परराष्ट्र मन्त्रालयको दुई वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ?
जुन पृष्ठभूमिमा र परिवेशभित्र यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका थियौँ त्यो बिन्दुबाट आजसम्मको यात्रा हेर्दा सन्तोष गर्ने पर्याप्त ठाउँ छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा यसबीचमा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा थप स्पष्टता र गहनता निर्माण भएको छ । सम्बन्धहरू अलि व्यापक रूपमा विस्तारित भएका छन् । संलग्नता र सक्रियता बढेको छ । यी सबैले अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय जगत्मा नेपालको भूमिका, पहिचान र सक्रियतालाई वृद्धि गर्ने काम गरेका छन् । समग्रमा हेर्दा सन्तुष्ट छौँ तर गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । यो एउटा निरन्तर यात्रा हो ।
पहिलो एक वर्ष विश्व समुदायले नेपाल चिन्न थाल्यो, सुन्न थाल्यो भनिएको थियो । पछिल्लो एक वर्ष चाहिँ नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभएको छ ?
यसबीचमा हामीले सबैभन्दा जोड तीनवटा कुरामा दियौँ । एउटा, नेपाल नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । लोकतान्त्रिक रूपान्तरण र शान्ति प्रक्रियामार्फत हामीले हाम्रो प्रणालीलाई थप लोकतान्त्रिक, समावेशी र सामाजिक न्याययुक्त बनाएका छौँ । एउटा राजनीतिक स्थायित्वयुक्त, लोकतान्त्रिक र आर्थिक स्थायित्वका निमित्त प्रगति हासिल गर्दै गएको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा स्थापित गर्न सफल भएका छौँ ।
दोस्रो, विश्व सम्बन्धमा तीव्र परिवर्तनहरू आएका छन् । पुराना प्रणालीहरू खज्मजिएका छन् । नयाँ प्रणालीले आकार लिइसकेको अवस्था छैन । विश्वव्यापी भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गरेको र सामरिक, आर्थिक र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि शक्तिराष्ट्रहरूबीच एउटा खालको प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको अवस्था छ । यो हाम्रा निम्ति चुनौतीपूर्ण पनि हो तर सँगसँगै यही चुनौतीभित्रबाट हामीलाई अवसर पनि प्राप्त छ । त्यस हिसाबले नेपालले आफूलाई कुनै पनि भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट अलग राख्दैन । संसारमा आइरहेका परिवर्तनलाई हेक्का राख्ने तर आफ्नै राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुँदै अगाडि बढेको छ । जसले गर्दा नेपालको विश्व समुदायसँगको साझेदारी बढाएको छ । तेस्रो, हामीले केही नयाँ पहलसमेत सुरु गरेका छौँ । उदाहरणका निम्ति सगरमाथा संवाद, ब्रेन गेन सेन्टर, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० जस्ता नयाँ पहलहरूले हामीलाई अझ बढी सक्रिय बनाइरहेका छन् । सहभागितासँगै सक्रियता बढाइरहेको छ । समग्रमा गत वर्ष जसरी हामीले मूल्याङ्कन गरेका थियौँ, त्यसयता थप ‘भ्यालु एड’ भएको छ ।
त्यस्तै यो एक वर्षमा नेपालमा हुने र नेपालबाट हुने उच्चस्तरका भ्रमणहरू बढेका छन् । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा संलग्नता बढेको छ । नेपालले अरू बढी संयन्त्रमा उपस्थिति जनाएको छ । त्यसले गर्दाखेरी नेपाललाई चिनाउने, नेपालका सरोकारवालालाई सुन्ने, सुनाउने र नेपालप्रतिको आकर्षण बढाउने खालका गतिविधिमा निरन्तरता छ ।
भू–राजनीति एकदम प्रतिस्पर्धी भएर आएको अवस्थामा नेपाल दक्षिण एसियाको एजेन्डामा परिरहेको छ । यस्तोमा नेपाल बलियो हुँदै जानुपर्नेमा झन् केही कमजोर भएको हो र ?
यस सन्दर्भमा प्रवेश गर्नुपूर्व तीनवटा कुरालाई हेर्नुपर्छ । एउटा, नेपालले जस्तोसुकै नीति वा भूमिका खेल्दा पनि प्रतिस्पर्धा एउटा यथार्थ हो । भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हामीले चाहेर हुने, नचाहेर नहुने अथवा हामीले रोक्न सक्ने विषय होइन । त्यसभित्र नै हामीले सम्भावनाहरूलाई खोज्नुपर्ने हुन्छ । यो एउटा यथार्थको स्वीकारोक्ति हो । दोस्रो, भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र छैन । भू–राजनीतिमा सहकार्यका, अन्तरआबद्धताका, पारस्परिक निर्र्भरताका आयामहरू पनि छन्, जसका बारेमा कम चर्चा हुने गर्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् केही क्षेत्रीय वा केही सीमित द्वन्द्वबाहेक विश्वमा त्यो तहका युद्धहरू किन भएका छैनन् त भन्दा विज्ञान, प्रविधि, अर्थतन्त्र, ग्लोबलाइजेसन (विश्वव्यापीकरण)ले मुलुकबीचमा यति बढी अन्तरआबद्धता गरेको छ जसमा चाहेर पनि कसैले अर्कोलाई निषेध गरेर जान सक्ने अवस्था छैन । हामी पहिलो विश्व अर्थतन्त्रका रूपमा रहेका अमेरिका र चीनको बीचमा धेरै कुरामा प्रतिस्पर्धा देख्छौँ तर सबभन्दा ठूला विकासका साझेदार पनि उनीहरू नै हुन् । आपसमा सबभन्दा ठूला लगानीकर्ता उनीहरू नै हुन् । त्यही भएर नै व्यापार तनावमा पुगेर पनि फेरि एउटा सम्झौतामा आउँछन् । चीन भारतको विषयमा पनि त्यही हो । प्रतिस्पर्धाका थुप्रै आयाम देखिन्छन् तर दुवैले सहकार्य पनि सँगसँगै लिएर गइरहेका छन् ।
हामी भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मात्र कुरा गरिरहेका छैनौँ । यो अन्तरआबद्धता, अन्तरनिर्भरता र सहकार्यका नयाँ परिवेशका बारेमा पनि उत्तिकै चर्चा गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, नेपालप्रति विभिन्न कारणले आकर्षण बढेको यथार्थ छ । विकसित राष्ट्र र शक्ति राष्ट्रको पनि विभिन्न कारणले अभिरुचि बढेको छ । एउटा हाम्रो भू–राजनीति अवस्थिति हुनसक्ला, दोस्रो हामीले हासिल गरेको राजनीतिक स्थायित्व हुनसक्ला, तेस्रो हामीले अवलम्बन गरेका बाटोप्रति सहमति असहमतिका कुराहरू पनि होलान् तर हामीले त्यसलाई म्यानेज (व्यवस्थापन) गरिरहेका छौँ । सरकारको हकमा भन्दा यसमा कुनै द्विविधा छैन । हाम्रो घोषित नीति छ, सबैसँग मित्रता कायम गर्ने, कसैसँग वैरभाव नराख्ने हाम्रो बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको अभिमान्यता होे । हिजोका शीतयुद्धकालीन आँखाले या कुनै राजनीतिक विचारधारामा आधारित दृष्टिकोणले हामी हाम्रा मित्रहरूलाई हेर्दैनौँ । हामी मुद्दामा आधारित भएर जान्छांँ । यसो गर्दा हाम्रो प्रस्थानबिन्दु जहिले पनि राष्ट्रिय हितको कुरा हुन्छ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने हाम्रो नीतिले गर्दा बाहिर चर्चामा आएजस्तो कुनै भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल अप्ठेरोमा परेको म चाहिँ ठान्दिनँ ।
तर बुझाइमा एकरूपता निश्चय नै छैन । हाम्रो जस्ता देशहरूको विडम्बनाको कुरा के हो भने दलीय आग्रह र दलभित्रको समूहगत आग्रहका निम्ति पनि कहिलेकाहीँ बाह्य सम्बन्धका संवेदनशील विषयहरूलाई मुद्दा बनाउने गरिन्छ । यसले कहिलेकाहीँ जटिलता निश्चय उत्पन्न हुन्छन् तर सरकार त्यसमा प्रस्ट छ । फेरि पनि दोहो¥याएर भन्छु, नेपालका निम्ति सबै मुलुक मित्र हुन् । केही असमझदारी हुनसक्छन् तर असहमतिहरूको छलफलद्वारा समाधान सम्भव छ भन्ने हामी ठान्छौँ । हाम्रो प्रस्ट मान्यता छ, कुनै पनि मुलुकको भाग्यको फैसला गर्ने अन्तिम अधिकारी त्यहीँका जनता हुन् । जनताको सार्वभौमिकतालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । हरेक देशले ‘डिल’ (सम्पर्क–व्यवहार) गर्दा त्यहाँको लेजिटिमेट (वैधानिक) सरकारसँग र जनताबाट अधिकारप्राप्त सरकारसँग डिल गर्नुपर्छ । संसारमा एकभन्दा बढी विचारधारा, राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणालीहरू र विकासका ढाँचाहरू हुन सक्छन् भन्ने बहुलतालाई स्वीकार गरियो भने सम्बन्ध सञ्चालनमा तनाव हुन्न भन्ने ठान्छौँ ।
परराष्ट्र मामिलालाई सङ्घीय व्यवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गरिँदैछ ?
मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै हामीसँग तीनवटा सरकार छन् । नेपालको सङ्घीयताले परराष्ट्र मामिला सम्पूर्ण रूपले सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको भए तापनि विभिन्न ढङ्गले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्म बाहिरी सम्पर्क त हुन्छ नै । त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ जसका निम्ति यसबीचमा हामीले केही नयाँ कार्यविधि बनायौँ । प्रदेश सरकारहरूले विदेशी मुलुकका निकायहरूको आर्थिक साझेदारी गर्दा अपनाउनुपर्ने आवश्यक मार्गदर्शनहरू तयार ग¥यौँ । स्थानीय सरकारहरूसँग सीधै सम्पर्क नगरेर नेपाल सरकारमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ अगाडि बढाउने काम ग¥यौँ । प्रदेश सरकारलाई सजिलो होस् भनेर प्रत्येक प्रदेश सरकारमा सम्पर्क अधिकृतका रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना कर्मचारी खटाउने काम भएको छ । यसरी विदेश मामिलाजस्तो संवेदनशील विषयमा बहुद्वारबाट हुँदा कहिलेकाहीँ अनावश्यक प्रश्न र द्वन्द्व आउने सम्भावनालाई नियन्त्रण गरेका छौँ । एकातिर हामीले सहजीकरण पनि गरेका छौँ । आफ्नो प्रदेश, स्थानीय तहको विकास आवश्यकताको बारेमा विदेशी दातृसंस्थासँग छलफल गर्नका लागि ढोका खुला पनि गरेका छौँ तर सबै कुराको अन्तिम टुङ्गो चाहिँ नेपाल सरकारबाट र सङ्घबाटै हुने सुनिश्चिता गर्दै एकीकृत ढाँचाभित्र त्यसलाई ल्याउन महìवपूर्ण थालनी गरेका छौँ ।
निकटतम छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्दैछ ?
हामी आउँदा हाम्रा छिमेकी सम्बन्धहरू गम्भीर समस्यामै थिए । दुई वर्षको लगातार प्रयासपश्चात् हामीले आज दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सार्थक आर्थिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्न सफल भएका छौँ । भारतसँग केही माइलस्टोन (कोशेढुङ्गा) सम्झौता भएका छन् र कतिपय कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । जस्तो, विराटनगरको आईसीपी, दक्षिण एसियाकै पहिलो पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण, अहिले छलफलमा आइरहेको आन्तरिक जलमार्ग वा दुवै देशका एक्रिडेसन एजेन्सी (आधिकारिक निकाय)को प्रमाणलाई स्वीकार गर्ने समझदारी र त्यसले खोलेको सहज व्यापारको ढोकाको कुरा नै किन नहोस्, धेरै विषयमा हामीले प्रगति गरेका छौँ । केही क्षेत्रमा अझै जोड दिनुपर्ने अवस्था छ । पञ्चेश्वरलगायतका केही आयोजना कार्यान्वयनमा पुगेका छैनन् । केही चिज बाँकी छन् जसमा हामीले काम गरिरहेका छौँ ।
निश्चय नै यसबीचमा सीमा समस्या बल्झिएको छ तर यो आज उत्पन्न समस्या हैन । इतिहासले हामीलाई बोकाइदिएको एउटा विरासत हो । हिजोका शासकहरू, हिजोको राज्य प्रणाली सतर्क नहुँदा, पहल नगर्दा, लापरबाही गर्दा या यथेष्ट राष्ट्रिय सहमति जुटाउन नसक्दा सिर्जना भएका समस्या हुन् ।
तर अहिले दुई देशको राजनीतिक नेतृत्वको बीचमा जुन तहको समझदारी छ मेरो विश्वास छ कूटनीतिक माध्यमबाट इतिहासका यी मुद्दालाई सल्ट्याउँदै अगाडि बढ्न सकिन्छ । नेपाल र भारतबीच असल सम्बन्धबाहेक अर्को कुनै विकल्प पनि छैन । उहाँहरूले यो समस्याको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै वार्ताबाटै समाधान गर्न भारत तत्पर रहेको बताउनुभएको छ । वार्ताको मिति तय भएको छैन । यसबीचमा भारतको विदेश मन्त्रालयको प्रशासनिक स्थितिमा फेरबदल र नेपालका राजदूतको बिदाइ र नयाँ राजदूतको आउने क्रम जस्ता कुराले पनि केही प्रभाव पा¥यो होला तर मलाई विश्वास छ, छिट्टै यो वार्ता हुन्छ । नेपाल के कुरामा विश्वस्त छ भने प्राप्त ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, कागजात, नक्साहरूको आधारमा यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । यो नेपालको कुनै अतिरञ्जित चाहना र स्वार्थ पनि छैन ।
हामीले सुगौली सन्धियताको नेपालको पश्चिमी सिमानालाई सुरक्षित गर्न खोजेका हौँ । यस्तै, नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध लामो समयसम्म औपचारिकतामा सीमित थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकाल (सन् २०१६ को मार्च) मा भएको चीनको औपचारिक भ्रमण, त्यस क्रममा भएका विभिन्न समझदारी, त्यसमध्ये पनि ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्टले एउटा नयाँ ढोका खोल्यो । सन् २०१७ मा हामीले बीआरआईमा सहभागिता जनायौँ । २०१८ र २०१९ मा नेपालका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको भ्रमण र २३ वर्षको अन्तरालमा २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले हाम्रा समझदारीलाई अब कार्य रूपमा परिणत गर्न थालेका छन् । ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टी डायमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’भित्र कनेक्टिभिटीका यावत् विषयमा कतिमा काम सुरु भएको छ, कतिमा अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कतिमा प्रारम्भिक अध्ययन अघि बढेका छन् । अब नेपाल र चीन नयाँ चरणको नयाँ उचाइको एउटा आर्थिक साझेदारीमा अगाडि बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
भारत र चीनका नेतृत्वबीचमा जुन ढङ्गको समझदारी बढ्दै गएको छ त्यसले पनि नेपालले यी दुवै देशसँग गर्ने पारस्परिक सहकार्य र भविष्यमा हुनसक्ने त्रिपक्षीय सहकार्य समेतलाई वातावरण अनुकूल बनाउँदै लगेको मैले देखेको छु ।
आर्थिक कूटनीतिमा नेपालले जोड दिँदै गर्दा विदेशमा ठूलो हिस्सामा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमा आकर्षित गर्ने योजना के छ ?
आर्थिक कूटनीतिलाई हामीले परराष्ट्र नीतिको मुख्य अङ्ग बनाएका छौँ । यसले नेपालको ठूलो एजेण्डा बोक्छ । त्यसअन्तर्गत मुख्यतया पाँचवटा कुरालाई पहिचान गरेर हाम्रा मिसनहरूलाई तदनुरूप परिचालन गरेका छौँ । देशभित्र विकसित देशहरूबाट बढीभन्दा बढी ओडीए (अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्ट) भिœयाउने जो क्रमशः घट्दैछ त्यो हामीलाई थाहा छ । दोस्रो, लगानी भिœयाउने र प्रवद्र्धन गर्ने, तेस्रो, नेपाल भ्रमण वर्ष र तत्पश्चात् पनि पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, चौथो, नेपालको निर्यात व्यापारको जोखिमलाई कम गर्र्नु अपरिहार्य छ । नेपालका निर्यातयोग्य वस्तुहरूको बजार पहिचान र त्यसका निम्ति प्रवेशका लागि सहजीकरण गर्ने प्रयासमा छौँ । पाँचौँमा, झन्डै ४० लाखको हाराहारीमा रहेको नेपाली डायस्पोराभित्रको ज्ञान, सीप र स्रोतलाई नेपालको विकासमा परिचालन गर्ने । हाम्रो आर्थिक कूटनीतिका यी मुख्य पाँच आयाममा रहेर काम गर्न मिसनलाई भनेका छौँ । अब हाम्रा राजदूतहरू र हाम्रा विदेशमा पदस्थापन रहेका कर्मचारीको मूल्याङ्कन एउटा आधार उनीहरूले यसमा कति सफलता प्राप्त गरे भन्नेबाट तय हुन्छ । यस क्रममा केही अपेक्षित सफलताहरू प्राप्त भएका छन् ।
लगानी सम्मेलनको सफलताले पनि कहीँ न कहीँ हाम्रा मिसनहरूको सक्रियताले काम गरेको देखाउँछ । यो वर्ष नेपालमा विदेशी लगानी झन्डै अढाइ गुणाले बढेको छ । त्यसमा नेपाल सरकारको समुचित प्रयत्न र विदेशस्थित हाम्रा नियोगहरूको प्रयास छ । एनआरएनले दस अर्बको एउटा फन्ड सिर्जना गरेर नेपालको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनका निम्ति अगाडि बढ्नु भएको छ । हजारौँको सङ्ख्यामा त्यो डायस्पोराभित्र उच्च प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, विज्ञ, अनुसन्धाताहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई समेट्नका लागि अलिकति छुट्टै संयन्त्रको पनि हामीलाई खाँचो भयो । एनआरएनको एउटा बृहत्तर र अलिकति व्यावसायिक चरित्रको त्यो संरचनाभित्र उहाँहरू त्यति बस्न रुचाउनु भएन ।
त्यसैले त्यसलाई सँगाल्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिभा प्राप्ति केन्द्र (ब्रेन गेन सेन्टर) स्थापना गरेको छ । त्यो एउटा नेटवर्कमा उच्चस्तरका बौद्धिक व्यक्तिहरू, प्राज्ञहरू र विज्ञहरूलाई जोड्छौँ र उहाँहरूको रुचिको क्षेत्र हेरेर सम्बन्धित मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयसँग जोडिदिने र मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग लिने वातावरण बनाइदिनेछौँ । अर्कोतिर स्थानीय समुदायसँग मिलेर विभिन्न खालका पहल र क्रियाकलाप गर्ने गरी लागिरहेका छौँ । यसले डायस्पोराका बौद्धिक वर्गहरूमा बेग्लै उत्साह सिर्जना गरेको छ । उहाँहरूले विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनका क्षेत्रमा काम सुरु गर्नुभएको छ ।
क्षेत्रीय मामिलाका क्षेत्रहरू सार्क, बिमस्टेक, असंलग्न राष्ट्रको सम्बन्धमा नेपालको भूमिका कस्तो रह्यो ?
नेपालले आफ्नो तर्फबाट गर्ने कुरामा कुनै कमी राखेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हामीले बिमस्टेकको सम्मेलन आयोजना ग¥यौँ र त्यसलाई एउटा आकार दियौँ । बिमस्टेकको काठमाडंैँ सम्मेलन एउटा नियमित र शिखर सम्मेलनजस्तो मात्र थिएन । त्यसले बिमस्टेकलाई भविष्यका निम्ति एउटा मार्गदर्शन पनि गरेको छ ।
सार्कको वर्तमान अध्यक्षको हैसियतले सार्क प्रक्रियालाई सक्रिय बनाउनका लागि निरन्तर प्रयत्नशील छौँ । खुसीको विषय छ कि सार्कका अन्य प्रक्रियाहरू, अन्य संयन्त्रहरू निरन्तर क्रियाशील छन् । यसबीचमा मन्त्रीस्तरकै चारवटा बैठक भए । अरू आधिकारिक तहका नियमित क्रियाकलापहरू सञ्चालित छन् । आठवटै मुलुकमा रहेका विभिन्न केन्द्रले आफ्नो नियमित गतिविधिहरू गरिरहेका छन् । म आफैँले पनि दुईवटा मन्त्रिस्तरीय बैठकको अध्यक्षता गरेको छु । मैले के पाएको छु भने सार्कलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेबारेमा सहमति छ ।
यथार्थ हो, गएको चार वर्षदेखि शिखर सम्मेलन हुनसकेको छैन । चार वर्ष अगाडि हुनुपर्ने सम्मेलन पछाडि सरेको छ । नयाँ मितिको अवस्था पनि सिर्जना भएको छैन । यसका निम्ति हामीले सदस्य राष्ट्रहरूको दुई पक्षीय अन्तरविरोध, मतभिन्नताको केही छायाँ क्षेत्रीय सहकार्यमा नपरोस् भनेर निरन्तर घच्घच्याइरहेका छौँ । एउटा विडम्बना हो, जहाँ विश्वको झन्डै एकचौथाइ जनसङ्ख्या बस्छ तर विश्वका कुल गरिबमध्ये ४० प्रतिशत गरिब यहीँ छन् । सबैभन्दा कम इन्टिग्रेटेड (अन्तरसम्बन्धित) चाहे त्यो कनेक्टिभिटीको हिसाबले होस् या चाहे आर्थिक व्यापार सम्बन्धको हिसाबले होस् यति कम अन्तरआबद्धता कम भएको कुनै पनि क्षेत्र छैन । यस क्षेत्रका सबै सरकारहरूलाई घोच्नुपर्ने विषय हो यो । यस विषयमा हामीले निरन्तर घच्घच्याइरहेका छौँ । त्यसका अतिरिक्त हामी अरू दुईवटा क्षेत्रीय र एउटा उपक्षेत्रीय संरचनामा पनि जोडिएका छौँ । ‘एसियन को–अपरेसन डायलग’को नेपाल सदस्य छ । त्यसका विभिन्न क्रियाकलापमा संलग्न छौँ । साङ्घाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसनको हामी अहिले ‘डायलग पार्टनर’ छौँ । त्यसमा ‘अब्जर्भर’ को हैसियत हुँदै पूर्ण सदस्य बन्न हामी प्रयत्नशील छौँ । नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, भुटान सम्मिलित ‘बीबीआईएन’को उपक्षेत्रीय संरचनालाई क्रियाशील बनाउन पनि हाम्रो प्रयत्न छ ।
एउटा यथार्थ यो हो कि शक्तिमा रहेको असमानताले क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रभावित गर्दो रहेछ । ब्रेक्जिटले यही अनुभव देखायो । युरोपियन युनियनजस्तो एउटा नमुनाजस्तो मानिने क्षेत्रीय सहकार्यलाई पनि प्रभावित ग¥यो । आसियान, अफ्रिकन युनियन सफल हुनुमा सायद कुनै बलियो शक्तिराष्ट्र या शक्तिराष्ट्रहरूको उपस्थिति न्यूनता पनि हो कि जस्तो मलाई लाग्छ । क्षेत्रीय सहकार्यमाथि कहिलेकाहीँ त्यो क्षेत्रभित्रका सदस्यहरूको वर्चश्व रहँदा सबैलाई अगाडि बढाउन त्यो अलिक कठिन हुँदो रहेछ ।
सरकारको काम–कारबाहीका बारेमा पछिल्लो समय भइरहेका टिप्पणी हेर्दा सरकार सही बाटोमा छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
यसलाई मैले तीन÷चारवटा कोणबाट हेर्ने प्रयास गरेको छु । एउटा चाहिँ यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ । हरेक परिवर्तनपछि जनताको अपेक्षा बढ्ने तर विद्यमान संरचनाहरू चाहिँ त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सक्नेगरी परिचालित नहुने । सेवाप्रवाह क्षमता कमजोर हुने, स्रोतहरूको अभाव हुने, यो हरेक क्रान्तिउत्तर समाजको एउटा चारित्रिक विशेषता हो । नेपाल पनि कहीँ न कहीँ त्यसबाट गुज्रेको छ । त्यसले गर्दा एक हदसम्म क्रान्तिपछिको निश्चित अवधिभित्र जनता र त्यतिबेलाको संरचनाको अन्तरविरोधलाई हामीले स्वाभाविक रूपले लिनुपर्छ । त्यो अन्तरविरोधलाई समाधान गरेर नै समाजलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । माक्र्सवादी धारमा यसलाई नयाँ प्रगतिशील उत्पादन शक्ति तर परम्परागत उत्पादन सम्बन्धबीचको अन्तरद्वन्द्व भनेर पनि बुझिन्छ ।
दोस्रो, हामीकहाँ एउटा ‘स्कुलिङ’को समस्या छ । प्रायः सबै राजनीतिक पार्टी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आए । तर आन्दोलन सम्पन्न भइसकेपछि राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउँदा नेतृत्वदायी शक्तिको जस्तो दूरदृष्टि, त्यो परिपक्वता र त्यो खालको क्षमता देखिन सकेको छैन । सत्तारुढ पार्टीहरूमा दुई खालको मानसिकता देखिन्छ । एउटा अहिले पनि प्रतिपक्षीकालीन मानसिकता जसको कारण सरकार, स्थानीय प्रशासन, नियम कानुन ती सबैलाई प्रतिपक्ष ठान्छ । कानुन मान्ने कुरालाई क्रान्तिबाट स्खलित भएको ठान्ने एउटा मानसिकता छ । दोस्रो, अलिकति विचलन पनि देखिन्छ । क्रान्ति पूरा भयो, आफूले भनेजस्तो सरकार आयो, अब भोगचलन गर्ने बेला आयो । मैले गरेको दुःखको सबै ब्याजसहित असुलउपर गर्ने बेला हो भन्ने मनस्थिति सत्तारुढ पार्टीमा अथवा कुनै पार्टीमा रहँदा उसले आफूलाई तोकिएको दायित्व पूरा गर्न केन्द्रित गर्न सक्दैन ।
तेस्रो, सबैभन्दा गम्भीर विषय छ, नेपालमा केही वर्षयता सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापन, संविधान निर्माण, त्यसपछिको नाकाबन्दी र त्यसयताका घटनाक्रम आमनिर्वाचन र सरकारले स्थायित्व हासिल गर्नेसम्म आइपुगेको अवस्था छ । धेरै वर्षपछि आफ्नो राष्ट्रिय व्यक्तित्व वृद्धि गरेको छ । निश्चय नै यो कुरा धेरैलाई मन परेको छैन । नेपालजस्तो देश स्थिर हुनु, नेपालजस्तो देशले कतिपय कुरालाई नो (हुँदैन) भन्न सक्नु, कतिपय कुरामा आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्नु कतिपयलाई चित्त बुझ्ने कुरा भएन । अस्थिरताका संवाहकहरू विभिन्न रूपमा क्रियाशील छन् र जनताको असन्तुष्टिभित्र खेल्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छन् । यस हिसाबले हामी अहिले देखापरेका असन्तुष्टिमा तीनवटा पहल देख्न सक्छौँ । जनताको स्वाभाविक गुनासाप्रति सरकार एकदमै इमानदार भएर लाग्नुपर्छ । सत्तारुढ पार्टीभित्रै या राजनीतिक नेतृत्वभित्र प्राप्ति र अप्राप्तिका गुनासा छन् त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कोशिस गर्नुपर्छ तर त्यो सधैँभरि व्यवस्थित हुन्छ भन्ने पनि होइन । तेस्रो, अस्थिरताका संवाहकका प्रयासलाई निस्तेज बनाउनुपर्छ ।
मैले हेर्दा देशले एउटा ‘कोर्स’ (दिशा) लिएको छ । नभए नेपालका ‘गेम चेन्जर प्रोजेक्ट’ हरूमा, रणनीतिक योजनाहरूमा बहस कहिले हुने गरेको थियो ? हामी त विकासका योजनालाई कुनै पनि एजेन्डा बनाउँदैनथ्यौँ नि त । लोकतन्त्र प्राप्त हुँदा लोकतन्त्र प्राप्ति हाम्रो एजेन्डा हुन्थ्यो होला । शान्ति प्राप्त हुँदा शान्तिको एजेन्डा हुन्थ्यो होला । बीचमा कति अतिरञ्जित वा अवाञ्छित खालका एजेन्डाहरू पनि हाम्रा बहसमा प्रवेश गरेर हाम्रो मानसिकतालाई एक प्रकारले कब्जा गरे । आज बल्ल बहसहरू सुरु हुन थालेका छन्, निजगढमा एयरपोर्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन, फास्टट्र्याक ठीक कि बेठीक, एमसीसीको सहयोग अथवा पूर्वपश्चिम चार सय केभीका प्रसारण लाइनहरू आवश्यक कि अनावश्यक ? कमसेकम बहस या मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुन थालेको छ । यसलाई मैले सकारात्मक ठान्छु ।
यद्यपि त्यहाँ केही अनावश्यक आग्रह पनि छन् । हाम्रोजस्तो देशले वातावरणको पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ तर विकास र वातावरणको बीचमा एउटालाई मात्र ध्यान दिएर हुँदैन । त्यसले गर्दा वातावरणकै नाममा जोडिने खालका बहसहरू हुनुपर्छ । राष्ट्रिय हितमा हुने हदसम्म बाहिरी सहयोग लिने कुराहरू, विदेशी लगानी भिœयाउने कुराहरूमा नयाँ सोचका साथ जानुपर्छ । समग्रतामा हामी सही दिशामा छौँ ।
हाम्रो दाबी मान्छेलाई मनगढन्ते लाग्ला । तर विश्व बैङ्क, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, पिस इन्डेक्स वा अरू विभिन्न स्वतन्त्र संस्थाहरूले निकाल्ने स्वतन्त्र तथ्यहरूलाई त स्वीकार गर्नुप¥यो नि । नेपालले थुप्रै सीमालाई पार गरेको छ । उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । उपलब्धि हासिल गरेको छ । अब यसलाई दिगो बनाउने र नयाँ गति दिने चुनौती छ ।
राष्ट्रिय संवादपछि अब नेपालको पोजिसन आउँदो सगरमाथा संवादमा कस्तो हुने देखिएको छ ?
जलवायु परिवर्तन अवश्य पनि विश्वका सबै मुलुकको एजेन्डा बनिरहेको छ । नेपाल त्यसबाट विल्कुल अछुत छैन । अझ नेपालका निम्ति त तीनवटा हिसाबले एकदमै महìवपूर्ण छ । एउटा, हामीले विश्वको तापमान सन्तुलनमा राख्नका निम्ति गरेका योगदानको उचित कदर र मान्यता दिलाउनका लागि । दोस्रो, हामीले गल्ती अर्थात् कार्बन उत्सर्जन नगर्दै पनि जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरबाट प्रभावित हुनुपरेको कुरा बताउनका लागि र परिवर्तित सन्दर्भमा हामीले हरित अर्थतन्त्र, दिगो विकास, हाम्रा परम्परागत प्रविधिहरूको रूपान्तरण र जीविकालाई अनुकूल बनाउनका निम्ति खोल्नुपर्ने नयाँ ढोकाका लागि जलवायु परिवर्तनको मुद्दा महìवको छ । हाम्रो कूटनीतिभित्र पनि यो विषय समेटिएको छ । सगरमाथा संवादको तयारीका लागि गरिएको राष्ट्रिय संवाद निकै उपलब्धिपूर्ण रह्यो । त्यसले नेपालको ‘पोजिसन’ तयार गर्नका लागि महìवपूर्ण सुझावहरू दिएको छ । त्यसलाई हामीले संश्लेषण गर्दैछौँ । जसलाई हामीले अप्रिलमा हुने सगरमाथा संवादमा नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत गर्छौं ।
प्रस्तुति : केपी गौतम / चाँदनी हमाल
