नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० पर्सि बुधबार औपचारिक शुभारम्भ हुँदै छ । यो वर्षभरि कम्तीमा २० लाख विदेशी पर्यटक ल्याउने तयारीसाथ काम भएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा हाल ३ प्रतिशत योगदान दिइरहेको पर्यटन क्षेत्रबाट अब कम्तीमा १० प्रतिशत पु¥याउने सरकारी लक्ष्य छ । पर्यटनलाई नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्ने योजनामा रहेको सरकारले यस वर्षलाई प्रस्थान बिन्दुका रूपमा लिएर अबको दस वर्षमा यसका पूर्वाधार तयार गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । पर्यटन वर्ष २०२० को तयारीलगायतका विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईसँग आजको गोरखापत्र संवाद छ । प्रस्तुत छ– संवादको सम्पादित अंश :
भ्रमण वर्ष २०२० को औपचारिक सुरुवात गर्ने समय आइसक्यो, अबको दुई दिनमा यसको ग्रान्ड आपेनिङ गर्ने तयारी होला, कसरी शुभारम्भ गर्ने तयारी गरिएको छ ?
विगतमा नेपालले केही पनि ठूला कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न सक्दैन, त्यो क्षमता नेपालसँग छैन भन्ने भ्रम थियो । पछिल्लो समय त्यसलाई हामीले गलत साबित गर्दै आएका छौँ । भर्खरै चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीनपटक नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो । यी भ्रमणहरूको व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक सम्पन्न ग¥यौँ । विश्वका दुई ठूला देशका चर्चित नेताहरूको भ्रमणका बेला सुरक्षाको संवेदनशीलता त्यति नै हुन्छ । भर्खरै साग गेम सम्पन्न भएको छ । एकातिर नेपाली खेलाडीहरूले मेडलहरू पर्याप्त मात्रामा ल्याउनुभयो, अर्कोतिर यसको उद्घाटन, समापन तथा अन्य व्यवस्थापनमा नेपालले ऐतिहासिक रूपमा खासै प्रश्न उठाउने ठाउँ नराखी कार्यक्रम सम्पन्न भयो । नेपाल सरकारले ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने हामीमा आत्मविश्वास पलाएको छ । त्यसकै जगमा जनवरी १ मा भ्रमण वर्ष २०२० हामीले शुभारम्भ गर्दै छौँ । यो पनि ऐतिहासिक रूपमा सुरु हुँदै छ । सहभागिता हिसाबले पनि ऐतिहासिक हुनेछ । पचासौँ हजारको सहभागिता हुनेछ । पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी, देश–विदेशमा नेटवर्क रहेका सङ्घ–संस्था तथा ४०÷५० वटा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको सहभागिता रहनेछ । विभिन्न देशका पर्यटनमन्त्रीहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ । त्यसमध्ये पाँच देशका पर्यटनमन्त्रीहरूले कन्फर्मेसन दिइसक्नुभएको छ । १२÷१५्र देशका सरकारी प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुँदै छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रमण वर्षको औपचारिक शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्रीले सन्देश दिनुहुनेछ । त्यही दिन सातवटै प्रदेशमा पनि उद्घाटन हुँदै छ ।
होटलबाहेक अन्य पूर्वाधारको विकास भएको छैन, पर्यटकहरूको चाहना हुँदाहुँदै पनि गन्तव्यमा जान कठिन छ भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो सुनिन्छ नि ?
पूर्वाधारको प्रश्न एकदम जायज छ । यो अनन्त विषय हो । पूर्वाधारमा हामी अहिले नै पूर्ण भयौँ भन्न सकिन्न । यो अनन्त विषय पनि हो । अमेरिका र क्यानडाबीच पनि अमेरिकीको पनि गुनासो द्रुत मार्ग भएन, क्यानडा जान बसमा लामो समय लाग्यो भन्न्ने गुनासो सुनिन्छ । हामी लामो समयदेखि राजनीतिक स्थिरताका लागि लाग्यौँ । अब भर्खर संविधान बनाएर स्थिर सरकारमा छौँ । राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन भएर अब आर्थिक समृद्धिलाई अहिले प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेका छौँ । नेपाल सरकारको सबैभन्दा ठूलो लगानी पूर्वाधारमै छ । अबको पाँच वर्षपछि यही प्रश्न फेरि सोधियो भने यो निकै हल्का हुनेछ । पर्यटन पूर्वाधार भनेको खासगरी हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार नै हो । पर्यटक भनेर विदेशबाट खास हवाईमार्गबाट आउने नागरिकलाई नै बुझिन्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाम्रा लागि एकमात्र छ । यसले अहिलेको आवश्यकतालाई धान्न सक्दैन । वार्षिक ७२ लाख पर्यटक यसै बाटोबाट आइरहनुभएको छ । आउने डेढ÷दुई वर्षभित्र यो विमानस्थलले करिब ९० लाख पर्यटकलाई सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैकारण सरकारले नयाँ वैकल्पिक विमानस्थलको निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएको छ । २०२० सालको सुरुवातमै गौतमबुद्ध विमानस्थलको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ । त्यस्तै, २०२१ जुनसम्म पोखरा विमानस्थल सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य छ । २०२० को डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्यसाथ काम भइरहेको छ । राजधानीसँग जोडिएर अर्को पनि विमानस्थल चाहिन्छ भन्ने हेतुले अहिले निजगढको विमानस्थलको निर्माणकार्य पनि सुरु भइरहेको छ । प्रादेशिक विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विस्तार गरिरहेका छौँ ।
गन्तव्यमा पुग्ने सडकहरू पक्कै पनि गुणस्तरीय छैनन् । तथापि सडकको सङ्ख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गुणात्मक अवस्था कायम गर्नेगरी काम भइरहेको छ । म पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि बुझेँ– एक वर्षको अभियानले मात्र हामीलाई पुग्दैन । पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३ प्रतिशत योगदानबाट बढाएर १० प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रबाट पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । प्रत्येक वर्ष डेढ÷दुई लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । पाँच वर्षपछि हरेक वर्ष ३५ लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने उद्देश्य छ । ४४ डलरबाट करिब ८० डलर पर्यटकको खर्च पु¥याउने, बसाइ पनि लम्ब्याउने लक्ष्य छ । यो लक्ष्यमा पुग्न एकवर्षे अभियानले पर्याप्त हुँदैन, कम्तीमा एक दशक काम गर्नुपर्छ । सन् २०२० देखि २०३० सम्म पूर्वाधारको काम धेरै सम्पन्न भइसक्छ ।
यो वर्ष २० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य लिनुभएको छ, दस वर्षमा एक करोड पर्यटक ल्याउने भन्नुभएको छ, यो अलि महŒवाकाङ्क्षी योजना भयो कि ?
म मान्छे नै अलि महŒवाकांङ्क्षी छु । पर्यटन क्षेत्रको आधारभूत पूर्वाधार हामीले अबको दस वर्षमा बनाइसक्छौँ । एक करोड पर्यटक ल्याउने लक्ष्य हामीले राखेनौँ भने निजगढ विमानस्थल, अन्य विमानस्थल बनाउनुको अर्थ रहँदैन । दस वर्षमा हाम्रा मुख्य पूर्वाधारका काम सम्पन्न हुन्छन् । अबको केही समयपछि त्रिभुवन विमानस्थलबाट थप एयरलाइन्स थपेर सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन । जब निजगढ विमानस्थल बन्छ, तब हामी थप सयौँ एयरलाइन्सलाई सेवा दिन सक्छौँ ।
तर, अदालतको आदेशका कारण निजगढ विमानस्थल निर्माण नहुने भयो भनिँदै छ नि ?
त्यो विमानस्थल निर्माण अदालतले रोकेकै भन्ने होइन । केही व्यवधान आयो । केहीले भयावह कल्पनाका आधारमा अदालतमा उजुरी दिनुभयो । अफवाह फैलाइयो । तर, वातावरणप्रति सरकार अरूभन्दा कम संवेदनशील छैन । वातावरण, वनको रक्षा गर्ने अग्रसरता सरकारकै हो । सरकार स्वयम्ले वातावरणीय सन्देश दिन कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । हामीसँग ४५ प्रतिशत वन सुरक्षित छ । आज गैँडाको शून्य सिकार छ, संसारमै पाटेबाघको सङ्ख्या नेपालमा बढी छ, चराचुरुङ्गी संरक्षणमा सरकारले नै अग्रसरता लिएको छ । सरकार विनाशकारी भएको भए यो कसरी सम्भव हुन्थ्यो ?
निजगढ विमानस्थल बनाउँदा पनि कमभन्दा कम क्षति गरेर बढीभन्दा बढी उपलब्धि लिने पक्षमा छौँ । मानिसले बाहिर २५ लाख रूख काटिने अफवाह फैलाएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयले १९ सय हेक्टरमा विमानस्थलको रेखाङ्कन गरीकन सो क्षेत्रमा वन मन्त्रालयलाई कति रूख काटिन्छन् भनेर प्रस्ताव ल्याउने भनेको छ । त्यो रिपोर्ट आएपछि थाहा हुन्छ, कति रूख काटिन्छन् भनेर । २५ लाखको त कुरै नगरौँ, त्योभन्दा अत्यन्त न्यून रूख काटिने हाम्रो बुझाइ छ । वैकल्पिक व्यवस्था पनि गर्छौँ । ठूलो आयोजना बनाउँदा केही क्षति त हुन्छ । त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था पनि हुन्छ । टर्कीले स्तानबुलमा एयरपोर्ट बनाउँदा २४ लाख रूख काटेको थियो । त्यहाँ त केही हङ्गामा भएन । अहिले टर्कीले त्यसैमार्फत ठूलो आम्दानी गरिरहेको छ । चीनले २२ हजार मेगावाटको थ्री गर्जेज आयाजना बनाउँदा पनि त्यस्तै प्रश्न उठेका थिए । तर चीनले त्यो आयोजना त रोकेन, बनाएर देखायो । नयाँ समृद्धि हासिल गरिरहेको छ । वातावरण र पूर्वाधार निर्माण एक–अर्कासँग जोडिएका विषय हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । निजगढमा पनि हामी त्यही गर्छौं ।
छ दशक लामो समयसम्म पनि पर्यटन क्षेत्रको गन्तव्य खासै बनेको देखिएन, भ्रमण वर्ष २०२० को नयाँ ‘प्रोडक्ट’ के हुन् ? विश्लेषण छ कि छैन ?
हिजो मूलतः केन्द्रीकृत ढङ्गले आयोजना बने । हाम्रो शासन प्रणाली पनि त्यस्तै थियो । आज समय फेरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेका छन् । सबै सरकारले आफ्नो हैसियतअनुसार अहिले बजेट परिचालन हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा पनि बजेट परिचालन भएका छन् । हाम्रा गन्तव्यमा पनि विविधता हुन्छ । नयाँ उत्पादन र गन्तव्य नबनाउने हो भने त्यहाँको व्यवसाय चल्दैन । निजी क्षेत्र पनि त्यसमा सक्रिय छ । आउने वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर गन्तव्य बनाउने र खर्च गर्ने काम हुन्छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० एउटा अभियानको प्रस्थान बिन्दु हो । यो सिकाइको वर्ष पनि हुन्छ । सरकार, निजी क्षेत्र तथा सबै नागरिकमा आत्मबल बढाउने काम यो वर्षले गर्छ । त्यसपछि हामी पर्यटन क्षेत्रमा छलाङ मार्छौं । अझ सोचेजस्तो विकास पर्यटनमा नभएको सत्य हो । तर, दिगो विकासका लागि पर्यटन क्षेत्रकै विकास गर्नुपर्छ । रोजगारी यसैबाट उत्पादन गर्न सक्छौँ । मान्छे आफैँ आत्मनिर्भर हुन सक्छन् । आज गाउँ–गाउँमा होमस्टे चलिरहेको छ । आन्तरिक बसाइँ सराइलाई पनि यसले रोक्छ । युवा श्रम र पुँजीलाई बाहिर जानबाट रोक्छ । यदि होमस्टेमा अब आयातीत खाद्य, पेय प्रयोग गर्न नपाइने नीतिमा जान्छौँ । यसले स्थानीय उत्पादन, रोजगारी पनि बढाउँछ ।
अहिले केन्द्रीकृत कार्यक्रमको अनुभव त छ नै, यसमा प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलाई पनि अपनत्वबोध हुनेगरी कसरी काम गर्ने तयारी छ ?
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आफैँ भ्रमण वर्ष २०२० को मूल आयोजक समितिको संयोजक रहेको समितिमा मन्त्रालयका एकाधजना प्रतिनिधिबाहेक अरू सबै निजी क्षेत्रकै साथी हुनुहुन्छ । ८० वटा संगठनहरू मूल अयोजक समितिमा हुनुहुन्छ । सरकारले संयोजनमात्र गरेको हो । दोस्रो, प्रदेशका पर्यटनमन्त्रीका अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय तयारी समिति छ । प्रदेशस्तरीय निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता छ । स्थानीय तहका प्रमुखको अध्यक्षतामा पनि तयारी समिति बनाउने भनेका छौँ । काठमाडौँमा जनवरी १ मा केन्द्रीय र त्यही दिन सबै प्रदेशमा अभियान शुभारम्भ गरिँदै छ । त्यसैले सबैको अपनत्व रहन्छ । परिणाम क्रमशः देखिने नै छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई सरप्राइज प्याकेज भनिँदै छ, खास के हो त्यो भनेको ? पर्यटनमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्र कमजोर अवस्थामा रह्यो भन्ने पनि टिप्पणी छ नि ?
अरू देशको अनुभवबाट हामीले के बुझ्यौँ भने जब सरकारले कुनै अभियान चलाउँछ भने केही न केही सहुलियत दिनुपर्छ । हामीले केही सहुलियत प्याकेज घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ ।
सरकार आफैँसँग त्यत्रो जनशक्ति कहाँ छ र ? निजी क्षेत्रसँगै छ त्यो । यसको कार्यान्वयन नै निजी क्षेत्रले गर्छ । सरकारले त नीति बनाइदिने हो । बजेट विनियोजन गरिदिने हो । बाँकी काम त निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो च्यानलमार्फत पहल गर्छ । युरोपमा रहेका नेपालका सबै राजदूतहरूलाई इटलीमा भेला गरेर भ्रमण वर्षबारे छलफल गरेका छौँ । ओमन, बैङ्ककमा पनि छलफल ग¥यौँ । सरकारले त आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्ने हो । गैरआवासीय नेपालीलाई पनि त्यहीअनुसार आग्रह गरेका छौँ । उहाँहरूले एकजना नेपाली र एकजना विदेशी पठाउने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ ।
नेपालमा पर्यटनका विभिन्न क्षेत्र छन् तर भिसालाई विविधता गरेका छैनौँ । यसमा केही योजना छ ?
एउटा ‘सिजन’ मात्र होइन, सबै सिजनमा नेपाल पर्यटकका लागि उपयुक्त छ । तराई, पहाड र हिमाल छ । समयअनुसारका मौसम पनि छन् । त्यहीअनुसार पर्यटक ल्याउन सक्ने अवस्था छ । ‘विन्टर सिजन’ तराईका लागि उपयुक्त छ । ‘समर सिजन’मा हिमाल पहाड उपयुक्त छ । पर्यटकको विविधतालाई ध्यान दिएर हामीले काम गर्नुपर्छ । त्यस्तै हेल्थ सेक्टरका प्रमुखहरूसँग पनि स्वास्थ्य पर्यटन सन्दर्भमा छलफल गर्न मैले पहल गरेको छु । हामी उपचार गर्न विदेश जान्छौँ तर विदेशीलाई नेपालमा उपचारका लागि किन ल्याउन सक्दैनौँ ? यहाँ पनि विशेषज्ञ चिकित्सक छन् । स्वास्थ्य पर्यटन, खेलकुद पर्यटनमा पनि राम्रो सम्भावना छ ।
काठमाडौँमा तपाईंले विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नुभयो, कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
हो, हामीमात्र सक्रिय भएर हुँदैन, कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग पनि अनुभव लिनेगरी छलफल गरेका हौँ । कूटनीतिज्ञहरूले उत्साहजनक रूपमा भाग लिनुभयो । २०२० पर्यटन वर्ष र दीर्घकालीन सम्भावनाबारे बतायौँ । नेपालको अवको अर्थतन्त्रको जग पर्यटन क्षेत्र हो । तपार्इंहरूको अनुभव सुनाउनुस् भन्यौँ । हाम्रो कुरालाई सुनेपछि राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । पहिलोपटक खास विशेषमा केन्द्रित भएर नेपाल सरकारसँग छलफल गर्न पाएको कुरा उहाँहरूले सुनाउनुभयो । आफ्नो देशका नागरिकलाई नेपाल भ्रमणका लागि उत्प्रेरित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
दुई छिमेकी मुलुक भारत–चीनका पर्यटकलाई केही स्पेसल प्याकेज तय गर्नुभएको छ कि छैन ?
साढे चार महिनामा मैले के महसुस गरेँ भने हाम्राजति पनि काम भएका छन्, भगवान् भरोसा छन् । हामीसित जनशक्ति छैन । स्पष्ट योजना थिएन । मैले पर्यटन बोर्ड, सचिवालयलाई भनेको छु– विश्वभरि प्रचार गर्ने हो र दसवटा मुख्य बजारमा हस्तक्षेप गर्ने । चीन, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, म्यानमार, जापान, अमेरिका, बेलायत, कोरियालगायतका मुलुक पर्यटनका मुख्य स्रोत हुन् । प्रचार–प्रसारमा लगानी पनि बढी त्यहीँ गरौँ भनेको छु । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि समन्वयमा काम गरिरहेका छौँ । हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूमा टुरिजम अट्याची (सहचारी) व्यवस्था गर्ने भनेका छौँ । जब हामी पर्यटनलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य जग हो भनिरहेका छौँ भने त्यहीअनुसारको योजना र प्याकेज पनि बनाउनुपर्छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि कनेक्टिभिटीको क्षेत्र पनि प्रमुख हो तर नेपाल युरोपियन हवाई सुरक्षा मापडण्डको अझै कालोसूचीमा छ, सरकारले यसमा के गरिरहेको छ ?
युरोपियन युनियनले हाम्रो एयरलाइन्सलाई ‘सेफ्टी लिस्ट’मा राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । दुर्घटनाहरू दुनियाँभर भइरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा हवाई दुर्घटना घटेको छ । जहाजमा आधुनिक प्रविधिको पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ । नेपालका हेलिकोप्टर अहिले त्यति खतरामा छैनन् । आइकाउ (अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन) ले नेपालको नागरिक उड्डयनको लेखा परीक्षण गर्छ । गतसाल औसतमा ६६.५ प्रतिशत परिणाम पाएका छौँ । यो संसारभर चलेको मापदण्डभन्दा माथि छौँ, अर्को वर्ष ७० अङ्कमाथि नै हुनेछौँ । यसले हामी सुरक्षित स्थानमा छौँ भन्ने पुष्टि गर्छ । ईयूको भनाइ एउटै संस्था सेवाप्रदायक र नियामक पनि हुनुहुँदैन भन्ने छ । सेवा ठीक छ कि छैन, जाँच्ने अर्को संस्था हुनुपर्छ । तर, हाम्रो यहाँ एउटै संस्था क्यान (नागरिक उड्डयन प्राधिकरण) ले गर्छ । यो ठीक छैन, यसको कार्यक्षेत्र विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि महसुस भएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । यसका लागि आवश्यक ऐनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ । अब संसद्मा लगेर पारित गर्छौं । यसबारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई जानकारी दिइसकेका छौँ । अब छिट्टै युरोपियन सेफ्टी लिस्टबाट हामी बाहिर आउन सक्छौँ भन्ने आशा छ ।
गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण कार्यको समयावधि बढाउने कुरा आइरहेको छ नि ?
यो एउटा राम्रो मौका भयो मलाई, गोरखापत्रमार्फत स्पष्ट पार्ने । गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणको काम लथालिङ्ग भएको अवस्थाबाट पुनःव्यवस्थित गरेर यहाँसम्म ल्याइपु¥याएका छौँ । मुआब्जाको समस्या थियो, ठेकेदारसँग त्यस्तै समस्या थियो । सन् २०१८ मै काम सम्पन्न हुनुपर्ने हो तर बिग्रेको आयोजनालाई सही ठाउँमा ल्याएर २०२० मा हामी सम्पन्न गर्दै छौँ । निर्माणकार्य हामीले भनेकै ठाउँमा छ, दायाँबायाँ छैन । ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी हो । भनेको समयमा सामान ल्याउन नसक्दा केही समय लाग्ने देखिएको हो । पछिल्लो दिनमा ठेकेदार, सहयोगी निकाय र सरकार पक्षबीच छलफल भएर समस्या समाधान भएको छ । अबको तीन महिनामा निर्माणको काम सकिन्छ । यो अवधिमा काम सम्पन्न भयो भने पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ ।
स्थानीय तह र प्रदेशमा विनाकार्ययोजना पर्यटन समिति बनेका देखिन्छन्, तपाईंले दिएको निर्देशन कसरी पालना होला ?
अब जुन जिल्ला र स्थानीय तहले आफूलाई अग्रभागमा ल्याउँदैनन्, उहाँहरू पछाडि पर्नुहुन्छ । त्यसैले उहाँहरू सक्रिय हुनैपर्छ । पहिले गाविसमा बढीमा २० लाख रुपियाँको बजेट जान्थ्यो । अहिले एउटा वडामा कम्तीमा एक करोडमाथिको बजेट छ । सङ्घीय सरकारका संरचना, एजेन्सी तल छैनन् अब । कति एजेन्सी फिर्ता भइसके । त्यहाँ अब प्रदेश र स्थानीय तह छन् । त्यो हिजो केन्द्रीय सरकारले गरेको काम अहिले स्थानीय तह र प्रदेशले गरिरहेका छन् । त्यसैले काम गर्नैपर्छ । केन्द्रबाट अब सानातिना मसिना बजेटले काम हुँदैन । हरेक प्रदेशमा ठूलो पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी गर्छौं । ५० लाख रुपियाँ हरेक वर्ष पठाउँछौँ, काम भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्छौं । केन्द्रले ५० लाख पठाउँदा प्रदेश र स्थानीयले पनि ५० लाख लगानी गर्नुपर्छ । त्यसले एक करोड लगानी हुन्छ । त्यसरी काम हुन्छ । आएको बजेट सही ठाउँमा प्रयोग नभए प्रतिस्पर्धामा उहाँहरू स्वयम् पछि पर्नुहुन्छ, उहाँहरू स्वयम् लज्जित हुनुपर्छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनकै काम हुन सकेको छैन, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको केही योजना छ ? विदेशी पर्यटकलाई ठाउँअनुसारको फरक शुल्क तोकिने गरेकोमा पनि गुनासो छ नि ?
आन्तरिक पर्यटन नै हाम्रो पर्यटनको आधार हो । विदेशी पर्यटकको मात्र भर हामी पर्दैनौँ । यो वर्ष २० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राख्दा आन्तरिक पर्यटकलाई गन्ती गरिएको छैन । भिसा लिएर आउने पर्यटकमात्र गणना गर्ने भनेका छौँ । अहिले बजेटमा कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटक प्रवद्र्धनमा पठाउने भनेका छौँ । अर्को वर्षदेखि यसलाई अनिवार्य बनाउने नीति बनाउँदै छौँ । कर्मचारीहरूले वर्षमा एक हप्ता घुम्नैपर्ने भन्दै छौँ । यसले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग नै गर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसो गर्न भनेका छौँ । सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । कुनै पनि विदेशी पर्यटक नेपालमा भिसा लिन चाहन्छ भने एक÷डेढ घण्टामै भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्दै छौँ । गौतमबुद्ध एयरपोर्ट बनेपछि त्यहाँबाट भिसा उपलब्ध गराइन्छ, पोखरामा हुँदा त्यहाँबाट पनि हुन्छ र शुल्कमा एकरूपता ल्याउने काम हुन्छ । हाम्रो सरसफाइ हिजोभन्दा आज सुधार भएको छ । विमानस्थलमा लगेज क्लियरेन्सको काम आधा घण्टादेखि ४५ मिनेटभित्र उपलब्ध भएको छ ।
विदेशी र स्वदेशीलाई विभिन्न ठाउँमा लिइने शुल्कहरूमा केही समस्या छ । घरेलु उडानमा पनि फरक शुल्क रहेको गुनासो पर्यटन व्यवसायीले गरेका छन् । काठमाडौँबाहिरका पर्यटन प्रवद्र्धनका क्रममा काठमाडौँबाट धनगढी जानुप¥यो भने विदेशीले हवाई भाडाबापत २८० डलर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यो नेपाली रपियाँ ३० हजार हुन्छ । यो एकतर्फी भाडा हो । यो भएन भनेर वायु सेवा सञ्चालकहरूसँग कुरा गरेका छौँ । यसको निकास निकाल्ने काम हुन्छ । अन्य शुल्कबारे पनि एकरूपता ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।
भिजिट नेपाल २०२० मा तपाईंको मन्त्रालय सक्रिय देखिएको छ तर अरू मन्त्रालयसँग समन्वय खासै देखिएको छैन । यस्तै भए पर्यटक बढाउने र दुर्दशा ल्याउने काम
त हुँदैन ?
पहिलो कुरा त भिजिट नेपाल २०२० को हाम्रो मन्त्रालयले नै नेतृत्व लिएको छ । त्यसपछि अरू मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेका छौँ । गृह मन्त्रालय, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रायललाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै सबै मन्त्रालयलाई लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जिम्मेवारी तोकेको छ । समन्वयमै काम गरिरहेका छौँ । नेपालमा पर्यटकहरूमाथि पनि लुटपाट भएको एकाध नकारात्मक समाचार आउने गरेका छन् तथापि आमरूपमा नेपाल पर्यटकका लागि सुुरक्षित गन्तव्य हो । पर्यटक एक्लै गाउँ घुम्न सक्छन् यहाँ । कोही जोखिममा परेमा, हामी २४ घण्टा नै सतर्क अवस्थामा हुन्छौँ । उद्धारको काममा तत्काल पहल लिन्छौँ । र, फेरि भन्न चाहन्छौँ– हरेक पर्यटकका लागि नेपाल सुरक्षित गन्तव्य हो ।
प्रस्तुति :लक्की चौधरी
तस्बिर : कविता थापा
