सरकारले जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका सुत्केरीको उद्धार, सडक मानव व्यवस्थापन र छाउपडीमुक्त अभियान चलाइरहेको छ । यससँगै तराईमा देखा परेको दाइजो प्रथा, बोक्सी, बालविवाह लगायत कुसंस्कार र कुरीति न्यून गर्न पनि सरकार सक्रिय छ । सडक बालबालिकालाई पुनस्थापना गरी सीपमूलक काममा लगाउने र मानव वेचविखन नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । समृद्ध, सभ्य समाज निर्माण राष्ट्रिय गौरवको योजनाकै रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ मन्त्रालय अघि बढिरहेको छ । समाजमा रहेका कुरीति, कुप्रथाको अन्त्यका पहल, कानुनमा संशोधन लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङलाई गोरखापत्र संवादमा आमन्त्रण गरेका छौ । प्रस्तुत छ संवादको सम्पादित अंश ।
यहाँले पदभार ग्रहणपछि एकसय दिनको उपलब्धी कस्तो रह्यो, अबको योजना के छ ?
यसै वर्षको मङ्सिर ५ गते महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीका रुपमा पद बहाली गरेपछि मैले यो मन्त्रालय एउटा सामाजिक मन्त्रालय रहेछ भन्ने बुझ्ने अवसर पाएँ । मन्त्रालयअन्र्तगत समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग, समुदाय, उमेर समूह, अपाङ्गता भएका, तेस्रो लिङ्गी सबै पर्छन् । त्यसैले यो मन्त्रालय समाज विकास मन्त्रालय हो ।
हामीले सामाजिक विकासको चरणमा हेर्दा हिजो हाम्रो सामाजिक संस्कृतिका मान्यताहरु नै अन्धविश्वास र कुरीतिका रुपमा स्थापित हुँदै आएको देखिन्छ । हामी ढुंगेयुग, दासयुग हुँदै आधुनिक शताब्दीको युगमा आएपछि पनि कतिपय हिजोको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ । यी कुराहरु समाज विकास र समृद्धिका वाधक हुन् । नेपालमा वर्षेनि एसिड प्रहारका झण्डै ४० वटा घटना हुने रहेछन् । कानूनी रुपमा यो अपराध हो भनेर कानून, कार्यविधि बने पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थिति छ । सामाजिक कुरीति र संस्कार एवं सामाजिक अपराधको घटना हुन नदिन कानूनको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दैछौं । कतिपय अवस्थामा कानूनको दण्डले मात्र यस्ता संस्कारहरु हट्दैनन् । विकासका अन्य सूचक सकारात्मक भए पनि सामाजिक कुरीति र कुसंस्कारका पक्ष त्यस्ता छैनन् । त्यसैले जनचेतनाको पनि सुरुवात गर्नुपर्छ ।
छाउपडी गोठ हटाउने अभियानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु । गृह प्रशासनबाट छाउपडी गोठ हटाउने अभियान सुरु गरे पनि मनको गोठ नभत्कुञ्जेल त्यो हट्नेवाला छैन । छुट्टै काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ, सामाजिक रुपमा उत्पे्ररित गर्नुपर्छ भन्ने अभियान सुरु गरिएन भने फेरि अर्को असन्तुष्टि जन्मन सक्छ । जसका लागि मन्त्रीको नेतृत्वमा, प्रहरी प्रमुख, महान्याधिवक्ता, त्यस क्षेत्रका सांसद, प्रदेश, स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति, अन्य सामाजिक अभियन्ताको संलग्नतामा समिति गठन भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा महिला हिंसाको देश, छाउपडीको देश, मानव बेचविखनको देश, एसिड प्रहार अनि सडक मानवको देश भनेर बनेको नकारात्मक सूची हटाउने अभियानमा छु । छाउपडीमुक्त देश बनाउने, बालबालिका सडकमा नभएको देश भनेर लैङ्गिकमैत्री राष्ट्रिय घोषणाको तयारी गर्न, सामाजिक रुपमा रहेका कुरीति, कुसंस्कार अन्त्य गर्न कतै महायज्ञ लगाएर हुन्छ कि, कतै छाउगोठ भत्काएर हुन्छ कि, यो अपराध हो भनेर हुन्छ कि, यस्ता सबैखालको अभियानहरु थालेका छौँ । मार्च ८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनमा त्यहाँ नेपाल छाउपडी गोठ भएको देश हो भन्ने सूचीबाट हटाउन पहल गर्नेछौँ । सुदूर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा छाउपडी र बालविवाहको अवस्था पहिचान गरेर त्यसलाई हटाउन प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । तीन तहमा सम्झौता नै गरेर कार्ययोजना निर्माण गरिने भएको छ । एक वर्षभित्र यो सबै कुरीतिलाई अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता गर्ने सहमति भएको छ ।
पन्ध्रौँ राष्ट्रिय योजनाले दिएको उद्देश्य र कार्यक्रमको आधारमा, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय दृष्टिकोणको आधारमा, नेपालको संविधान र कानूनले दिएका आधारमा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिले तय गरे अनुसार सामाजिक क्षेत्रको काम दिगो र दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाएर अघि बढेका छौं ।
सामाजिक क्षेत्रमा पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन्छन् भन्ने सन्देश दिने हिसाबले मन्त्रालयको नयाँ योजना बनिरहेको छ । समाजमा काम गर्ने संघसंस्थाले एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्नुपर्ने वाध्यकारी अवस्था मन्त्रालयले सिर्जना गर्दैछ । नीतिगत रुपमा लैङ्गिक समानता, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गताका ऐन र नीति नियम यस अवधिमा बनेका छन् । सडक मानवमुक्त समाज, यौनहिंसा र सामाजिक कुरीति विरुद्धको अभियानले देशलाई समृद्धिको बाटोमा डो¥याउन सघाएको छ । सन् २०२० देखि २०३० सम्मको दश वर्षे रणनीति, पाँचवर्षे कार्ययोजना र राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गर्ने बाटोमा मन्त्रालय अग्रसर छ ।
मन्त्रालयले बनाएका ऐन, नियम, कार्यविधि र योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय कर्मचारीतन्त्र हो । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
कर्मचारीका लागि मन्त्रालय एक प्रकारको विश्वविद्यालय नै रहेछ । सुब्बा, अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव हुँदै सचिव हुनुका निम्ति ध्यान दिने रहेछन् । आफू कसरी अघि बढौँ भन्ने र व्यक्तित्व विकासमा बढी समय खर्च भएको देखिन्छ । कर्मचारीमाथि पारिवारिक जिम्मेवारी र कर्तव्यसहितको दोहोरो, तेहेरो जिम्मेवारीले पनि अन्यौल थपेको छ । यसका लागि राज्यले कर्मचारी व्यवस्थापनका बारेमा एटउा नीति तयार गर्नुपर्छ । एउटा उचित व्यवस्थापन गरेनौं भने अप्ठेरो पर्छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय योजना बोकिरहँदा कर्मचारी नदौडने, हामीले चाहिं योजना र नीति पास गर्दै जाने तर कार्यान्वयन गर्ने पक्ष कमजोर भयो भने गम्भीर परिस्थिति आउँछ । त्यसका लागि प्रत्येक कर्मचारीले दैनिक कार्यतालिका बनाएर डायरी ब्यवस्थित गर्नुहोस् भनेको छु । सबैले तयारी गर्नुस्, त्यसपछि म आज के गर्दैछु भन्ने योजना बनाएर सम्बन्धित शाखा प्रमुखले सही गर्ने, त्यसपछि महाशाखाले सही गरेपछि सचिवले दैनिक विफ्रिङ मन्त्रालयलाई गर्नुहुन्छ । आज के काम भइरहेको छ भन्नेबारेमा तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्म थाहा हुनेछ । सकिन्छ हप्तामा, नभए पन्ध्र दिनमा संयुक्त बैठक बस्ने प्रणाली बसालेको छु । जुनसुकै बेला गर्नेभन्दा पनि पहिले तयार गरेपछि पछाडि माग्दा अहिले नै कार्यतालिका बन्छ । काम गर्नुपर्छ भनेर सक्रिय बनाउन यो पहल भएको हो ।
सरकारले सुत्केरीको उद्धार, सडक मानव व्यवस्थापन र छाउपडीमुक्त अभियान कति प्रभावकारी लागेको छ ?
तराईमा अहिले पनि बढी दाइजोबाट प्रताडित छन्, बोक्सी, एसिड प्रहार लगायतका कुरीति र अपराध अन्त्यका निम्ति सरकारले केही कार्यक्रम ल्याउँदै छ ?
सडक मानव र बालबालिका सडकबाट उद्धार गरेपछि त्यति धेरै प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । सडक बालबालिकामा अतिरिक्त क्षमता पनि छ । उनीहरु सामान्य गाउँघरका बालबालिकाको क्षमताभन्दा फरक पाइन्छ । उनीहरुलाई आफ्नो जीवनको केही पनि मतलब हुन्न । राम्रो क्षमता भएका बालबालिका र मानिसलाई एउटा कोठामा बन्द गरेर राख्ने कुरा अत्यन्तै गाह्रो काम हो । उनीहरुलाई ब्यासायिक तालिम, ज्ञान, सीप र प्रविधिको बारेमा सीप सिकाउने योजना छ । रोजगारी र प्राविधिक शिक्षा दिएर जानुपर्छ भन्ने योजनामा हामीले काम गछौँ । यसरी नै सरकारले दिगो व्यवस्थापनको नीति लिनुपर्छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको विषयमा हामीले काम गर्छौ । यस विषयमा हामीसँग दक्षता र टिम पनि छ । कर्णाली र सूदुर पश्चिम रहेको छाउपडी प्रथा, बालविवाह र छुवाछुतको विषयमा हामी केन्द्रित छौ । यसैगरी प्रदेश २ मा बोक्सी, दाइजो प्रथा, बालविवाह, एसिड प्रहारका विषयमा केन्द्रित भएका छौँ । प्रदेश २ मा भएका कानूनको प्रयोग र संशोधन गर्नुपर्नेलाई परिस्थिति अनुसार संशोधन गरेर अघि बढ्छौँ ।
बागमती प्रदेश मानव बेचबिखनको केन्द्र हो । सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुरमा मानव वेचविखन हुनेगर्छ र राजधानी नजिक भएर पनि बेचविखन छ । छाउपडी भनेर कर्णालीलाई दोष लाग्छ । त्यसैले प्रदेशस्तरमा सामाजिक अपराध, कुरीति कहाँ के छ भनेर पहिचान गर्ने र त्यो ठाउँमा त्यसविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ । भौतिक पूर्वाधारमात्र हैन समृद्धिको सूचक सामाजिक अवस्थामा समृद्धि ल्याउनुपर्छ ।
सुत्केरी उद्धारलाई सबैकोे पहुँचमा पु¥याउने योजना के छ ?
देशभरीमा यो सुविधा छैन । हाल दुर्गम २१ जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । तर सुगम जिल्लासँग जोडिएको दुर्गम क्षेत्रमा पनि यो सुविधा पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । पहुँच नभएका स्थान समेत जोडेर ३४ जिल्लाबाट उद्धार गरिएका छन् । सुरुवाती चरणदेखि हालसम्म ८७ जना सुत्केरीको उद्धार भइसकेको छ । कतिपय अवस्थामा सुगमकाले पनि फोन गरेर सुविधा लिने र कतिपयले हेलिकप्टरले उद्धार गर्छ भने किन नभन्ने भन्ने खालका केही गलत प्रयोग हुनसक्ने अवस्था छ । प्रमाणीकरण गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अस्पतालका चिकित्सको सिफारिस गरेर उद्धार गर्ने गरेका छौँ । कसैको पहुँचमा वा सम्पर्कमा नरहेका महिलाका लागि कार्याविधि नै बनेको छ । सार्वजनिक सूचना जारी गरेर नै उद्धार चलाइएको छ । अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीमा पुगेकालाई पनि नसक्ने भएमा त्यहाँबाटै सिफारिस गरेर उद्धार गर्न सकिन्छ । राती बाह्र एकबजे पनि त्यो सुविधा खुल्ला छ ।
मन्त्रालयले सडक बालबालिका मुक्त बनाउन कस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ ?
सडक बालबालिका मुक्त बनाउन जो कोहीले १०४ मा फोन गरे पनि त्यहाँबाट उनीहरुको उद्धार हुन्छ । बालबालिका कसरी सडकमा आइपुग्छन् भन्ने विषयको मूल कारण पत्ता लगाउन खोजिएको छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीका कारण बढेको पारिवारिक विखण्डन, गरिबी र विश्रृंखलताका कारण धेरै बालबालिका सडकमा आइपुगेको अवस्था छ । त्यस्तै खुला सीमाका कारण छिमेकी मुलुकबाट बसाइ सराइ गरेर आइपुग्ने सडक बालबालिका पनि छन् । यसका लागि विभिन्न मन्त्रालय वा निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । गाँउकै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाएर दम्पतीलाई बालबच्चाको पढाइका लागि शहर नआउने अभियान शुरु गर्न सकिन्छ ।
उद्धार गरिएका बालबालिकालाई दीर्घकालीन ब्यवस्थापनको लागि कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ।
उद्धार गरेर ल्याइएका बालबालिका वा युवायुवतीलाई बन्द पर्खाल वा कोठाभित्र मात्र थुनेर राख्न हुँदैन । राज्यले उनीहरुको पालनपोषण मात्र गरिरहन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । त्यसैले उनीहरुको इच्छा, चाहना वा क्षमताअनुसार विभिन्न किसिमका शिक्षा, तालिम दिएर उमेरअनुसार आत्मनिर्भरताको बाटो देखाइदिनुपर्छ । उनीहरुलाई सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्ने बनाएर समाजमा स्थापित गराउने कार्यक्रम र कार्य योजना बनाउन जरुरी छ । कतिपय अवस्थामा कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । सङ्घीय कानुन बाझिएका कारण पनि समस्या आएको छ ।
कानून र कार्यविधि बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण के हुन सक्छ ?
सङ्घीयता आइसके पनि पुराना कानुनहरु अझै पनि जोडिएर आएका छन । यसैगरी, पालिका र प्रदेशले आफ्नै कानून बनाएको अवस्था छ । संविधानमा साझा कानूनका कुरा छन् । अलिकति बाझिएका पनि पाइन्छ । यी कुराहरुलाई हामीहरुले व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । परिवर्तित परिस्थिति अनुसार कतिपय कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
लामो समयदेखि महिला आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । आयोगको औचित्य नै नदेखेर यसले पूर्णता नपाएको हो ?
महिला आयोगको आवश्यकता छ । तर त्यसलाई पूर्णता दिने जिम्मेबारी मन्त्रालयको भन्दा पनि संवैधानिक परिषद्को हो । परिषद्मा प्रतिपक्षको समेत प्रतिनिधित्व रहने र त्यहाँ ‘गिभ एण्ड टेक’का कुरा हुने भएकाले पनि यसमा केही ढिलाई भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि यसबारे पटक पटक प्रश्न उठाइएको छ । त्यसैले अब यसले छिट्टै पूर्णता पाउला भन्ने विश्वास लिएको छु ।
राष्ट्रपतिको नाममा भएका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीता सन्तोषजन भएन भन्ने गुनासो छ नि ?
पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको समेत नाम जोडेर विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्ने परम्पराको थालनी भएको छ । यस्ता उच्च पदस्थ ब्यक्तिहरुको नाम जोडिएर आउने कार्यक्रमलाई ओजपूर्ण र गरिमामय बनाउन जरुरी छ ।
राष्ट्रपतिको नाम जोडिएर बन्ने कार्यक्रमहरु महिला उत्थान कार्यक्रम, राष्ट्रपति शिक्षा कार्यक्रम जस्ता छन । बजेट बनाउँदा ती कार्यक्रम आउँछन् तर त्यसको कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि समेत बनेको हुँदैन । जस्तै राष्ट्रपति शिक्षा कार्यक्रमको कार्यविधि भर्खर मात्र बनाउन थालिएको छ । सामान्य पूर्वतयारी बिना नै कार्यक्रम घोषण हुने अनि त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन समेत हुन नसक्ने अवस्था छ ।
अहिले राष्ट्रपति शिक्षा कार्यक्रमको लागि करीब पाँच अर्ब रुपियाँको बजेट छ । दोस्रो चौमासिक बितिसक्दा मात्र कार्यविधि बनाउने काम भएको छ । यस्तो भएपछि त्यति ठूलो बजेटको समयमा खर्च नै हुन सक्दैन । मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको प्रगति कम देखिन जान्छ । महिलाको उद्यमशिलतामा आठ अर्ब रुपियाँको बजेट छ । यो कार्यक्रमलाई २९ जिल्लाबाट बिस्तार गरेर ५५ जिल्लामा पु¥याउनका लागि पहिलो सूचना भर्खर हुँदै छ । कर्मचारीको काम गराइको शैलीका तरिकाले केही ढिलाई भएको छ । त्यसैले हामीले राष्ट्रपतिसँग जोडिएका कार्यक्रमलाई ओजपूर्ण, प्रगतिमूलक प्रभावकारी बनाउँदै तिनलाई ‘गेम चेन्जर’ कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।
महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण गर्न जरुरी छ । त्यसको लागि मन्त्रालयले चालु आबमा नै छिट्टै राष्ट्रिय उद्यमशिलता सम्मेलन आयोजना तयारी पनि गरेका छौं । यसमा शहरका जाने बुझेका मात्र होइन, देशभरका महिला उद्यमीको सहभागिता हुनेछ । यसमा ‘फरबार्ड’ महिला र ‘ब्याकवार्ड’ महिलाबीच सहकार्य हुने छ ।
महिला मन्त्रालयमा संय्ुक्त राष्ट्रका परियोजनाहरु बढी हावी हुने गरेको सुनिन्छ नि ?
अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । म आएपछि ‘यूएन वुमन’ मार्फत ‘कण्ट्री जेण्डर इक्वालिटी प्रोफाइल’ (लैंगिक समानता राष्ट्रिय प्रतिवेदन) तयार गर्ने विषयमा समझदारी भएको छ । यसमा विभिन्न ५२ वटा सूचाङ्क समावेश गरेर डाटा बेस म्यापिङ् गर्ने कुरा भएको छ । त्यसबाहेक अहिले अन्य त्यस्तो कार्यक्रम छैनन् । यदि कोरना भाइरसको कारण स्थगित नभएमा यूएन वुमनले ८ मार्चको लागि धेरै महिलालाई अमेरिकामा हुने कार्यक्रममा लैजाँदै छ । त्यसमा हामीले सिफारिस गरेर कोही महिला मन्त्रालयबाट जाँदै छैनन् । कहिले मन्त्रालयलसँग जोडेर यूनएनले कार्यक्रम बनाउने र विभिन्न गैससमार्फत काम गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । त्यसलाई भने कडाई गर्नु पर्ने जरुरी छ ।
बाल विवाह रोक्नका लागि सरकारले ल्याएको नीतिलाई लिएर नेपालगन्जमा विरोध भएको छ । १६ देखि १८ वर्षलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने भन्दै मुस्लिम समुदायले आन्दोलन नै गरिरहेका छन् । यसलाई मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ ?
बाल विबाहको कारण समाजमा विभिन्न किसिमको समस्या आउने हुँदा मन्त्रालयले निकै कोशिस गरेर त्यसलाई रोक्ने कार्यविधि ल्याएको हो । बालविबाहका कारण महिलाले भोग्नु पर्ने शारीरिक समस्या, स्वास्थ्यजन्य समस्या, बालमृत्युदरको बढोत्तरी लगायत अन्य सामाजिक समस्यालाई रोक्न यस्तो कार्यविधि ल्याएको हो ।
कुनै समुदायले त्यसलाई नबुझेर विरोध गरेकै कारण त्यो कार्यविधि लागू हुनबाट रोकिने अवस्था छैन । बालविबाहका कारण देखिने यावत् समस्याका बारेमा त्यस्ता समुदायलाई लक्षित गरेर चेतानमूलक कार्यक्रम लैजानु पर्छ । कसैले विरोध गर्दैमा राज्यले बालबालिकाको दीर्घकालीन हित हुने कुरा गर्नबाट रोकिनु हुँदैन । जुनसुकै समुदायका भए पनि उनीहरुको सर्वोत्तम हित हुने काम राज्यले गर्नुपर्छ । त्यसैले अहिले कार्यविधि परिवर्तन होइन, त्यसलाई सबै स्वीकार्य बनाउने गरेर नै मन्त्रालय अगाडि बढ्छ ।
मर्यादित महिनावारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी हुँदैछ । सम्मेलनको आवश्यकता किन जरुरी प¥यो ?
मन्त्रालयले आगामी जेठ १३, १४ र १५ गते मर्यादित महिनाबारीसम्बन्धी अन्तर्राष्टिय« सम्मेलन गर्दै छ । अहिले नेपालको परिचयमा छाउगोठको कलंक लागेको छ । त्यस्तो कलंकलाई मेटाएर नेपालमा महिलाको महिनावारीलाई मर्यादित विषयमा लिइन्छ, यो प्राकृतिक कुरा हो, हेयको विषय होइन भन्ने सन्देश स्वदेश र विदेशमा दिनका लागि सम्मेलनको तयारी गरिएको हो । छाउपडी वा छाउगोठको पर्याय मर्यादित महिनाबारी बनाएर विद्यमान कुरीतिलाई हटाउन यस्तो प्रयास गरिएको हो । यसले विशेष गरी कर्णाली र सुदूर पश्चिममका महिलाले आत्मग्लानी गर्न थालेका छन् किनकि त्यहाँको महिलाको परिचयमा जोडिएर आउने गरेको छ । यसलाई कुरीतिपूर्ण संस्कृति परिवर्तन गर्ने औजारको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेका छौं ।
महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा कस्तो अनुभव रह्यो ?
यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने कुरा मैले कल्पना नै गरेको थिइनँ । सुरुमा त केही अप्ठ्यारो पनि लाग्यो । तर विस्तारै यस मन्त्रालयले गर्ने काम र जिम्मेबारीका बारेमा बुझें । यो बृहत सामाजिक क्षेत्रको काम गर्ने मन्त्रालय रहेछ । सबै उमेर, समूह र वर्गलाई यसले समेटेको छ । देशका कर्णधार बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाको जिम्मबारी लिने भनेको सानो सामाजिक कार्य होइन भने लाग्यो । यो मन्त्रालयको जिम्मा महिलाले मात्र पाउनुपर्छ भन्ने हुँदै होइन । यो जेण्डर (लैंगिक) विषय पनि हो । त्यसैले अहिले म यसमा सन्तुष्ट छु ।
