कानुन बनाउनुपर्छ । विकासमा पूर्वाग्रह राख्नुहुन्न । लक्ष्य प्राप्त गर्न सबैले योजनाबद्ध विकासमा समन्वय आवश्यक छ ।
सङ्घीयता सफल बनाउनु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । विकास र समृद्धि तीनै तहका सरकारको दायित्व हो । यसमा सफलता हासिल गर्न के गर्नुपर्ला ?
धमला : समन्वयका लागि कर्मचारीको सहयोग चाहिन्छ । कर्मचारी प्रशासनलाई नियमको मातहतमा राख्नुपर्नेछ । विकास, आर्थिक वृद्धि र समृद्धि हासिल गर्ने कार्यमा कहाँ समस्या छ, पहिचान गरेर समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसलाई सुधार गर्न नसक्ने हो भने विकास खतरामा पर्छ । लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । तीनै तहका सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ । तीनै तहबीच समन्वय हुनुपर्छ । प्राथमिकता एउटै छ तर पनि अलमलमा छौँ ।
पराजुली : मूल कुरा अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ । संविधानको भावनाअनुसार काम गर्नुपर्छ । संविधानमा अस्पष्ट कुरा व्यवहारबाट सिक्नुपर्छ । तर, के कुरामा विचार पु¥याउनुपर्छ भने स्थानीय तहले गर्नुपर्ने, गर्न सक्ने र गर्दा राम्रा हुने काम स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ । विभिन्न बहानामा स्थानीय तहको अधिकार सङ्घले नदिने, दिइहाले प्रदेशले राख्ने प्रवृत्ति हुनुहुँदैन । प्याकुरेल : स्रोतको अभाव छैन । खर्च हुन नसक्नु समस्या हो । मानव संशाधनको व्यवस्थापनको समस्या छ । हामीले आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकार निरन्तरताको प्रतिनिधि हो । ऊ अभिभावक हो । उसले अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । आफ्ना अधिकार राखेर बाँकी अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । तीनै तहका सरकारको बराबरको हैसियत छ । सबै मिलेर घोत्लिन सके समाधान निस्कन्छ ।
प्रस्तुति : नवराज कट्टेल, तस्बिर : सागर बस्नेत, संयोजन : महेन्द्र बिष्ट
