नेपालका सञ्चार माध्यम (मिडिया)को कन्टेन्ट (विषयवस्तु) र ट्रेन्ड (प्रवृत्ति)बारे बेलाबखत बहस हुनेगर्छ । एकातिर मिडियालाई सदावहार प्रतिपक्षीको भूमिकामा हेर्ने दृष्टिकोण छ, अर्कोतिर रचनात्मक सुझाव र सत्यतथ्यमा आधारित जवाफदेही पत्रकारिता गर्नुपर्छ भन्ने आम अपेक्षा छ । अहिले एक खालको नेपाली मिडियाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिबाट ‘मुटु भएका र नभएका सम्पादकहरू’ भन्ने अंश टिपेर यसैलाई बहसको विषय बनाइरहेका छन् । नेपाली मिडियाले सकारात्मक वा नकारात्मक प्रवृत्ति केलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो ? मिडियाले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कायम गर्न नसकेकै हो या सरकारले आलोचना पचाउन नसकेको हो ? आजको गोरखापत्र संवादमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा र वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ उहाँहरूसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश :
नेपाली पत्रकारितामा सकारात्मक कुराभन्दा नकारात्मक कुराले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । पत्रकारिताको प्रवृत्ति नै यही हो कि के हो ?
घिमिरे : पत्रकारिताको क्षेत्र विशाल छ । मेरो दृष्टिकोणले सबै क्षेत्रको विश्लेषण गर्न नसक्ला । यद्यपि म १९८२ देखि नेपाली पत्रकारिताको अवलोकनकर्ता हुँ । नेपाली पत्रकारिता र पत्रकारमा हामीले अरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने हो, हामी जवाफदेही छैनौँ भन्ने नै देखिन्छ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता चाहिन्छ भन्ने माग नेपाल पत्रकार महासङ्घ र अन्य सङ्गठित पत्रकारको देखिन्छ तर मेरो मान्यतामा स्वतन्त्रता नै पर्याप्त छ, पूर्ण स्वतन्त्रताको अर्थ केही हुँदैन । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रताबीचको फरक के हो ? त्यसमा जवाफदेहिता हुन्छ कि हुँदैन ? पत्रकार जगत्मा यसबारे बहस हुन जरुरी छ । मिडिया प्रतिपक्षी हो भन्ने आम बुझाइ छ । मिडिया र संसदीय प्रतिपक्षीमा फरक छ । संसद्मा प्रतिपक्ष हुन जनताको म्यान्डेट लिएर आएको वैधानिक प्रतिपक्षी हुन्छ । सरकारको कार्यशैली, नीतिको विरोध गर्ने, कमी कमजोरी औँल्याउने र सुधार नआए विरोध गर्ने हैसियत प्रतिपक्षी दललाई हुन्छ तर त्यो कार्य पनि संसदीय मर्यादा, प्रक्रियाभित्र रहेरै गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा प्रतिपक्षीको भूमिकाका कारण सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको उदाहरण पनि छन् तर मिडियालाई हेर्ने प्रतिपक्षीको भूमिका फरक हो । मिडिया जनताप्रति नै जवाफदेही भएर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
२०४७ सालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरेको थियो । मिडियाको लाइसेन्स खारेज गर्न नपाइने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको थियो । अस्तित्वको सुनिश्चितता भएपछि अरू विकल्प रहेका भए पनि धेरै पत्रकार यो क्षेत्रमा आए, त्यो राम्रो सङ्केत हो । विचार शक्तिशाली हुनुपर्छ । मिडियाका रिपोर्टिङ र विचार पृष्ठ सम्प्रेषण पनि जनताप्रति नै जवाफदेही हुनुपर्छ । पत्रकार सडकमा जाने कि नजाने अर्को बहसको विषय हो । मेरो मान्यता के भने, हाम्रो विचार शक्तिशाली हुन्छ । सरकार, जनता सबैले ग्रहण गर्ने खालको हुनुपर्छ तर हामी आफैँ सडकमा गयौँ भने विचारको वजन, गरिमा घट्छ । त्यसैले म कहिलेकाहीँबाहेक सडकमा गइनँ । न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको विभाजन रेखा मेटियो भने लोकतन्त्रको महìवपूर्ण खम्बा ढल्छ भन्ने मलाई लाग्छ । पत्रकारिता व्यक्ति र दलसापेक्ष हुनु हुँदैन । हामी समाजको मान्यताबाट त अलग हुन सक्दैनौँ । हामीलाई भावुक हुन छुट छैन । जवाफदेहितालाई छाडेर काम गर्न पाइँदैन ।
थापाः सिङ्गो पत्रकारितालाई गलत नभनौँ तर एक समय कस्तो थियो भने नौ वाम दलको मोर्चाबन्दी हुने गथ्र्यो । राष्ट्रिय कुराभन्दा पनि उहाँहरूको माइन्डसेटका आधारमा काम कुरा हुने गथ्र्यो । खासगरी डा. गोविन्द केसीले अनसन बस्न थाल्नु भएपछि केही सम्पादकहरूको त्यस्तै मोर्चाबन्दी देखियो । मिडिया काउन्सिल विधेयकका विषयमा पनि त्यस्तै मोर्चाबन्दी सम्पादकहरूबीच देखियो । त्यो विधेयकमा के के सुधार गर्ने भनेर छलफल गर्दा सुधारका बुँदा टिपेर दिनु भएकाहरू तत्कालै युनियन हाउसमा पुगेर विधेयक खारेज गर्नुपर्ने वक्तव्य दिनुभयो । यसबाट हामी के गरिरहेका छौँ भनेर मूल्याङ्कन नगरेका हौँ कि भन्ने देखिन्छ । सोच विचार नगरी, जस्तो जमघट त्यस्तै वक्तव्य दिने ! अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले धेरै कम बोल्नुभएको छ । उहाँहरू काममै केन्द्रित हुनुभएको होला । सरकारका प्रवक्ताले त बोल्नै प¥यो । अस्वस्थताका कारण प्रधानमन्त्रीले धेरै कम बोल्नु भएको छ । मूलधारको मिडियालाई यो आवधिक सरकार हो भन्ने अनुभूति कम छ । व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति विगतमा जसरी मिडियाले सङ्घर्ष ग¥यो, त्यसरी नै आज सरकारको विरुद्धमा लागेको छ । तथ्य एकातिर सम्प्रेषण अर्कोतिर देखिएको छ । निषेध गरेको जस्तो, खेदाइ पनि लगातार एक ढङ्गले गरेको देखिन्छ । एउटै सम्पादकीयले महिना दिन हल्लाओस् न ! हामी त त्यस्तो शक्तिशाली सम्पादकीयको खोजीमा छौँ । शक्तिशाली एउटै वाक्यले धेरै प्रतिक्रिया सिर्जना गर्दो रहेछ । प्रधानमन्त्रीले एक वाक्य ‘मन र मुटु भएको सम्पादक छन् कि छैनन्’ के बोल्नुभयो, कुनै एउटा मिडिया छैन होला, त्यो विषयमा सम्पादकीय नलेखेको होस् । पञ्चायत, निरङ्कुश राजतन्त्र फाल्न लागेको जस्तो भूमिका मिडियाको देखियो । सरकार हाम्रो विरोधी नै हो भन्ने खालको ‘कन्टेन्ट’ आए । नेपालको इतिहासमा ७० वर्षपछि बनेको स्थायी (लामो अवधिको) सरकार हो यो । यसले काम गर्न पाउनुपर्छ । जनताको पक्षमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । काम गर्न सकेन, बाटो बिराउन थाल्यो भने आलोचना गर्न सकिन्छ तर मिडियाले उठाएको विषय हेर्नु भयो भने मिडियाले आफ्नै पौरखमा खोजेको कुनै विषय राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न सकेको देखिँदैन । ललिता निवासका विषयमा मिडियाले कहाँ खोज ग¥यो ? तथ्यमा आधारित रिपोर्ट देखिएन । मिडियाहरू नकारात्मकताबाट बसिभूत हुनु भएन । यो समस्या छ । नकारात्मकता नै पत्रकारिता हो भन्ने सोच्नु भएन । सकारात्मक विषय पनि देख्नु प¥यो । मिडियामा विविधता छ अहिले । टेलिभिजन, प्रिन्ट, रेडियो, अनलाइन, न्यु मिडिया छन् । सबैका आ–आफ्नै दुःख पनि छन् । अनलाइनलाई भिजिटर बढाउने चिन्ता होला । टेलिभिजनलाई दृश्य छयाङ्कनका निम्ति दौडधुप गर्ने चिन्ता होला । प्रतिस्पर्धालाई मानकभन्दा भिन्नै उभ्याइएको छ कि जस्तो देखिएको छ । सन्दर्भ छाडेर एउटा शब्द टिपेर बहस सिर्जना गरेको देखिन्छ । मिडियामा अहिले बढी डिस्टोर्सन (बङ्ग्याई) गरेको देख्छु म । यसमा मानक निर्धारण गरिनुपर्छ । सरकारको काम सरकारले नै गर्ने हो, मिडियाको काम मिडियाले नै । अहिले सरकारका काममा मिडियाको भेस्टेड इन्टरेस्ट (निहित स्वार्थ) रहेको देखिन्छ । हेर्न पनि नसकिने खालको अनुभूति सरकारलाई अहिले भइरहेको छ, यसका धेरै दृष्टान्त छन् ।
नेपाली पत्रकारिता सरकारको प्रतिपक्षी हुनुपर्छ भन्ने हो कि अरू नै ? स्वतन्त्रताको बहस पनि हुनुपर्ने हो कि ?
घिमिरेः बाहिर (विदेशमा) पनि पत्रकारका सङ्गठन हुन्छन्, छन् । प्रेस काउन्सिल, एडिटर्स सोसाइटी आदि छन् । तिनले पत्रकारितामा आएको विकृतिबारे समीक्षा गर्छन्, सुझाव दिन्छन् । हाम्रो यहाँ पत्रकारिताका सङ्गठनको सङ्ख्या धेरै छ तर संवेदनशीलता त्यति देखिँदैन । सत्य बोल्ने, सत्यको अभिव्यक्ति दिने थलो हो मिडिया । २०७२ मा भूकम्प आएका बेला नेपाली पत्रकारिताको ‘ट्रेन्ड’ त हामी सबैले देखेकै हो । मान्छे मरेको छ, तपाईंलाई कस्तो लाग्दैछ ? भन्ने जिज्ञासा गरेको पनि देखियो । यो व्यक्ति (पत्रकार)को कमजोरी नै हो । पत्रकारितामा हाम्रो ‘रोल मोडल’ देखिएन । समीक्षा जहिले पनि गर्नुपर्ने विषय हो । जवाफदेहिताबिनाको पत्रकारिताको काम छैन, राजनीति पनि स्वीकार्य हुँदैन । यसमा जहिले बहस हुनुपर्छ । यसको नियमन कसले गर्ने, अहं विषय हो । संविधानवादको मर्मलाई पत्रकारिताले चुनौती दिन्छ भने अदालत जान सकिन्छ । पत्रकारितामा सत्य तथ्यलाई छाड्न त सकिँदैन । खोज पत्रकारितामा धेरै विकृति आएको छ । ‘स्कूप, एक्सपोजर’को नाममा तथ्य बङ्ग्याउने छुट हुनुहुँदैन । स्वार्थसँग पत्रकारितालाई जोड्न मिल्दैन । भ्रष्टाचारको केसमा पनि एउटालाई मात्र पकडेर समाचार बनाउनु सन्तुलित हुँदैन भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ मिडियाले । पत्रकारितामा व्याख्या गर्ने छुट हुँदैन भनिन्छ । विदेशी आएर ‘एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबल’ को कुरा पढाउँछन् यद्यपि परम्परागत मान्यताबाट धेरै अगाडि बढेको छ मिडिया । तथ्यलाई बङ्ग्याउने छुट हुँदैन, त्यसमा विचार मिसाउनु हुँदैन भनिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कुरा आउँदा बढी लेख्ने, अध्यक्ष प्रचण्डको कुरा आउँदा कम लेख्ने मिडिया यहाँ देखिन्छन्, त्यस्तो हुनुहुँदैन । पत्रकारिता सन्तुलित र पक्षपातरहित भूमिकामा रहनुपर्छ, त्यही मिडियाको विश्वसनीयता हो ।
थापा : प्रधानमन्त्रीले प्रशंसा खोज्नुभएको होइन । प्रशंसाको अपेक्षासाथ टिप्पणी गर्नुभएको पनि होइन । नेपालमा सबै अनलाइन, टेलिभिजन, प्रिन्ट मिडियाको समाचार हेर्ने समय त हुँदैन तर केही ब्रोडसिट पत्रिका एकै ठाउँमा राखेर हेर्नुभयो भने आलोचना नै मिडियाको धर्म हो कि जस्तो देखिन्छ । यसअघि मगन्तेले भरिभराउ थियो काठमाडौँको रत्नपार्क आसपासका क्षेत्र । अहिले सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गरेको छ । सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम हो यो । सडक बालबालिकाको बेहाल अवस्था थियो हिजोसम्म तर मिडियाले यो विषय किन देखेन ? यही विषयलाई जोडेर सम्पादकको हृदय भएन, मुटु भएन भनेर प्रमले भन्नुभएको हो । अहिले मिडियाको कुनै लक्ष्य (डेस्टिनेसन) देखिँदैन । अहिले सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को लक्ष्य लिएको छ । सरकारका कार्यक्रम त्यतैतिर लक्षित छन् तर मिडियाको लक्ष्य कता छ ? सरकारले काम गरिरहेको छ तर केही भएन भन्ने मिडियाको सम्प्रेषण देखिन्छ । सरकारी कामको हिसाबले भन्ने हो भने संसारमा आर्थिक वृद्धि उच्च हुने नौमध्ये एक देश अहिले नेपाल हो । मानव विकास सूचकाङ्कमा दुई स्थान अगाडि छ । व्यापारको हिसाबले ११० बाट ९४औँ स्थानमा माथि आएको छ । पर्यटक आगमनमा अघिल्लो वर्ष ११ लाखबाट अहिले १३ लाखको हाराहारीमा छ । लैङ्गिकताको कुरा गर्दा दक्षिण एसियामा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ । ७५३ मध्ये १२ वटा स्थानीय तहमा मात्र अहिले बैङ्किङ सेवा पुग्न बाँकी छ । सरकारले काम त गरेको छ नि तर हाम्रो मिडियाको नकारात्मक ‘माइन्डसेट’ भयो । सम्पादकहरूमा पनि त्यही पूर्वाग्रहले काम गरेको छ । त्यसैले सरकारको बढी आलोचना भइरहेको छ । कानुन बन्ने प्रक्रियामा छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा दर्ता हुने वित्तिकै कोकोहोलो किन मच्चाइन्छ ? दर्ता हुनु नै अन्तिम त हैन । त्यहाँ पनि विभिन्न तहमा छलफल र परिमार्जन हुन्छ नि तर विषयवस्तुप्रतिको गम्भीरताको कमी देखियो । कमी छन् भने कहाँ कहाँ सच्याउन सकिन्छ भन्ने बाटो छँदैछ । कम्युनिस्ट सरकारलाई अधिनायकवादी भनेर चित्रित गरियो तर यो कम्युनिस्ट सरकार विधिको शासन, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता, सामाजिक न्याय, शक्ति पृथकीकरणको मान्यतामा अडिग सरकार हो । काम नलाग्ने ‘माइन्डसेट’ बदल्नुपर्छ । आशङ्काको परिवेश निर्माण गर्न आवश्यक छैन । आशङ्काको खेती धेरै भयो, यसले कसैको भलो गर्दैन । यो सरकार जनताको म्यान्डेटबाट आएको हो, सत्ता कब्जा गरेर आएको होइन । नराम्रो कामको खबरदारी गर्नु ठीक छ तर गरेको कामलाई पनि नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नु ठीक भएन । मिडिया एकतर्फी हुनुहुँदैन । मर्यादाको सीमा नाघेर पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाइएकै छ तर मिडिया पनि त प्रश्नमुक्त छैन नि । जनताप्रति जवाफदेही भएर मिडियाको भूमिका हुनुपर्छ, नत्र प्रश्न त उठ्छ नै ।
अहिले मिडिया काउन्सिल विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मेटाउन खोज्यो भन्ने प्रचार छ, तपाईंहरूको बुझाई कस्तो छ ? विधेयकमा ‘वरिष्ठ पत्रकार’ शब्द पनि छ, यसको मापदण्ड के हो ?
घिमिरेः भइरहेको अभ्यास पनि हेर्नुपर्छ । सात दिनमा फरक–फरक काम गर्ने र एउटा पेसा गरेबापत प्रेस पास हल्लाएर वरिष्ठ बन्न त पाइँदैन तर धेरै पत्रकारको काम गराई शैली त्यही देखिन्छ । लोकतन्त्रमा कानुनमा आधारित कामको परिकल्पना गरिन्छ । सञ्चारमन्त्रीकै झोलाबाट काउन्सिल बोर्डमा जाने शैली त ठीक हुँदैन । जिम्मेवार र पारदर्शिता पनि चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीले उठाउनुभएको सम्पादकको मुटुको विषयमा भन्ने हो भने ‘सेन्स अफ रेस्पोन्स’ त चाहिन्छ । मुलुकप्रतिको बफादारिता त चाहिन्छ नै । यसअघि काँग्रेस सरकार हुँदा भारतले नाकाबन्दी लगायो, काँग्रेसले नाकाबन्दीसमेत भन्न सकेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा नाकाबन्दी हट्यो । सायद जनताले ओलीले लिएको अडानका कारण उहाँप्रति विश्वास गरे, नाकाबन्दी भन्नसमेत नसक्ने काँग्रेसलाई विश्वास गरेनन्, मधेसवादी दलले आफूहरूले नाकाबन्दी गरेको हो भन्दा नि जनताले पत्याएनन् । उहाँलाई मिडियाले पनि सहयोग ग¥यो, एउटा ‘इमेज’ बन्यो । एउटा मान्छे हिरो भइसकेपछि उसका अरू काम पनि त्यही दायरामा आउन् भन्ने अपेक्षा हुन्छन् । पदमा बसिसकेपछि ‘म गर्छु’ भन्नु पर्दैन । काम गर्नकै लागि पदमा गएको हो । प्रधानमन्त्रीले सरकारका सचिवहरूलाई काम भएन भनेर गुनासो गर्नुभएकै हो । ‘सरकारले काम गरेन’ भनेर मिडियाले आलोचना गर्दा धेरै नकारात्मक हिसाबले लिनु हुँदैन । त्यहाँ तर्क गर्ने ठाउँ छ । अहिले दुई तिहाइको सरकार छ, त्यसैले धेरै अपेक्षा जनताको हुनु अस्वाभाविक होइन । गलत नियतबाट प्रेरित नभएको आलोचनालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ तर केही मुख्य मिडियाको अहिले भेस्टेड इन्टरेस्ट (निहित स्वार्थ) देखिन्छ । रावणका १० वटा हातमध्ये एउटा हात मिडिया हो मान्दा सत्य हुन्छ । केही सञ्चारका मालिकहरू सत्तासँग साँठगाँठ गर्न रुचाउँछन् ।
सरकारबाट नेपाली मिडिया त्रसित भएको हो कि, मिडियाबाट सरकार ?
थापा : डोरी देखेर सर्प भन्ठान्दै नेपाली प्रेस तर्सनुपर्ने कारण छैन । संविधानले, कानूुले, सङ्घर्ष, समर्पणले कुनै कारणले प्रेस तर्सनु पर्ने छैन । कम्तीमा यो सरकार तानाशाही, निरङ्कुश हैन । सम्पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको सरकार हो । नाकाबन्दीका बेलामा नेपाली प्रेसले साथ दिएको सत्य हो । त्यसले एउटा परिणाम पनि आयो । सरकार ढलेपछि र व्यक्ति मरेपछि प्रशंसा गर्ने प्रवृत्ति नेपालीमा छ । यसअघि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने सरकारको अहिले धेरै प्रशंसा गरिन्छ तर सरकार चलेका बेला त्यसको पनि धेरै गुनासो हुने गथ्र्यो । आज प्रतिपक्षी कमजोर र कम रचनात्मक छ । नेतृत्वका हिसाबले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सरकारको समझदारीमै हुनुहुन्छ । सरकारसँगको सम्बन्धमै हुनुहुन्छ । अहिले बाहिरबाट भन्दा पनि पार्टीभित्रैबाट केही आलोचना छ । आफ्नो इच्छापूर्ति नभएकै कारण आलोचना भएका छन् । इच्छा भएका सबैलाई मन्त्री पनि त बनाउन सकिँदैन । हाम्रो पार्टी अहिले बढी सङ्क्रमणबाट गुज्रियो । पार्टी एकता भइसकेपछि तीन महिनामा सक्नुपर्ने काम दुई वर्ष पुग्दा पनि टुङ्गिएन । यसले समस्या ग¥यो । सरकारको ‘ब्याकिङ’ (पृष्ठपोषक) त पार्टी हो नि तर त्यो सहज हुन सकेन । अनि कैयौँ सन्दर्भमा हेर्दा ‘भेस्टेड इन्टरेस्ट’ मिडियाको छ । त्यसले विषयलाई गिजोल्ने काम गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सुरु भयो तर त्यसको धेरै आलोचना भयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आलोचना पनि त्यसैगरी भयो । हिजो सरकारले काम गर्ने भन्थ्यो, विषय सेलाउँथ्यो तर अहिले ‘एक्सन रुम’ बनाएर कामको अनुगमन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा पनि त्यसैगरी आलोचना किन ?
सबै मन्त्रालयमा प्रवक्ता छन्, उनीहरूसँग परिचय कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीले प्रश्न गर्दा अपडेट रहनुस् है भनिएको थियो । सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले त्यो गरिएको हो तर केही पूर्वसचिवहरूले प्रवक्ताहरूलाई सल्लाहकारले कस्न थाले भनेर बोल्नुभयो । गर्ने के हो त ? प्रवक्ताहरूबाट फिडब्याक आएन भने मैले के बोल्ने त ? त्यो मागेर हेर्दा पुरानै फम्र्याटमा सूचना प्रवाह गर्ने गरेको देखियो । हिजोको मानक र अहिले फरक छ, हिजो नौ महिने सरकार थियो । तीन चार महिना त खादा सत्कारमा जान्थ्यो । अहिले स्थिर सरकार छ । यो सरकारले काम गर्ने सन्दर्भमा भिन्न छ । हिजो समीकरणवाला सरकारका सचिवहरूले हिजोकै मानकका आधारमा टिप्पणी गरेर मिल्छ ? मन्त्रालयका प्रवक्ताहरूले पुरानै शैलीलाई मानक बनाएर सूचना प्रवाह गर्न मिल्दैन नि । सुनकाण्डमा पनि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएकै हो । अदालतले छुट दिने भएपछि सरकारले के गर्न सक्छ ? हिजोको सुन प्रकरणका मुहान आज त सुकेका छन् नि । वाइडबडी जहाजकै सन्दर्भ वा अरूमा पनि लेखा समितिले प्रतिस्पर्धी कम्पनीका व्यक्तिलाई नै विज्ञ बनाएर छारष्ट धारणा बनाइन्छ । मिडिया, मिडियाजस्तो, सरकार सरकारजस्तो, संसदीय समिति संसदीय समितिजस्तो र जनता जनताजस्तो बन्नुपर्छ । भ्रष्टाचारका विषयमा यो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी मानिस पक्राउ परेका छन् । ठूला मान्छे पक्राउमा छन् बहालवाला सचिवलाई मुद्दा चलेको छ तर मिडियाले साना माछालाई मात्र पक्राउ गरेको भन्छ । विषयान्तर गर्ने काम भएको छ । हिजो १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुन्थ्यो, अहिले १६ सय किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ । मिडियाले त्यो पनि देख्दैन ।
अहिले न्यु मिडिया (सामाजिक सञ्जाल)बाटै सरकारी सूचना प्रवाह गर्ने प्रचलन बढेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि देखिन्छ । कहिलेकाहीँ फेक आईडी (नक्कली परिचय) बनाएर दुरुपयोग हुने डर पनि हुन्छ । यसलाई कसरी हेर्दा ठीक होला ? सरकार र मिडियाबीचको दूरीको समाधान के हो ?
थापा : न्यू मिडियामार्फत सन्देश प्रवाह गर्नु बाध्यात्मक अवस्था हो । धेरै मिडिया छन्, सबैलाई व्यक्तिगत रूपमा सूचना दिँदा समय लाग्छ । त्यसैले मैले अहिले ‘प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार’ ट्विट पेज निर्माण गरेर सूचना प्रवाह गर्ने गरेको छु । अहिलेको युग न्यु मिडियाको युग हो, त्यसैले यसको प्रयोग गरिएको हो । न्यूनतम अध्यावधिकका लागि हो त्यो, थप बुझ्नलाई त फोन गर्न सकियो । सूचना प्रवाहलाई सहज बनाउन गरिएको हो । यो अभ्यास आजको आवश्यकता हो ।
प्रधानमन्त्री (सरकार)को सम्बन्ध मिडियासँग चिसिएको सत्य होइन । उहाँ मिडियामैत्री व्यक्ति हुनुहुन्छ । अस्वस्थताका कारण धेरै समय दिन नसक्नुभएको सत्य हो । सभामुखको निर्वाचन लगत्तै सम्पादकहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि छ । प्रधानमन्त्री मिडियासँग दूरी बढाउनुपर्ने कुनै परिस्थिति छैन, बन्दैन । जनताप्रति उत्तरदायी प्रेससँग सरकार जहिले नजिक रहन्छ । सरकार र मिडिया दुवै जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ, हुनुपर्छ ।
घिमिरे : जिम्मेवारी, जवाफदेहिता त अनिवार्य हुन्छ मिडियामा । जस्तो एमसीसीको कुरामा भन्नुपर्दा अमेरिका–भारतको संयुक्त विज्ञप्ति आयो, त्यसैले धेरै विवाद भएन तर हाम्रो यहाँ नेतापिच्छे फरक विचार आएर बहस ध्रुवीकृत भएको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री सञ्चारमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ । भेटघाटमा रुचाउने मान्छे हुनुहुन्छ । त्यसैले सरकार र मिडियाबीचको दूरी बढ्नु हुँदैन । छलफल र संवादबाटै त्यसको निकास खोज्न सकिन्छ । मिडिया विधेयकको केही विषयमा म पनि सहमति राख्दिनँ । व्यक्तिको निरन्तरता हुँदैन, कानुनको निरन्तरता हुन्छ । त्यसैले पनि त्यसलाई परिमार्जन गरेर मान्य बनाउनुपर्छ । कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयनमा एकरूपता चाहिन्छ, त्यो छलफलबाटै सम्भव हुन्छ ।
‘न्यु मिडिया’को ‘ट्रेन्ड’ अहिले व्यापक छ । सूचना प्रवाह गर्दा त्यसलाई नकार्न सकिँदैन तर ‘भेरिफाई’ (पुष्टि) भने पत्रकारले गर्नुपर्छ । त्यसैलाई मात्र आधार मान्दा कहिलेकाहीँ समस्या आइपर्छ । शङ्का लागेमा पत्रकारले सम्बन्धित निकायसँग ‘क्रस भेरिफाई’ गर्नुपर्छ ।
प्रस्तुति : लक्की चौधरी
तस्बिर : कविता थापा
