प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेल प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्नेदेखि केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्ने नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । पछिल्लो पटक विभाजनको संघारमा पुगेको पार्टीलाई पुनः एकतामा जोड्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेमध्येमा उहाँको नाम विशेष चर्चामा आउने गर्दछ । सुरुमा प्रदेश संरचनाबारे धेरैलाई विश्वासै नभएको भनिएका बेला समग्रमा सबैभन्दा राम्रा सूचक र परिणाम उहाँले नेतृत्व गरेको प्रदेश ५ मा देखिएका थिए । संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्थादेखि पार्टी विवाद र समाधानका शृङ्खलामा केन्द्रित रहँदै गोरखापत्र प्रदेश ५ का संयोजक दीपक ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
हामी संविधान कार्यान्वयनको कुन अवस्थामा छौँ ?
संविधान जारी भएको पाँचौँ वर्ष पूरा भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले वास्तवमा हामीले महìवपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । छिमेकी मुलुक भारतमा संविधान कार्यान्वयनका लागि एक दशक लागेको थियो तर हामीले छोटो समयमै संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सफल भएका छौैँ । यद्यपि संविधान जारी गर्दाका बखत केही राजनीतिक शक्तिको संविधानप्रति असहमति नरहेका पनि हैनन् तर पछिल्लो समय खासगरी नयाँ नक्सा प्रकाशन र निशान छापलाई संशोधन गर्ने क्रममा सम्पूर्ण शक्तिले नै सहमति जनाइसकेपछि यो संविधान नेपाली जनताको सहमतिको पूर्ण दस्तावेजका रूपमा पुष्टि भएको छ ।
उसो भए उपलब्धिको दिशामा छौँ ?
संविधान आफैँमा विमतिको विषय छ भन्ने जुन चर्चा गर्ने गरिन्थ्यो, त्यो विमति अब पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको अवस्था छ । यद्यपि संविधानभित्रका अन्तरवस्तुका सन्दर्भमा बहस फेरि पनि हुन सक्लान् तर पनि संविधान सबैका लागि स्वीकार्य पुुष्टि भएको छ ।
छोटो समयमा यस प्रकारको उपलब्धि चाहिँ ऐतिहासिक हो भन्ने म ठान्छु किनकि हामीले पाँच वर्षको अवधिमै सबैपक्षद्वारा स्वीकार्य संविधान बनाउन र प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ ।
अर्कोतर्फ संविधान जारी गर्दाका बखतमा विभिन्न समुदायका बीचमा गुनासा नरहेका होइनन् । ती पनि अभ्यासका क्रममा हामीले सम्बोधन गर्दै गयौँ । खासगरी स्थानीय निर्वाचनमा जुन तहको जनसहभागिता देखा प¥यो, सबै राजनीतिक पक्ष र आम जनसहभागिता । त्यो जनस्तरमा संविधान कार्यान्वयन स्वीकार्यको ऐतिहासिक पक्ष थियो ।
प्रदेश सभा, सङ्घीय संसद् र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाबाट हामीले एक प्रकारले भन्ने हो भने सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि अगाडि बढ्न सफल भएका छौँ । सङ्घीयताको यौटा महìवपूर्ण पक्षका रूपमा प्रदेशको संरचनालाई लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश आफैँमा यौटा नयाँ संरचनाका रूपमा थियो । यद्यपि स्थानीय तहहरू कुनै न कुनै तरिकाले अभ्यासका रूपमा थिए । एक प्रकारले भन्दा हामीकहाँ स्थानीय शासनको परम्परा पुरानो पनि छ । हामीले नयाँ सन्दर्भमा सङ्घीयताभित्र यौटा नयाँ महìवपूर्ण एकाइका रूपमा स्थानीय तहलाई संस्थागत गर्ने काम ग¥यौँ ।
सुनाउनस् न विशेष अनुभव !
प्रदेशको ढाँचा हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ अनुभव नै थियो । हामीले छोटो अवधिमा प्रदेशको आधार फाउन्डेसन निर्माण गर्न सफल भएका छौँ । त्यस अर्थमा म देख्छु संविधानको स्वीकार्यता सँगसँगै संविधान अन्तर्गत सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनका दिशामा पनि यो बीचको अवधिमा महìवपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् ।
अर्कोतर्फ नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासको यात्रा नयाँ संविधान जारी भएपछि अनुकूल अवस्थामा देखिन्छ । संविधान जारी भएका पछिल्ला वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धिका दृष्टिकोणले हामी सवल अवस्थामा छौँ ।
कोभिड–१९ को असरकै सन्दर्भमा पनि हामीले अर्थतन्त्रलाई ऋणात्मक अवस्थाबाट जोगाउने सीमित राष्ट्रमध्ये नेपाललाई पनि पारेका छौँ । कोभिडले विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको छ । तर कम प्रभावित मुलुकमा नेपाल पनि पर्दछ ।
एकातिर विकास र समृद्धिको दृष्टिकोणले पनि सकारात्मक छ । अर्कोतर्फ महामारीको असरबाट जोगिने र जोगाउने कुरामा पनि नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक छ ।
हामीले आर्थिक सामाजिक विकासका नीति अवलम्बन गरेका छौँ, ती नीति सही रहेछन् भन्ने देखिन्छ ।
यद्यपि नेपाली जनताको विकासको तीव्र आकाङ्क्षा र विकासको दृष्टिले अझै धेरै अगाडि बढ्नुपर्ने छ । त्यो परिप्रेक्ष्यमा गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छन् तर हाम्रो यात्रा तुलनात्मक हिसाबले अनुकूल अवस्थामा छ ।
विश्वस्तरमा हाम्रो अवस्था कस्तो छ ?
यो अवधिमा विश्वस्तरका धेरै सूचकमा सुधार गर्न सफल भएका छौँ । आज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि सुनिने गरी स्थापित भएको छ । नेपालको उपस्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोपूर्वक हेर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो संविधान जारी भएपछिको सकारात्मक
उपलब्धि हो । नेपालको राजनीति विश्व शक्तिकेन्द्रहरूको एक प्रकारको चासो र सरोकार क्षेत्र बनिरहेको सन्दर्भलाई हेर्दा पछिल्लो समय हामीले संविधान जारी गरेपछि नेपाल आफ्ना मामिलामा आफैँ केही गर्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोज्यौँ । अर्कोतर्फ छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई हामीले नयाँ उचाइमा उठाउने प्रयास ग¥यौँ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका बीचमा नेपालको पहँुचलाई पहिलेको तुलनामा स्थापित गर्न सफल भयौँ ।
यो संविधान जारी भए पछाडिको अवधिको सकारात्मक उपलब्धि हो ।
संविधान कार्यान्वयनको समग्र मूल्याङ्कन कस्तो छ ?
समग्रमा संविधान कार्यान्वयनका दिशामा हामी सकारात्मक दिशामा छौँ । जनताका अपेक्षा तीव्र छन् तर हामीकहाँ स्रोतको सीमितताको अवस्था छ र पनि हामीले गरेका कामको अवस्था सन्तोषजनक छ ।
हामी लामो समयसम्म एकात्मक राज्य व्यवस्थाको प्रक्रियाबाट गुज्रिएका थियौँ । त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा हाम्रो मनोविज्ञान र मानसिकता काठमाडौँ केन्द्रित थियो । जसले गर्दा मोफसल सेवा सुविधाको पहुँचबाट टाढा रह्यो । त्यो चिजलाई नयाँ संविधानले परिवर्तन गर्न चाहन्छ । नयाँ संविधानको सोच भनेकै पछाडि परेको क्षेत्र र समुदायका बीचमा विकास र समानताको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्ने हो । त्यसका लागि केन्द्रीकृत मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । हाम्रो परम्परागत मानसिकता र ब्युरोक्रेसी त्यसको प्रतिकूल छ । जसलाई बदल्न समय लाग्छ । पछिल्ला दिनमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले जुन भूमिका खेलेका छन् त्यस्तो मनोविज्ञान परिवर्तनमा महìवपूर्ण सङ्केत गरेका छन् ।
कोभिड जस्ता महामारीको उपचार र व्यवस्थापनमा प्रदेश वा सरकारहरूको भूमिका कस्तो छ ?
कोभिड–१९ को नियन्त्रण र उपचारका सन्दर्भमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले जुन प्रकारको अग्रसरता देखाए, त्यो नदेखाएको भए महामारी अझ भयावह हुन्थ्यो । यसबाट पुष्टि हुन्छ, महामारी विरुद्ध जुध्नका लागि पनि हामीले निर्माण गरेको शासकीय ढाँचा उपयुक्त रहेको छ भन्ने कुरा । खास गरी काठमाडौँ, कोभिड–१९ का लागि तयार नहुँदा पनि हामीले त्यसलाई तयार गरेका थियौं । धेरै पछाडि परेका क्षेत्रमा पनि क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था भयो । जस्तो कि प्रदेश ५ मा ६० हजारसम्मलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका थियौँ ।
त्यस्तै प्रकारको अवस्था कर्णाली, सुदूरपश्चिम लगायतका प्रदेशले गरेर देखाए । यो सबै कसरी सम्भव भयो भने हामीले सङ्घीयता अन्तर्गत जुन तहको ढाँचा निर्माण गरेका थियौँ त्यसकारण सम्भव भएको हो । पछि हामीले आइसोलेसन सेन्टरहरू निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन ग¥यौँ । त्यस्तो नीतिको सबैभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि मोफसलबाटै भयो । र, पछि बल्ल काठमाडौँ उपत्याकाभित्र क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरको अवधारण आएको थियो ।
यो हिसाबले हेर्दा नीतिको नेतृत्व काठमाडौँले गर्ने हो तर त्यसको व्यावहारिक प्रयोगका सन्दर्भमा वा कोभिड–१९ जस्तो सन्दर्भमा यसको नेतृत्व मोफसल र प्रदेशले गरे । यो सकारात्मक र लाभान्वित हुने अवसर हो ।
काठमाडौँबाट बाहिर आउनुपर्ने कुरा महामारीका अनुभवले बाहिरबाट काठमाडौँ जानुपर्ने जुन अवस्था बन्यो, यसले पनि के देखाउँछ भने सङ्घीयताको उपलब्धि रहेछ, यसको सान्दर्भिकता रहेछ । परिणाम र उपलब्धिले यही देखाउँछन् । यो कुरालाई पनि हामीले सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा हेरेका छौँ ।
अर्कोतर्फ साधारण अस्पतालबाटै कोभिड–१९ को उपचार गर्ने प्रयास केन्द्र सरकारले गरेको थियो । हामीले चाहिँ त्यस प्रकारको नीति उपयुक्त हुँदैन भनेर हाम्रो प्रदेशभित्र एक प्रकारको कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गर्ने प्रयत्न ग¥यौँ । त्यो नै बढी उपयोगी र
सान्दर्भिक रह्यो ।
राजनीतिक सङ्घीयता आए पनि वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयता त अझै आएन भन्ने गुनासो छ नि ?
वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि संविधानले यौटा आयोगको परिकल्पना गरेको छ । त्यो आयोगको प्रमुख नियुक्त भइसके पनि सदस्यहरूको नियुक्ति बाँकी छ । जसले गर्दा वित्त आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन दिने र त्यसका आधारमा वित्त व्यवस्थापनको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यद्यपि एक प्रकारले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा वित्त व्यवस्थापन भएको छ तर वित्त हस्तान्तरण वा वित्तीय सङ्घीयताको व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्न
बाँकी छ ।
तर पनि केही स्रोत प्राप्त गरेका छौँ जसका आधारमा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू सञ्चालनमा छन् । त्यस अर्थमा यो कार्यान्वयन नै नभएको भन्ने त होइन तर जुन ढाँचाबाट अगाडि बढ्नु पथ्र्यो, त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न बाँकी छ ।
कुरा रह्यो प्रशासनिक सङ्घीयताको । मोटामोटी रूपमा कर्मचारीको समायोजनको काम सकिएको छ तर केही गुनासालाई सुनुवाइ गर्ने सन्दर्भमा वा कर्मचारी समायोजन गर्ने नाममा केन्द्रमा बस्न खोज्ने मानसिकताका कारण र आवश्यकताभन्दा धेरै सङ्गठन संरचना केन्द्रमा रहेका कारण केही जटिलता उत्पन्न भएका छन् । जिम्मेवारी के दिने भन्ने कुरामा केन्द्रमा समस्या छ भने स्थानीयस्तरमा जनशक्ति अभावको स्थिति छ ।
यद्यपि आधारभूत रूपमा कर्मचारी समायोजनको काम अगाडि बढेको छ । किनकि हामीले सङ्गठन प्राप्त गरेका छौँ । त्यसका आधारमा काम अघि बढेको छ । अहिले पनि ६० प्रतिशत जनशक्ति प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ ४० प्रतिशतको अभावलाई ६० प्रतिशतकै मााध्ययमबाट पूरा गर्ने प्रयास भइरहेको छ । अलि बढी अभाव भएका क्षेत्रका जनशक्तिलाई अस्थायी पदपूर्तिको प्रक्रियाबाट व्यवस्थित गरिरहेका छौँ ।
हाम्रो प्रदेशका हकमा प्रदेश लोकसेवा आयोगका माध्यमबाट रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दैछौँ । त्यसपछि प्रशासनिक सङ्घीयताको पनि सफल प्रयोग गर्न सक्ने छौँ ।
सङ्घीयतासँगै सिंहदरबारका बेथिति गाउँगाउँसम्म पुगे पनि भन्छन् नि ? अख्तियारमा पनि धेरै जनप्रतिनिधिविरुद्ध उजुरी बढेका छन् नि ?
अधिकारसँग अधिकार दुरुपयोगको खतरा विश्वव्यापी कुरा हो । जहाँ अधिकार हुन्छ त्यहाँ दुरुपयोगको खतरा पनि हुन्छ । हिजो अधिकार थिएन, दुरुपयोगको चर्चा कम थियो, आज बढी छ चर्चा पनि बढी छ । यसलाई अतिरञ्जना र अस्वाभाविक ठान्न जरुरी छैन ।
काठमाडौँको अधिकारका दुरुपयोग सुधार्न सकिन्छ भने गाउँ आएका अधिकारको दुरुपयोग पनि सुधार्न सकिन्छ ।
जति जननिगरानी स्थानीय तहमा हुन्छ, त्यति केन्द्रबाट प्रयोग हुने अधिकारमा हुँदैन ।
वास्तवमा कमजोरी बढी भएको होइन, चासो र जानकारीले गुनासा बढेका हुन् । सुशासनका लागि महìवपूर्ण पक्ष चासो र जानकारी बढी हुने अवस्था निर्माण गर्नु हो । सिद्धान्ततः जहाँ सूचना, जानकारी र गुनासा बढी हुन्छन् त्यहाँ सुधार छिटो हुन्छ ।
प्रसङ्ग बदलौँ, विभाजनको अन्तिम संघारमा पुगेको पार्टी जोगाउन सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका खेल्नु भयो । के थियो विवाद र कसरी भयो समाधान ?
एकता यौटा असाधारण, ऐतिहासिक काम थियो । दुई फरक पृष्ठभूमि, फरक राजनीतिक कार्यदिशा र फरक मनोविज्ञानका पार्टी जुट्ने कुरा कठिन र ऐतिहासिक थियो । जुन काम हामीले फटाफट ग¥यौँ । यद्यपि चुनावी गठबन्धनले पनि महìवपूर्ण सहयोग गरेको थियो ।
दुई नेता केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्णय गर्ने क्षमताका असाधारण नेता हुनुहुन्छ । उहाँहरूको असाधारण क्षमताकै कारण त्यस्तो कठिन काम सम्भव भएको थियो ।
तर त्यसले उत्पन्न गर्ने चुनौती स्वाभाविक रूपमा बढ्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुपथ्र्यो ।
जुन एकताले उत्पन्न गरेका चुनौतीलाई सामना गर्न साझा रणनीति जरुरी थियो । त्यसकारण समस्या भएको हो जस्तो लाग्दछ ।
त्यस्तै दुई भिन्न मनोविज्ञान, कार्यदिशाका पार्टी जोड्ने कुरामा समस्या आउने कुरा स्वाभाविक थियो । हिजो कतिपय अवस्थामा शत्रुतापूर्ण सम्बन्धमा पनि पुगेका पार्टीलाई यौटैमा बदल्ने कुरा रातारात सम्भव हुने थिएन । त्यसै कारण दुई वर्षलाई सङ्क्रमणकालीन समयका रूपमा छुट्याइएको थियो । त्यो आवश्यक पनि थियो ।
एकता गर्ने मुख्य नेतृत्वले एकताको भाव अन्तर्गत रूपान्तरणको अगुवाइ गर्न जरुरी थियो । पछिल्लो समय अध्यक्षद्वयका बीचमा असमझदारी देखियो । एकताको भाव अन्तर्गत पार्टीलाई नेतृत्व गर्न समस्या पैदा भयो । समस्यालाई प्राविधिक हिसाबले समाधान अर्थात् समीकरणतर्फ जोड दिन खोजियो । जसका कारण समस्या जटिल बन्दै गयो ।
मुख्य शक्तिभित्र विवाद हुँदा समग्र क्षेत्रमा प्रभाव परेन र ?
जब मुख्य शक्ति विवादमा पर्छ, समाजमा अराजकता उत्पन्न हुन्छ । समाजलाई सुव्यवस्था प्रदान गर्ने राज्यले हो । राज्यको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक शक्तिले हो । जब राज्य र राज्यको नेतृत्व गर्ने शक्तिबीच मतभेद हुन्छ, समाजमा चुनौती बढ्छ । आजको सामाजिक अराजकताको पछाडिको यौटा महìवपूर्ण पक्ष सत्तारूढ दलभित्रको विवाद हो । अरूलाई मात्र दोष दिएर हुने कुरा होइन ।
विवाद मिलाउन त निकै सक्रिय रहनु भयो, किन नि ?
पार्टी एकता हुँदा जनताको अपेक्षाको सम्बोधन हुने र सुरक्षित हुने कुरा, पार्टी कमजोर हुँदा त्यो पनि कमजोर हुने कुरा । अर्कोतर्फ पार्टी, पार्टी पङ्क्ति, कार्यकर्ताको भविष्य एकतासँग जोडिएका कुरा । मुलुक, जनताको भविष्य एकतासँग जोडिएको कुरा ।
एकताको रक्षा गर्ने दायित्व स्वाभाविक रूपले बहन गर्नै पथ्र्यो । कसैले न कसैले अग्रसरता लिनै पर्दथ्यो । मेरो मात्रै हैन मजस्ता सयौँ कार्यकर्ताले एकता जोगाउन जुन चासो र चिन्ता प्रकट गर्नुभयो त्यो आवश्यकता थियो । मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा मेरो कर्तव्य नै भएको ठान्छु ।
हामीले गरेको प्रयास भनेको पार्टी विभाजित हुँदा वा पार्टीमा विवाद हुँदा के के चुनौती आउँछन् भन्ने परामर्श गर्ने कुरा नै थियो ।
त्यो कुराको महसुस सबभन्दा बढी दुई अध्यक्षलाई नै भयो । यदि अध्यक्षद्वयमा त्यो अन्तरवस्तु नभइदिएको भए बाहिरबाट गर्ने प्रयासले मात्रै परिणाम दिँदैनथ्यो । एकतातर्फको यात्रा पुनः किन सम्भव भयो भने दुई अध्यक्षभित्र एकता हामीले गरेको हो, एकता जोगाउँदा हाम्रो प्रतिष्ठा रहन्छ, असफल हुँदा हामी पनि असफल हुन्छौँ भन्ने भाव अन्तरनिहित थियो । त्यसलाई हामीले उजागर गरिदिएको मात्र हो ।
यो नाटकीय कुरा हैन, नाटकीय हिसाबले पार्टी मिलाइएको होइन ।
अब सबै समस्या समाधान भए ?
त्यति धेरै विवादमा प्रवेश गरिसकेका कुरा रातारात सबै असर अन्त्य हुन्छन् भन्ने कुरा सत्य होइन । केही न केही असर त बाँकी रहन्छन् । मुख्य समस्या समाधान भयो । असर, प्रभाव केही समय रहिरहलान् ।
तर मूल स्पिरिट सहमतितर्फ गइसकेपछि क्रमशः बाँकी कुरा बिर्सिइँदै जान्छन् । हिजोका सबै कुरा सम्झेर साध्य हुँदैन । विस्मृतिमा पठाउनै पर्छ । पुराना कुरा सम्झेर मान्छे जिउन सक्दैन । सकारात्मक सोचेर अघि बढ्ने हो ।
भोलिका दिनमा यौटा जीवन्त पार्टीमा छलफल, बहस त हुन्छ नै तर पनि त्यसलाई मुलुक, पार्टी, जनताको सर्वोत्तम हितमा समाधान गर्न सकिन्छ ।
यौटा रोचक कुरा, दुई अध्यक्ष मिल्नेबित्तिकै नेपाल–भारतबीच टुटेको संवाद सुरु भयो । उत्तरको छिमेकीले पनि काठमाडौँसम्म रेल ल्याउने परियोजनामा चासो राखेर काम थालिहाल्यो । दक्षिणको छिमेकीले पनि कोभिड–१९ कै बीचमा डीपीआर तयार गर्छु भन्दैछ । हिजो छलफल गर्दा कोभिड छ भन्थ्यो, आज डीपीआर गर्दैछु भन्दैछ । यो एकताको तागत होइन र ?
तपाईं केन्द्रीय भूमिकामा जान लाग्नुभएको चर्चा गरिन्छ, के साँचो हो ?
चुनावअघि छनोटको विषय हुन सक्थ्यो । म अहिले प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा पाँच वर्षका लागि जनताबाट निर्वाचित भएर आएको छु । अहिले म मुख्यमन्त्री छु । प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूले चाहेका बखतसम्म म मुख्यमन्त्री रहन्छु ।
तपाईंको प्रश्नको उत्तर कार्यकाल सकिएपछि दिन सकिन्छ । अहिलेका लागि जनताले जे विषयमा म्यान्डेड दिएका छन्, त्यसलाई सम्मान गर्छु ।
