मुलुकमा दुईतिहाइ नजिकको बहुमतसाथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । सोही पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये एकजना मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । प्रतिपक्षी सौम्य देखिन्छ तर पार्टीका अर्का अध्यक्षसहित शीर्षनेतृत्वबाटै सरकारको आलोचनामात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले पद छाड्नुपर्ने माग प्रचारित छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता, समृद्धिसहित समाजवादी गन्तव्यका लागि एकीकृत पार्टीको एकीकरण प्रक्रिया पूरा नहुँदै, सरकारको मध्यावधि नहुँदै सत्तासिन पार्टीको रडाको आममतदाता, कार्यकर्ताका लागि चिन्ता बनेको छ । कोरोना महामारी, राष्ट्रको सीमा अतिक्रमणजस्ता राष्ट्रिय समस्याहरूप्रति बेखबरझैँ नेकपा नेतृत्वबाट प्रवाहित समस्याको यथार्थ के होला ? नेकपाका नेता तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग गोरखापत्रका दीपक श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानी :
राष्ट्रिय समस्या प्रधान रूपमा देखिएका बेला नेकपामा पार्टी र सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका मुद्दा चर्का देखिए । प्रधानमन्त्रीले पद छाड्नुपर्ने कुरा उठ्यो अरू शीर्षनेताबाट । तपाईंले पार्टीभित्रका यी घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायत नेतृत्वबाट जे–जस्ता कुरा सार्वजनिक भइआएका छन्, ती अशोभनीय र दुःखद छन् । पार्टीभित्रका समस्या छन् भने पनि आन्तरिक हिसाबले छलफल गर्न सकिन्छ । ठीक बेठिक के छ ? सच्चाउन सकिन्छ । यद्यपि, जसरी सबै कुरा बाहिर आएका छन्, यसले पार्टी, पार्टीको अगुवाइमा रहेको आन्दोलन, समाज र मुलुकको हित हुँदैन ।
अर्को ख्याल राख्नुपर्ने विषय भनेको, दुई पार्टी एकता गरिरहँदा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गर्नुभयो र एमाले विधिवत् रूपमा विघटन भयो । त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गर्नुभयो, माओवादी केन्द्र विघटन भयो । त्यसपछि ती दुई पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो । त्यसबेला हामीले गरेको व्यवस्था हो– अब एकता र सहमतिको महाधिवेशन गर्ने । त्यो सहमतिको प्रारम्भ दुई अध्यक्षबीचको सहमति र समझदारी हुँदै कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था गरेका छौँ । सोहीअनुसार अगाडि जानुपर्नेमा बीचबीचमा बिग्रन–बिग्रन खोज्ने अवस्था आयो । केही नेताले भन्नुहुन्छ, ‘दुई अध्यक्षले मात्र सहमति गरेर हुन्छ ?’ तर, हामीले पार्टी एकताको संयुक्त बैठक र एकताको घोषणा गर्दा त्यही पारित भएको हो । हाम्रो अन्तरिम विधानले त्यही भन्छ । विधानअन्र्तगत जारी निर्देशनहरूले त्यही भन्छन् । त्यही कुरा हामीले स्वीकार गरेका छौँ । त्यसैले ओली र प्रचण्ड व्यक्तिमात्र नभएर, संस्थागत भूमिकामा पनि बस्नुभएको हो । हामीले स्वीकार गरेको त्यो कति ठीक, कति बेठिक थियो, समीक्षाको विषय होला तर अहिले हामीले बिल्कुल त्यही बिन्दुबाट अगाडि जानुपर्छ । त्यसैले अहिलेको ‘जग’ नै दुई अध्यक्षबीचको सहमति हो । एकता र सहमतिको महाधिवेशसम्म यसरी नै अगाडि बढ्ने हो । विशिष्ट स्थितिलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्न यो ‘रोडम्याप’ बनाएका हौँ ।
अर्को कुरा, पार्टीलाई ठीक ढङ्गले अगाडि बढाउन त, दुई अध्यक्षबीच छलफल, सहमति हुनुप¥यो । कतिपय कुरामा दुई अध्यक्षबीच सहमतिमा पुग्न अप्ठेरो भएमा अन्य साथीहरूलाई सँगै राखेर छलफल गरे भयो । तर, अहिले अध्यक्ष ओलीसँग अध्यक्ष प्रचण्डको छलफल हुनेभन्दा निश्चित साथीहरू बसेर अन्यत्र छलफल हुने, गुटको भेला, बैठक गर्ने अनि ‘पोजिसन’ बनाएर कुराकानी गर्न अध्यक्ष ओलीसमक्ष आउने स्थिति भयो, यो अनुचित हो । यो पार्टी एकता गर्दा स्वीकार गरेको विधिसँग मेल खाँदैन ।
यसो गर्नुहुँदैन ।
पार्टी र सरकार सञ्चालनका समस्यामा छलफल गर्ने, वस्तुगत यथार्थमा समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव तयार पार्ने हो भने पनि दुई अध्यक्षबीच छलफल, समझदारी गर्नुपर्छ । दुई अध्यक्षको छलफलमा आवश्यक भएमा दुवै अध्यक्षले स्वीकार गरेका साथीलाई पनि समावेश गर्न सकिन्छ । मतामतबाट जाने भन्ने कुरा एकता गरिरहँदाको ‘स्प्रिट’ सँग मेल खाँदैन ।
पार्टीका अध्यक्षसहित वरिष्ठ नेताहरूले पार्टीभित्रको आन्तरिक विषयलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको पाइयो । सरकारले केही गर्न नसक्दा यसले पार्टीको समेत बदनाम हुने भयो, यदि नेतृत्व सच्चिएन भने ‘खराबभन्दा खराब स्थिति’को समाना गर्नुपर्छ भनेर आह्वान गरियो, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यसमा ‘इन्टे«स्टिङ’ कुरा के भन्न चाहन्छु भने, यो कुरा सञ्चारकर्मीले पनि विश्लेषण गरेर हेर्न आवश्यक छ । २०७६ साल माघ १५ गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीमा पाँच दिनसम्म घनीभूत छलफल भएको थियो । त्यहाँ अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यो प्रतिवेदन मूलतः उहाँले नै तयार पार्नुभएको हो । त्यसमा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारले ऐतिहासिक महŒवका सातवटा उपलब्धिपूर्ण कार्यहरू गरेको उल्लेख छ । भर्खर छ महिना बित्दै छ । त्यो बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुभयो । त्यसपछि कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रणतिर लाग्नुप¥यो । अहिले सरकारले कुनै राम्रो काम गरेन भनेर जुन निष्कर्ष निकाल्दै हुनुहुन्छ, त्यो आफैँले आयोजना गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठक र प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको उपहास हो । छ महिनाअघि केन्द्रीय कमिटी बैठकले सरकारले राम्रो काम गरेको भनेर सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै छ । अनि छ महिना बित्दा नबित्दै यो सरकारले केही काम गरेन भनेर भनिँदै छ भने यसलाई कसरी बुझ्ने मैले ?
यो के उद्देश्यका लागि हो ?
यसपटकको स्थायी कमिटीको बैठकमा सातवटा एजेन्डा तय गरिएको थियो । त्यसमध्ये सीमा समस्या समाधान गर्ने विषयमा भर्खर प्रवेश गरेका थियौँ । त्यो छलफल गरेर टुङ्गिन पाँच÷छजनाले बोल्न बाँकी थियो । अचानक बैठक अन्य विषयतिर विषयान्तरण भयो । केपी ओलीले यस्तो विषय किन बोलेको ? ओली पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट पनि हट्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले कुरा उठाइयो । त्यो एजेन्डा ल्याउने कार्यको अगुवाइ अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नुभयो । यदि यही विषय थियो भने पनि त संस्थागत गरेर छलफल गर्न सकिने थियो । अहिले जारी भनिएको स्थायी कमिटीका एजेन्डा बेवारिस छन् । त्यो अर्कै विषयमा घनघोर छलफल भयो । त्यसलाई विषाक्त बनाउने, बाहिर सम्प्रेषण गर्ने र सिङ्गो आन्दोलन र कार्यकर्ताको मन विचलित बनाउने कार्य भइरहेको छ, यो दूर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।
यो अवस्थामा हिजो पार्टी एकता गर्दा जे समझदारीको जगमा थियौँ, त्यसबाट उठेर यो एकतालाई बचाउनुपर्छ । अर्को–अर्को कुरा गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गरेमा राम्रो हुँदैन । तर, गुटका सञ्चारकर्मीलाई बोलाएर अबचाहिँ अन्तिम लडाइँ हुन सक्छ, त्यसका लागि तयार होऊ भनेर के ‘वार डिक्लियर’ गरेको हो ? ‘वार डिक्लियर’ गर्ने कुरामा चारजना नेता पङ्तिबद्ध उभिएको हो ? उहाँहरूलाई त्यो गर्न सुहाउँछ ? एकातिर छलफलको कुरा गर्ने अर्कोतिर ‘वार डिक्लियर’ गर्ने ? यसको परिणामबारे नेताहरूले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ? सञ्चारकर्मी बोलाएर उहाँहरूले के–के कुरा गर्नुभयो, त्यो त सार्वजनिक नै छ । जे–जस्ता काम भएका छन्, त्यो ठाउँबाट समीक्षा गर्नुपर्छ । ती गलत कुराहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
उहाँहरूले यो पदको लडाइँ होइन, विचारको लडाइँ हो । विधि र पद्धतिको लडाइँ हो । यो कुरा जनतालाई बुझाइदिनुप¥यो भनेर पनि सञ्चारकर्मीलाई भन्नुभएको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
यो हास्यास्पद कुरा हो । ‘प्रचण्ड’ अहिले एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, के नाताले हुनुहुन्छ भन्दा उहाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । ओली अहिले नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, के कारणले हुनुहुन्छ भन्दा नेकपा (एमाले) को महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको अध्यक्षको नाताले हुनुहुन्छ । अहिले उहाँहरू दुईजना अध्यक्ष हुनुको औचित्य त त्यही हो नि । यसो हुनुको अर्थ, उहाँहरू दुवै अध्यक्षलाई कसैले पनि हटाउन सक्दैन, हटाउन मिल्दैन । हटाउने कुरा गर्नु एकताविरोधी हुन्छ । त्यस्तो कुरा अहिले एकताको पक्षमा उभिने जोकोहीले पनि बोल्नु एकताविरोधी कुरा हुन्छ । उहाँहरू पूर्वपार्टीको ‘लिगेसी’बाट अध्यक्ष हुनुभएको हो । एकताको महाधिवेशनले मात्रै अध्यक्ष को बनाउने भन्ने निर्णय गर्न सक्छ । यो बीचमै दुईमध्ये एक अध्यक्ष हटाउन खोज्नु एकताविरोधी र एकता भाँड्न खोज्ने कुरामात्र हुन्छ । त्यो कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । कुनैलाई हटाउने कुरा एकता नचाहनेहरूको कलुषित मनसायबाट अगाडि सारिएको हो भन्न सकिन्छ ।
अनि, केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट यो सरकारले यो–यो राम्रो काम ग¥यो भनेर सर्वसम्मत पारित गरिएको छ । अहिले त्यो राम्रो काम गर्ने नेतृत्वलाई पदबाट हटाउने के कारणले ? के तर्कले हटाउने ? म इतिहास सम्झन्छु, तिब्बतसँगको युद्ध काजी भीम मल्लले जितेका थिए तर नेपाल फर्केपछि काजी काटिए । मैले भन्न खोजेको, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो के अपराध गर्नुभयो ? जो प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने ? अहिले त्यसो भनेको होइन भन्दै हुनुहुन्छ भने ठिकै छ । त्यो अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, गलत मनसायबाट जुन कुरा ल्याइएको छ, त्यो अहिले सार्वजनिक गर्ने आँट छैन । तर त्यो आएकै कुरा थियो, प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट हट्नुपर्छ भनेर । त्यसरी भन्ने कुरा कति अशोभनीय, घृणित थियो ? अर्को कुरा, कार्यसम्पादनका कुरामा चित्त नबुझेको होला, तलमाथि होला, भेटघाट नभएको होला । त्यसको समाधान पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने हो ? अनि कुन–कुन नेताले हट्ने कुरा भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा नाम लिइरहनु जरुरी छैन । यस्तो नेताले भन्दै हुनुहुन्छ, जो त्यो भन्नका लागि नैतिक जगमा उभिनुभएको छैन । मैले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत कुरामात्र गरिरहेको छैन, नैतिक, कानुनी, राजनीतिक हिसाबले पनि अशोभनीय कुरा हो त्यो ।
पछिल्लो निर्वाचनमा अबको प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेर देशव्यापी रूपमा हिँडेकै हो । त्यो बेलाको चुनावी गठबन्धनको घटक माओवादी केन्द्रले पनि यो कुरालाई स्वीकार गरेको थियो । त्यही नारालाई जनताले अनुमोदन गरेको हो । दोस्रो कुरा, संसदीय दलबाट समेत केपी शर्मा ओली सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुनुभएको हो । उहाँ यो जगमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । अनि एउटा कमिटीको बैठक बसेर प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ भन्न नैतिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा मिल्छ ?
यो विषयले बजार नपाएपछि विधि र पद्धतिको कुरा उठाउनुभएको छ । के हो विधि र पद्धति भनेको ? प्रधानमन्त्रीलाई बैठकबाट हटाउनुपर्छ भन्नु विधि हो ? प्रक्रियासम्मत ढङ्गले आएको अध्यक्षलाई हट्नुपर्छ भन्ने विधि, पद्धति हो ? त्यसैले विधि, पद्धतिका नाममा कुण्ठा पोख्ने काम गर्नुहुँदैन । धैर्य गर्नुप¥यो नि । जति सकिन्छ पहिले महाधिवेशन गरौँ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनेको छ । महाधिवेशनको तयारी गरेर कार्यसूची बनाउँदा हुन्छ । विधि, विचार र नेतृत्वको फैसला त्यहीँ गरे भयो नि !
स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिएको कुरा आयो । पछि फेरि खासगरी पूर्वमाओवादीका नेताहरूले स्थायी समितिको एजेन्डा होइन, राजीनामा मागेकै होइन भन्ने कुरा पनि आयो । खास भएको के हो ?
पूर्वमाओवादीका केही साथीहरूले भन्नुभएको त्यो ठिकै हो । त्यो एजेन्डा नै होइन । अवैधानिक, अनुचित ढङ्गले, गलत मनसायसाथ घुसाइएको विषय हो, त्यो ।
अहिले त पूर्वएमालेका कतिपय नेताहरू प्रचण्डनिकट रहने र पूर्वमाओवादीका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले गरेका काम ठिकै छन्, सरकार फेरबदल गर्नुहुन्न, अस्थिरता हुन्छ भन्ने तरिकाले पनि कुरा उठाइरहेका छन् । यो समीकरणलाई कसरी लिनुभएको छ ?
पूर्वघटकको मानसिकताबाट मात्रै अब चल्दैन । गुण, दोष, विचार र भइरहेका कामका आधारमा उभिने कुरा आउँछ । अब सग्लो पूर्वघटककै रूपमा अगाडि जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
उहाँ (ओली) पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री किन हुनुभयो ? कसरी हुनुभयो ? त्यो आफैँमा महŒवपूर्ण सवाल छ । अर्को कुरा, देशमा कोरोना सङ्कट छ । यो सङ्कटमा सरकारले आफ्नो स्थितिले भ्याएसम्म काम गरेकै छ । त्योभन्दा गम्भीर विषय इतिहासको महŒवपूर्ण जिम्मेवारी पूरा ग¥यौँ । केही–केहीले भनेको सुनिन्छ, ‘नक्सा त जसले पनि छाप्छ । नक्सा छाप्ने त पहिला नै भनेको थियो ।’ कुरो त्योमात्र होइन, नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर, लिम्पियाधुरासहितको कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो, यो क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणलाई स्वीकार गर्दैनौँ भन्ने कामका लागि सरकारको प्रमुख भएको नाताले केपी ओलीले नै नेतृत्व गर्नुभएको हो । हो, अरू सबै नेता, पार्टीहरूको पनि साथ समर्थन छ । तर, यसको अगुवाइ र पहलकर्ता को हो ? अनि यो काम गरेबापत दण्डित हुनुपर्ने ? त्यसकारण सबै नेतालाई के भन्न चाहन्छु भने अनुचित, अनैतिक र अराजनीतिक कुरा नगरौँ ।
पार्टीको विवादका विषयमा दुई अध्यक्षबीच सहमति भएको पनि सुनिएको थियो तर अचानक समस्या बल्झियो । केही नेता केन्द्रीय कमिटीबाट टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्न थाल्नुभयो । अब यसखाले समस्याले कसरी निकास पाउला ?
यसमा ‘इन्टे«स्टिङ’ कुरो छ । म सचिवालय सदस्य भएर पनि नबुझेको कुरो ! साउन ३ गते दुवै अध्यक्ष बसेर सल्लाह गर्नुभयो । त्यो सल्लाहमा अरू केही साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । सहमति भयो, सचिवालय बैठक भयो । सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले– ‘समस्याको समाधान कसरी गर्ने ? ‘अर्ली’ महाधिवेशनमा जाऔँ । नेतृत्व परिवर्तन गर्ने काम स्वाभाविक रूपमा गरौँ, अस्वभाविक रूपमा नगरौँ’ भनेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नुभयो हुबहु भन्नुभयो । म त खुसीले गद्गद् भएँ । बरु वामदेव गौतमले ‘यो प्रस्ताव ठीक छ, यो लिखित रूपमा सचिवालयले छलफल गरी पास गरौँ र स्थायी कमिटीमा लैजाऔँ’ भन्नुभयो । अनि सर्वसम्मत्ले ‘साउन ४ गते सचिवालय बैठक बसेर प्रस्ताव पारित गर्ने र ५ गते स्थायी कमिटी बैठक बस्ने’ भनेर उठियो । अझ मैले सुनेको, त्यो दिन प्रचण्डकै सल्लाह र आग्रहमा उहाँहरू राष्ट्रपतिकोमा जानुभयो । पछि राष्ट्रपतिकोमा जानुभएको विषय कसरी बाहिर आयो, त्यो तपाईंहरूले थाहा पाउनु नै भएको छ । त्यसपछि त सहमतिका विषय ‘काँचै पल्टियो’ । यो भयो कसरी ? यस पछाडिको कारण के हो ? यसको नैतिक जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
त्यसपछि साउन ४ गते सचिवालय बैठक बस्ने रुचि नै देखिएन । बैठक बस्न त सचेतनापूर्वक योजनाबद्ध ढङ्गले बस्नुप¥यो नि ! सचिवालय भनेको ‘कोर अफ दी लिडर’ भनेको छ । त्यो सचिवालयले के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने एजेन्डा तय गर्नुप¥यो । एजेन्डाका आधारमा प्रस्ताव तयार पार्नुप¥यो । त्यसलाई स्थायी कमिटीमा लैजानुप¥यो । अब केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने रे । त्यसका लागि तयारी, प्रस्ताव चाहिँदैन ? अनि सचिवालय, स्थायी कमिटी भनेको गहना हो ? प्रस्ताव त त्यहाँबाट पारित गर्नुपर्ला नि ? यो गर्न खोजेको के हो ? मैले बुझेको छैन ।
नेताहरूले ‘पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ, दुई अध्यक्षको सहमतिबाट मात्र हुँदैन’ । सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा विधानमै व्यवस्था भएअनुसार बहुमतका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ, समस्यालाई अड्काउनुहुँदैन भनेर भनिरहनुभएको छ । यो प्रक्रियाबाट जान सकिन्न ?
यो कुरा यस्तो छ, विधि र पद्धतिबाटै पार्टी अगाडि जाने हो । तर, यस्तो बेलामा दुई अलग ‘स्कुलिङ’ र पृष्ठभूमि बोकेका पार्टीहरूको एकता भएको छ । ६०÷४० गरेर कमिटी बनाइएका छन् । यस्तो बेलामा एकतालाई बचाउन सहमतिसाथ जानुपर्छ भनिएको छ । कुनै कमिटीको बैठकमा एजेन्डा, प्रस्ताव लैजाने आधिकारिक व्यक्ति भनेको दुवै अध्यक्ष हुन् । दुई अध्यक्षको सल्लाह र सहमतिमा एजेन्डा प्रस्ताव गराउने हो । उहाँहरूले गरेको प्रस्तावमा छलफल हुन सक्छ । तर, प्रस्ताव गर्ने पहलकर्ता उहाँहरू हो । कतिपय नेतालाई दुईजना भएर हुन्छ ? भन्ने छ । तीनजना भए ठीक हुने ? देखियो नि बीचमा । दुईबाट तीन हुँदा त खुसी भइयो । अनि तीनबाट चार हुँदा खुसी भइयो । खोजेको के हो ? हामीले मानेको त सहमति र समझदारीको जगबाट दुई अध्यक्षले सहमतिको प्रस्ताव तयार पार्ने नै हो नि । यद्यपि, त्यो प्रस्तावमा थपघट गर्न, सल्लाह दिन सकिन्छ तर अन्तबाट एजेन्डा र प्रस्ताव तयार हुँदैन । एकता, सहमति र समझदारीको जगचाहिँ दुई अध्यक्षबीचको सहमति नै हो । नत्र दुईजना अध्यक्ष किन चाहिएको थियो र ? यो संवेदनशील अवस्थामा ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यो एकतालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउने प्रक्रिया यी हुन् ।
पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा स्थायी कमिटीका एकजना सदस्यले ‘अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीनामा दिएर दबाब बढाउनुपर्छ’ भन्नुभएको छ, यस्तो अवस्था आएमा पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ ?
यो बहस, छलफलका क्रममा जायज नाजायज बोल्ने सिलसिला चलेका हुनाले त्यो विचारप्रति टिप्पणी गर्न चाहन्नं । यो ऐतिहासिक एकता गरिरहँदा पूर्वपार्टीको अध्यक्षको नाताले एउटा पार्टीको दुईवटा अध्यक्ष बनाइएको हो । यो दुई अध्यक्षको व्यवस्था महाधिवेशन नहुने बेलासम्म रहन्छ । महाधिवेशनले नयाँ व्यवस्था नगरुन्जेल दुई अध्यक्षको व्यवस्था हुन्छ । त्यसैले यी दुईमध्ये एकलाई हटाएर अर्को हुन्छ भन्ने कुरा सर्वथा अनुचित, एकताविरोधी, भँडुवा कुरा हुन्छ ।
पार्टीको आन्तरिक एकताका लागि भन्दै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले छबुँदे प्रस्ताव अगाडि सार्नुभएको छ । त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
उहाँको यो प्रस्तावलाई आधारभूत रूपमा सकारात्मक ठान्छु । उहाँका पनि आफ्ना असन्तुष्टि छन् तर पनि पार्टी एकतालाई कसरी टिकाउन सकिन्छ, मूल्य–मान्यतालाई कसरी कायम राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले ल्याउनुभएको प्रस्ताव सकारात्मक छ । यो प्रस्तावप्रति देशव्यापी रूपमा सकारात्मक नै प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । उहाँ पार्टीको पाका नेताका हिसाबले जित, हार, फुट, एकताका धेरै अनुभव छन् । त्यो अनुभवको उचाइमा उभिएर पार्टी एकताका पक्षमा उहाँले सुझबुझ ढङ्गले विचार राख्नुभएको छ ।
पार्टी नेतृत्वको अन्तरसङ्घर्षबाट कार्यकर्ता पङ्तिमा निराशा छाएको देखिन्छ । फुट र विभाजन हुने हो कि भन्ने अवस्थामा पुगेको यो स्थितिबाट एकतामा कसरी लैजान सकिन्छ ?
आधारभूत रूपमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने कुरा जसरी बाहिर ल्याइएका छन्, त्यो हुन सक्दैन । अरू कतिपय कुरामा बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । केही आलोचना, केही सुझावका विषय होलान् । केन्द्रीय कमिटीको सर्वसम्मत निर्णयलाई पनि सम्झनुपर्छ, बिर्सनुहुँदैन कसैले । केन्द्रीय कमिटी बैठकयताका गुनासा, आलोचना, असहमति, प्रस्ताव हुन सक्छन् । तर विग्रह ल्याउने, जोरीपारी हँसाउने, जनता र कार्यकर्ताको मन रुवाउने हिसाबले जसरी कुरा उठेको छ, त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यो एकताको पक्षमा हुन सक्दैन ।
यसै सन्दर्भमा, पार्टीले दिएका सुझाव, सल्लाह सरकारले कार्यान्वयन गरेन, एकलौटी ढङ्गले चल्यो भन्ने पनि त सुनिन्छ नि ?
यस्तो गोश्वरा कुरा गरेर उम्कन पाइँदैन । पार्टीले सरकार चलाउने भनेको के हो ? पार्टीले निर्वाचनका बेलामा जनतासमक्ष व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता, घोषणापत्रकै आधारमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्छ । सरकार पार्टीको नीतिबाट निर्देशित हुन्छ । तिनका आधारमा गरिने काम, नियुक्तिजस्ता आदि सरकारका दैनिक कार्यहरू हुन् । यस्तोमा कमिटीको बैठक बसेर कसलाई कहाँ नियुक्त गर्ने ? भन्ने निर्णय बोकेर मन्त्रीले जाँदैन ।
यो राजीनामाकै प्रसङ्गमा, नक्सा सार्वजनिकपछि दिल्लीमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागिन्छ, पार्टीभित्र पनि त्यही आवाज आउँछ । यो संयोगमात्रै हो कि, के हो ?
मैले नबुझेको कुरो, यहाँ नक्सा सार्वजनिक हुन्छ, त्यसअनुरूप संविधानको अनुसूची संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माणको पहलकदमी हुन्छ । अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम हुन्छ । त्यसबेला छिमेकी मुलुकमा मिडियामा मात्रै होइन, राजनीतिक रूपमै नेपालको बदनाम सुरु हुन्छ । त्यसको विषयमा टिप्पणी होइन, त्यसैमा लोली मिलाउँदै हाम्रा पार्टी नेताहरू जब बाहिर बोल्नुहुन्छ, बडो दुःख लाग्छ ।
