कर्णाली प्रदेश मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि छ । करिब ५२ प्रतिशत नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन । करिब १७ लाख जनसङख्या रहेको यो प्रदेश भौगोलिक क्षेत्रका हिसाबमा सबैभन्दा ठूलो पनि छ । यद्यपि विकास भने अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून छ । मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि सबैभन्दा पहिला प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्ग्याउने कर्णाली प्रदेश अहिले प्रदेशको विकासका लागि आधारहरू तयार पार्दैछ । ती आधार तयार पार्नका लागि प्रदेश योजना आयोग पनि गठन भएको एक वर्ष भयो । प्रदेशको समृद्धिका लागि योजनाहरू कोर्ने प्रदेश योजना आयोग, बाहिरबाट निगरानी गर्ने नागरिक समाज र सरकारसँग सहकार्य चाहने निजी क्षेत्रले कर्णालीलाई के कसरी कस्तो रूपमा समृद्ध बनाउन चाहेका छन् भनेर गोरखापत्रले यसपटक कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा गोरखापत्र संवाद गरेको छ । संवादमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी, नागरिक अगुवा एवं मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकाल र सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतलाई निम्त्याएका छौँ ।
कर्णाली प्रदेशको समृद्धि यात्रा प्रदेश योजना आयोगले के कसरी थालनी गरेको छ ?
प्रा.डा. रेग्मी : प्रदेश योजना आयोग गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ । आयोगले सही योजनाको छनोट र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै प्रदेशको मुहार फेर्न सक्छ भन्ने मान्यता बोकेर काम गरिरहेको छ । त्यसका लागि परियोजना बैङक बनाउँदैछौँ । अहिले कर्णालीमा तथ्याङक तयार पार्दैछौँ । दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्नका लागि प्रदेशका १० वटै जिल्लामा पुगेर सरोकारवालाहरू, विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ । यसैगरी प्रदेशको आधारपत्र बनाएर सरकारलाई पेस गरेका छौँ तर योजना पठाए अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
कर्णाली अहिले कहाँ छ र कहाँ पुग्ने भनेर दीर्घकालीन सोचमा छौँ । हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौँ । सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार र त्यसमा पनि सडक यातायातलाई फोकस (केन्द्रित) गरेका छौँ । यहाँका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये १९ वटा तह सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेका छैनन । ठूला सडकहरू कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर र मध्य करिडोरको योजना ल्याएका छौँ । यी तीनवटै करिडोरले उत्तरी चीन नाकासँग जोडछन । कर्णालीले हिल्सा, भेरीले धोमरिम्ला र मध्यले नाग्चेलाग्ना नाका जोडछन ।
त्यसपछि ऊर्जा जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । कर्णालीमा २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने क्षमता छ तर अहिलेसम्म केबल ८.५ मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ । ५५ वटा आयोजनाहरू पाइपलाइनमा छन । १० वटा अगाडि बढेका छन । आगामी पाँच वर्षभित्रमा २०० मेगावाट र त्यसको थप पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट पु¥याउने योजना अगाडि सारेका छौँ । अहिले कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ६०६ डलर छ । पाँच वर्षमा एक हजार १४७ डलर पु¥याउने योजना बनाएका छौँ । २५ वर्षमा १० हजार डलर पु¥याउने छौँ ।
यस्तै एकीकृत बस्ती विकासलाई पनि आयोगले प्राथमिकता दिएको छ । यहाँको ३३ प्रतिशत बस्ती जोखिममा छ । भौगोलिक विकटताले विकास गर्न गाह्रो छ । त्यसैले भूउपयोग नीति बनाएर एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजना ल्याएको छ । १५ प्रतिशत मात्रै सिँचाइ सुविधा भएको यो प्रदेशमा लिफ्ट प्रणालीबाट सिँचाइको सुविधा पु¥याउने योजना बनाएको छ । यहाँ करिब ५२ प्रतिशत गरिबी छ । रैथानी बालीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर त्यसको उपभोग गरी निरोगी बन्ने र गरिबी घटाउने योजना छ । योजना आयोग गठनको एक वर्षमा हामीले समृद्धि यात्रा अगाडि बढाएका छौँ । ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ भन्ने नारा ल्याइएको छ ।
प्रदेश योजना आयोग एवं प्रदेश सरकारको यात्रालाई नागरिक समाजको तर्फबाट तपाईंहरूले के कसरी हेर्नुभएको छ ?
ढकाल : अहिलेको समय योजना निर्माणको वर्ष हो । प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष र प्रदेश योजना आयोग गठन भएको एक वर्षमै धेरै काम हुने भएन । योजना निर्माणको वर्ष भएकोले विकास देखिएको छैन । नागरिकका आशा र इच्छा धेरै भएको हुँदा, काम नदेखिँदा नागरिक निराश छन । व्यवस्था फेरिए पनि सोच उही पुरानै छ । मानसिकता र मनोवृत्ति पुरानै छ । प्रदेश सरकारले गरेको काम देखिएकै छैन । कम्तीमा पनि प्रदेश राजधानी सुर्खेतको अवस्थामा केही परिवर्तन आउनु पथ्र्यो । त्यो भएको छैन । सुर्खेत कर्णालीको प्रवेशद्वार हो । योजनाहरू तल्लो तहदेखि ल्याउनुपर्छ तर त्यसो भएको देखिँदैन जस्तो छ । आधार वर्ष भएको हुँदा अपेक्षा अनुसारको काम देखिएको छैन ।
निजी क्षेत्रले कसरी अनुभूति गरिरहेको छ ?
रावत : वास्तवमा अहिले निजी क्षेत्र बेस्सरी निचोरिएको छ । विभिन्न करका नाममा उद्योगी व्यवसायीहरू लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा देखिएका छैनन । सरकारले निजी क्षेत्रसँग पनि समन्वय गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । ठोस नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने खालका नीतिहरू आउन सकेको छैन । सानो काममा पनि झुलाउने, विभिन्न नाउमा कर थोपर्ने प्रवृत्ति छ । ऋण लिन सहज छैन । ऋण लिनलाई राजस्व कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने बनाइएको छ । आर्थिक चलायमानका लागि निजी क्षेत्रलाई सुहाउँदो नीतिहरू ल्याउनुपथ्र्यो तर त्यो छैन । सहुलियत हुनुपथ्र्यो, पूर्वाधार बनाउनुपथ्र्यो, त्यो पनि गराउन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले पनि प्रदेशको समृद्धिमा ठूलो योगदान दिन सक्छ तर समन्वय र सहकार्यमा चासो नदिँदा त्यसो हुन सकेको छैन ।
विगतको कर्णालीको परिभाषा सङ्घीयतापछि बदलिएको छ कि छैन ?
प्रा. डा. रेग्मी : कर्णालीमा विकास गर्ने होइन, विकास खाने प्रवृत्ति हाबी छ । विकासमा खर्च गर्न सकेको अवस्था छैन । स्थानीय सरकारलाई साथमा लिएर विकास गर्न र खर्च गर्न सकिन्छ तर त्यो गर्न सकिएको छैन । प्रदेश सरकारलाई एक करोड रुपियाँभन्दा माथिका योजनाहरू प्रदेश सरकारले गरौँ, त्योभन्दा माथिको योजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरौँ भनेर सुझाव दिइएको छ तर प्रदेश सरकारको ध्यान साना र टुक्रे योजनामा मात्रै छ । गत वर्ष प्रदेश सरकारले आफैँले पास गरेको नीतिविरुद्ध काम ग¥यो । प्रदेश सरकार सांसदहरू खुसी बनाउनतिर लागेको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरूलाई योजनाहरू छनोट गर्ने, विकास खर्च गर्नेसम्बन्धी प्रशिक्षण दिन आवश्यक छ । कर्णालीमा सम्भावना मात्र होइन, समस्याहरू पनि बढी छन । त्यो बुझेर योजनाबद्ध रूपमा योजना कार्यान्वयन गर्न सकेमा कर्णालीको परिभाषा बदलिन सकिन्छ ।
ढकाल : प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई प्रशासनिक ज्ञानको केही कमी छ । उहाँहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमुखी हुनुहुन्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कति बजेट पार्ने, के कस्ता योजनाहरू बनाउने भन्नेतिर ध्यान छ । प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको योजनाहरूप्रति त्यति ध्यान दिएजस्तो लाग्दैन । जसले गर्दा कर्णालीको परिभाषा बदल्न केही समय लाग्छ ।
रावत : प्रदेशमा लगानी गर्ने वातावरण तयार पारिएको छैन । ठोस र लगानीमैत्री नीति नल्याउँदा उद्योगधन्दाको विकास हुन सकेको छैन । सरकारले सजिलो नीति ल्याउनु पर्दछ । काम फटाफट हुने नीति आउनु पर्दछ । सरकारको समृद्धि लक्ष्यलाई नीति क्षेत्रले पनि सघाउँछ । सघाउने कर्तव्य पनि हो । विगतको परिभाषा बदल्नका लागि विकास हुनुपर्दछ । आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर सरकार अगाडि बढनु पर्दछ ।
कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि के गर्नुपर्छ र चुनौतीहरू कसरी समाधान गर्नु पर्दछ ?
प्रा. डा. रेग्मी : कर्णालीमा वास्तवमा प्रतिपक्ष नै छैन । यहाँको प्रतिपक्ष भनेको अशिक्षा, भौगोलिक विकटता रोग हो । नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले पनि प्रदेशको विकास, समृद्धिका लागि साथ दिइरहनुभएको छ । सबैसँग प्रदेश समृद्ध बनाउने हुटहुटी छ तर योजनाबद्ध ढङगबाट अगाडि बढन सकिएको छैन । त्यही योजनाबद्ध रूपमा विकासका लागि योजना आयोगले योजनाहरू बनाइरहेको छ । कर्णालीको विकासका लागि नयाँ मोडल बनाउँदैछौँ । प्राथमिकताका आधारमा परियोजना बैङकबाट योजनाहरू ल्याएर काम गर्ने तयारी छ तर प्रदेश सांसदहरू खल्तीबाट योजनाहरू ल्याउनुभएको छ । यो बिडम्बना हो । खल्तीबाट आएको योजना छनोट सही हुँदैन ।
योजना आयोगले सही योजना ल्याउनका लागि विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि काम गरिरहेको छ । पहिलो वर्ष आधार तयार पारेकोले सरकारको परीक्षा आउने वर्षबाट सुरु हँुदैछ किनकि योजनाहरूको काम भएन भने जनताले मूल्याङकन गर्नेछन ।
यहाँको नलगाड, बेतन कर्णाली, जगदुुल्ला आयोजना तयारी अवस्थामा छन । लगानी भित्रिन्छ । उद्योधन्दा फस्टाउन बाटो, बिजुली, पानी, जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । करमा सहुुलियत दिनुुपर्छ । सडक सञ्जाल राम्रो भए निजी क्षेत्र आउँछन । कोहलपुुरदेखि सुर्खेतसम्मको सडक राम्रो हुुनुपर्छ । यस्ता धेरै योजना हामीले पारेका छौँ । बालबालिकलाई लगानी, युवालाई रोजगारी र ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने योजना ल्याएका छौँ । कर्णालीमा कर्मचारी आउनै मान्दैनन । कर्मचारीको अभाव, कानुनी जटिलताले केही समस्या आएको छ । बजेट खर्च हुन नसक्नुमा पनि यही कारण हो । यहाँका ८० प्रतिशत कार्यालयहरू निमित्तको भरमा छन । यद्यपि करारमा छनोट गरेर प्रदेश सरकारले गतिविधि बढाइरहेको छ । अब भन्ने समय गयो, काम गर्ने समय आएको छ । दुई वर्ष बितिसकेको छ । बाँकी अवधि भनेर होइन, काम गरेर देखाउने बेला आएको छ ।
योजना आयोगमै कर्मचारी छैनन । उपसचिव मागेको दिइएन । बाहिर एक वर्षसम्म के गरे ? भन्छन । केन्द्र्रमा १५३ कर्मचारी छन, ६० वर्षको अनुुभव छ, एउटा कर्मचारी पठाइदिए हुन्थ्यो नि ! समन्वय हुन्थ्यो । प्रदेशको विकासमा सङघले यस्तै व्यवहार गर्ने हो भने विकास हुन सक्दैन ।
यहाँका गरिबी घटाउनका लागि प्रदेश योजना आयोगले अनिवार्य न्यूनतम आयआर्जन कार्यक्रमको नमुनाका रूपमा सुर्खेतबाट सुरु गर्दैछ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१४ मा सो कार्यक्रम लागू हुँदैछ । यसको प्रभावकारिता हेरेर अन्य स्थानीय तहमा लागू गरी आर्थिक स्तर बढाउने उद्देश्य आयोगको हो ।
अन्य प्रदेशहरू हिँडे पनि हुन्छ तर कर्णाली प्रदेश समृद्धिका लागि दौडनु पर्दछ । यहाँको विकासका लागि सङघीय सरकारले फराकिलो छाती बनाएर अधिकार दिनु पर्दछ । सङघको अनुमतिबिना प्रदेश सरकारले केही काम गर्न सक्दैनन । प्रदेशमा भएका योजनाहरू सबै सङघकै अधिकारभित्र पर्दछ । केहीले प्रदेशले कानुन नबनाउँदा काम गर्न सकेका छैनन । जुन प्रदेशमा बढी सम्भावना छ, सङघले त्यो प्रदेशलाई नेतृत्व गर्ने अधिकार दिनु पर्दछ ।
ढकाल : सुरुको अवस्था भएकोले आत्तिनुपर्ने छैन । तर चुप लागेर बस्ने अवस्था पनि होइन । मन्त्री, सांसदहरूको सोच र मनोवृत्तिमा परिवर्तन आउनुपर्छ । विकास निर्माणमा खर्च गर्ने गर्नुपर्दछ । योजना आयोगबाट आएका योजनाहरूलाई मन्त्री र सांसदहरूले आत्मसात गर्नुपर्दछ । विकासका लागि एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्दछ । भिरालो जमिनमा रहेका बस्तीहरूलाई एकीकृत विकास गरिनुपर्छ । विकासलाई जोड दिनु¥यो । सांसद र मन्त्रीहरूले समृद्धिलाई सम्झनु प¥यो । आ–आफ्नो भागबण्डा खोज्नु भएन ।
रावत : सरकारले सहज र ठोस नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्दछ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक चलायमान हुने खालको अर्थतन्त्रको वातावरण बनाइदिनु पर्दछ । छुट र सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सानो कामका लागि धेरै झन्झट हुने कानुन बनाउनु हुँदैन । अबको समय भनेको आर्थिक विकास हो । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना भइसक्यो । बजेट खर्च हुन सकेको छैन । तीन महिनामा यति काम गर्ने, तीन महिनासम्म यति गर्ने भनेर किटान गरिनु पर्दछ । उद्योग दर्ता गर्न सजिलो बनाइनु पर्दछ । प्रदेश सरकारलाई केन्द्रले रोक्दा पनि समस्या छ ।
अहिलेको अवस्थामा कर्णालीको आशालाग्दो अवस्था के छ ?
प्रा.डा. रेग्मी : यहाँको पर्यटनको विकास भएको छ । ठूलाठूला होटलहरूमा लगानी बढेको छ । पहिले नेपालगञ्जमा हुने कार्यक्रम र योजनाहरू अहिले सुर्खेतमै भएका छन । मानिसहरूको भीडभाड बढेको छ । पर्यटनले गर्दा चहलपहल बढाएको छ । यसले आशालाग्दो सङकेत देखाएको छ ।
ढकाल : पहिले काठमाडौँमा देखिने जनप्रतिनिधिहरू अहिले आफ्नै प्रदेशमा देखिएका छन । प्रदेशको योजना बुन्ने र बनाउनेहरू प्रदेशवासी नै हुन । उनीहरूलाई प्रदेशको सबै अवस्थाका बारेमा राम्रो ज्ञान छ । विगतमा कर्णालीको पहुँच नहुँदा विकास हुन सकेको थिएन तर अब भने प्रदेशवासीकै प्रतिनिधिहरूले प्रदेश बनाउने जिम्मा पाएका छन । यो एउटा आशालाग्दो सङकेत हो ।
रावत : नागरिक अधिकार, जनताको चेतनास्तर बढेको छ । मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूसँग सीधै आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्ने भएका छन । उनीहरूलाई सचेत बनाउने अधिकार पाएका छन । यो राम्रो सङकेत हो ।
प्रस्तुतिः ललित बसेल / मुना हमाल
तस्बिरः सागर बस्नेत
