सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको मुख्य नारा तय गरेर काम गरिरहेका बेला विकासका पूर्वाधार निर्माणको कामले खासै गति लिन सकेको देखिँदैन । सरकारी तहबाट टेण्डरमा गएका साना–ठूला आयोजनाको निर्माणकार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएर नागरिक निराश छन् । प्रधानमन्त्रीले समयमै आयोजना टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिइरहनुभएको छ । तर, काम गर्ने पक्षले परिणाम देखाइरहेका छैनन् । यस्तो किन हुन्छ ? कहाँ छ समस्या ? समाधानको उपाय के हो ? यिनै विषयमा केन्द्रित भएर पूर्वाधार विज्ञ प्रा.डा. सूर्यराज आचार्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवाली र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहलाई गोरखापत्र संवादमा निम्त्याएका छौँ । प्रस्तुत छ, उहाँहरूसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश–
विकास निर्माणको खासमा समस्या के हो ? नागरिक तहबाट किन ठेकेदारलाई काम नगरेको आरोप लाग्ने गर्छ ?
सिंह : हाम्रो सुरुवाती समस्या भनेको नै निर्माणकार्यको पूरै काम गर्न विस्तृत अध्ययन नहुनु नै हो । टेण्डर गर्नुअघि निर्माणकार्यको वर्कआउट, डिटेल डिजाइन, अध्ययनसहित बजेटको समुचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, त्यो नगरी टेण्डर आह्वान गरिन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौँ संशोधनले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ तर व्यवहारमा सतप्रतिशत लागू भएको छैन । केही टेण्डरमा हाम्रो आपत्तिले पुनः टेण्डर गर्ने गरिएको छ । खासमा भन्ने हो भने निर्माणकार्य गर्नकै लागि टेण्डर आह्वान गरिएको देखिँदैन । कसैको उद्देश्य पृष्ठपोषण गर्न, आवश्कयताभन्दा पहुँचको आधारमा बढी योजनाको टेण्डर गर्ने गरिन्छ । अध्ययन नगरेरै टेण्डर आह्वान गर्नु नै अभिशाप हो । जस्तो धादिङमा एक किमिमा दुईवटा पुल छन्, कर्णालीमा ६० किमिमा पनि एउटा पुल छैन । अहिले झापाकेन्द्रित निर्माणकार्य भइहेको छ । हिजो जनकपुरकेन्द्रित थियो, अब पाँचथरकेन्द्रित पनि हुन सक्ला । अनि जनकपुरका योजनाले निरन्तरता पाउलान् ? यस्तो क्रम चलिरहेको छ । यसरी कुनै पनि ठाउँको निर्माणकार्य कसरी सम्भव हुन्छ ? ५० करोड लागत लाग्ने ठेक्कामा वार्षिक सात आठ करोड रुपियाँमात्र बजेट निकासा हुन्छ भने निर्माणकार्य कसरी सम्भव हुन्छ ? हिजो सबैको ध्यान राजनीतिक निकासमा थियो तर आज राज्य र जनता सबैको ध्यान पूर्वाधार निर्माणमा छ । हिजो के–कति कारणले काम भएन, त्यो समीक्षा गर्नुपर्छ । काम लगाउने मान्छे नै परिवर्तन भइरहन्छन् । तर, हामी ठेकेदार आलोचित हुनुपरेको छ । काम गर्ने ठेकेदार र काम लगाउने सरकारी निकाय दुवै दोषी छन् । व्यक्तिको मानमर्दन गरेर निर्माणकार्य अघि बढ्दैन । यो पेसामा रहेका ठेकेदार पलायन हुने चरणमा छन् । दुःखी, निराश, निरुत्साहित छन् । त्यसको निकास दिने काम राज्यको हो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएका त्रुटिलाई समाधान गरेर जानुपर्छ । अढाई महिनामा तीनपटक संशोधन भयो तर राज्यले खोजेको कुरा नियमावलीमा आएन । किन आएन ? काम गर्ने अवस्था नै रहेन । भन्न र काम गर्न गाह्रो छ ।
ज्ञवाली : यसमा राज्यपक्ष र निर्माण व्यवसायीको पक्षलाई हेर्नुपर्छ । कतिपय विषय उहाँ (सिंह) ले उठाएको कुरामा सत्यता छ । क्षमताको कुरा गर्दा, कागजात तयार गर्दा कन्सलटेन्ट (परामर्शदाता) मा निर्भर छ । हाम्रो सरकारी जनशक्ति र दक्षता नभएको स्वीकार्नुपर्छ । राजनीतिक तवरबाट ठूला नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम लगेको पनि सत्य हो । पूरा अध्ययन र तयारीविना पनि कार्यक्रम जाने कमजोरी छ । तर, निर्माण व्यवसायीमा पनि आफ्नो क्षमताभन्दा बढी आयोजना लिने प्रवृत्ति छ । वर्षको दुईवटा आयोजना सम्पन्न गर्ने क्षमता भएका ठेकेदारले दसवटा आयोजनाको टेण्डर लिएको अवस्था छ । उहाँहरूमा दक्षताको पनि अभाव छ । सरकारले सहयोग नै गर्ने हो । बाधा अड्काउ फुकाउ गरिदिने हो । सरकारी कर्मचारीले आफ्नो लगनले कहाँ–कहाँ सहयोग गर्नुपर्छ, गरेकै छन् । राम्रो काम होस्, आफ्नो नाम देखियोस् भन्ने चाहना कर्मचारीको पनि हुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीमा ध्यान दिनुपर्छ । जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म चल्दै आएको छ । अब सरकार विकास निर्माणमा केन्द्रित भएकाले बढी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कानुन, नियमावली राम्रो बनाउने, बाधा फुकाउनेगरी सरकारले कानुन नियमावली ल्याएको छ, भएका त्रुटि सच्याउँदै जानुपर्छ ।
आचार्य : यी दुवै पक्षका कुरा गलत छैनन् । समस्या छन् तर समस्याको जडमा हामी गएनौँ । एक–अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमात्र लगायौँ अहिलेसम्म । डाँडाको टुप्पोमा गएर हेर्दा ठ्याक्कै समस्या देखिन्छ नि । जडमै गएर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिनुपर्छ । यसका मूल तीनवटा पक्ष छन् । पञ्चायतकालदेखि नै यो समस्या सुरु भयो, त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । निर्माण उद्योगको भूमिका के हो ? निर्माणकार्यमा सरकारको रणनीति के हो ? सधैँ हामी के विदेशीकै निर्भर हुने हो र ? आफैँले विकास निर्माण कहिले गर्ने ? वस्तु र सेवामा हरेक राष्ट्रको आफ्नो नीति हुन्छ । विकास निर्माणमा कुनै पनि देशको आफ्नो रणनीतिक पद्धति र नीति हुन्छ । १२ किमिको सडक बनाउन डीपीआर बनाउन दुई वर्ष लाग्ने, टेण्डर लगाउनमै छ वर्ष लाग्ने ? अहिलेसम्म यही हुँदै आएको छ । निर्माण उद्योगको विकासमा राज्य र निजीको भूमिका के हुने ? यो सरकारीस्तरमा बहस पनि हुँदैन । पञ्चवर्षीय योजनामा कहीँ यो कुरा देखिँदैन । अहिले १७ हजार निर्माण कम्पनी छन्, नेपालमा । तर, पूर्वाधार उद्योगको विकास राज्यले बुझ्न सकेन । त्यसमा क्षमता र प्राविधिक विकासको कुरा हुन्छ । यसमा राज्यको लापरबाही छ । पूर्वाधार निर्माण पद्धति भनेको योजना तर्जुमादेखि आयोजना सम्पन्न हुने चरणसम्मका निर्णय प्रक्रिया हुन् । पूर्वाधार निर्माणमा धेरै किसिमका अनिश्चितता, धेरै समस्या हुन्छन् । समस्या न्यूनीकरणमा व्यक्ति जति शक्तिशाली भए पनि हुँदैन, पद्धति नै स्पष्ट हुनुपर्छ । हामी विनापद्धतिको तदर्थवादमा चलिरहेका छौँ । मन्त्री परिवर्तन भएपछि आयोजना र प्राथमिकताको विषय पनि बदलिने गरेको छ । यो विडम्बना हो । विधिका साथ चल्नुपर्छ । आयोजना पहिचान, गुरुयोजना तयार, बजेटको व्यवस्थालगायतका तमाम पक्षलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुन पूर्वाधारको औचित्य के हो ? स्पष्ट हुनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माण पद्धति ठीक नभएर समस्या आएको हो, ठीक हुने हो भने काम गर्नमा समस्या आउँदैन । राजनीतिक तहमा पनि लापरबाही छ । अर्को, पूर्वाधारमा सुशासनको पनि कमी छ । पञ्चायतकालदेखिकै यो कमजोरी छ । त्यतिबेला पञ्चायतका कार्यकर्ता पाल्ने काम आयोजनाबाटै हुन्थ्यो । प्रभावशाली व्यक्तिलाई ठेकेदार बनाइदिने प्रचलन थियो । यो एक किसिमको रोग हो । बिरामीले रोग लुकाउँदा चिकित्सकले उपचार गर्न सक्दैन । राजनीतिक तह र कर्मचारीतहको भ्रष्टाचारको माध्यम ठूला आयोजनाहरू भए । यी सबै नीतिगत तहमा जोडिएका छन् । नियत र व्यवस्थापनको विषय पनि यसमा जोडिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजना पूरा नभएको चासो लिनु राम्रो हो । तर, बुझाइ नीति र कानुनमा के कमजोरी छ, त्यो हेर्नुपर्छ । एकोहोरो निर्देशन दिएरमात्र समस्या समाधान हुँदैन । राज्यतहको बुझाइ पनि निम्छरो छ । ऐन नियमको दफा परिवर्तन गर्न पनि पृष्ठभूमिसहित विस्तृत अध्ययन गरिनुपर्छ । तर, त्यो गरेको देखिँदैन । अरू देशमा पनि पूर्वाधार निर्माणका बेला भ्रष्टाचारमा कर्मचारी पर्छन् तर उनीहरूले विधिले निर्देशित गर्छन् । हामीकहाँ त्यसो गर्न सकेनौँ । कर्मचारी र ठेकेदार सबैले राजनीतिक लबिङमा लाग्नुहुन्छ । अब आत्मसमीक्षा गरेर माथिदेखि तलसम्म परिवर्तन गर्नुपर्छ । कुन पद्धतिले काम गर्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा विकास निर्माणले गति लिन्छ र आयोजना समयमै सम्पन्न हुन्छन् ।
अत्यावश्यक आयोजनाहरू किन समयमै सम्पन्न हुँदैनन् ? ठेक्का दिँदा पनि सरकारी तहबाट किन पर्याप्त मापदण्ड पूरा गरिँदैन ? प्राविधिक जाँच गर्ने हामीसँग जनशक्ति नभएको हो ?
सिंह : कुनै पनि टेण्डर सरकारी तहबाट आह्वान भएपछि हामीले भाग लिनैपर्छ । राज्यलाई कसरी हामीले असहयोग गर्ने ? तर विस्तृत अध्ययन गरेर काम गर्नुपर्छ, सरकारले त्यो पनि गर्दैन । चुनावी नतिजालाई प्रभाव पार्नेगरी आयोजनाहरू बन्ने गर्छन् । यसरी दिगो विकास सम्भव हुँदैन । चिन्तन हामीले हैन, राजनेता, सरकारले गर्नुपर्छ । हाम्रो हिस्साको चिन्तन हामीले पनि गर्नुपर्ला । हिजो संयुक्त दलको सरकार हुँदा नेताहरूले आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति थियो, जो सरासर गलत छ । यसअघि विजयकुमार गच्छदारको दबाबमा हिजो रसुवा, हेटौँैडामा एउटा प्याकेज बनाइएको थियो । चार–चार, पाँच–पाँच करोडको प्याकेज थियो । त्यतिबेला उहाँ उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँबाट आर्थिक लाभ भएको होला । यहाँ आर्थिक लाभका लागि नीति र नियमावली परिवर्तन हुने गर्छ । सातौँबाट आठौँ संशोधन भयो, नियमावली । त्यहाँ पनि आर्थिक चलखेल नै छ । प्रधानमन्त्रीको अगुवाइमा भएको म्याद थपको विषयलाई मन्त्रालयका सचिव, डिजीहरूले मान्नुभएन । हिजोका करिब दुई हजारजति आयोजना अहिले बन्द छन् । यही कारणले हो । मैले हेर्ने पाँचवटा आयोजना त्यसरी रोकिएको छ । म मध्यमखालको ठेकेदार, निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्ष छु, मेरै २८ करोड रुपियाँ फसेको छ । हालत यस्तो छ । ठेकेदारले काम गर्न सक्दैन भने त्यसलाई राख्नुहुँदैन । तर, निर्माण कम्पनीको कति दोष हो ? सरकारको कति ? सबै समीक्षा गर्नुपर्छ । २४ महिनाको प्रोजेक्टमा ४८ महिनासम्म भेरिएसनमै लाग्ने गर्छ यहाँ । नेपाल सरकारको सचिवले नै फाइल रोकेर राखिदिनुहुन्छ । उहाँहरूलाई किन कारबाही हुँदैन ? चोभारको फलफूल थोकबजारमा त्यही भएको छ । सचिवले फाइल अड्काएर राख्नुभएको आठ महिना भइसक्यो । तर, जनताले ठेकेदारलाई नै दोषी देख्छ । २०७१ सालमा सम्झौता भएको काठमाडौँको सडक विस्तार निर्माणको काम २०७६ सालसम्म सम्पन्न भएन । सरकारले अहिले आएर १८ मिटर कालोपत्रे गर्दा हुन्छ भनेर किन भन्यो ? २०७२ सालमै किन भन्न सकेन ? विकास निर्माणको काम अहिले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ । स्थिर सरकार आएको छ, यसमा पनि सुधार आउँछ भन्ने आशा गरौँ ।
ज्ञवाली : सरकारको काम सहजीकरणको हो । चाबहिलको बाटोको कुरा गर्दा जति सकिन्छ त्यति गर्नुस् भनेर बाटो खोलेको छ । सरकारले दिएको आदेशको पालना ठेकेदारले गर्ने हो । तर, ठेकेदारहरू उच्चखालको सोच राख्नुप¥यो । नेताहरूले पनि त्यही सोचिदिनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय क्षमता वृद्धि गर्ने वातावरण पनि बनाइदिनुपर्छ । कहिलेकाहीँ माथिबाट त्यसको स्वामित्व नलिने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसो हुँदा कर्मचारी समस्यामा पर्छन् । अर्कोतिर काम गर्ने र नगर्नेलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था छैन । अहिले यस्तो अवस्थामा पनि मुस्किलले तीन÷चारजना ठेकेदार कालोसूचीमा पर्नुभएको छ । सरकार र निर्माणपक्ष दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । त्यसो हुन सकेमा समस्या समाधान हुन्छ । हामीसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, यो स्वीकार्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धिमा अझै सरकारले पर्याप्त लगानी गरेको छैन । कर्मचारीले कानुनको दफा हेरेर काम गर्ने हो । जस्तो पद्धति छ, त्यस्तै काम हुने हो । कतिपय ठाउँमा कानुनकै दफामा त्रुटि छ भने त्यसलाई परिमार्जन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । कुर्सीमा बसेपछि कर्मचारीले काम गर्नैपर्छ । फाइल अड्काउने अधिकार कर्मचारीलाई छैन । नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्छ ।
आचार्य : बिग्रेको संरचनाभित्र हामी सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । यो नसक्ने विषय पनि होइन । हामीकहाँ डिजाइन त्रुटि एकदम छ । यहाँ जति पनि कन्सलटेन्ट छन्, सबै अदृश्य छन् । प्राविधिक क्षमता भनेको तीन तहमा हुन्छ । जनशक्ति इन्जिनियर निकाल्ने । इन्जिनियर एक्लैले बाटो, पुल बनाउने होइन, संस्थागत परिवेश र संरचना चाहिन्छ । त्यहाँ पद्धति छैन । पद्धति नभएपछि जस्तो गोल्डमेडलिस्ट भए पनि काम राम्रो हुँदैन । सिक्टा सिँचाइमा त्यही भएको छ । मुद्दा परेको छ । विश्व बैङ्क र एडीबीको पद्धति छ । त्यसैले उनीहरूले हाम्रा सचिव, सहसचिवलाई हकार्छन् । सरकारी निकायभित्र फाइल किन टेबलमा घुम्छ भन्दा पञ्चायतकालदेखि घरभित्रै डिजाइन गर्ने प्रवृत्ति छ । सरकारी सडक विभाग, खानेपानी त्यसैगरी गठन भएका हुन् । हाम्रो सडक विभागमा कहाँ प्राविधिक छन् ? कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थमा काम गरिरहेका छन् । भएका इन्जिनियरहरूले टिप्पणी उठाउने र बिल पास गर्ने काम गरिरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधारका सचिवले गर्ने काम अर्ब रुपियाँमा हुन्छ तर पद्धति छैन । निर्माण व्यवसायीलाई पद्धतिले नै अनुशासिन र संरक्षित गर्छ । मन्त्रालयमा गएको फाइल महिनौँ घुम्नु भनेको कर्मचारी आफू बच्न खोज्नु हो । हस्ताक्षर नगर्दा भोलि कुनै त्रुटिबाट बच्छु कि भन्ने उनीहरूमा छ । सही नगर्दा कोही कारबाही गर्दैन, अनि किन सही गर्छन् ? तर, कुर्सीमा बसेपछि फाइलको निकास दिनैपर्छ । ठीक छ या छैन टुङ्गो लगाउनैपर्छ । आफूमा आत्मविश्वास छैन उनीहरूमा । तोरीको गेडामा प्वाल पार्ने हामीले ऐन कानुन बनाउँछौँ अनि समस्या समाधान
हुन्छ ? सरोकारवालालाई पारदर्शी र अनुशासित बनाऊँ । त्यसो नगर्दा आत्मविश्वास बढ्दैन ।
समस्या सरकारतिर धेरै तेस्र्याउनुभयो तर जानीजानी ठेकेदारहरूले धेरै प्रोजेक्ट ओगटेर समय घर्काएको त हो नि हैन र ?
सिंह : पाएको सुविधाको उपभोग ठेकेदारले गरेको छ । सरकारले बनाएको ऐन कानुनअनुसार निकालेको टेण्डरमा हामीले भाग त लिन पाउनुपर्छ नि । एउटामात्र प्रोजेक्ट लिएर के हुन्छ ? पैसा भए पो प्रोजेक्ट सकिने हो । यहाँको ऐन कानुनले ५० करोडको ५० वटा प्रोजेक्ट लिनुस्, वर्षमा चार करोड पैसा आउँछ भन्छ । वर्षमा ५० करोडको काम गर्न पनि ५० वटा प्रोजेक्ट लिनुपर्ने अवस्था छ । अहिले हाम्रै मागमा नियमावली संशोधन भएर ‘बिडिङ क्यापासिटी’ लागू भएको छ । यसमा सातगुनाको कुरा छ तर हामीले नै पाँचगुनाको कुरा गरेका छौँ । यो हाम्रो क्षमताअनुसार भनेका हौँ ।
निर्माण गरिएका सडक छ महिना नटिक्ने, पुलपुलेसा भत्किने के कारणले हो ? किन गुणस्तरीय काम हुन सकिरहेको छैन ?
सिंह : नेपालमा अधिकांश सडकले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी वजन धान्नुपर्छ । हामीले तोकेको गुणस्तरमा काम गर्छौं तर तोकेको गुणस्तरले ठूलो वजन धान्दैन । काठमाडौँबाट बाहिर जाने सडक हेर्नुभयो भने एकातिर सधैँ दबेको देखिन्छ । कारण, त्यहाँबाट बढी तौलका मालवाहक आउँछन्, यताबाट कम तौलका जान्छन् । भार पर्ने र नपर्ने साइड हेरेर पिच गरिन्न, समान तहको पिच गरिन्छ । अर्थात् आवश्कयताअनुसार आयोजना बनाउँदैनौँ, बजेटअनुसार बनाउँछौँ । एकीकृत रूपमा विकास निर्माण गर्नुपर्छ भन्छौँ तर आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीमा ध्यान दिँदैनाँै । सहरी विकासमा पनि एकीकृत विकासको व्यवस्था छैन । यसरी दिगो विकास हुँदैन । पूर्वाधारको हिसाबले हामी गम्भीर भएनौँ भने समस्या रहिरहन्छ । विदेशी ठेकेदार नआउने वातावरण बनाउन सबैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । हामीले एकले अर्कालाई आरोपमात्र लगाउँछौँ, काम गर्ने वातावरण छैन । काम गर्नेलाई पनि अख्तियारको डर छ, नगर्नेलाई पनि त्यही डर छ । ऐन कानुनले नै सबैलाई जिम्मेवार बनाइदिनुपर्छ ।
आचार्य : बाटोछेउको ड्रेनको अवस्था हेर्नुस्, सर्पजस्तो देखिन्छ । सिन्धुलीको बाटो हेर्दा जापानी कम्पनीले गरेको काम हेर्नुस् र काठमाडौँ सडकको अवस्था हेर्नुस् । इन्जिनियर सक्षम भएरमात्र हुँदैन, सडक कालोपत्रे गर्दा सबै निकाय त्यत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । बजेटको कमीले पनि होइन, दक्ष जनशक्तिको कमी छ । सरकारी अनुगमनको पनि अभाव छ । कालोपत्रे हुने तर महिना दिनमा भत्किनुमा पनि यी सबै पक्ष जिम्मेवार छन् । गुणस्तर काम हुन नसकेको सत्य हो, निर्माण व्यवसायीले यो स्वीकार्नुपर्छ ।
हाम्रा सबै आयोजना किन असफल भइरहेका छन् ? कसरी सुधार गर्न सकिएला ? सरकारले नै निर्माण कम्पनी चलाउने विषय के हो ?
ज्ञवाली : पुँजीगत खर्च यो चौमासिकमा कम भएकै हो । जेठ १५ मा बजेट आउँछ, काम साउन १ देखि सुरु हुन्छ । डकुमेन्टेसनको काम सुरु हुन्छ यो अवधिमा । कुनै वर्ष बढी, कुनै वर्ष कम काम हुन्छ, यो स्वाभाविक हो । पहिलो चौमासिक अवधिको काम हेरेर हुँदैन । पूरै आर्थिक वर्षमा कति काम भयो भन्ने हेर्नुपर्छ । हाम्रो प्रणालीमै खोट छ कि भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । एउटा बाटोका लागि ५० लाख रुपियाँको बजेट बनाएको हुन्छ तर निर्माण व्यवसायीहरू १५ लाखमै बनाइदिन्छु भनेर आउनुहुन्छ । सरकारले नै निर्माण कम्पनी चलाउने कुरा आएको सत्य हो । पहिले पनि थियो, बीचमा खारेज भयो । निर्माण व्यवसायीले गर्न नसक्ने आयोजना छन् भने त्यो सरकारी कम्पनीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने अहिले सरकारले महसुस ग¥यो । यो प्रक्रियामा छ, केही समय लाग्छ ।
गुणस्तरको कुरामा भूबनोटले पनि असर गर्छ । निर्माण व्यवसायी पनि जिम्मेवार बनेर गुणस्तरको काम गरिदिनुपर्छ । सरकारी अनुगमनमा कमजोरी छैन, काम गरिरहेकै अवस्था हो तर निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार भइदिनुपर्छ ।
सिंह : अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी पनि नेपालमा आएर काम गरेका छन् तर सफल छैनन् । हाम्रो व्यवस्थापन चुस्त नभएर, कममा बिडिङ गर्ने र पछि दाबी गर्न पाउनेजस्ता कारणले यस्तो भएको हो । मेलम्ची एउटा उदाहरण हो । सरकारले चाहेको भए, सरकार आर्थिक प्रलोभनमा नपरेको भए मेलम्ची उहिल्यै काठमाडौँमा आइसक्थ्यो । मस्र्याङ्दी, चिलिमे आदिमा आयोजनाभन्दा बढी पैसाको क्लेम (दाबी) देखियो । विदेशीलाई छुट छ, कमाएर गएका छन् । जहाँसम्म गुणस्तरीयताको प्रश्न छ, हामीले बजेटअनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । गाउँमा कालोपत्रे गर्दा त्यहाँ ड्रेन हुँदैन । विनाड्रेन काम गर्नुपर्ने हुन्छ । के–के सामग्रीको आवश्कयता छ, हामीले अध्ययन नगरेरै काम गर्छौं । गाउँको सडक उपभोक्ता समिति गठन गरेर गर्ने प्रचलन छ । त्यहाँ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि संलग्न हुन्छन् । तर पनि उचित काम हुँदैन । सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय आफँै काममा संलग्न भएपछि कसरी गुणस्तरीय काम होला ? हामीले प्रविधिको प्रयोग गर्न पाएकै छैनौँ । अहिले बल्ल अर्ब रुपियाँको आयोजनामा काम गर्ने अवसर पाएका छौँ । अब बिस्तारै अभ्यस्त हुन्छौँ । संरचना र पूर्वाधार बनाउनेमा हामीले प्राथमिकता दिएका थिएनौँ, अहिले बल्ल आएर प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौँ । संरचनालाई सुपरीवेक्षण गर्ने प्राविधिक नै छैनन् त सरकारले नै भनिरहेको छ । अनि कसरी आफ्नै निर्माण कम्पनी खोलेर काम गर्ला ? तर, जसरी आर्मीले अहिले लागतभन्दा बढीको काम लिएर ठेकेदारमार्फत काम गराइरहेको छ, सरकारी निर्माण कम्पनीले त्यस्तो बिचौलिया कामचाहिँ नगरोस् ।
आचार्य : पूर्वाधार विकास विद्यमान संयन्त्रले सफल गर्न सक्दैन । यसमा गम्भीर समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ होला । नीतिगत, व्यवस्थापनतर्फ हाम्रो बहस पनि मुखरित छैन । पूर्वाधार निर्माणका लागि योजना तर्जुमा, बजेट व्यवस्थापनको काम त्यति सहज छैन । राजनीति, व्यवस्थापन, व्यापार, ठेकेदारदेखि सबै पक्ष एउटा आयोजनामा जोडिन्छन् । त्यहाँ अनिश्चितता हुन्छ । त्यसको न्यूनीकरणका लागि विधि र पद्धति नै चाहिन्छ । गलत प्रश्नको सही उत्तर निकाल्ने प्रयासमा हामी लागेका छौँ । सरकारी निर्माण कम्पनी खोल्ने कुरा त्यही हो । त्यस्तो कम्पनी खोल्न हुँदैन भन्ने होइन तर यसबारे सरकारको अध्ययन नै छैन भने आफँै निर्माण कम्पनी खोल्नु घातक हो । यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । निजी निर्माण व्यवसायीले जसरी काम गर्नुभएको छ, त्यो पनि सन्तोषजनक छैन । उहाँहरूसँग दक्ष जनशक्ति नै छैन, सुधार गर्नुपर्छ । नियन्त्रण, अनुशासन, प्रवद्र्धन, संरक्षण गर्नुपर्छ । सँगसँगै सरकार–कन्सल्टेन्ट–निर्माण व्यवसायीबीच आपसी विश्वास चाहिन्छ । कर्मचारी सरुवा र फेरबदलले पनि समस्या पर्ने गर्छ । विदेशीले ठेक्का हेर्छ, विधि र पद्धतिको विकास हेर्छ । तर, हाम्रो यहाँ समस्यै समस्या छ सबैतिर । अब निर्माण व्यवसायीको बिजनेस मोडल परिवर्तन हुनुपर्छ । आफ्नै प्रयोगशाला हुनुपर्छ । तपाईंहरूसँग अहिले पाँचजना दक्ष इन्जिनियर छैनन्, खै अध्ययन अनुसन्धान ? यसरी कसरी गुणस्तरीयता कायम हुन्छ ? हाम्रो देशका इन्जिनियर विदेशमा गएर राम्रो काम गरेका उदाहरण पनि छन् । तर, यहाँ किन उनैले राम्रो काम गर्दैनन् ? सयवटा निर्माण कम्पनी छन् भने त्यसलाई मर्ज गरेर पाँचवटा बनाउनुस् । क्षमतासहितको बनाउनुस् अनि न काम राम्रो हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ । कानुनअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई जेल हालौँ । विधिको शासनको अनुभूति गराऊँ । नत्र सुधार सम्भव छैन ।
प्रस्तुति : लक्की चौधरी
तस्बिर : शेखर चौलागाईं
संयोजन : भउचप्रसाद यादव
