गल्ती गर्ने कसैलाई नछाड्ने सरकारको नीति

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय गर्नुभएको मन्त्री फेरबदलको विषयले सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा बढी नै चर्चा पाइरहेको छ । उहाँको स्वास्थ्यको विषयमा विभिन्न अड्कलबाजीका प्रचार हुने  गरेकै छन् । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा सरकारको छ तर नागरिकले अनुभूति हुनेगरी सरकारले काम गर्न  सकेन भन्ने टिप्पणी पनि गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य तथा कार्यशैलीको सेरोफेरोमा आजको गोरखापत्र संवाद प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग ।

तपाईं अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा काम गरिरहनुभएको छ । यो काम गर्दाको अनुभव थोरै बताइदिनुस् न ?
सल्लाहकार वा मुख्य सल्लाहकारको भूमिका एक किसिमको सहजकर्ताको काम हो । हाम्रो देशमा ‘चिफ अफ स्टाफ’ भन्ने चलन छैन तर कतिपय देशमा त्यो नियुक्ति गरेर काम गर्छन् । कामको सहजताका लागि त्यो गर्ने प्रचलन हो । अमेरिकामा मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिने हैसियत राख्ने व्यक्ति ‘चिफ अफ स्टाफ’ राख्ने प्रचलन छ । भारतमा चिफ अफ स्टाफ त भनिदैन तर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई प्रमुख बनाएर काम लिने प्रचलन छ । प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनेगरी काम गराउने गरिन्छ । हामीकहाँ खासखास विज्ञ राखेर काम गर्ने प्रचलन चल्दै आएको छ । मुख्य सल्लाहकार कति विज्ञ छ भन्दा पनि विज्ञको समूहलाई समन्वय गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो । सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने काम हो । प्रधानमन्त्रीको विज्ञता, क्षमता नभएर मुख्य सल्लाहकार राख्ने हैन कि प्रधानमन्त्री र विज्ञबीचको पुल बनेर काम गर्ने पद हो मुख्य सल्लाहकार वा सल्लाहकार । हाम्रो यहाँ तीन संयन्त्र (विङ) छ त्यो काम गर्ने । पहिलो, स्वकीय सचिवालय आधिकारिक निवासमा हुन्छ । दोस्रो– सहसचिवको नेतृत्वमा निजी सचिवालय हुन्छ । तेस्रो– मुख्य सल्लाहकार वा अन्य सल्लाहकार समूह । यी तीनको गठजोडबाटै निस्कने निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीलाई फिडव्याक दिने, सेवाग्राही, सम्पादन गर्ने मन्त्रालयबीच सहजकर्ता र समन्वयको काम नै हो हामीहरूले गर्ने ।

तपाईं खरो स्वभावको हुनुभयो, सांसदहरूलाई समेत प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पनि दिनुहुन्न, शक्तिको अभ्यास गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप सांसद तहकै नेताहरूबाट सुनिन्छ । सचिवालयको हेरफेरमा तपाईं हट्ने प्रचार पनि थियो तर हट्नुभएन । खासमा के हो ?
पहिलो कुरा त भेटको व्यवस्थापन गर्ने सल्लाहकारको काम होइन, न मुख्य सल्लाहकारको हो । यो शुद्ध स्वकीय सचिवालयको काम हो, उसले गर्छ । सचिवालयमा उपसचिवसहितका सदस्य हुनुहुन्छ । हामीले प्रणालीमा विश्वास गर्नुपर्छ । लाइनमा बसेपछि टुङ्गोमा पुगिन्छ भन्ने विश्वासमा काम गर्ने हाम्रो बानी छैन । चिनजान र पहुँचका हिसाबले छिटो भेट्न पाउनुपर्ने चाहना सबैको देखिन्छ । तर, हामीले प्रणाली बसाउने अभ्यास गरिरहेका छौँ । कार्यकारीहरूले गुनासो मसँग गर्ने होइन, प्रधानमन्त्रीसँग गर्ने हो । चाहे त उहाँहरूले भेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, कसले छेक्न सक्छ र ?
मलाई खरो स्वभावको टिप्पणी भए पनि म त्यस्तो छुजस्तो लाग्दैन । व्यक्तिको आ–आफ्नै स्वभाव हुन्छ नै । म ‘ग्रे एरिया’ राखेर काम गर्दिनँ । रगत आउनेगरी जिब्रो चपाएर बोल्दिनँ । सेतो भए सेतो, कालो भए कालो भन्ने मेरो बानी छ । भ्रममा राख्ने मेरो बानी मन नपराउने रिसाउनुहुन्छ । कसैकसैले मसँग चिनजानका आधारमा प्रमसँग भेट गर्न सहज हुन्छ भन्नुहुन्छ तर मैले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभन्दा स्वकीय सचिवालयलाई भन्ने गरेको छु ।
सल्लाहकारमा रहनेहरू लोकसेवा पास गरेर आएका कोही होइनौँ । प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका मान्छे छौँ । हाम्रो यात्रा प्रधानमन्त्रीबाटै सुरु भएर प्रधानमन्त्रीमै टुङ्गिन्छ । हामीलाई निकाल्दा वा कारबाही गर्दा कहीँ रिट पनि लाग्दैन । प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने जहिले पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ । यदि हामीले गरेको काम उहाँलाई असहज लागेमा निकालिदिनुहुन्छ । त्यस्तो नराम्रो काम गरेको भए त निकालिदिनुहुन्थ्यो नि । प्रधानमन्त्री र सरकारको कामकाजलाई सहज बनाउनेगरी नै काम गरेको ठानेका छौँ । आरोपहरू जमिनमा उभिएर गरिएका छैनन् ।

पछिल्लो समय केही मन्त्रीहरू फेरबदलमा पर्नुभयो, कार्यसम्पादनकै आधारमा गरिएको हो कि कसरी गरिएको हो ?
यो पाँचवर्षे अवधिको सरकार हो । पहिले आयु नतोकेका सरकार बन्थे । एकातिर कार्यसम्पादनको कुरा छ, अर्कोतिर अरूलाई पालो दिने विषय पनि छ । फुटबल खेल खेल्दा ११ खेलाडीबाहेक थप खेलाडी पनि समूहमा राखिन्छ नि । कसैलाई केही भयो भने वा जोगाउनुपर्ने भयो भने पनि अरूलाई अवसर दिने गरिन्छ । अहिले जो साथीहरू मन्त्रीबाट फेरिनुभएको छ, असक्षम भएर होइन । असक्षम भए त घोषणा नै गरिन्थ्यो होला नि । उहाँहरू चुनाव जितेरै आएको हुनुहुन्छ । जनताले चुनेर पठाएको सांसद असक्षम हुने कुरै भएन । अरूलाई पालो दिएकोमात्र हो । सरकारको कामलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन र समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेर्नुभएको हो । बाहिर जानुभएका साथीहरूले पनि रामै्र काम गरेर जानुभएको छ । असक्षम भनेर कोही जानुभएको छैन । सक्षम हुनुहुन्छ, बाहिर पनि राम्रै काम गर्नुहुनेछ । प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो दिनको क्याबिनेट बैठकमै सबै सदस्यलाई भोलि हेरफेरका लागि तयार भएर बस्नुहोला भन्ने जानकारी दिनुभएकै थियो । यस विषयमा समाचार लेखेका मिडियाले हेरफेरपछि चाहिँ फलानोलाई विनाकारण निकाल्यो भनी मिडियाले धेरै उचालेर समाचार दिनु भनेको अस्थिरतामा रमाएर आफ्नो अनुचित अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम हो । हाम्रो मिडियाले यस्तो भ्रम नराखिदिए राम्रो हुन्थ्यो ।
अहिले मन्त्री फेर्ने बेलामा राष्ट्रपतिलाई पनि जोडियो, पार्टीको विरोध गर्ने व्यक्तिलाई सरकारमा ल्याइयो भन्ने आरोप पनि छ नि ?
यो आफैँमा अन्तरविरोधी कुरा भयो । असक्षम भएर कोही बाहिर गएको होइन । अहिले विरोधीलाई कहाँ ल्याइएको छ ? सबै ‘सूर्य’ चिह्नबाटै चुनाव लडेर जित्नेहरू नै आउनुभएको छ । सबै हाम्रो मान्छे हुनुहुन्छ । चुनावमा हाम्रो, मन्त्री बन्ने बेला अर्को भन्ने कुरा त भएन नि ! प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेट्नेबित्तिकै अन्यथा हुने होइन । सरकारको कामबारे प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिज्यूलाई नियमित ब्रिफिङ गर्नुपर्छ । भेट्नेबित्तिकै पार्टीको कुरा गर्न गयो भन्ने होइन । प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षा प्रमुखहरू पनि नियमित भेट्नुहुन्छ । के इमर्जेन्सी लाग्न लाग्यो भनेर बुझ्ने त ? राज्य सञ्चालनका यति कुरा नबुझ्ने कोही सांसद नै हुनुहुन्छ भने पनि भोलि राज्य चलाउने ल्याकत कति राख्न्ुहोला ?
राष्ट्रपतिलाई बदनाम गर्नेगरी पहिला हैसियत नभएको, कसैलाई नर्टेने भन्नेखालको प्रचार गरियो । उहाँले आफ्नो क्षमता देखाइदिनुभयो अब पार्टी–पार्टीबीचको विवादमा मुछ्न खोजिएको छ । यो अनावश्यक रूपमा तानिएको हो । । राष्ट्रपति संस्था हो, व्यक्ति होइन । उहाँको कुनै पार्टीसँग लिनुदिनु छैन । उहाँले त विपक्षी दल र अरू दलका नेतालाई पनि भेट्नुहुन्छ नि । भएका सबै संवाद बाहिर ल्याउने कुरा पनि हुँदैन ।

मन्त्री फेरबदल गर्ने बेलामा सरकारका गठबन्धन दलका नेतालाई पनि सोधिएन भन्ने आरोप छ ?
यो गठबन्धन सरकार होइन, नेकपाको सरकार हो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेरबदल गर्दा अरूलाई सोध्ने होइन । हिजो पनि गर्नु भएन, अब पनि गर्नुहुन्न । यसमा सबैजना प्रस्ट हुनुुपर्छ । यो सरकारमा सहमतिमा सङ्घीय समाजवादी पार्टी सामेल भएको हो । पहिला–पहिला गठबन्धन सरकार बन्ने गर्थे । अहिले सहमतिमा अरू दल सामेल हुनुभएको हो । सोधी–सोधी बक्साइ–बक्साइ मन्त्रालय, विभागमा व्यक्ति फेरिने होइन ।

अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा महिलाको सङ्ख्या न्यून भयो भन्ने बाहिर टिप्पणी छ, के महिला सक्षम नभएर त्यस्तो गरिएको हो ?
हामीले क्याबिनेट बनाउँदा महिलाको सङ्ख्या उपयुक्त राख्न सके त हुन्थ्यो । एकतिहाइ महिला नै मन्त्री बनाउन सके हुन्थ्यो । तर, यसअघि प्रधानमन्त्रीले १२ वटा संसदीय समितिको सभापतिमा नौजना महिलालाई बनाउनुभयो । समिति सभापतिको पनि मन्त्रीसरहकै हैसियत हुन्छ । त्यहाँ पुरुषले तीनजनामात्र पुरुष भएको टिप्पणी गर्नुभयो । त्यो समिति पनि सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने हैसियतको समिति हो । सबैलाई चाहेर प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउन त सकिँदैन । उठेको प्रश्न जायज हो । महिला एकसेएक सक्षम हुनुहुन्छ । व्यवस्थापन गर्ने पार्टीको आफ्नो तरिका र शैली हुन्छ । असक्षम भएर मन्त्री नबनाइएको भने होइन ।

अहिले सीमा विवाद चर्केर आएको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी नेतृत्व लिनुभएन भनेर केही दलका नेताले टिप्पणी गरिरहनुभएको छ नि ?
पहिलो कुरा त सीमा विवाद आजको होइन । अहिले प्रचार बढी भएकोमात्र हो । नेपाल–चीनबीच सीमा विवाद छैन । नेपाल–भारतबीच केही ठाउँमा सीमा विवाद छ । प्रतिशतमा भन्दा ९८ प्रतिशत सीमा विवाद सल्टेको छ, दुई प्रतिशत बाँकी छ । करिब ७१ ठाउँमा विवाद छ । पछिल्लो चर्चामा आएको कालापानी सीमा विवाद हो । यसमा हाम्रो पहिलो रेस्पोन्स हुनुपथ्र्यो– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी जोडेर कालापानी क्षेत्र भनेका छौँ । यो विवादमा रहिरहेको, नटुङ्गिएको पुरानो विषय हो । पछिल्लो समय भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विवाद देखिएको हो । पहिला जे विवाद थियो, त्यो समाधान नभएको सत्य हो । यसबारे स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक राख्नुभयो । त्यसमा उहाँले भन्नुभयो– सन् १८१६ को सुगौली सन्धिकै विषयमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ । कालीनदी पूर्व नेपालको भूमि हो भन्ने प्रमाण दाबी छ, त्यहीअनुसार कूटनीतिक ढङ्गले कुरा अघि बढिरहेको छ । यसरी सबैको सुझाव लिनुभयो । उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनुभयो । यसमा नेपाल राष्ट्र एक ठाउँमा छ ।
प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेता शेरबहादुर देउवाले पोखरामा गएर प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर बोल्नुभयो, त्यो उहाँको चुनावी भाषण हो । उपनिर्वाचन जित्नलाई सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई मुद्दा बनाइनुहुँदैन । चार–चारचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका व्यक्तिले यसरी हल्का ढङ्गले ठट्टा गर्नु दुर्भाग्यको कुरा हो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदै भारतको यो नक्सा कायम थियो, त्यतिबेला किन पहल गर्नुभएन ? हामीले पनि प्रश्न उठाउन सक्छौँ नि । तर, यो बहसको विषय होइन, मुलुक एक ठाउँमा उभिएको छ, त्यसमा उहाँ उभिनुहोस् । खासगरी, प्रतिपक्षी दलले ठट्टा नगर्नुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सरकारले कूटनीतिक नोट अघि बढाइसकेको छ । मेरो विचारमा भारतले पनि वार्ता अस्वीकार गरेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरमा पहल सुरु भइसकेको छ । कूटनीतिक तरिकाले नै समस्या समाधान हुन्छ ।

कुन–कुन तहमा दुई देशबीच संवाद अघि बढिरहेको छ ?
पहिलो, औपचारिक प्रस्थान बिन्दु परराष्ट्र मन्त्रालय तह हो, त्यहीबाट कुरा अघि बढेको छ । सूचनाको आदान–प्रदान सुरु भइसकेको छ । दिल्लीमा रहनुभएका नेपाली राजदूतले पनि आफ्नो तहबाट पहल गर्नुभएको छ । यहाँ पनि भारतको राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर डिप्लोमेटिक नोट दिएर पठाएका छौँ । दोस्रो, हाम्रा धेरै संयन्त्र छन् । स्थायीखालको संयन्त्र परराष्ट्रमन्त्री, सचिवस्तरीय पनि छ । आवश्यक पर्दा राजनीतिक रूपमा कुरा गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्री तह आइहाल्छ । अनौपचारिक च्यानल पनि खुला छन् । हामीले गर्न सक्ने सबै तह र च्यानल प्रयोग गरेर नेपालको भूमि नेपालकै हो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रयत्न गर्छौं । सबै पुर्जा र लिखत हाम्रो पक्षमा छन्, भारतले दाबी गर्न सक्ने ठाउँ हामीले देख्दैनौँ ।

पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको कुरा पनि आयो, प्रधानमन्त्रीले पार्टीको कामबाट आराम लिन खोज्नुभएको हो ?
कसैमा भ्रम नहोस् भनेरै हामीले पार्टी बैठकको माइन्युट नै बाहिर ल्यायौँ । त्यसमा के भनिएको छ भने, हाम्रो पार्टीमा दुई अध्यक्ष हुनुहुन्छ । सरकारको काममा प्रधानमन्त्री केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले वरियतामा दोस्रो तहमा रहनुभएका अध्यक्षले आम रूपमा पार्टी बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन गर्ने तर कुनै पनि निर्णय दुवै अध्यक्षको समन्वय र सहकार्यमा हुनेछ । वरियतामा पहिलो नम्बरमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । निर्णय गर्दा दुवैको सहकार्य र समन्वयमै गर्ने भनिएको छ । सरकारको नेतृृत्व अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले गर्ने लिखत भएको छ । उहाँले पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ । पार्टी र सरकारको काममा प्रभावकारिताका लागि पार्टीको विधि र विधानलाई छुँदै दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरेका छौँ, कुनै भ्रम छैन ।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पनि निकै चर्चा–परिचर्चा मिडियामा आउने गरेको छ, खासमा स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रा मिडियाहरूले विषय नै नपाएर प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाई लिएर समाचार सम्प्रेषण गरेको देखिन्छ । अतिरञ्जित तरिकाले मनोरोग लागेकोजस्तो समाचार आउने गरेको छ । यसमा मेरो असहमति छ । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य ठीक छ । उहाँले हामी कोही स्वस्थ मान्छेभन्दा बढी काम गरिरहनुभएको छ । अस्वस्थ भए कसरी काम गर्नुहुन्थ्यो होला ? प्रधानमन्त्री स्वास्थ्यको हिसाबले अलि कमजोर हुनुहुन्छ भन्ने त पहिलेदेखि जानकारी छ । उहाँ लामो समय जेल बस्दै गर्दा अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो स्वास्थ्य लुकाउनुभएकै छैन उहाँले । थपमा, १२ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको हो । प्रत्यारोपण गरेको आयु कति हुन्छ ? खोज गर्दा हुन्छ । मान्छेहरू ३५ वर्षसम्म बाँचेको देखिएकै छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिको आयु यतिउति भन्नु डेढअक्कली प्रचार हो । स्वास्थ्यमा अन्दाजबाजी गर्नुहुँदैन । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेपछि ओरिजिनल अङ्गलाई कमजोर र राखेको अङ्गलाई फुर्तिलो बनाउन नियमित औषधि खानुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले त्यही गरिरहनुभएको छ । आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीले फेरि मिर्गौला प्रत्यारोपण पनि गर्न सक्नुहुन्छ ।
सूचना पाउँदापाउँदै पनि मिडियामा अड्कलबाजी धेरै भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पद नै व्यस्त रहने पद हो । अरूले आठ घन्टा काम गर्छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले दिनको १८ घन्टा काम गरिरहनुभएको छ । धेरै अस्वस्थ भएको भए यत्ति धेरै काम कसरी गर्नुहुन्थ्यो ? त्यसैले मिडियामा आएको समाचारजस्तो खराब स्वास्थ्य उहाँको होइन ।

उपचार गर्न स्वदेशमै अस्पताल छन्, विदेश नै किन जानुप¥यो भन्ने व्यापक टिप्पणी हुने गर्छ ?
यो ठूलो कुरा होइन । प्रधानमन्त्री र सर्वसाधारण फरक कुरा हो । नेता र जनताको फरक कुरा हुन्छ । यो सत्य बिर्सनुहुँदैन कि नेता बनाउन धेरै समय लाग्छ । राजनेतालाई जोगाउने जिम्मा देशको हो । राजनेताको स्वास्थ्यमा ठट्टा गर्नु राम्रो होइन । जहाँ लगेर भए पनि जोगाउनुपर्छ । यो सिद्धान्त त होइन तर गर्नुपर्छ । राष्ट्रको नेतालाई जोगाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो । रानो माहुरीलाई अन्य माहुरीले घेरेर जोगाउँछन् । प्रधानमन्त्रीको मुलुकभित्र उपचार गर्ने या नगर्ने भन्ने कृत्रिम बहस हो । हामी आफू सरकारी अस्पतालमा नगएर क्लिनिकमा उपचार गराउने अनि प्रधानमन्त्रीलाई विदेश किन भन्ने ? मुलुकलाई लोकतन्त्र दिन १४ वर्ष उहाँ जेल बस्नुभयो । देशका लागि योगदान दिनुभयो र दिइरहनुभएको छ । विदेशमा उपचार गराउँदा किन टिप्पणी ? यो ठीक होइन ।

सरकारले दिएको मुख्य नारा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ छ । यो नाराको परिकल्पनाकार तपाईं पनि हो भनिन्छ, सरकारले यसलाई सार्थक बनाउन के–के गरिरहेको छ ?
यो नारा शब्दमात्र होइन, समृद्धि भनेको कुनै सन्तानको नाम होइन, अर्थ छ भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले । समृद्धि भनेको आर्थिक वृद्धिसँग जोडिन्छ । समृद्ध मुलुकमा सबै जनता सुखी हुन्छन् भन्ने सुनिश्चित हुँदैन । विकसित देशमा पनि जनता दुःखी छन् । चुनावताका पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा पनि यो नारा उल्लेख गरेको छ । यो लोकप्रियताका लागि गरिएको होइन, काम गर्नका लागि हो । त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि यो नाराको व्याख्या ग¥यो । आयोगले समृद्धिका चार आधार र सुखीपनको छवटा आधार बनाएर व्याख्या ग¥यो । आयोगले २५ वर्षको योजना बनाएको छ । सरकारले पहिलो वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष व्याख्या गरेको छ । त्यही आधारमा सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । झन्डै दुई सयवटा नयाँ कानुन बन्नुपर्ने थियो तर तत्कालीन सरकारले केही गरेन । अहिलेको यो सरकारले नै सबै कानुन निर्माण ग¥यो । संविधानसँग बाझिएका कानुनलाई संशोधन ग¥यौँ । १६५ वटा कानुनलाई एकैचोटि संशोधन ग¥यौँ । भौगोलिक रूपमा यति प्रदेश भनेर भन्यौँ तर वित्तीय सङ्घीयताको विषयमा तयारी नै भएको थिएन । कुनै पनि एकात्मक मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि दुई वर्षसम्म वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गरेको उदाहरण छैन । यो दुई वर्षमा वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने काम भयो । कर्मचारी व्यवस्थापनको पनि काम भएको छ ।
गएको वर्ष बिजुलीमा हामीले आत्मनिर्भर बनायौँ । यो साल एक हजार मेगावाट बिजुली बढाउने भनेका छौँ, त्यो पूरा हुन्छ । अहिले सेनामा मट्टीतेल प्रयोग हुँदैन, १७ प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा कमी आएको छ । अर्बौं रुपियाँ जोगिएको छ । दीर्घकालीन सरकारले यसरी नै जग हाल्दै जाने हो । त्यो काम सरकारले गरिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा सरकारले जोड दिएको छ । स्वास्थ्य बीमाका विषयमा अझै जनतालाई बुझाउन सकिएको छैन । सिटामोल पनि पाउन नसक्ने जनताका लागि एक लाख रुपियाँबराबरको स्वास्थोपचार पाउनु त राम्रो विषय हो ।

सरकारका लोकप्रिय ठूला योजनाहरू सफल हुन नसकेको देखिन्छ कारण के हो ? मन्त्री हेरफेरबाट लोकप्रिय कार्यक्रममा गतिरोध आउने हो कि ?
कार्यक्रम कुनै असफल छैनन्, निरन्तर भइरहेका छन् । परिणाम आउन केही समय लाग्नु स्वाभाविक हो । गतसाल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्दा धेरैले नाक खुम्च्याएका थिए । तर, काम राम्रो गतिका साथ भइरहेको छ । पहिले नीतिगत विषय थिए, अहिले व्यवहारमा भइरहेका छन् । मन्त्री फेरिए पनि सरकारका नीति, कार्यक्रममा फरक पर्दैन, सरकार अविच्छिन्न हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् तर सरकारमाथि धेरै आक्रमण पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ किन हो ?
सामाजिक सञ्जालमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढी छन् । त्यसलाई जनमत मान्नुहुँदैन । हामीले झोँकैझाँेकमै एउटा स्टाटस लेख्दा मिडियामा ठूलो स्पेस पाउँछ, भाइरल हुने गर्छ । समाचार हो, होइन भन्ने विषयलाई नै हेरिन्न । मिडियामा नकारात्मक विषयलाई बढी ‘हिट’ बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । गरेको कामलाई भाइरल बनाइँदैन । यही दुःखको कुरा हो । अहिले हाम्रो निर्यात बढेको छ, भाइरस, लेन्स विदेश निर्यात भएको छ तर समाचार खै बनेका ? यो त शुभसङ्केत हो नि । प्रधानमन्त्रीले ठूलो सपना देखाउनुभएको छ । मेहनत नगरी सपना मूर्त हुँदैन ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले अकस्मात् काम गरेर सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै आउनुएको छ, उहाँको ‘मुभ’ले कतातिर सङ्केत गरिरहेको छ ?
प्रधानमन्त्रीले सबै चीजमा प्रभावकारिता खोजिरहनुभएको छ । प्रदेश प्रमुख दुई वर्षअघि नै हटाउने सङ्केत गर्नुभएको थियो । विपक्षीसँग मिलेरै काम गर्ने उद्देश्यले केही समय कायम रहनुभयो । उहाँहरूले स्वनैतिकताले राजीनामा दिनुपथ्र्यो, नदिएपछि परिवर्तन हुनुभयो । प्रदेश प्रमुख भनेका सरकारका प्रतिनिधि हुन्, जुनसुकै सरकार भए पनि । अहिलेका प्रदेश प्रमुखले पनि भोलि अर्को विपक्षीको सरकार आउँदा पदमा बस्नुहुँदैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकारको काम त नियमित गर्नुभएको छ । सचिव परिवर्तन गर्दा होस् या मन्त्री फेरबदल, जो मान्छे जहाँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ, परिवर्तन गर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले सबैको कामको प्रभावकारिता हेरिरहनुभएको छ । यो कुनै आश्चर्यको विषय होइन । देश र जनताको पक्षमा काम गर्न पार्टीसँग असंलग्न विज्ञलाई पनि प्रधानमन्त्रीले अवसर दिनुभएको छ । ‘प्रोफेसनल्ली’ सरकार चलाउने प्रयास गर्नुभएको छ ।

पहुँचवाला व्यक्तिहरू कानुनी दायरामा पर्न थालेका छन् । सरकारको ‘गोलपोस्ट सिफ्ट’ भएको हो कि रणनीतिक तरिकाले गोल गर्ने प्रयासमा लागेको हो ? सरकारले गरेको कामको प्रचार किन हुन नसकेको हो ?
गल्ती गर्ने कसैलाई नछाड्ने सरकारको नीति छ । को–कोसँग जोडिएको छ, कुन पदमा छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले हेर्नुहुन्न । गल्ती गर्नेलाई सजाय हुन्छ भन्ने प्रणाली स्थापित गर्नमा सरकार लागेको छ । खेलकुदको नियमप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ । गोल गर्न आँखा झिम्क्याउने, रेफ्रीलाई रिझाउने काम सरकारले गर्दैन । हामी गोलपोस्ट सार्दैनौँ, गोल हान्नेगरी बढ्छौँ ।
अहिले सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिवादी भएका छन् । विचारभन्दा पनि व्यक्ति र मौसमी भएको छ । सरकारले गरेका कामको प्रचार पार्टी पङ्तिबाट पनि नभएको सत्य हो । तर, सरकारले आफ्नो कामकाजबारे जानकारी दिने प्रणाली बनाएको छ । सरकारका प्रवक्ताले हरेक बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रभावकारी रूपमै जानकारी गराउँदै आउनुभएको छ । यो पनि सूचना दिने एउटा प्रणाली बनेको छ ।

प्रस्तुति : लक्की चौधरी
तस्बिर : रमेश क्षेत्री