सरकारी, सार्वजनिक गुठी जग्गाको अतिक्रमणसम्बन्धी चर्चा यतिखेर सर्वाधिक छ । अहिले अतिक्रमण बढेर होइन, विगतमा अतिक्रमित जग्गा वर्तमान सरकारले फिर्ताका लागि अभियान रूपमा पहलकदमी लिएको कारण यो चर्चा हुने गरेको छ । शक्तिधारी, पहुँचवालाहरू अनि भूमाफियाका कारण अतिक्रमणमा परेको सरकारी जग्गा फिर्ता गराउने अभियानको नेतृत्व लिनुभएको छ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले । राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण, भूमि व्यवस्थापन तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रममा केन्द्रित भएर आजको गोरखापत्र संवाद मन्त्री अर्यालसँग छ :
यहाँ अहिले सरकारी जमिन संरक्षणको दौडधुपमा देखिनुहुन्छ । तपाईंको यो अभियानको उद्देश्य के हो ? कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको सङ्कल्प सबै क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नेछ । मन्त्रालय सम्हालेदेखि प्रधानमन्त्रीको सङ्कल्प र ‘स्पिड’ अनुसार हिँड्न प्रयत्न गरिरहेकी छु । तर, जता फर्के पनि वर्षौंदेखि बेथितिमा जकडिएको मन्त्रालयमा छु । थोरै भए पनि व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा लागेकी छु । दुर्भाग्य, हामीसँग सार्वजनिक÷सरकारी जग्गाको आधिकारिक तथ्याङ्क नै रहेनछ । त्यसैले प्रविधि प्रयोग गरेर सेवाप्रवाह र रेकर्ड व्यवस्थामा लागेकी छु । अहिलेसम्म प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार ३४ लाख ५४ हजार ६०३ बिघा जमिन सरकारी र सार्वजनिक रहेछ । थप पहिचान पनि गरिरहेका छौँ । स्थानीय पालिकालाई पहिचानका लागि निर्देशन दिएका छौँ ।
सरकारी जग्गा छ तर व्यक्तिका नाममा । यस्तो कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । विरोध भएपछि अदालत जान्छ, अदालतमा पुगेपछि पुनः व्यक्तिका नाममा गरेर मन्त्रालयका लागि कार्यान्वयन गर्न भनी आएका पनि छन् । म मन्त्रालयमा रहुन्जेल यस्ता निर्णय कार्यान्वयन हुन्नन् भन्ने कुरामा प्रस्ट छु । सम्मानित सर्र्वोच्च अदालतले कसरी यस्तो गर्न सक्यो आफैँ जानोस् । यस्ता विषयमा मानहानिका प्रश्न उठ्दा निरुत्साहित बनाउँछ । अहिले हामीले गरेका कामविरुद्ध पनि मुद्दा परेका छन् । विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, हामी सुशासनको पक्षमा छौँ, सम्मानित अदालत पनि यसका पक्षमा उभिनेछ ।
सर्लाहीको बरथहवाको घटना पनि अदालतको सिकार बन्न पनि सक्ला । तर, हाम्रो स्रेस्तामा नक्सामा सरकारी जनाइएको छ । त्यहाँका कार्यालय प्रमुख विन्देश्वर महतो २०६७ साउन २३ मा अवकाश पाउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले साउन २१ गते व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गरिदिनुभएछ । यो उजुरी स्थानीयबाट आएपछि मैले तत्काल तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएँ । र, त्यहाँका मालपोत हाकिमलाई बोलाएर बदरको प्रक्रिया अघि बढाउन भनेँ । उनीहरूले प्रक्रिया पनि अघि बढाए तर काम सम्पन्न गर्न सकेनन् । यसमा विभिन्न प्रकृतिका धाकधम्की आए । त्यसपछि मैले १९ बिघा १५ कट्ठा तीन धुर आफ्नै उपस्थितिमा बदर गर्न लगाएँ । मैले कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो परेमा उपत्यका लैजान्छुसम्म भनेँ । सरोकारवालासँग यो जग्गा सरकारी भयो भनेर घोषणा गरेर फर्किएँ । त्यहाँका सुकुम्बासीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने राज्यको दायित्व हो तर सरकारी जग्गा हडप्न पाइन्न । बरहथवा नगरपालिकामा केही दोहोरो स्रेस्ता भेटिएको छ, हामीले छानबिन गर्न लगाइरहेका छौँ ।
यस्तै, चितवन रत्न नगरमा शनिवार फिल्ड भिजिट गर्दा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको देखियो । खडेरी सिँचाइ आयोजनाका लागि २०३१ सालमा जनताबाट जग्गा अधिग्रहण गरिएको रहेछ । जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिएर पाँच बिघा पाँच कठ्ठा तेह्र धुर जग्गा तत्कालीन सरकारले बाँध संरक्षणका लागि भनेर सिँचाइ मन्त्रालयको नाममा दर्ता गरेको रहेछ । पछि त्यो व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको रहेछ । हक हस्तान्तरण हुँदै अहिले कालिका अटो प्रालिको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । अहिले हामीले रोक्का राखेका छौँ । यसको छानबिन गरेर दर्ता बदर गर्नेक्रममा छौँ । यो एउटा झाँकी हो, यस्तो धेरै छ ।
यी उदाहरणमात्र हुन् । तराईमा यो ठूलो समस्याका रूपमा रहेछ । उपत्यकामा पनि थुपै्र गुनासा छन्, हामी प्रमाण खोजिरहेका छौँ । एउटा टुक्राको मूल्य उकासिएको अवस्थामा जीविकोपार्जन हुन्छ भनेर गलत नियत भएका मानिस जग्गामा लागेका छन् । यसलाई निरुत्साही नगरे सार्वजनिक सरकारी जग्गा जोगाउन सकिन्न । यसैले हामी अतिक्रमित जग्गा फर्काउन र अतिक्रमण गर्न नदिन केन्द्रित छौँ ।
देशको मन्त्रीले भूमिसम्बन्धी यति ठूलो समस्या बोलिरहेको छ । अब समाधान कसरी गर्ने ? कार्ययोजना के हो ?
अभियानको पहिलो काम अतिक्रमित जग्गा पहिचान हो । पहिचान गरेपछि बदर गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने काम हुन्छ । खाली गरेका स्थानमा सरकारी र सार्वजनिक भनेर बोर्ड टाँस्छौँ । दोस्रो चरणमा सबै जग्गा सरकारी भनेर दर्ता गर्छौं । यो अभियानले यसपछि सार्थकता पूरा गर्छ । यसका लागि मन्त्रालयमात्र हैन, स्थानीय सरकार, नागरिकले पनि चासो राख्नुपर्छ ।
चितवनलगायतका ठाउँमा सरकारी जग्गामा सुकुम्बासीका नाममा पनि कब्जा छ नि ?
हामीले भूमिसम्बन्धी विधेयक बनाउँदै गर्दा सुकुम्बासीको व्यवस्थापनबारे सोचेका छौँ । चितवनलगायतका समस्या हामीले सुनेका छौँ । त्यहाँका सुकुम्बासीको अन्य स्थानमा जग्गा नभएमा राज्यले उचित स्थानमा व्यवस्था गर्छ । त्यहाँ पनि निश्चित क्षेत्रफल तोक्न सकिन्छ । उहाँहरूको व्यवस्थापन गरेर जग्गा व्यवस्थापन र संरक्षण हुन्छ । राज्यको प्रयोजनका लागि सम्भावना हेरेर हामीले केही स्थानलाई नकारात्मक सूचीमा राखेका छौँ । जग्गाको प्रकृति हेरेर काम हुन्छ । सुकुम्बासी भए राज्यले हेर्छ, हुकुम्बासी भएमा बस्ती खाली हुन्छ ।
यी काम गर्न समयावधि तोकिएको छ ?
‘टेबल वर्क’ भएमा हामी यति नै समयमा सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने अवस्था हुन्थ्यो । यो फिल्डको र कानुनी काम पनि हो । यी दुवै कुरा मिलाउन पर्नेछ । ठ्याक्कै यति नै समयभन्दा पनि निरन्तरको काम हो । अलि महŒवपूर्ण, पद र शक्तिको प्रयोग गरेर हडपेको जग्गा हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छन् ।
कति छ यस्तो जग्गा आँकडा ?
हामीले पहिलो चरणमा गुुठीको निकाल्यौँ जसमा १३९ बिघा अतिक्रमित छ । यो देशभरको तथ्याङ्क हो । मोही कायम गर्दै हस्तान्तरण हुँदै गएको छ । अन्तिमको व्यक्ति पीडित हुने अवस्था छ । यो प्रवृत्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हामी सोचिरहेका छौँ ।
उपत्यकाको अतिक्रमित जग्गाबारे अध्ययन भएको थियो । अहिले देशभरको अध्ययन भइरहेको छ । उपत्यकाको पहिलेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन । पुरानो प्रतिवेदन छाडेर अन्यत्र लागेको हो कि के हो ?
अहिले हामीले बनाएको आयोगको प्रतिवेदन नै काफी छ । मैले उहाँहरूलाई सरकारको अभियान सबै ठाउँमा पुगेको सन्देश जानेगरी सातै प्रदेश समेटेर पहिलो प्रतिवेदन दिन भनेको थिएँ । जसअनुसार पहिलो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री हुँदै मसँग आइपुगेको छ । यसमा सबै ठाउँ समेटिएको छ । गुठी, सरकारी र सार्वजनिक चार हजार ३०० बिघा अतिक्रमणको प्रतिवेदन छ । यी जग्गाको स्वामित्व बदल्न कतिपयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक छ । कतिपय विभागीय मन्त्रालयको निर्णयबाट हुने अवस्था छ । प्रकृति हेरेर हामी कार्यान्वयनमा जान्छौँ, जुन सुरुवात भएको छ ।
धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा गुठी संस्थानले हिन्दु धर्मका गुठीमात्र चलाउनुको औचित्य के छ ? किनकि गुठियारले समेत यसको आवश्यकतामाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । संस्थान राख्न आवश्यक छ कि छैन, सरकारको धारणा के हो ?
मन्त्रालयका तर्फबाट हामीले जुन विधेयक प्रस्तुत ग¥यौँ, त्यसमा सरकारको धारणा स्पष्ट नै छ । त्यो विधेयकमा हामीले प्राधिकरण प्रस्ताव गरेका थियौँ । तर अहिले त्यो विधेयकबाट हामी पछि हटेका छौँ । गुठी संस्थान गुठीको जग्गा संरक्षणका लागि बनाइएको संस्था नै हो । त्यसले गुठी जग्गा प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्न नसकेको स्पष्ट नै हो । संरक्षण गर्न नसकेको ठहरेपछि फराकिलो ढङ्गबाट सोचेर प्राधिकरणको प्रस्ताव गरेका थियौँ । तर, गुठियार नै गुठीको विपक्षमा भएको भए त्यसको विरोधमा जुलुस निस्कँदैनथ्यो होला । जुलुस त ठूलै निस्कियो । बुझेर, नबुझेर किन निस्कियो ? अहिले हामीले विधेयकका बारेमा संवाद थालेका छौँ, सरोकारवालासँग लिखित सुझाव नै माग्छौँ ।
हामी भूमिसम्बन्धी एकीकृत कानुन पनि बनाउँछौँ । अहिलेका ऐन एक–अर्कासँग बाझिने अवस्थाका छन् । यो ऐनको मस्यौदा र छलफल सँगै हुन्छ । मैले काठमाडौँ उपत्यका र बाहिरका केही गुठियारसँग यसबीचमा छलफल गरेको छु । सबैको सर्वसम्मतिको दस्तावेज हुनेगरी अब हामी गुठी विधेयक अघि बढाउँछौँ ।
हनुमानढोकाको मूलढोकामा हीरा, मोती, जवारहतलगायतका ४२ हजार थान सामग्री छन् । ती सरकारका सम्पत्ति हुन् । नागरिकले कहिलेदेखि हेर्न पाउँछन् ?
हामीले विधेयक ल्याउँदा नगद, जिन्सी, शिलालेख, ताम्रापत्रजस्ता बहुमूल्य चीज संस्थाकै हुनुपर्छ भनेका थियौं । ती कतिपय व्यक्तिले प्रयोग गरेका छन् । गुठीका सम्पत्ति सरकारले प्रयोग गर्न नसक्ने विचित्रको चलन पनि रहेछ । सरकारले केही पैसा प्रयोग गरेमा ब्याज तिर्नुपर्ने रहेछ । कतिपय मान्यता पनि यसका प्रतिकूल छन् । गुठी सम्पत्तिको प्रयोग संरक्षण र उत्पादनमा लगाउने कुरामा सरकारले चासो दिन सक्छ ।
गुठीको अतिक्रमित जग्गा अब के गर्ने त ?
यसलाई हामी गुठीकै नाममा कायम गर्दिन्छौँ । सरकारको मातहतमा यसलाई ल्याउन मिल्दैन । अहिले नेपालगन्जको ८४ बिघा जमिन प्रतिवेदनमा दिइएको छ । यसलाई संस्थानमै कायम हुनेगरी सरकारले निर्णय गर्छ ।
गुठी विधेयकलाई पुनः ल्याउन सरोकारवालासँग संवादमा जुट्नुभएको छ । अब विवादरहित हुने आधार तयार भएका हुन् ?
काठमाडौँको समस्या भनेको निजी गुठीको हो । राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र छुट गुठीलाई गुठी संस्थानले हेरिरा’थ्यो । गुठी संस्थानले हेरेका तीन गुठीलाई हामीले प्राधिकरणले हेर्ने बनाउन खोजेका थियौँ । काठमाडौँमा निजी गुठी पनि सरकारले लैजाँदै छ भन्ने भ्रम सिर्जना भयो । निजी गुठीमा राज्यको हस्तक्षेप हुँदैन । त्यसको व्यवस्थापन सञ्चालन निजी गुठियारले नै गर्छन्, सरकारले सहजीकरण सहयोग गर्छ । हिजोको समस्या बुझाइमा हो । अब बुझाइमा एकरूपता ल्याउन संवादको थालनी गरेका छौँ ।
पूजापाठ, जात्रा, पर्वसँग जोडिएको कुरा एक ढङ्गले र जग्गा प्रशासनसँग जोडिएको कुरा अर्को ढङ्गले समाधान र व्यवस्थापन गर्ने सोचाइ छ । अब दुईवटा विधिबाट यसको समाधान हुन्छ ।
गुठीमा जग्गासँग जोडिएका मोही र किसान पनि छन् । साँच्चै गुठीसँग हिजोदेखि जोडिएका किसान, मोहीहरूको सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्नेगरी हामी जान्छौँ । तिनका नाममा अरू चलखेललाई निरुत्साही गर्छौं । अर्कोतिर परम्परादेखि चल्दै आएका हाम्रा धर्म, संस्कृति पूजापाठ, जात्रा पर्व छन् । यो काठमाडौँमा प्रत्येक घरघरमा छुने चीज हो । यो हाम्रो मौलिकता र संस्कृति पनि हो, यसको जगेर्ना र संरक्षण पनि गर्नुपर्नेछ । गुठीको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको दुईवटा विषयलाई दुई ढङ्गले समाधान गरेर जाने हो ।
भूमिहीन र आवासविहीनका लागि ऐन बनाउने कुरा गर्नुभयो । कसरी व्यवस्थापन हुँदै छ ?
भूमिहीन र सुकुम्बासीका विभिन्न प्रकृतिका समस्या छन् । फरक–फरकखालका समस्या छन् । फरक–फरक रूपमा नै सम्बोधन हुनुपर्छ । नेपालभित्र जग्गा छैन, किन्न सक्ने अवस्था पनि छैन भने त्यस्ता मानिसलाई राज्यका तर्फबाट बसोवासका लागि निश्चित क्षेत्रफल उपलब्ध गराउने हो । जसको पहाडमा जमिन छ, ऊ तराईमा गएर जङ्गल फाँडेर बसेको छ, अनि आफूलाई सुकुम्बासी भनेको छ, सुकुम्बासी बस्ती भनिएको छ । यस्ता प्रकृतिका हकमा निश्चित प्रतिशत रकम दिएर रजिस्ट्रेसन गर्ने भन्यौँ । कतिपय जग्गा सरकारी छ तर त्यहाँ व्यक्तिले भवन बनाएर व्यापार गरेको छ, राज्यले सुइँको पाएको छैन, अर्बपति बनेको छ । यस्तामा राज्यले सतप्रतिशत रकम असुल्नपर्छ । सामाजिक न्यायमा आधारित भएर विश्लेषण गरेर रकम असुलउपर गर्नुपर्छ । कमजोरलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ आफैँले हैसियत बनाएकाको हकमा राज्यले सहयोग गर्नु आवश्यक हुन्न । उसले राज्यलाई नै सहयोग गर्नुपर्छ । यसैमा आधारित भएर कानुन बनाइरहेका छौँ ।
गरिब परिवार परिचयपत्रको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको छ । पहिचान भइसकेका पनि कति गलत मानिसले पाए भन्ने सुनिन्छ । अहिले त्रुटिरहित बनाउने प्रयास भयो कि फेरि पनि गुनासो आउँछ ?
वास्तवमा गरिब पहिचानका सन्दर्भमा विगतमा गुनासा आएकै हो । विगतमा धनीले पनि परिचयपत्र लिएको सुनियो । जनप्रतिनिधिले आफैँले परिचयपत्र बनाए भन्ने पनि सुनियो । जनप्रतिनिधि गरिब हुँदैनन् भन्ने छैन । जनप्रतिनिधि पदकै कारण गरिब भएर पनि परिचयपत्र लिन हुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, मेरा हातमा पावर छ म लिन्छु । मेरा परिवारका सबैलाई दिन्छु भन्छ भने खारेज गरिन्छ ।
विगतमा उपयुक्त प्रणाली नभएकाले दुरुपयोग भयो । एउटा चौतारामा बस्ने टाठोलाई सोधेर ल भन त भन्ने अवस्था थियो । त्यसले कोही आफन्त परे । कोही भोलिको अवसरका लागि लोभ देखे वा जबर्जस्त राख्न लगाए । यसले कति गरिब छुटे, धनी यसमा परे । हामीले गलत रूपमा काम गर्न नमिल्नेगरी सफ्टवेयर तयार पा¥यौँ । सहजकर्तालाई तालिम दिएर निश्चित कार्यक्षेत्र तोकेर अनिवार्य रूपमा घरघरमा गएर भर्ने व्यवस्था मिलायौँ । सम्बन्धित मान्छेको घरमा गएर नभेटीकन भनै सकिन्न, फोटो खिचेरै भर्नुपर्छ । सबै विवरण यहाँ नपठाएर ‘इन्ट्री’ हुँदैन । त्यहाँबाट भरेको विवरण मन्त्रालयमा हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । अब शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
विगतमा पनि गरिब लक्षित कार्यक्रम चले । पहिचान नगरीकन चल्दा गरिबको सुविधा धनी र टाठाबाठाले लिने भयो । लक्षित समूहले त्यसको सुविधा लिनै सकेन । हामीले रातो कार्ड दियौँ, रातो कार्ड प्राप्त गर्नेले मात्र राज्यले दिएको गरिबको सुविधा प्राप्त गर्नेगरी । अब सबै मन्त्रालयको गरिब हेर्ने शाखाहरूको समन्वय गरेर हामी गरिब लक्षित कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी लक्षित समूहमा पु¥याउँछौँ । पहिचान गरेका ठाउँहरूमा गरिबको जीवन बदल्नेगरी हामीले लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ ।
भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सा अस्वीकार भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने तयारी अगाडि बढेको हो ?
सीमा २०३ वर्ष अघिदेखिको समस्या हो । छलफल चले पनि बेलाबखतका प्रशासकहरूले यो विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याएनन् । अपुतालीका रूपमा छाडेको समस्या हो तर यसलाई सरकारले अवसरका रूपमा लिएको छ । सीमासम्बन्धमा कूटनीतिक काम परराष्ट्र, सीमा सुरक्षाको काम गृह र प्राविधिक काम हाम्रो हो । सरकारको तर्फबाट कोसिस भएको छ । सन् १८६५ बाट भारतले यही नक्सा प्रकाशन गरेको हो । सुगौली सन्धिमा लिम्पियाधुराबाट बगेको कालीनदीलाई सीमा नदी मानिएको हो । हामी उक्त भूगोल लिन्छौँ भन्ने हिसाबले नै अगाडि बढेका छौँ । मुख्य कुरा भूगोल फिर्ता गराउने कुरा हो, नक्सा बनाउने कुरा समस्या होइन । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नक्सा दुई देशको सहमतिका आधारमा बन्नुपर्छ, एउटा देशले मात्र बनाएको मान्य हुँदैन । भारतले प्रकाशित गरेको नक्सा हामीले मानेका छैनौँ भने हामीले प्रकाशन गरेको पनि मान्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । सरकारले यो विषयलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाइसकेको छ, उताबाट अपेक्षाकृत रूपमा प्रतिक्रिया आएको छैन । छोड्न त भारतले पर्छ–पर्छ त्यसैले उसले तदारुकता देखाउँदैन । लिने पक्ष कस्सिरहनुपर्छ, हामी कस्सिरहन्छौँ र यसलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउँछौँ ।
प्रधानमन्त्रीले आवश्यक पर्दा मेरो स्तरको वार्ताबाट म उक्त जमिन फिर्ता ल्याउँछु भन्नुभएको छ । परराष्ट्रको तहबाट टुङ्गिएन भने प्रधानमन्त्रीको तहबाट अघि बढ्छ । कूटनीतिक पहलकदमी भइसकेका छन् । सबै प्रमाण हाम्रा पक्षमा छन्, हुन्न, छैन, दिन्न भन्ने एउटा पनि प्रमाण भारतसँग छैन । हामीले तथ्य प्रमाण जुटाइसकेका छौँ, नक्सा प्रकाशन गर्न कुनै समस्या होइन ।
भूउपयोगको विषय नेपालको सन्दर्भमा जटिल देखिएको छ र व्यावहारिक रूपमा काम पनि भएको छैन, जग्गा वर्गीकरण कसरी अगाडि बढ्छ ?
अहिलेसम्म भूउपयोग नीति, कानुन थिएन । हामीले भूमि नीति ल्यायौँ, पहिलोपटक नीतिअनुसार भूमिको कानुन बनाउँदै छौँ । हिजो एकखालको अभ्यास भएको छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्न निकै चुनौती छ । तर, सबै इमानदार भए सम्भव छ ।
यो कार्यान्वयन गर्न सक्दा भूमिमा नेपालले क्रान्ति नै गर्छ । डराउने हो भने केही पनि हुुँदैन । बेथितिको प्रमुख कारण भूमि व्यवस्थापन नभएरै हो । आवास क्षेत्रको मूल्य करोडौँको छ, कृषियोग्य जमिनको मूल्य हजारमा छ । त्यही भएर मान्छेको रुचि जग्गा कारोबारमा छ । जमिनको मूल्यलाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ । आवास हुँदा अत्यन्तै महँगो हुने र कृषि क्षेत्र हुँदा सस्तो हुने स्थिति राखिरहे यो बेथिति रहिरहन्छ । जमिनको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सक्यौँ भने भूउपयोग ऐन लागू हुन सक्छ । हामीले गरेको वर्गीकरणअनुसारको उपयोग भनेका छौँ । वर्गीकरणअनुसार उपयोग नगरे कारबाही हुन्छ । यसका लागि नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेका छौँ । कार्यान्वयन गर्ने एकाइ स्थानीय तह हो, हामीले आधार तयार गरेका छौँ । सङ्घीय सरकारले दिएको वर्गीकरणलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने इकाइ स्थानीय तह हो । उद्देश्य भूमि व्यवस्थापन र भूमिको अधिकतम उपयोग र उत्पादकत्व वृद्धि हो । जग्गाको किनबेचका निम्ति भूमि बैङ्कले भूमि बजारको काम गर्नुपर्छ । भूमि बैङ्क, सामूहिक कृषि फर्म, तिनलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम गर्नेगरी अधिकतम प्रयोग र उत्पादन लिने भन्ने हो ।
सहकारी क्षेत्रमा यहाँको बढी नै लगाव देखिन्छ, यस क्षेत्रमा निकै समस्याग्रस्त देखिएको छ । यसको समग्र व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
जनस्तरसम्म दरिलो पहुँच भएको संस्था सहकारी हो । मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढिरहँदा बलियो सञ्जाल भएको संस्थालाई प्रयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लोभ हो । सबै सहकारी संस्थालाई उत्पादनमा लगाउने उद्देश्य हो, कानुन बाधक छ, संशोधन गर्दै छौँ । सहकारीहरूलाई सरकारका एजेन्डाहरूलाई सार्थकतामा लैजाने सारथि बनाउन खोजेका छौँ । व्यावहारिक रूपमा एउटा संस्था– एउटा प्रोजेक्ट । सबैले वित्तीय कारोबार किन गर्नुप¥यो । ३५ हजार सहकारी अनुगमन गर्न सकिँदैन, त्यसैले अब विधि र प्रविधिले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सुशासन कायम गर्नका निम्ति सहकारी क्षेत्रलाई डिजिटाइज गर्नुपर्छ । विद्युतीय कारोबार गर्नुपर्छ, झोलामा बोकेर सहकारी चलाएर हुन्छ ?
शुद्धताका निम्ति एउटा व्यक्ति एउटा सहकारीमा मात्र सदस्य हुन पाउने, सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख एउटै व्यक्ति हुन नपाउने व्यवस्था गर्दै छौँ । यो कडाइका साथ कानुनबाटै लागू गर्छौं । नियमावली नै बनाएका छौँ, लागू गर्छौं ।
उद्देश्य मिल्ने, कार्यक्षेत्र मिल्ने, वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको मर्ज गर्ने, सङ्ख्या धेरै होइन, गुणस्तरीय चाहियो । विश्वसनीय, गुणस्तरीय संस्था बनाउने र कार्यक्षेत्र बढाउने अब यो नीतिका साथ जानुपर्छ । कृषिसँग जोडिएका यान्त्रीकरण, व्यावसायीकरणका कार्यक्रम सहकारीमार्फत भनेर सरकारले जोडिसक्यो । सरकार र सहकारी अब साझेदारी भन्ने नीति लिएर अगाडि बढिरहँदा सहकारीलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थित र परिचालन गर्ने सोचका साथ मन्त्रालय अगाडि बढेको छ ।
सन्दर्भ ब्याजदर कायम गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन नि ?
आज कहीँ साढे २३ प्रतिशतसम्म ब्याज छ । बैङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सहकारी विकास गर्नुपर्नेछ । यति धेरै ब्याजले बैङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । सहकारी तिनका सदस्यका लागि हा तिनको हितका लागि सन्दर्भ ब्याजदर ल्याएका हौँ, यो लागू हुन्छ ।
प्रस्तुति : सविता शर्मा/नारायण काफ्ले
तस्बिर : कविता थापा
