नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको बाधकको जड भ्रष्टाचार हो । जोसुकैको नेतृत्वको सरकार आए पनि भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएकै हुन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ गते करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन हुँदाको सुरुवाती समयमै प्रधानमन्त्रीले ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूले गरेको पनि सहन्न’ भन्नुभएको थियो । उहाँको भनाइले चर्चा पनि पायो । उहाँले त्यसअनुरूपको कामको सुरुवात पनि गर्नुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा पछिल्लोपटक ललितानिवास प्रकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न १७५ जना व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि यो विषयलाई एकथरीले सरकारसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । यो सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरू धमाधम अख्तियारको फन्दामा पर्दैआएका पनि छन् । के देश सुशासनको बाटोमा लम्केको हो त ? यस विषयमा चर्चा गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायलाई गोरखापत्र संवादमा निम्त्याएका छौँ ।
अख्तियारले करिब पन्ध्र वर्षदेखि तामेलीमा रहेको एउटा मुद्दालाई उठान गरेर भर्खर १७५ जना व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर ग-यो। त्यसपछि अनेक कोणबाट त्यसमाथि बहस चलिरहेको छ । यहाँले यस मुद्दालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अख्तियार अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मै आएको हो । २०५९ सालमा ऐनमा एउटा संशोधन गरियो । त्यसलाई दोस्रो संशोधन भनिएको छ । त्यो परिवर्तनमा के लेखियो भन्दा ‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन ।’ यसले नै ठूलो विवाद खडा गरिदिएको छ । यस विषयमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवासको क्षेत्रफल विस्तार गर्न आवश्यक जग्गा लिने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । त्यसपछि यति जग्गा लिने, कुन–कुन कित्ता हो लिएर आऊ भनेर सम्बन्धित निकायलाई भनेको छ । कर्मचारीले यस्तो–यस्तो कित्ता भनेर तयार पारे । सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय ग¥यो । प्रश्न के आएको छ भन्दा नीतिगत निर्णय के हो त अब ? त्यसमा के बदनियत छ ? त्यसमा कर्मचारीको भूमिका के हो ? त्यसभित्र मालपोत अधिकृत, अरू कर्मचारी संलग्न छन् । त्यसमा भौतिक योजना मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय संलग्न छ । त्यसमा कीर्ते कागज गर्ने बिचौलियाहरू पनि संलग्न छन् । फिर्ता गरेको जग्गा कतिले मुआब्जा लिएर फिर्ता गरेका छन् । कतिले नजानेर बेच्ने जग्गा हो, मोठ मिलेकै छ भनेर पैसा हालेर किनेका पनि छन् । यस्ता विभिन्न कोणबाट विस्तृत परिस्थिति देखियो । यस्तो परिस्थितिमा अख्तियारले १७५ जनामाथि मुद्दा लगाएको छ ।
यो १७५ भित्र विभिन्न तहका मान्छे छन् । एउटै तहका मान्छे यसमा छैनन् । यो अभियोगपत्रमा पनि उल्लेख छ । तर, मैले पूरै पढ्न पाएको छैन । अभियोगपत्रमा सबै विरुद्ध फरक–फरक अभियोग होलान् । जानाजान गरेकाहरूको हकमा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण पनि होला । कसैले भ्रष्टाचार ग¥यो, त्यसको उसलाई के फाइदा भयो, त्यो बेला त्यसको सम्पत्ति बढेको देखियो कि, देखिएन ? कसैले टेलिफोनमा यो गर्दै भनेर ग¥यो कि ? त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण छन् कि ? त्यसलाई समर्थन गर्ने प्रमाण छन् कि ? त्यो त अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको होला । यो नीतिगत निर्णय भन्नाले के हो ? अदालतबाट निर्णय भएको छैन । नीतिगत निर्णयबारे अदालतको व्याख्या नआएकाले यसमा अन्योल छ । बजारमा आएको कुरा यो हो । नीतिगत निर्णयका आडमा खेलोफड्को गर्ने र त्यहाँभित्र कागज कीर्ते गर्ने मान्छे जिम्मेवार हुनुपर्ने हो कि होइन ? जिम्मेवारी एउटै हो कि होइन ? मन्त्रालय र सचिवस्तरबाट पनि त्यो कागज आएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत भएर निर्णय भएको छ । त्योभित्रका मान्छेको भूमिका के हो त्यसमा भर पर्ने विषय हो । अरू व्यक्तिहरूले गरेको अनियमितता र अपराध के–के छ ? अरू प्रमाण छन् कि त्यसका आधारमा यो निर्णय हुनेछ । अदालतले त्यही आधारमा निर्णय गर्ला । यसमध्ये केही व्यक्ति छुट्न सक्लान् । कोही सजायमा पर्न सक्छन् । केही व्यक्ति नीतिगत आधारमा पनि छुट्न सक्छन् । यो विस्तृत अनुसन्धानको विषय हो, जो अब अदालतभित्र प्रवेश गरिसकेको छ ।
केही व्यक्ति यस्ता पनि छन्, जसका बारेमा प्रहरीले अहिले पनि अनुसन्धान गरिरहेकै छ । ठगी, कीर्ते कागज, मुद्रा निर्मलीकरणमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो विस्तृत अभियोगपत्र हो, मुद्दा हो । सबै तŒवहरू हेरेर अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्य के हो भन्दा यसले समय लिन्छ । सबैको बयान गराउनुप¥यो । अभियोगका किसिम पनि फरक छन् । सजाय पनि फरक हुनेछन् । यो सबै विषयको स्रोत आधार भनेको यस सन्दर्भमा सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति र त्यसले दिएको प्रतिवेदन हो । प्रतिवेदनकै आधारमा अनुसन्धान गरिएको हो । एक त यसलाई अदालतले धेरै केलाउनुपर्छ । त्यसैले यसको तह विभिन्न छ । यत्ति कुरा निश्चित हो कि, अबको दिनमा कर्मचारी प्रशासनमा बसेर जथाभावी काम गर्न पाइँदैन र काम गर्दा ध्यान पु¥याउनुपर्छ भन्ने कुरा सोच्न सबै बाध्य हुने भए । अहिलेलाई भने हाम्रो प्रशासनयन्त्रमा भद्रगोल रहेछ भन्ने नै यसले देखाउँछ ।
जग्गा फिर्ता गर्ने अवसर सबैले पाएनन् । कोहीले जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति पाउने पनि देखिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुपर्ला ?
एउटाको नाममा रजिस्ट्रेसन भइसकेको जग्गा अदालतको आदेशमा रजिस्टे«सन खारेज गरिदिने वा अर्काको नाममा सारिदिने कुरा दुईटा उपाय हुन्छ । एउटा अदालतले भन्नुप¥यो । अर्को मान्छे जो आएको हो, उसले म दान दिन्छु भन्नुप¥यो । नत्र अरूको नाममा जग्गा जान सक्दैन । जसले जग्गा लिएको हो, जसले पाएको हो, त्यो व्यक्तिले नजानेर पनि लिएको हुनसक्छ । कागज हेर्दा मालपोतमा मोठ मिलेको छ भनेर किनेको पनि होला । कसैसित लाभ लिएर, बदमासी गरेर पनि लिएको हुन सक्छ । यदि त्यसो हो भने ऊ कारबाहीको भागी त हुन्छ नै । तर, यदि लाभ लिएको छैन, बदनियत छैन भने त अर्को कुरा हो । अरू प्रमाणले जोडिएन भने त कारबाही हुँदैन । अख्तियारले के कोर्स लियो त्यसमा भर पर्छ । व्यक्तिले नजानेर जग्गा लिएको देखियो, फिर्ता गर्छु भन्छ भने त्यो स्वीकार्य हुन्छ । जग्गा फिर्ता गर्ने अवसर अरूले पनि लिन चाहेको होला, त्यसबेला के गर्ने यो आमजिज्ञासा भने छ । आफूसँग भएको जग्गा व्यक्तिले सरकारलाई दिन्छु
भन्छ भने जग्गा सारिदिने त्यो अधिकार अख्तियारलाई छ कि छैन ? त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
नीतिगत निर्णय र त्यसको बदनियत के हो भन्ने विषयलाई अलि प्रस्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?
मैले अघि नै भनँे, मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयबारे स्पष्ट व्याख्या भएको छैन । तर, हुनु जरुरी छ । अख्तियार ऐनमा संशोधन भइरहेको छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको निर्णयमा पनि अख्तियार प्रवेश गर्न नसक्नेगरी ऐन संशोधन हुँदै छ भन्ने बाहिर चर्चा छ । यसले समस्या सिर्जना गर्छ । नीतिगत निर्णयमा अख्तियार नलाग्ने हो भने नीतिगत निर्णय यो–यो विषय हो भनेर किटानी गरिदिनुपर्छ । प्रस्तावित ऐनमा यो व्याख्या गरिदिनुपर्छ । नत्र यो भद्रगोल यसैगरी रहिरहन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नीतिगत निर्णयमा अख्तियार नलाग्ने भनिदिएपछि त भद्रगोल भयो नि । खास मान्छेलाई फाइदा पुग्ने या कसैलाई हानि पुग्नेगरी भएको निर्णयलाई त नीतिगत भन्नुभएन । सबैका लागि लागू हुने हुनुपर्छ । फलानो व्यक्तिलाई लाग्ने, फलानोलाई नलाग्ने हुनुहुँदैन । त्यस्तो गर्न पनि पाइँदैन । कसैलाई लाभ पु¥याउनेगरी गरिएको निर्णयलाई पनि नीतिगत भन्नुभएन । सरकारलाई नोक्सान पुग्नेगरी गरिएको निर्णयलाई पनि नीतिगत भन्नुहुँदैन । यस्तो कुरालाई नीतिगत भन्न पाइँदैन भनेर व्याख्या गरिदिनुपर्छ । अहिले प्रस्तावित अख्तियार ऐनमा यो विषय आउनुपर्छ । यसले आउने दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका पक्षमा सहजता ल्याउनेछ ।
यो मुद्दा पूर्वाग्रही ढङ्गले लगाइयो भनेर पनि केहीले टिप्पणी गरिरहेका छन्, के यसमा सरकारको स्वार्थ देख्नुहुन्छ ?
यसमा अन्योल छ । यो नीतिगत निर्णय हो वा होइन भन्ने स्पष्ट छैन । कानुनको व्याख्या पनि छैन । बजारमा उठेको विषय नीतिगत निर्णय कसलाई मान्ने ? कि त अदालतले व्याख्या गरिदिनुप¥यो । कि त फलानो–फलानो कुरालाई नीतिगत भन्न पाइँदैन भनेर किटान गरिदिनुप¥यो । ऐन आएपछि अख्तियार बलियो भएको पनि हो । सरकार र अख्तियार फरक विषय हो । अख्तियार आफैँमा स्वायत्त संवैधानिक निकाय हो । उसका हरेक निर्णयहरू स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यसैले यस प्रकरणमा अख्तियारले गरेको अनुसन्धान, छानबिन र अभियोजनमा सरकारको स्वार्थ देख्नु गलत कुरा हो ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नु केही दिनअघि मात्र यसै विषयमा सम्मानित उच्च अदालतले कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा भएका निर्णयहरूसमेत झिकाएको थियो, यसको अर्थ यो विषय अख्तियारले निर्णय गर्नुपूर्व नै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो । अदालतमा विचाराधीन विषयमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने हो कि होइन ?
यसमा यस्तो छ, अदालतले आदेश नदिइन्जेलसम्म उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ । कि कोही जानुप¥यो यो विचाराधीन मुद्दा हो, यसलाई रोक भनेर । आदेश नआउँदासम्म त अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँछ । आफ्नो काम गर्न पाउँछ । पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले मिडियाको एक अन्तर्वार्तामा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै आफूले फाइल मन्त्रिपरिषद्मा लगेर गुठी संस्थानमा पठाएको भन्नुभएको छ । यदि त्यसो हो भने यसलाई कसरी हेर्ने ? यो नीतिगत निर्णयमा गएर जेलिएको छ ।
यदि अहिलेकै नीतिगत निर्णयअनुसार चल्ने हो भने त शक्तिकेन्द्रवरिपरि रहेकाहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न झन् छुट हुने देखियो नि, हैन र ?
त्यसैकारणले तपाईंहरूले लेख्नुस् । यसपटकको ऐन संशोधनमा नीतिगत निर्णयको किटानी व्याख्या हुनैपर्छ । किटानी व्याख्यासाथ संशोधन नहुने हो भने त यो तलैसम्म भद्रगोल हुन्छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णयमा अख्तियारले केही गर्न नसक्ने हो, छुन नपाउने हो भने समस्या आईपर्छ । भ्रष्टाचार झन् बढेर जान्छ । नीतिगत विषय हो के यसमा व्याख्या जरुरी छ ।
प्रहरीको ठानादेखि अख्तियार र नेताको छानासम्म भ्रष्टाचार मौलायो भनिन्छ, यहाँले अख्तियार प्रमुख भएर काम गर्नुभयो, के भ्रष्टाचार यसरी नै विकराल हुँदै गएको हो त ? यहाँलाई कस्तो लाग्छ ?
अख्तियारको प्रयास कति बलियो छ, कति प्रमाणित छन् ? कति ठीक, बेठिक भन्ने कुरा अदालतको निर्णयबाट देखिन्छ । अख्तियारले गरेको कामको ८४ प्रतिशत काम सदर भएका छन् भन्ने दाबी छ । धेरै केस रङ्गेहात (रेड ह्यान्ड)सँग सम्बन्धित छन् । रेड ह्यान्डमा त प्रमाण जुटाउन गाह्रो पनि हुँदैन । तर अहिले जुन पछिल्लो मुद्दा दायर भएको छ, यसको परिणाम हेर्न बाँकी छ । कतिसम्म अनुसन्धान गरेको छ, हेर्न बाँकी छ । आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई समेत मुद्दा लगाएको छ । यो भने अख्तियारको आँटिलो काम हो । अख्तियारको आँटलाई अहिले मान्नुपर्छ । त्यसमा काम गर्ने मानिसको पृष्ठभूमि के हो भन्ने अब हेर्नुपर्छ । जहाँसम्म तपाईंको भ्रष्टाचार मौलाएको भन्ने प्रश्न छ, यससम्बन्धमा लामो समयसम्मको राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि हामीकहाँ भ्रष्टाचारले थोर–बहुत ठाउँ पाएको हो । अब बल्ल स्थिर र बलियो सरकार आएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम् भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति कटिबद्ध हुनुहुन्छ । त्यसैले अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अन्त्यका पक्षमा एउटा आशा जागेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार सर्वथा बलियो हुनुपर्छ र यसका पदाधिकारीहरूसमेत निष्पक्ष हुनुपर्छ ।
यस सन्दर्भमा पहिलो कुरा, अख्तियारमा जाने कुनै पनि व्यक्ति छान्दा पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ । त्यहाँ जाने व्यक्तिले विगतमा कुन ठाउँमा कस्तो काम ग¥यो, उसको काम विवादमा प¥यो कि परेन ? भनेर पनि नियुक्तिका बेला हेरिनुपर्छ । अर्को अख्तियारमा यत्रो शक्ति छ, १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा लागेको छ । यो तत्काल सकिने विषय होइन । यसको छिनोफानो हुन वर्षांै लाग्छ । आठ÷दस वर्षसम्म लम्बिन सक्छ । यदि कोही निर्दोष नै देखियो भने त आठ÷दस वर्षसम्म उसले दुःख पायो नि । उसको सम्मान गयो नि । उसको जग्गा जमिन, सम्पत्ति सबै रोक्का गरिन्छ त्यतिबेलासम्म । त्यसैले कुनै पनि विषयको छानबिन र अनुसन्धानको संवेदनशीलतामा अख्तियारले ध्यान दिनुपर्छ । संवेदनशील भएर सोच्नुपर्छ । अख्तियारमा गरिने नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा, सहमतिको आधारमा हुनुहुँदैन । संवैधानिक परिषद्मा जुन व्यवस्था छ, त्यसैअनुसार जानुपर्छ । सहमति भएन भने बहुमतका आधारमा जानुपर्छ । सहमति गरेर जाने भएपछि त फेरि भद्रगोल हुने भयो नि । ऐन र संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यसलाई पालना गरेर जानुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्धको एक्सन लिएकै कारण यो मुद्दा आयो भनेर पनि हेरिएको छ, सरकारले सुशासन कायम गर्न खोज्यो भनेर पनि टिप्पणी गरिएको छ । कसरी हेर्नुपर्ला ?
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार रोक्छु भनेर भनिरहनुभएकै छ । तर, देशमा भ्रष्टाचार छैन भनेर कसैले भन्न सक्दैन । अब अख्तियारले के गर्ने भन्ने कुरा प्रमुख हो । अहिले भएका अख्तियारका आयुक्तले अब फेरि अर्को जागिर पाउनेवाला छैनन् । उमेर पुगिसक्छ । त्यसैले कसैमा लोभलालच नहोला । पेन्सन राम्रै पाइन्छ । अख्तियारबाट निस्केर अर्को काम गर्ने समय पनि हुँदैन । त्यहाँ जाने मान्छे केही गर्छु भनेर जानुपर्छ । त्यसो गर्दा काम देखिन्छ । जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार हुन दिन्न भनिरहँदा उहाँले भनेकै आधारमा भ्रष्टाचार नहुने पनि होइन । प्रधानमन्त्रीले भनेर अख्तियारले काम गर्ने पनि होइन । अख्तियार स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्ग हो । उसले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न पाउँछ । तर, काम गर्दै जाँदा राजनीतिक रूपमा जोडेर हेर्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ । भ्रष्टाचारमा मुछिने राजनीतिक व्यक्ति पनि हुन सक्छन् । राजनीतिक मान्छे पर्नेबित्तिकै पूर्वाग्रही भयो भन्न मिल्दैन । त्यसको निर्णय गर्ने त अदालत छ नि ।
विजयकुमार गच्छदार नेपाली काँग्रेसको उपसभापति पनि हुनुहुन्छ । उहाँ मुछिँदा काँग्रेसले यो मुद्दा पूर्वाग्रही भयो भनेर संसद् बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ नि ?
राजनीति गर्नेले विरोध गर्छन् नै, यो प्रवृत्ति हो । विजयकुमार गच्छदार काँग्रेसको नेता भएका कारण काँग्रेसलाई त्यस्तो लागेको हुन सक्छ । काँग्रेसले यो पनि भनेको छ कि ‘हामी कानुनी लडाइँ लड्छौँ ।’ यो केस प्रधानमन्त्रीको हातमा छैन । यो अदालतले हेर्ने विषय हो । प्रधानमन्त्रीले भनेको न अदालतले टेर्छ, न अख्तियारले । राजनीतिक रूपले प्रधानमन्त्रीलाई, सरकारलाई दोषी देख्नुको कुनै अर्थ छैन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले प्रधानमन्त्रीहरूलाई नछुने तर मन्त्रीहरूलाई मात्र छुने कसरी भयो ? यसमा अनेक टिप्पणी छ नि ?
सरसर्ती हेर्दा यो आरोप देखिन्छ । तर, भित्री पाटो हेर्दा यदि गच्छदारले गलत गरेको अन्य प्रमाण छन् कि ? उहाँले केही लेनदेन गर्नु पो भएको छ कि ! यदि गर्नुभएको छैन भने छुट्नुहोला । गल्ती गर्नुभएको रहेछ भने त सजायको भागी हुनुपर्छ । त्यो त प्रमाणका आधारमा अदालतले निर्णय गर्ला । चन्द्रदेव जोशीको विषय पनि त्यही हो । उहाँहरूले गल्ती गर्नुभएको छैन भने सफाइ पाउनुहोला । मन्त्रीहरूको दायित्व के थियो, संलग्नता के थियो ? त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण के–के छन्, त्यो त अदालतले हेर्ने विषय हो । अख्तियार त अभियोगकर्तामात्र हो, निर्णय गर्ने त अदालतले हो ।
सरकारले नियतवश अख्तियारलाई प्रयोग गरेर मुद्दा दर्ता गर्र्न लगाएको भन्ने प्रतिपक्षी दलको आरोप छ, के त्यस्तो भएको हो त ?
अख्तियार आफैँमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो । स्वतन्त्र संवैधानिक निकायलाई सरकारले प्रयोग गर्ने कुरै आउँदैन । कुनै सम्भावना नै रहँदैन । यो राजनीतिक आरोप हुन सक्छ । जहाँसम्म यो मुद्दामा संलग्नता र सहभागिताको प्रश्न छ, अब कसैले हेर्दै नहेरी फाइल ल्यायो कि ? इन्टेनसन्ली त्यस्तो गरेको हो वा होइन भन्ने त काम हेरेर बुझ्न सकिन्छ । इन्टेन्सन पत्ता लगाउने बाटा पनि अनेक छन् । सामान्यतः सात दिनभित्र मन्त्रीकहाँ फाइल पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, मन्त्रीले दस दिन, एक महिना, दुई महिनासम्म पनि निर्णय नगरेर हिँड्छ । निर्णयको अभावमा ठेक्काको पैसा बढिरहेको हुन्छ, त्यहाँ इन्टेन्सन देखियो नि । चन्द्रदेव जोशीको केसमा पनि त्यसअघिका मन्त्रीले फाइल रोकेर राखेका थिए होला । उहाँ चार महिना मन्त्री हुनुभयो तर फाइल अगाडि बढाइदिनुभयो । उहाँले काम रोक्नुभएन । त्यहाँ पनि त्यसअघिका मन्त्रीको इन्टेन्सन केही थियो कि !
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनको मामिलामा नेपाल कता गइरहेको छ ? यहाँको मूल्याङ्कन कस्तो छ ?
मलाई के लाग्छ भने, यो जटिल कुरा हो । देशको प्रशासन, काम गराइ, तौरतरिका, उत्तरदायित्व वहन गर्ने प्रक्रियामा भद्रगोल नै देखिन्छ । अहिलेकै मुद्दालाई हेर्दा पनि भ्रष्ट मान्छेले कागज मिलाएर सबैथोक गर्न सक्ने रहेछ भन्ने देखाउँछ । हाम्रो प्रशासनको भद्रगोलको चित्र यसले दिन्छ । अख्तियारले प्रयास गरेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा उसको प्रयास राम्रो छ भन्ने पछिल्लो घटनालाई लिन सकिन्छ । अख्तियारको क्षमता, अनुसन्धान बलियो छ या फितलो भन्ने कुरा पनि अब देखिँदै जान्छ । अख्तियारको हकमा यो ठूलो टेस्ट केस हो । चुनौतीपूर्ण टेस्ट केस हो । यो केस सर्वोच्चसम्म पुग्न सक्छ । भोलि कस्तो निर्णय आउँछ, त्यसपछि भन्न सकिने विषय हो । अख्तियार स्वयम्ले नीतिगत निर्णयको व्याख्याको माग पनि गरेको छ । उसलाई पनि अप्ठेरो छ । त्यसैले ऐन कानुनमा सुधार गर्दै जानुपर्छ । अहिलेको सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मामिलामा देखाएको अग्रसरताले भने मुलुकमा सुधारको सङ्केत पाइन्छ ।
यो पछिल्लो घटनाले पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको प्रयास भइरहेको भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मामलामा जबसम्म ऐनमा प्रस्ट व्याख्या हुँदैन, प्रस्ट सजायको व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म कोही सजग हुँदैनन् । नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ । सरकारले सुशासनको अभियान चलाए पनि ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था नहुँदासम्म नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ ।
प्रस्तुति : लक्की चौधरी
तस्बिर : कविता थापा
