वि.सं. २००७ मा देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले २००८ असार १ गते लोकसेवा आयोगको स्थापना भएको हो । स्थापनाकालदेखि यस आयोगले निजामती सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट कार्य गर्दै आइरहेको छ । नेपालको संविधानमा निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । आयोगको ७० औँ वार्षिकोत्सवका सन्दर्भमा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसँग आयोगका समस्या, अपेक्षा र चुुनौती विषयमा गोरखापत्रका पत्रकारद्वय नारद गौतम र लक्की चौधरीले गर्नुभएको कुराकानी :
बन्दाबन्दीको करिब तीन महिनाको अवधिमा लोकसेवा आयोग के गर्दैछ ?
यो विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रो वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा आयोगको धारणा राख्न दिनुभयो, गोरखापत्र संस्थानलाई आयोगका तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु । सन्दर्भ लकडाउनको आयो । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा आएको यो कोभिड १९ को प्रकोपले लोकसेवा आयोग पनि प्रभावित हुनु स्वाभाविकै हो । तैपनि आयोगका केही काम यस्ता हुन्छन्, जसलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि बढुवाका उजुरी टुङ्ग्याउनुपर्ने निश्चित समय हुन्छ । उजुरी दिने समयका कारण न्यूनतम कर्मचारी राखेर कार्यालय सञ्चालनमा राख्यौँ । अति आवश्यक कामलाई पनि अगाडि बढायौँ । तत्काल गर्नुपर्ने निर्णयलाई हामीले रोकेनौँ । नेपाल सरकारको अनुरोधमा पदपूर्तिका प्रक्रिया स्थगन गर्ने अनुरोधका बारेमा केही निर्णय ग¥यौँ । हामीले न्यूनतम कामबाहेक, अन्य भीडभाड हुने काम गरेनौँ । अन्तर्वार्ता र लिखित परीक्षाका प्रक्रिया लकडाउन सुरु भएका दिनदेखि रोक्यौँ । सूचना जारी ग¥यौँ । स्थगनको सूचना दिइसकेपछि अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो । फागुन चैतमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भइसकेकाहरूको अन्तर्वार्ता रोकिएको थियो, असार २ गतेदेखि अन्तर्वार्ता सुरु गर्ने सूचना दिएका छौँ । सहसचिवको परीक्षा सुरुवात गर्ने निर्णय गरेका छौँ । त्यस्तै, विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षा स्थगित नै छ । लकडाउन खुलेपछि त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउँछौँ ।
पदपूर्ति स्थगन गर्दा निजामती सेवा र सुशासनमा पर्ने प्रभावको केही आँकलन गरिएको छ कि ?
त्यसको सर्वेक्षण नेपाल सरकारले गरेको जस्तो लाग्दैन । सरकारको विशेष आशय यो महामारीको कारणले अर्थतन्त्रमा जुन असर प¥यो, त्यसको व्ययभार घटाउने हुनसक्छ । अर्को निर्णय नहुँदासम्म स्थगित गरिदिने सूचना आयो । आयोगका ऐनले गर्दा केही बाध्यता छन् । ऐनको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि माग गर्ने निकायले पनि फिर्ता लिन पाउँदैन । त्यसैले परीक्षाको कुनै पनि चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि हामी रोक्दैनौँ । कुनै पनि चरणमा प्रवेश नगरिसकेकालाई हाल स्थगन गर्ने, विज्ञापन नभएकालाई पनि स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अन्तर्वार्ता आएको छ– यो स्थगन हो, रद्द भएको होइन भन्नुभएको छ । अहिले सदाशयतापूर्वक सरकारको अनुरोधलाई हामीले सकारात्मकरूपमा लिएर स्थगन गर्ने निर्णय गरेका हौँ । कर्मचारी आवश्यकता महसुस र माग गर्ने
काम सरकारको हो ।
लोकसेवा आयोगले एकवर्षे अवधिमा गौरव गर्नेखालको केही काम भएको छ ?
यो एकवर्षे अवधिमा हामी एउटा विशेषखालको परीक्षण प्रविधिमा प्रवेश ग¥यौँ । त्यसलाई हामी बास्केट अभ्यास विधि भन्छौँ । योग्यता परीक्षण विधिमा फड्को मारेका छौँ । अहिलेसम्म परीक्षाको पुरातन प्रक्रिया थियो । लिखित परीक्षा लिने, अन्तर्वार्ता लिने, सामूूहिक डिस्कशनसम्ममा जाने । सारांशमा भन्नुपर्दा परीक्षामा आधारित योग्यता परीक्षण विधि ‘टेस्टेक्र्याटिक विधि’ भन्छौँ हामी । त्यो मात्र होइन, त्यसले मात्र कसैको गुणहरूको पूर्वानुमान, उसको सामथ्र्य, अनुभव, भावावेग र चरित्रलगायत ‘मेरिट’का चरणले मात्र परीक्षण गर्न सम्भव हुँदैन । छोटोमा भन्नुपर्दा परीक्षाको परीक्षण गर्ने विधि अपनायौँ । अर्को ठूलो जिम्मेवारी आयो, पाँचसय बढी स्थानीय तहको, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म नौ हजार एकसय हाराहारीका पदको सिफारिस ग¥यौँ । सबै प्रक्रिया पूरा भइसक्यो । एकै वर्ष यति ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको टुङ्गो लगाउनु पनि सफलता नै हो । यसलाई उपलब्धिका रूपमा हेरेका छौँ । यो वर्षमा दुई तीन काम ग¥यौँ । पहिलो, परीक्षाकै परीक्षण थाल्यौँ, यो सुधारको प्रक्रियामा छ । दोस्रो, सुरक्षा कवचभित्र नवीन प्रविधिको अवलम्बन ग¥यौँ । यसमा एक कदम अगाडि गएर भुक्तानीका लागि यहाँ आउन नपर्ने, बैङ्कहरूमा गएर रुपियाँ बुझाउने व्यवस्था मिलायौँ ।
आयोगले सक्षम, योग्य मानेर छानेकाहरूले नै निजामती सेवालाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट सेवालाई बदनाम गर्ने गरेका छन्, आयोगले यसलाई रोक्न कुनै पहल गरेको छ ?
हो, यो पक्कै हो । मानिसको सोचाइ र नैतिकता आफैँले महसुुस गर्ने कुरा हो । कसैले ‘इम्पोज’ गर्न सक्दैन । त्यसबारेमा सचेत र संवेदनशील बनाउन परीक्षाका विभिन्न विधि पनि कोर्समा राख्यौँ तर परीक्षा दिनु एउटा कुरा हो, अभ्यास गर्नु अर्को विषय हो । एउटा व्यक्तिलाई नैतिक दर्शन, सदाचारका बारेमा एक पेपर परीक्षा दिँदैमा त्यो सुधारिँदैन । सङ्गठन र आचरण व्यवहार नै नैतिक हुनुपर्छ । हाम्रो कार्य बाँडफाँट स्पष्ट भएन भने एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर भ्रष्टाचार गर्ने वातावरण बन्छ । नैतिक सङ्गठनहरूमा यसका मूल्य मान्यताबारे अथ्र्याउने नेतृत्व पनि चाहिन्छ ।
यहाँहरूले विभिन्न परीक्षाद्वारा कर्मचारी छनोट गर्नुहुन्छ, विभिन्न तालिम र प्रशिक्षण पनि दिनुहुन्छ । प्रशिक्षण पर्याप्त नभएर पो हो कि ?
एकदमै सही हो । मेरिटमा तीनवटा कुरा हेर्छौं – ज्ञान, प्रविधि र सीप । विद्यार्थीमा जतिवटा तत्व भए पनि यी तीन तत्व मुख्य हो । ज्ञानको परीक्षण गर्छौँ । सीपको परीक्षण गर्छौं । सीप दिने काम नेपाल सरकारको हो । विभिन्न सेवासमूहका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिने विभिन्न तालिम केन्द्र छन्, प्रशिक्षण दिइरहेकै छन् । त्यहाँ प्रयास त भइरहेकै छ । म नैतिक मूल्य मान्यतामा बस्छु, कसैलाई दुःख दिन्न भनेर कर्मचारीलाई स्वघोषणा गर्न पनि लगाइन्छ तर समाज, परिवार सबै नैतिक हुनुपर्छ । कुनै पनि कर्मचारी समाजबाट आउने हो । नैतिक पक्षलाई खवबदारी गर्ने परिवार र समाज हुुनुपर्छ ।
सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन अहिलेसम्म आएन, कारण के हो ? आयोगले पहल गर्न नसकेको हो कि ?
लोकसेवा आयोगबाट उचित पहल भएको हो । दुई दर्जनभन्दा बढी सुझाव आयोगबाट पारित गरेर दिएका छौँ । मस्यौदामाथि परामर्श लिने तर नमान्ने प्रचलन छ । हामीले दिएका कैयौँ परामर्श मस्यौदामा समेटिएन । परामर्शका लागि परामर्श लिने काम मात्र भएको छ । संसद्मा पनि औपचारिकरूपमा अहिलेसम्म निजामती सेवा ऐनको सन्दर्भमा औपचारिकरूपमा लोकसेवालाई बोलाइएन छलफलमा । लोकसेवा पनि एउटा ‘स्टेक होल्डर’ हो । लोकसेवाको पनि संवैधानिकरूपमा निजामती सेवाको सुधारमा अहम् भूमिका रहन्छ । त्यो मर्मबोध गरेको देखिएन । विभिन्न प्रतिवेदनमा हामीले यो–यो चीज सुुधार हुनुपर्छ भन्यौँ तर अहिलेसम्म समेटिएको देखिएन । विचाराधीन निजामती सेवा ऐन अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालको, वैज्ञानिक छैन । मुख्यरूपमा, परिवर्तित समयमा पुरातन ढाँचाले आयो । कुन सेवा खारेज गरेर कुनमा गाभ्ने काम मात्र भएको छ । विभिन्न स्वार्थ समूहले खेलेको देखिन्छ । निजामती सेवा जनउत्तरदायी र सक्षम बनाउन अहिलेको ऐनले सहयोग पु¥याउने देखिँदैन । अबको सेवा जनउत्तरदायी हुनुपर्छ तर प्रस्तावनामा मात्र लेखेर हुँदैन । अहिलेको निजामती सेवा ऐनमा पनि कर्मचारीहरू जनताप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने, मूल्यमा आधारित ऐनको परिकल्पना गरेको देखिएन । पहिलो कुरा ऐन आउनै ढिलो भयो । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित नहुँदासम्म प्रदेशले काम गर्न सक्दैन । यो छाता ऐन हो । २०७२ देखि अहिलेसम्म झण्डै पाँच वर्षसम्म नयाँ सङ्घीय निजामती ऐन नआउँदा त्यसको अभावमा अन्य ऐन बन्न सकेनन् । टुङ्गिइसकेका विषयलाई जुन जुन विवाद थिए, त्यसलाई फेरि अहिले बल्झाउन खोजिएको देखिन्छ । विशेषतः सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ फेरि नयाँ चरणबाट जानुपर्ने अन्योलपूर्ण अवस्था कायमै छ ।
संविधानमा गरिएको परिकल्पनाअनुसार ऐन ल्याउनमा यहाँहरूले नै सरकारलाई सुझाव दिन नसक्नुभएको हो कि, नचाहेर हो ? के कारणले ऐन संशोधन हुनसकेन ?
अहिलेसम्म यसबारे संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा मात्र छलफल भएको छ । संसद्को पूर्ण बैठकमा जान र छलफल हुन बाँकी नै छ । हामीले वर्षैपिच्छे भन्छौँ, यो यो चीज अपूूरो छ, हामीलाई चाँडो चाहिन्छ । गोरखापत्रसँगका अन्तर्वार्तामा पनि मैले भन्दै आएको छु । राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पनि मैले धारणा राखेको छु । केही परिवर्तन त त्यसले भयो तर सोचेकोजस्तो सबै चिज भएन । वित्तीय, प्रशासनिक स्वायत्तता अझै भएन । सङ्कुचन गर्न खोजेको महसुस हुन्छ ।
ऐन नआउँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगदेखि स्थानीय तहसम्मको भर्ना अभियानलाई असर गर्छ कि गर्दैन ?
असर पार्छ । जहाँसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोगको कुरा छ, यसको गठन, काम कर्तव्य र मापदण्डका कुरा गत साल नै पारित भइसकेको हो तर आयोग गठन भएर मात्र पुगेन । उसलाई काम गर्नका लागि सेवा शर्त र कानुन बन्नुप¥यो । जसका आधारमा उसले भर्ना लिने हो । कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा प्रयोग गरेर एकपटक भर्ना लियो । अधिकार छ तर त्यो गर्नलाई सङ्घीय ऐनअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश ३, १ र ५ मा लोकसेवा गठन भएका छन् तर कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिएको छैन ।
स्थगित भएका जाँचहरू सुरु गर्ने कुरा आयो, कोरोनाबाट बच्ने सुरक्षालाई ध्यान दिनुुभएकै होला नि ?
तत्काल परीक्षा लिनुपर्ने केही पद छन् । शाखा अधिकृतको परीक्षा लिनुपर्नेछ । अहिलेको अवस्थामा विद्यालयमा गएर परीक्षा लिनुपर्ने, सामाजिक दूरी राख्नुपर्ने भएकाले अवस्था सहज होस् भनेर प्रतीक्षा गरेका छौँ । आशा छ, असारसम्ममा वातावरण बन्ला । त्यसपछि पुनः कार्यक्रम प्रकाशित गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ । अहिले भीडभाड गर्ने परिस्थिति पनि छैन ।
आयोगले वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ । यो अवसरमा निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी, प्रशिक्षार्थीलाई आयोगको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ ?
अर्थपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो । हामी पदाधिकारीहरू २०७१ चैतमा आयौँ । लगत्तै महाभूूकम्प गएर त्यो वर्ष वार्षिकोत्सव मनाउन पाएनौँ । यो वर्ष पनि कोरोना भाइरसका कारणले औपचारिक कार्यक्रम नहुने भएको छ । भव्य समारोह केही छैन । सन्देश त जान्छ नि भनेर वार्षिकोत्सव अनौपचारिकरूपमा मनाउँछौँ । यस सन्दर्भमा म भन्छु, पहिलो त जो कार्यरत कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, निजामती सेवाले दुई अवस्थामा मात्र आफ्नो अस्तित्व देखाउन सक्छ । नियमित काममा जनताको वाहवाही पाउने अवस्था देखिँदैन । राज्यका अन्य अङ्गहरू काम गर्न नसकेको अवस्था र सङ्कटका बेला निजामती सेवाले आफ्नो भूमिका अब्बलरूपमा देखाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको सङ्कट त्यही अवसर हो । निजामती सेवा चुक्यो भनेर समाचार अहिले आइरहेका छन् । जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न नसकेको साँचो हो । यसको आत्मालोचना गर्नुपर्छ । निजामती सेवाको आफ्नै कमजोरी र सर्वसाधारण नागरिकको बढी अपेक्षाका कारणले निजामती सेवाप्रति प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली हो । साविकको सेवाप्रवाहबाट नागरिक सन्तुष्ट हुँदैन । फरक ढङ्गले सेवाप्रवाह गर्नुपर्छ । बढी आलोचक र बढी अपेक्षा राख्ने वर्ग छ अहिले । यो वर्गलाई सन्तुष्ट पार्ने नयाँ खालको सेवा अवलम्बन गर्नुपर्छ । निजामती सेवाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । नागरिकहरूको जीवनमा जन्मदेखि मृत्युसम्म सेवाप्रवाह गरी नागरिकको मन जित्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकको स्वामित्व नभएको संस्था टिक्दैन । त्यसमा निजामतीका साथीहरूले नवीन विचार ल्याएर स्वामित्व बढाउनतिर लाग्नुभयो भने यो संस्था जनप्रिय बन्छ । अहिलेको यो विशेष परिस्थिति हो । परीक्षा दिने तयारीमा रहेका प्रशिक्षार्थीहरूलाई भन्छु– युवा हतोत्साही हुनुपर्दैन । सरकारका प्रतिनिधिले पनि विज्ञापन रद्द होइन, स्थगन मात्र भएको हो भनेका छन् । युवाले लकडाउनको यस अवधिलाई थप अध्ययनमा लगाउनुहोस् ।
सरकारको काममा केही गुनासो त रहन्छ नै, कतैबाट सङ्कुचनको काम नहोस् भन्ने आग्रह गर्छुु । बजेट र स्रोतमा कमजोरी छैन । यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु । कानुन चाँडो चाहियो भन्ने हाम्रो माग हो । भएका व्यवस्थालाई समेत सङ्कुचन भएर ऐन आयो भने हाम्रो चित्तदुःखाइ त रहन्छ । त्यस्तो नहोस् । यो स्वायत्त संस्था हो । राष्ट्रलाई सही दिशामा चलायमान गर्नमा यस्ता संस्थाको योगदान रहन्छ । मेरिट प्रणालीमा आधारित योग्य कर्मचारीको छनोट हुनसक्यो भने देशको हित हुन्छ । यसले सरकारकै लोकप्रियता बढाउँछ । सरकारको वैधानिकता सिद्ध हुन्छ ।
