चाडपर्व सुरु भएसँगै दैनिक खाद्यान्न सामानसहित अन्य सामग्रीको बजारभाउ अचाक्ली बढेको गुनासो उपभोक्ताबाट सुनिन थालेको छ । सामानमा कालो बजारी बढिरहेको टिप्पणी पनि छ । सरकारका प्रतिनिधिले नियमित अनुगमन गरिरहेको बताइरहेका छन् । कैयौँलाई कारबाही पनि गरेको देखिन्छ । बजारभाउ बढ्दा सरकार मात्र दोषी हो कि उपभोक्ता स्वयं नि ? यसका समाधानका उपाय के के हुन सक्छन् ? यस विषयमा संवाद गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. योगेन्द्र गौचन, नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ तथा उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनालाई आमन्त्रित गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उहाँहरूसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश–
चाडपर्व आउनासाथ बजारभाउ आकासिने र चाडपर्व केन्द्रित अनुगमन देखिन्छ ? अनुगमनको नयाँ शैली आएको सरकारले जनाएको छ, त्यो के हो ?
डा. गौचन : बजार अनुगमन केवल चाडपर्व केन्द्रित मात्र होइन, निरन्तर चलिरहन्छ । जुनबेला उपभोगको मात्रा बढी हुन्छ, व्यापार बढी हुन्छ, त्यस्तोबेला उपभोक्ता ठगिने सम्भावना रहन्छ । चाडपर्वमा विशेष रूपमा अनुगमन हुन्छ । अरूबेला पनि नियमित अनुगमन त भएकै छ । सरकारका तर्फबाट अनुगमनका विभिन्न मोडालिटी हुन्छन् । नियमित, आकस्मिक, नमुना अनुगमनको काम हुन्छ । कार्यतालिकासहित टोली बनाएर जाँदा नियमित अनुगमन हुन्छ । अरूलाई थाहा नदिएर कहाँ कैफियत भएको छ, सूचनाको आधारमा आकस्मिक अनुगमन भएमा त्यो आकस्मिक हो । सीआईडीको भेषमा, ग्राहक बनेर पनि अनुगमन गर्ने शैली छ तर त्यो अख्तियारले बढी अपनाएको छ । सामान्यतया यो शैली हामीले अपनाएका छैनौँ । अर्को नमुना लिएर अनुगमन ग¥छौँ । यो प्रयोगशालामा पठाएर गुणस्तर मापदण्ड हेर्ने शैली हो । स्वाभाविक रूपमा बढ्ने मूल्य हाम्रो काबुबाहिरको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि हुँदा यहाँ पनि बढ्छ नै । अर्को प्राकृतिक प्रकोपका कारणले किसानको उत्पादन घट्ने र ढुवानीमा बढी मूल्य पर्दा अभावको मौका पारेर बिचौलिया खेल्ने गर्नाले पनि बजारभाउ बढ्छ ।
मुख्यकारण गएको फागुन ३ गतेदेखि पशु तथा स्वास्थ्य क्वारेन्टाइनमा कडाइ गरिएको छ । विदेशबाट आउने सामानमा कडाइ गर्दा स्वदेशी उत्पादन बढी खपत भएको छ । आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त नभएका कारण विदेशबाट तरकारी, खसी ल्याउँदा मूल्यवृद्धि हुनगएको छ । खसीको मासु एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार पुग्छ भनेर व्यापारीले सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन् । तर, सरकारले यसमा समन्वय गरिरहेको छ । उपभोक्तालाई मार हुन नदिने गरी व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । स्वदेशमा प्रशस्त खसीबोका छन्, सङ्कलन गरेर कसरी ल्याउने र त्यसको व्यवस्थापनको कमी छ । त्यसो हुनसके मूल्यवृद्धि हुँदैन ।
श्रेष्ठ : चाडपर्वका बेला मात्रै बजारभाउ बढ्ने कुरा सत्य होइन । पुरानो तथ्याङ्क हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ । अहिले दालमा उस्तै दर छ । चामलमा दुई रुपियाँ बढेको छ । चिनीको दर औसतमा ८० रुपियाँ छ । उपभोक्तालाई मर्का पर्नेगरी बजारभाउ बढेको छैन । मूल्यसूची राख्ने, बिलविजक जारी गर्न हामीले भनेका छौँ, खुद्रा व्यापारीलाई । प्रायः सबैले गरेका छन् । एकाधले नगरेका होलान् । हामीसँग आबद्ध व्यापारीलाई यस विषयमा सूचना सर्कुलर गरेका छौँ । अहिले बिगमार्टका कारण खुद्रा व्यापारीको अस्तित्व समाप्त हुने अवस्थामा छ । होलसेल मूल्यभन्दा सस्तोमा सामान दिएपछि खुद्रामा को आउँछ ? यस्तो भयो भने खुद्रा व्यापारी त मर्छन् । ठूल्ठूला व्यापारीलाई मात्र पोस्ने सरकारको प्रवृत्ति देखिँदै छ । देशमा रोजगारको व्यवस्था छैन । देशभर करिब पाँच लाख बढी व्यापारी स्वरोजगार भएका छन् । खुद्रा व्यापार पलायन भएमा सबै बेरोजगार हुन पुग्छन् । त्यस्तोबेला सरकारले रोजगार देला र ?
खुद्रा व्यापारीलाई कालो बजारी गरेको आक्षेप लाग्ने गर्छ तर हामीलाई सही मूल्यको सूची दिइँदैन । होलसेलबाट जुन दरमा हामीले खरिद गर्छौं सामान त्यसअनुसारको बिल दिइँदैन । चिनी खरिद गर्दा किलोको ७५ रुपियाँ तिर्दा बिल ६१ रुपियाँको दिने गरिन्छ । त्यो मारमा खुद्रा व्यापारी छन् । सरकारी प्रतिनिधि अनुगमनमा आउँदा खुद्रा व्यापारी समस्यामा पर्ने गरेका छन् । यसको जिम्मा कसले लिने ? यस्तै अवस्था रह्यो भने आठ÷दस वर्षमा खुद्रा व्यापारी पलायन हुन्छन् ।
तिमिल्सिना : आजको दिनमा लगभग ७० प्रतिशत नागरिकको पहिलो सहज पहुँच खुद्रा व्यापारमा छ । एकाधबाहेक अधिकांश पसल मापदण्डमा सञ्चालन छैनन् । पैसा बढी लाग्ने तर कम बिल दिने प्रवृत्ति छ । जतिमा खरिद गरिएको हो, त्यति नै बिल दिइनुपर्छ । यसमा सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ । किनेको बिल माग्दा व्यापारीले उपभोक्तालाई बिल देखाउँदैन । त्यसैले उपभोक्ता भनेको मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् । हामी अनुगमनमा जाँदा पनि त्यही देख्यौँ । एकले अर्कालाई दोष लगाउनुभन्दा सबै आफ्नो ठाउँमा सचेत हुनुपर्छ । खुद्रा व्यापारमा आबद्ध संस्थामा रहेका व्यापारीले पनि मूल्यसूची राखेका छैनन् । मूल्यसूची बाहिर नदेखाउँदा उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । सामान कसरी प्याकिङ भएका छन्, त्यसको समय कति दिनको
हो ? यावत विषयको जानकारी छैन । सबै विषयमा नियमन गर्न सरकारले संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यसले अराजकता
बढ्यो । तरकारी, माछामासुको मूल्य त झन् नियन्त्रण बाहिर छ । जेठदेखि मङ्सिरसम्म सरकार चनाखो हुनुपर्छ । सरकारका संयन्त्र चनाखो हुने बेलामा सरकार मौन छ । उपभोक्ता संशोधन ऐनमा सरकारले तोकिए बमोजिमको मूल्य हुने व्यवस्था छ तर स्पष्ट नियमावली आएको छैन ।
किसानले तरकारी उत्पादन गर्छ तर भाउ पाउँदैन । बिचौलियाले बढी खाइदिन्छ । त्यसले गर्दा किसान पलायन भइरहेका छन् । किसानलाई उत्साहितभन्दा हतोत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ । चिनीको यकिन मूल्य कति
हो ? ७८, ८० कि ८५ ? दाल, चामल, तेलमा खासै मूल्यवृद्धि भएको छैन तर लत्ताकपडामा बढी भएको छ । सरकारभन्दा व्यापारी दोषी छन् । स्वघोषित रूपमा मूल्य तोक्ने काम भएको छ । यसमा सरकारले कडाइ गर्न सक्नुपर्छ । स्वदेशी उत्पादित सामानमा समेत नाम चलेका विदेशी ब्रान्डको ट्याग राखेर व्यापारीले सामान बेचिरहेका छन् । उपभोक्तालाई ठगिरहेका छन् । राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ बजारभाउ ।
राज्यको निकाय सर्वसाधारणका लागि होइन ? ठूलाले जे गरे पनि हुने, साना पिल्सिने ? सरकारी निकाय अनुगमनमा कहाँ चुक्यो ? के राज्य धनी वर्गका लागि मात्र हो ?
डा. गौचन : हामी अहिले सङ्घीय अभ्यासमा छौँ । हिजोसम्म सबै जिम्मेवारी केन्द्रको थियो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको पनि छ । आफ्नो क्षेत्रमा ती निकायले अनुगमन गर्नुपर्छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यसअनुसारको कानुन नबनिसकेकाले अनुगमनमा समस्या प¥यो । हामीले थोक बिक्रेतालाई बढी अनुगमन गरिरहेका छौँ । किनकि हाम्रो क्षेत्राधिकार त्यही हो । साना खुद्रा व्यापारी, ठेलागाडाको अनुगमन गर्ने काम स्थानीय तह र प्रदेशको हो । सबैको अपेक्षा छ, सरकारले किन हेरेन ? बजारभाउ किन नियन्त्रण गरेन ? हामीले आरोप पनि खेप्नु परेको छ । संविधानको संरचनाअनुसारको पालना पनि गर्नुछ र बजारभाउ पनि नियन्त्रण गर्नुछ । बजारभाउ अस्तव्यस्त भयो भन्ने उपभोक्ताको गुनासो त छ । हामीले त्यो गुनासो सुनिरहेका छौँ र नियमित अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ । तर, समस्या के हुन्छ भने सबै कानुनको दायरामा छैनन् । सबैले दर्ता गरेर व्यापार पनि गरेका छैनन् । सबै प्रदेशका मन्त्री तथा महानगर, उपमहानगर, नगरपालिकाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि परिपत्र गरिएको छ तर कार्यान्वयन देखिएन । केहीले त राम्रो काम गरेका छन् ।
तरकारी, माछामासुमा बढी अनुगमन गर्नुस् भनेर हामीले परिपत्र गरेका छौँ । कालीमाटीभन्दा त चावहिलमा बढी मूल्य बढेको भेट्यौँ । अनुगमन गर्न जाँदा व्यापारीले अवरोध गरिरहेका छन् । अनुगमनमा आउने चाल पाउँदा पसल बन्द गरेर पहिल्यै हिँड्छन् । कि अवरोध गर्छन् । बिलविजक देखाउन मान्दैनन् । परम्परागत रूपमा अहिलेसम्म व्यापार गरे, त्यहीअनुसार गर्न खोजिएको देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्दा व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । नेपाली कृषकलाई क्वारेन्टाइनले प्रोत्साहन गरेको छ । केही मात्रामा मूल्यवृद्धि भए पनि स्वदेशी किसानका लागि राम्रो नै भएको छ । उपभोक्ताले छनोट गर्ने अवसर पाएनन् । मूल्यसूची र बिलविजक कायम भएमा व्यापारीबीच प्रतिस्पर्धा बढ्छ र उपभोक्ताले छानेर सामान किन्ने अवसर पाउँछन् । त्यसमा सरकारले बढी ध्यान दिएको छ ।
श्रेष्ठ : काठमाडौँमा ५०औँ हजार पसल छन् तर हामीसँग करिब तीन हजार मात्र व्यापारी आबद्ध छन् । हामीसँग आबद्ध नभएका व्यापारी कहाँ हामी पुग्न सकेका छैनौँ । आबद्ध भएका व्यापारीले मूल्यसूची राखेकै छन् । बाँकी व्यापारीसँग समन्वय गरी मूल्यसूची राख्नुपर्छ भन्ने हामीले दबाब दिइरहेका छौँ । हामीसँग खुद्रा व्यापारी आबद्ध नभए पनि हामीले अनुगमन र सुसूचित गराउने काम गरिरहेका छौँ । पहिलेभन्दा अहिले सुधार आएको छ । एकाध पसलले गल्ती गरेका छन् भनेर सबैलाई दोष दिनु राम्रो होइन । अहिले प्रतिस्पर्धाको युग छ । ग्राहक तान्न धेरै प्रयास गर्नुपरेको छ । उपभोक्ता जहाँ सस्तो पाउँछ, त्यहीँ सामान किन्छ । अहिले उपभोक्तामा पनि चेतना बढ्दै गएको छ । उपभोक्ताको चेतना वृद्धि गर्नमा मिडियाले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हामी संस्थाका तर्फबाट कमी कमजोरी सच्याउँदै जाने छौँ ।
थोक बिक्रेतासँग सामानको परल मूल्यअनुसारको बिल लिन सकेका छैनौँ । यस विषयमा हामीले सरकारलाई पनि जानकारी गराएका छौँ । खुद्रा व्यापारी आईसीयूमा पुगिसकेको छ । भेन्टिलेटरमा पुग्न मात्र बाँकी छ । ठूला व्यवसायीले हामीलाई मार पारेका छन् । सरकारले खुद्रा व्यापारीको हकहितका लागि पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामी खुद्रा व्यवसायी र उपभोक्ताको हितमै केन्द्रित भएर काम
गरिरहेका छौँ ।
सरकारले अनुगमन गर्न आउँदा खुद्रा व्यापारीले किन सहयोग गरिरहेका छैनन् ? अनुगमनमा जाँदा किन पसल बन्द गरेर भाग्छन् ?
श्रेष्ठ : त्यस्तो छैन । यो लगाइएको आरोप मात्र हो । व्यापारीले पसल बन्द गरेका छैनन् । नियमित अनुगमन गर्नुस् भनेर भनिरहेका छौँ । चाडपर्वमा मात्र अनुगमन नगर्नुस् भनेका छौँ । त्यस्तो समस्या छ भने हामीलाई जानकारी गराउनुस् । हामी आफैँ क्षेत्रमा खटेर सहयोग गर्छौं भनेका छौँ । केहीले कमजोरी गरेका छन् भने सच्याउन हामी तयार छौँ । काम विशेषले कोही व्यापारीले पसल बन्द गरेका हुन सक्छन् । त्यसलाई त्यही रूपमा बुझिदिनु पर्छ ।
अनुगमनको चरणमा व्यापारीबाट कागज लिएर हिँड्नुहुन्छ । दुई दिनपछि चार दिनपछि आउनुस् भन्नुहुन्छ । ठाउँको ठाउँ किन कारबाही गर्न सक्नुहुन्न ?
डा. गौचन : उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ छ । अदालतमा पठाउनुपर्दा ढिलासुस्ती हुन्थ्यो तर अहिले तत्काल ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्नसक्ने अधिकार छ । पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने अधिकार छ । सरकारी निकाय पनि समस्यामा छ । चाङको चाङ सामान भन्सारबाट आएको हुन्छ, त्यसलाई चाँडै रिलिज गर्नुपर्ने दबाब हुन्छ । कारबाही गर्ने हो भने ९९.९ प्रतिशतलाई कारबाही हुन्छ । सबैभन्दा पहिले बिलविजक हेर्ने, खरिद बिल, मूल्यसूची हेरेर कमजोरी गर्ने व्यापारीलाई जरिवाना गर्ने गरेका छौँ । बिलविजक नदेखाएमा विभागमा बोलाएर छानबिन गरिरहेका छौँ । दुई–तीन दिनसम्म बयान लिनुपर्छ । मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्छ । बोलाएकालाई पनि अध्ययन अनुसन्धान गरेर कारबाही गरेका छौँ । पछिल्लो दुई हप्तामा २३ जना व्यापारीलाई कारबाही गरेका छौँ । दुई लाख ६५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गरेका छौँ तर औसतमा एक व्यापारीलाई पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म कारबाही गर्ने गर्छौं । कारबाहीले गर्दा व्यापारीमा त्रास भएको छ । सिमेन्टको बोरामा सबै चिज राखेको हुन्छ, मूल्यसूची राखेको हुँदैन । हामीले कारबाही गर्दा अहिले मूल्यसूची कायम भएको छ । फर्निसिङ, मार्बल, क्याटरिङ, बुटिक व्यवसाय, ब्युटिपार्लर, पानीपुरीलगायतमा पनि कडाइ गरेका छौँ । तीन हजार पाँच सय रुपियाँ मूल्य परेको सामानलाई ३५ हजार रुपियाँसम्म लिएको पाइएको छ । पानीपुरीमा यत्ति फोहर छ तर त्यसमा अधिकांश उपभोक्ता झुम्मिएका देखिन्छन् । तीस चालीसवटा पानीपुरी उद्योगमा सिलबन्दी गरेका छौँ । त्यतिगर्दा अलि सरसफाइमा ध्यान दिएका छन् ।
बजारको अनुगमन, सजाय र नियन्त्रण मात्र गर्नुहुन्छ कि उपभोक्तालाई जनचेतनाको काम पनि गर्नुहुन्छ ? यता ध्यान गएको छ ? सरकारभन्दा व्यापारी बलिया देखिए नि ?
डा. गौचन : जनचेतनाको कार्यक्रम छ तर सीमित बजेट छ । व्यापारी, उद्योगीसँग नियमित छलफल र कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरेर अन्तरक्रिया, गोष्ठी गरिरहेका छौँ । दैलेख, मुगु हुम्लासम्म पुगेका छौँ तर रक्सीको प्रचार गरेजस्तो हामीले गर्न सक्दैनौँ । रक्सी कम्पनीले राष्ट्रिय मिडियाको पूरा पृष्ठमा विज्ञान राख्छ तर हामीले बजेट अभावले त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले जरिवाना, कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । पहिले पत्रकारलाई सँगै लिएर अनुगमनमा जान्थ्यौँ तर अहिलेको नीतिले आवश्यकतानुसार मात्र मिडियालाई लिएर जाने व्यवस्था गरेको छ । हामीले गरेको काम पनि प्रचार गर्न सकेनौँ । केही व्यापारीलाई थुनेर कारबाही गरेका छौँ ।
अनुगमन कति प्रभावकारी छ ? तपाईंहरू कतिको प्रभावकारी रूपले लाग्नुभएको छ ? सरकारको मात्र मुख ताक्ने कि उपभोक्ता अधिकारवादीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने ?
तिमिल्सिना ; हामी अधिकारकर्मी आफ्नो धर्मबाट विचलित छैनौँ । अनुगमनमा सरकारले हामीलाई सहभागी गरेको छैन । हामीले आफैँ थाहा पाएर अनुगमन गरिरहेका छौँ । हामी गएको ठाउँमा सूचना चुहाउने र कारबाहीबाट जोगाउने काम गरेका छैनौँ । सरकारले आवश्यक संयन्त्र बनाउन सकेन । त्यसले अनुगमन प्रभावकारी भएन । सरकारले हामीलाई अनुगमनका लागि एक रुपियाँ अनुदान दिएको छैन तर पनि गरेका छौँ । बाह्य देशमा त्यस्तो अभ्यास छ । हामी सरकारको सहयोगी हो तर सरकारले बोझका रूपमा हेरेको छ । संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९ ले दसवटा विभाग तोक्ने व्यवस्था गरेको छ तर कार्यान्वयन छैन । दूधको मूल्यमा सरकारले छ रुपियाँ बढाएको छ । डीडीसीले १० रुपियाँ बढाएको छ तर दूधको गुणस्तर घट्दै गएको छ । नियमन गर्ने काम खाद्य प्रविधिले हो तर त्यो भएको देखिएन ।
नापतौलको समस्या छ । तराजुभित्र मैन भरेर उपभोक्ता ठग्ने काम भइरहेको छ । कसले अनुगमन गर्ने ? नापतौल, गुणस्तर र मूल्यमा उपभोक्ता ठगिएका छन् । ७६१ वटै सरकारमा नयाँ नियमावली ल्याएर अनुगमन र कारबाही बढाउनुपर्छ । त्यसो गर्न नसक्दा बजारभाउ वृद्धिमा नियन्त्रण हुँदैन । हाम्रो कानुन पनि कमजोर छ । दण्ड मात्र गरेर सुदृढ हुने होइन । उपभोक्तालाई जनचेतना बढाउने पक्षमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सरकारको काममा अलि चुस्तता नआएको हो कि भन्ने महसुस उपभोक्तावादी संस्थालाई भइरहेको छ । गुणस्तर कायम गर्नमा हाम्रो धेरै कमजोरी छ । यसको मार हामी सबैलाई परेको छ ।
श्रेष्ठ : गुणस्तर कायम गर्नमा केही व्यापारीलाई पनि जनचेतना छैन । घाममा सामान झुण्ड्याउँदा त्यसको गुणस्तर घट्दै जान्छ । यसमा जनचेतनाको कमी छ । अहिले औसतमा चिनीको प्रतिकेजी खुद्रा मूल्य ८० रुपियाँ हो तर बेच्नेले ८५–९० रुपियाँ पनि लिएको देखिएको छ । बढी मूल्य लिएका व्यापारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उपभोक्ताले सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नुपर्छ । चिनीको यकिन मूल्य कति हो ? सरकारले मूल्य अझै तोकेको छैन । तर, हामी व्यापारीले मूल्य तोकेर बिक्री गरिरहेका छौँ । नुनको औसत खुद्रा प्रतिप्याकेट मूल्य २० रुपियाँ हो तर व्यापारीले साढे २२ रुपियाँसम्म लिएको भेटिएको छ । दशैँमा खुद्रा व्यापारीले सक्दो सहुलियतमा मूल्य कायम गर्नुपर्छ ।
सहुलियत पसल किन टोलटोलमा पुग्न सकेन ? सिंहदरबार वरिपरि मात्र किन सहुलियत पसल राखिन्छ ?
डा. गौचन : यस वर्ष सरकारले दशैँ आउनु पन्ध्र–बीस दिनअगावै सहुलियत पसलको व्यवस्था गरेको छ । देशभर ७३ वटा सहुलियत पसल छन् । दुर्गम क्षेत्रमा उपत्यकाबाहिर १५ वटा सहुलियत पसलको व्यवस्था छ । चिनीको भाउ ७८ देखि ८० रुपियाँ हो औसतमा तर बढी लिएको भेटिएको छ । त्यस्ता व्यापारीलाई कारबाही गरेका छौँ । भाटभटेनी र बिगमार्टले ७१ रुपियाँमा चिनी बेचिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धाले आम उपभोक्तालाई राहत नै पुगेको छ । ऐनको नियमावली नआउँदा अलि अनुगमनमा समस्या परेको सत्य हो । अनुगमन प्रभावकारी नहुनुमा एउटा कारक त्यो पनि हो । सायद तिहारअघि नियमावली आउला । कतिसम्म नाफा लिन पाउने व्यवस्था भएर आउँछ । अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्यसूची राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसले पनि उपभोक्तालाई राहत पुगेकै छ । सार्वजनिक यातायात, नुनलगायतमा मूल्य निर्धारण भएजस्तै अन्य सामग्रीमा पनि मूल्य निर्धारण गर्दै जान्छौँ ।
जबसम्म उपभोक्ता सचेत हुँदैन तबसम्म ठगिने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुँदैन । ठगिएको महसुस हुनेबित्तिकै उजुरी गरिहाल्नु पर्छ । उपभोक्ताबाट गुनासो पनि आएन । उजुरी आएमा हामी तत्काल कारबाही गरेका छौँ । त्यो सरकारको प्रतिबद्धता हो ।
तिमिल्सिना : सामानको गुणस्तर कायम गर्नमा निकै चुनौती छ । उपभोक्ताले चाहेकोभन्दा बढी सामान किन्ने प्रवृत्ति पनि छ । त्यसले सामान अभाव र मूल्यवृद्धि हुन्छ । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । विभागले सबै निकायसँग समन्वय गरेर राज्य भएको अनुभूति गराउनुपर्छ । उपभोक्ताले पनि नियमित उजुरी गर्नुपर्छ । चाहिनेभन्दा बढी सामान नकिनी आवश्यकतानुसार मात्र खरिद गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । त्यसो गर्दा सामान अभाव हुँदैन र मूल्यवृद्धिमा नियन्त्रण हुन्छ । यसतर्फ ध्यान दिन म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु ।
प्रस्तुति : लक्की चौधरी/सीता शर्मा
तस्बिर : सागर बस्नेत
