चिकित्सा शिक्षा पठनपाठन तथा गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन प्रक्रियामा धेरै नै बहस र टकराव हुँदै आएको देखिन्छ । सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिएर निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थी र अभिभावकको शोषण गरेको भनी विद्यार्थी आन्दोलनमै उत्रेका छन् । चिकित्सा शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच पाउनै नसक्नेगरी शुल्कभार थोपरिएको टिप्पणी छ । अस्पताल–चिकित्सकको गुणस्तरीयतामा पनि बेलाबेला प्रश्न लाग्ने गरेको छ । यस क्षेत्रको बेथिति अन्त्य, शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच तथा गुणस्तरीयताका लागि के गर्ने ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी र काठमाडौँ मेडिकल कलेजकी प्रिन्सिपल प्रा.डा. चन्दा कार्कीसँग यिनै विषयमा आजको गोरखापत्र संवाद छ ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययनका लागि सरकारले शुल्क निर्धारण गरेको छ तर कलेजले बढी शुल्क लिएको भनी विद्यार्थी सडक आन्दोलनमा छन् । निजी क्षेत्रका कलेज बढी भएको शुल्क फिर्ता गर्न नमानेको देखिन्छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययनमा यति धेरै चुनौती र अप्ठेरो किन हुन्छ होला ?
प्रा.डा. बाँस्कोटा : यसमा सबै पक्षको कमीकमजोरी छ । नीति निर्माण गर्ने तहमा कमजोरी देख्छु । विश्वविद्यालयले स्पष्ट रूपमा खाका तयार गरिदिएन । विश्वविद्यालय आफैँ संलग्नता दिने र आफैँ नियमनकारी निकाय हो । २०७२ सालअगाडि विश्वविद्यालयलाई शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार थियो । त्यसमा स्पष्टता भएन । त्योभन्दा तल–माथि शुल्क लिनेलाई नियमन गर्ने निकाय भएन । मेडिकल काउन्सिललाई शुल्क निर्धारण र छानबिन गर्ने ऐनले अधिकार दिएन । पब्लिक (सर्वसाधारण) पनि त्यस्तै भयौँ । २०७२ सालपछि त शुल्क तोकिऐकै छ नि । तिर्नेको पनि कमजोरी रह्यो । शुल्क निर्धारण गरेको अवस्थामा समेत कलेजले किन बढी शुल्क लियो ? यसअघि प्रश्न किन उठाइएन र अहिले उठ्यो ? किन उठेन भन्दा एउटा विद्यार्थीले पैसा नबुझाए अर्को विद्यार्थी भर्ना हुन्छ । यो गम्भीर विषय छ । सरकारले नियमन गर्न नसक्नु पनि कमजोरी छ । शुल्कमा अन्य शुल्क पनि छ तर त्यसमा के–के शुल्क पर्छन् स्पष्ट गरिएको छैन । अधिकतम सीमा तोकिदिएको छैन । यी सब कुराले यस्तो भएको हो । माथेमा कमिसनको रिपोर्टका आधारमा २०७२ असोज १ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलोचोटी एमबीबीसएस, बीडीएस र पिजी (पोस्ट ग्य्राजुयट) को हकमा शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर, तोक्दा शिक्षा शुल्क भनेर तोक्यो । अरू के–के शुल्क लिने निर्धारण गरेन । यो शुल्क तोक्ने हक सरकारको हो भनेर विश्वविद्यालयले बुझेको थियो होला । सरकारले विश्वविद्यालयतिर पन्छाउने, विश्वविद्यालयले सरकारको मुख हेर्ने प्रवृत्तिले निजी कलेजका सञ्चालक हाबी हुन पुगेजस्तो लाग्छ । सरसर्ती हेर्दा सबै पक्षको कमजोरी देखिन्छ ।
प्रा.डा. गिरी : २०४६ को आन्दोलन पछाडि खुला अर्थनीति लागू भयो । शिक्षामा पनि त्यो लागू भयो । सुरुवातमा राम्रो थियो । त्यसपछि आएका मेडिकल कलेज राम्ररी अगाडि आएका थिए । तर, अहिले केही बेथिति देखिएको छ । निजी कलेजतिर बढी प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । आफ्नो उत्पादन गुणस्तरीय होस् भन्नेमा मेडिकल कलेजले आफंँ ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । नियमनकारी निकाय अहिले सक्रिय छन् तर पहिले थिएन । अहिले निजी क्षेत्रका धेरै मेडिकल कलेज खुलेका छन् । हाम्रो स्वास्थ्यको लक्ष्यमा वृद्धि भयो तर गुणस्तरीयता कायम भएन । गुणस्तरीयताको कुरा नियमनकारी निकायलाई देखाइदिए पुग्ने भएको छ । सञ्चालकहरू नाफा आर्जन गर्नेतिर केन्द्रित छन् । यो एउटा विकृति हो । जनसङ्ख्या बढेको छ, सहर विस्तार भएको छ । त्यसैले मेडिकल कलेज पनि त्यता केन्द्रित भएका छन् । पछिल्ला दिनमा जनशक्तिको हिसाबले नेपाललाई चाहिने नजिक–नजिक पुगेको देखिन्छ । संस्था र जनताको आफ्नो चाहनाअनुसार विकास हुँदै आएको छ । शुल्क पनि बजारले निर्धारण गरेकोअनुसार छ । प्रतिस्पर्धा शुल्क बढी लिनेमा देखियो, गुणस्तरीयता कायम गर्नेमा देखिएन । यसले बेथिति निम्त्यायो । भौगोलिक हिसाबले देशलाई चाहिने जनशक्तिभन्दा पनि सहरकेन्द्रित देखियो । आर्थिक र भौगोलिक हिसाबले पहुँच देखिएन । यसमा सुधारको आवश्यकता छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग यी बेथितिको व्यवस्थापन गर्नमा केन्द्रित छ ।
आयोगमा म आएको दुई महिनाजति भयो । सुधारकै क्रममा अघि बढेका छौँ । यो दुई महिनामा तीनवटा महŒवपूर्ण काम भएका छन् । पहिलो, भर्ना गर्दा देशी वा विदेशी विद्यार्थी भए पनि जाँच लिएर मेरिटका आधारमा भर्ना लिने, दोस्रो, सर्वसाधारणको पनि पहुँच पुगोस् भनेर छात्रवृत्तिको व्यवस्था । तेस्रो, शुल्क निर्धारणको कुरा हो । यसअघि विभिन्न आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएका थिए । अब कानुनी हिसाबले शुल्क निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई छ । शुल्क निर्धारण भइसकेको पनि छ ।
प्रा.डा. कार्की : सरहरूले धेरै कुरा उठाइसक्नुभयो । मैले बोल्ने केही बाँकी छ जस्तो लागेन । शिक्षामा धेरै अन्योल छ, कहाँबाट सुरु गरुँ भइरहेको छ । मेडिकल कलेजले पनि आफूलाई सुधार्नुपर्छ । सँगसँगै सरकार पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । काठमाडौँ मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेड हो । नियमनकारी निकाय नै स्पष्ट भएन । सरकारले गर्ने कि कसले गर्ने ? विरोधाभास छ । कलेजले गलत गरे भने किन यति ढिलो प्रश्न उठ्यो, त्यतिबेलै किन उठेन ? कलेजमात्र दोषी छैनन् । चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेको छ तर सरकारले निजी कलेजलाई खत्तमै पारिदिन्छु भन्नेगरी जानुहुँदैन । विद्यार्थी सङ्गठनले समेत हामीलाई ‘रेगुलेट’ गरिरहेको अवस्था छ । मिडियाले पनि जथाभावी लेखिरहेको छ । पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले सबै हेथ्र्यो । २०७२ पछि मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्न थाल्यो । सबैको आफ्नो पीडा छ । अनुशासन र तिथि बसाल्नुपर्छ ।
प्रा.डा. बाँस्कोटा : यो विषय आउनमा एउटा पक्षमात्र दोषी छैन । अभिभावक पनि दोषी छन् । शुल्क तोकिएको छ, बढी किन तिर्ने ? नियमनको काममा पनि कमजोरी रह्यो । विगतमा अख्तियारसमेत यसमा सहभागी भयो । यसमा पनि द्वन्द्व देखियो । अख्तियारलाई कसले अधिकार दियो ? यसमा दोषी धेरै पक्ष छन् । कसैको कमी कसैको धेरै दोष होला । मेडिकल शिक्षामा गुणस्तरीयता हुनुपर्छ, नियमन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य सबैको छ । तर, काम गर्ने शैली र प्रवृत्ति फरक देखिएका छन् । सबै कलेजलाई एउटै बास्केटमा किन हालियो ? के सबैको क्षमता र गुणस्तरीयता एउटै थियो त ? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी भनेर फरक छुट्याइदिनुपथ्र्यो । त्यसमा शुल्क पनि फरक गरिदिनुपथ्र्यो तर गरिएन । राम्रो पढाउनेलाई पनि त्यही, नराम्रो पढाउनेलाई पनि त्यही भनेर गर्नु गलत भयो । माथेमा कमिसनले पनि अन्योल सिर्जना गरिदियो । छ सय डाक्टर बाहिरबाट आउँछन् । दुई हजार यहाँबाट उत्पादन हुन्छन् भनेर माथेमा आयोगले प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, त्यो वैज्ञानिक आधारमा गरेको देखिएन । ठूलो गल्ती देखियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जति पनि निजी मेडिकल कलेज छन्, एकतिहाइमा त विदेशी विद्यार्थी छन् । काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा ४० प्रतिशत विद्यार्थी आउँछन् । काठमाडौँमा दुईवटा कलेजमा विदेशी लगानी छ । जसमा ५० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी छन् । आउँछन् जान्छन् । यहाँ बस्दैनन् । त्यो नम्बर घटाउँदा दुई हजार उत्पादन हुने पनि पुग्दैन । यो प्रक्षेपणअनुसार हामीले कसरी योजना बनाउने ? माथेमा कमिसनको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाउन सबै डराउँछन् । तर, त्यो गलत छ । सुरुदेखि गलत प्रवृत्ति भएर आज यो अवस्था आयो । निजी मेडिकल कलेजले तीनवटा राम्रो काम गरेको छ । पहिलो, माग आज तीन हजार पुगेको छ । हामीले २२ सय दिन सकेका छौंँ । आठ सय त अहिले पनि घाटा छ । त्यसको कदर गर्ने कि नगर्ने ? दोस्रो, स्वास्थ्य सेवा । राप्तीपारि नेपाल सरकारको विशेषज्ञ चिकित्सक पु¥याउन सकिएकै थिएन । तर, निजीले धान्यो नि । त्यसको कदर गर्ने कि नगर्ने ? तेस्रो, रोजगारी हो । २४ घन्टै स्वास्थ्यकर्मीले काम गरिरहेका छन् । तीन सिफ्टमा काम हुने यी संस्थाले दिएको रोजगारीको कदर गर्ने कि नगर्ने ? गलतलाई गलत भनौँ, राम्रोलाई राम्रो पनि भनौँ । मिडियाका साथीले यता पनि ध्यान दिनुपर्छ । ऐनमा सरकारले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था छ । पिजीलाई २०७२ सालदेखि निःशुल्क गर्ने भनिएको थियो तर टिचिङ र वीरबाट १०० पिजी निस्किन्छन् । निःशुल्क भन्ने तर पैसा नपठाइदिने भएको छ । कसरी चल्छ ? समस्या छ । सरकारले नीति नियमअनुसार बजेट पठाइदिनुपर्छ ।
प्रा.डा. कार्की : नेपाल सरकारको २०६८ देखि आजसम्म मेडिकल शिक्षाको विवाद निरूपण गर्न १० वटाजति कमिटी बने । तर, माथेमा कमिसनको प्रतिवेदनमात्र कार्यान्वयन भएको किन ? अरू कमिटीको प्रतिवेदनलाई किन कार्यान्वयन गरिएन त ? सरकारले यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । मेडिकल कलेजको मानहानि भएको कुरा हेर्ने कि नहेर्ने ? काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी) ले २७ करोड ठगी गरेको भनेर प्रचार भएको छ, खै कहाँ ठगी भयो ? पत्रिकाले लेख्दैमा हुन्छ ? कतिपय स्कुलभन्दा केएमसीको शुल्क कम छ । पत्रपत्रिकाले जे लेखिदिए पनि हुने हुन्छ र ? काठमाडौँ विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेजले पिजीको पैसा लिँदैन । सरकारले कि कलेज बन्द गर भन्नुपर्छ कि सहयोग गर्नुपर्छ । व्यावहारिकतामा जानुपर्छ ।
डाक्टर बन्न धेरै सङ्ख्यामा विद्यार्थी विदेश जान्छन्, यही शिक्षा दिन सकेको भए हाम्रो पुँजी पनि स्वदेशमै रहन्थ्यो, हैन र ?
प्रा.डा. बाँस्कोटा : हो, यही कुरा मिडियाले उजागर गर्नुपर्छ । जो गुणस्तरीय कलेज थिए, कक्षा चलाइरहेका थिए, १५० सिट थिए, माथेमा कमिसनका आधारमा घटेर १०० सिटमा झ¥यो । नयाँ कलेज खोल्न प्रतिबन्धजस्तै लाग्यो । उदाहरणमा गेटा मेडिकल कलेजलाई हेर्दा हुन्छ । समस्या कहाँ हो भने, त्यतिबेला त्यो सङ्ख्या अस्वाभाविक थियो । प्रवेश जाँच त्यतिबेलै थियो । विदेशी विद्यार्थीको मात्र जाँच लिइँदैनथ्यो । यहाँ फेल भएका विद्यार्थी विदेश पढ्न जान्थे । लगभग पाँचवटा मेडिकल कलेज चल्ने विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन् । सबैभन्दा बढी बङ्गलादेशमा गएका छन् । त्यहाँका कलेजको गुणस्तर र यहाँको कमजोर कलेजको गुणस्तर हेर्नुस्, गुणस्तरीयताको जवाफ पाउन्ुहुनेछ ।
प्रा.डा. गिरी : पहिले जाँच लिनुपथ्र्यो । नेपाली विद्यार्थीले जाँच दिन्थे । विदेशीका हकमा नेपालमा जाँच नलिई भर्ना हुन पाउने व्यवस्था थियो । तर, अहिले नेपालमा पढ्नका लागि र विदेशमा पढ्नका लागि पनि प्रवेश परीक्षा जाँच दिनुपर्ने भएको छ । मेरिट लिस्ट कायम गर्ने गरिएको छ । ५० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्नेले २० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने मेडिकल कलेजले एकतिहाइ विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने ऐनमा व्यवस्था छ । विदेशी लगानी रहेका कलेजले पनि पहिले ७० प्रतिशतसम्म विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउँथे । अहिले ऐनले यसबारे स्पष्ट गरिदिएको छ । नेपाललाई मेडिकल कलेजको ‘हब’ बनाउने भनिरहेका छौँ । विदेशी विद्यार्थी नेपालमा भर्ना भएमा बेसिक साइन्स पास गर्नुपर्छ । पास गर्न नसकेका विद्यार्थीले विभिन्न बहानामा विरोध गरिरहेका छन् । गत वर्ष दिल्लीमा पनि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । यदि गुणस्तरीयता कायम गर्न सकेनौँ भने मेडिकल शिक्षाको हब बनाउन सम्भव हुँदैन । तत्कालै के देखियो भने त्रिविअन्तर्गत करिब पाँच सय विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने थियो तर एकतिहाइले मात्र मात्र पास गरे । यसको अर्थ एकतिहाइ विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने होइन । विदेशीलाई छुट्याइएको कोटा होइन त्यो । त्यतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने हो । विदेशी विद्यार्थीमा बढी भारतीय विद्यार्थी नै आउँछन् । शुल्क निर्धारण गर्ने आधार विश्वविद्यालयले बनाउनुपर्छ । त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्छ । निजी मेडिकल कलेजले निर्धारण गर्ने शुल्कमा अहिले रोक लागेको छ । शुल्कबारे पारदर्शिता हुनैपर्छ ।
आयोगमा जनशक्ति दसजनामात्र हुनुहुन्छ । एक सय जनशक्ति चाहिने भनिएको छ । जनशक्तिको अभावमा कसरी काम गरिरहनुभएको छ ?
प्रा.डा. गिरी : हो, जनशक्ति नहुँदा काम गर्न असहज हुन्छ नै । शून्यबाट काम सुरु गरेका छौँ तर जनशक्ति थपिँदै गएको छ । आवश्यकता र क्षमताअनुसार थपिँदै जानुपर्छ । आयोग एउटा ‘अथोरिटी’ हो, जनशक्ति सबै आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने होइन । सबै काम आफैँ गर्छु, परीक्षा आफैँ लिन्छु भन्ने सम्भव पनि छैन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको उदाहरण हेर्दा उसको आफ्नो जनशक्ति छैन, अरू ठाउँबाट जनशक्ति ल्याउँछ । काम चलाउँछ । हाम्रा भइरहेका प्रतिष्ठान, परिषद्, विश्वविद्यालयका आ–आफ्ना ऐन छन् । त्यसरी चलेका छन् । आपसमा समन्वय नहुँदा समस्या देखिएका हुन् । विरोधाभास देखिएका थिए । त्यसलाई समन्वय गर्ने काम अब आयोगले गरिरहेको छ । र, त्यो आधिकारिक पनि हुन्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई ऐनले अधिकार दिएको छ । अब व्यवस्थापनमा सहजता आउँछ । विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानले लिएको परीक्षालाई हामीले मान्यता दिएका छौँ । छात्रवृत्तिका लागि छान्ने प्रक्रिया पनि शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति नियमावलीअनुसार काम भइरहेको छ । समन्वयलाई धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गरेर हामीले काम गरिरहेका छौँ ।
बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले सूचना गरेको छ, निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले साँचो बुझाउँछौँ भनिरहेका छन् । यो अवस्थामा विश्वविद्यालयको भूमिका के रहन्छ ?
प्रा.डा. बाँस्कोटा ः हाम्रो भूमिका भनेको समन्वयको हो । समन्वयबाटै बेथितिको व्यवस्थापन सम्भव छ । योगदान दिँदै नदिएका कलेज छैनन् । बेथितिलाई अन्त्य गर्न भनी मैले सबै मेडिकल कलेजलाई छलफलका लागि बोलाएको छु । समस्या समाधान गर्नै नसक्ने छैन । छलफल र संवादबाटै समस्या समाधान हुन्छ । कसैले साँचो बुझाउँदैन ।
७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको कुरा छ, त्यो पैसा कसले दिन्छ ? कलेज कसरी चल्छ ? सरकारले पैसा नदिए त चल्ने कुरा भएन । जुन दिनदेखि भर्ना सरु हुन्छ, पैसा पठाइएन भने हडताल सुरु हुन्छ । नियम बनाउँदा लचक बनाउनुपर्छ । व्यावहारिक बनाउनुपर्छ । भारतीय दलालले धेरै बेथिति निम्त्याउने गरेका छन् । पास गरिदिन्छु भनेर विद्यार्थीलाई झुक्याउँछन् । विदेशी विद्यार्थी बढी भारतीय नै आउँछन् । ती विद्यार्थी परीक्षा पास गरेर फर्केर आफ्नै देश जान्छन् । कति प्रतिशत ल्याएकोलाई हामीले मान्यता दिने ? यो तोकौँ । ग्रेडिङको व्यवस्था गरौँ । त्यसका लागि सफ्टवेयर विकास गर्ने हो भने कलेजले आफैँ काम गर्न सक्छ । पिजीको पैसा कहाँ छ ? विद्यार्थीले आन्दोलन गर्ने अवस्था आइसक्यो । पैसाविना काम गर्न कठिन छ । आयोगले खोजेर त्यो पैसा पठाइदिनुप¥यो ।
स्वास्थ्यमा हामीलाई चाहिने जनशक्ति कति हो ? प्राथमिकता कति हो ?
प्रा.डा. बाँस्कोटा : अहिलेसम्म विश्वविद्यालय, सरकार ‘भर्टिकल्ली चले । समन्वय नै भएन । म उपकुलपति भएर गएको दुई हप्ता पुग्दै छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कुन–कुन विधाको र कुन–कुन तहको कति जनशक्ति चाहिन्छ भनेर मैले योजना आयोगलाई चिट्ठी पठाएको छु । अब सरकारसँग ‘लिङ्केज’ को काम सुरु भइसकेको छ । योजना आयोगले दिने जवाफका आधारमा काम गर्नुपर्ने होला । अबदेखि त्रिविले दुई÷तीनवटा कुरा प्रदेश, भूगोल र जनसङ्ख्यालाई ध्यान दिन्छ । कर्णालीको कुरा गर्दा, मेडिकल कलेज किन कर्णालीमा चाहियो ? नयाँ–नयाँ ‘इनोभेसन’ गरौँ न । किन परम्परागत रूपमा जाने ? बजारले माग गरेअनुसार चल्नुपर्छ । बजारलक्षित जनशक्ति उत्पादनको खाँचो छ । स्वरोजगारमूलक जनशक्तिमा म केन्द्रित छु । हामीकहाँ टनेल इन्जिनियर छैन, माइनिङ इन्जिनियर छैन ! अहिलेसम्म सरकार भर्टिकल्ली चल्यो, अब लिङ्केजअनुसार चल्छ । अब उपभोक्ता, सरकार र योजनासँग लिङ्केज हुन्छ र समस्या समाधान हुन्छ ।
प्रा.डा. गिरी : हामीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति नै उत्पादन गर्नुपर्ने खाँचो छ । अरू विधाजस्तो मेडिकल शिक्षामा हुँदैन । अलि फरक हुन्छ । विद्यार्थी गुणस्तरीय निस्केन भने उसले धेरैलाई बेफाइदा गर्छ । पहिलो उद्देश्य आफ्नो देशलाई चाहिने जनशक्ति कति हो त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अनि उत्पादित जनशक्तिको बजार पनि हेर्नुपर्छ । चिकित्सा शिक्षाको हकमा राष्ट्रिय नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेछ ।
अहिले विद्यार्थीले जति लगानी गर्नुपर्छ, त्यो पछि उठाउन सक्ला ?
प्रा.डा. बाँस्कोटा : शुल्क सरकारले नै तोकेको हो । यसअघि मन्त्रिपरिषद् र अहिले आयोगले तोकेको छ । विद्यार्थीले तिरेको पैसा उठाउँछ कि उठाउँदैन, आयोगले जवाफ दिनुपर्छ । यो पक्ष मेरो परेन । गुणस्तरीयता प्रवेश परीक्षा र अनुगमनले कायम हुन्छ । प्रवेशमा खासै लफडा छैन तर अनुगमनमा बढी लफडा हुन्छ । कलेज १० वटा छन्, बीच–बीचमा आन्तरिक परीक्षाहरू हुन्छन् । त्यसमा पास नगर्दा फाइनल दिन पाउँदैन विद्यार्थीले । सतप्रतिशत फेल भए पनि केही आपत्ति हुँदैन । तर, लाइसेन्स पाउन गुणस्तरीयता हुनैपर्छ । यो निरन्तर प्रक्रिया हो ।
प्रा.डा. कार्की : मैले के बुझ्छु भने मूलतः राज्यको दायित्व हो यो । संविधानमै मौलिक अधिकार छ स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने । पाँचवटा स्टेकहोल्डर हुन्छन्– विद्यार्थी, बिरामी, तह, कर्मचारी र लगानीकर्ता । यी सबैको ध्यान दिनुपर्छ । आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो प्रविधिको कुरा हुन्छ । यसमा पैसा धेरै खर्च हुन्छ । मैले काम गरेको ३५ वर्ष भयो यो क्षेत्रमा । आजसम्म २५० रुपियाँभन्दा बढी चेकअपको शुल्क लिएको छैन । मिडियाले पनि राम्रो कुरा छाप्नुप¥यो । तर, राम्रो कुरा कोही लेख्दैन, भन्दैन । ठगी भने हुनुहुँदैन । राम्रा चिकित्सक यहाँ धेरै छन् तर चर्चामा छैनन् । नीति निर्माणमा भएकाहरू मात्र चर्चामा आउँछन् । काम गर्ने मान्छे चर्चामा आउँदैनन् । गुणस्तर भन्ने कुरा विद्यार्थीको सङ्ख्या र पैसा कम भएर हुने चीज होइन । खर्च त हुन्छ नै । हामीले गर्वसाथ भन्नुपर्छ, मेडिकल शिक्षामा नेपालमा राम्रो अनुगमन छ । एकाधले गल्ती गर्दैमा सबैलाई गन्हाउने बनाउनुहुँदैन । नेपाली जनतालाई भ्रमित पार्ने गरी मिडियाले पनि भूमिका निर्वाह गर्नु गलत हुन्छ । अहिले कलेजलाई मात्र गाली गर्ने काम भइरहेको छ । समाजलाई नकारात्मक कुरा बढी दिइरहेका छौँ कि ?
प्रा.डा. गिरी : कसरी प्रभावकारी बनाउने विषय नै मुख्य हो । गुणस्तर दुई किसिमले गर्न सकिन्छ । एउटा ‘प्रोसेस’ र अर्को ‘प्रोडक्ट’ । हामी नेपालको परिस्थितिमा प्रोसेसमा छौँ । बाहिरको ‘प्रोडक्ट’मा छ । शुल्कको व्यवस्थापन र नाफाको विषयलाई पारदर्शी रूपमा हेरिनुपर्छ । हामी कति फाइदामा छौं, या घाटामा छौँ त्यसको मूल्याङ्कन गर्दै सेवा प्रवाह गरिनुपर्छ । सबैको सुझाव र सहयोगले नै चिकित्सा शिक्षालाई जिम्मेवार र गुणस्तरीय बनाउन सक्छौँ । विगतका कमजोरीमा परिमार्जन गर्दै अघि बढ्दा समस्या समाधान हुन्छ ।
विश्वविद्यालयको उपकुलपति तातो तावामा बस्न पुग्नुभएको छ । डाक्टरबीचको रस्साकस्सी खासमा के हो ? भिसीका हातखुट्टा रेक्टर र रजिष्ट्रार हुन् । तपाईं हातखुट्टासहितको उपकुलपति हो कि के हो ? डाक्टरको जुङ्गेलडाइँमा आममानिस परे कि ?
प्रा.डा. बाँस्कोटा : माथेमा कमिसन आएपछि अहिले चिकित्सा आयोग आयो । माथेमा सरले बोलाएर एक दिन मलाई आयोगमा जान भन्नुभएको थियो । तर, म रिङमा परिनँ, जान्न भनिदिएँ । गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा कायम गर्न हामी सबै आफ्नो ठाउँमा लागेका छौँ । डा. गोविन्द केसी अनशन बसेर गर्दै हुनुहुन्छ, हामी मैदानमा खटेर । हामी यहाँ आएका तीनैजनाको ध्येय एउटै छ । कोही छोटो बाटोबाट जान खोज्छ, कोही ढिलो । तातो तावाको कुरा जहाँसम्म छ, तातो रूपमा बुझ्दा तातो हुन्छ नत्र हुँदैन । म उपकुलपतिमा केही दिन गएको हुँ, लिन गएको होइन ।
प्रस्तुति : लक्की चौधरी
संयोजन : सरोज ढुङ्गेल
तस्बिर : सागर बस्नेत
