कोरोना सङ्क्रमणबाट प्रभावित नेपाली अर्थतन्त्र यतिबेला लगानीको अपेक्षामा छ । कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभावका कारण आन्तरिक मात्र नभई विदेशी लगानीसमेत सङ्कुचित भइरहँदा लगानी अपेक्षा पूरा हुने सम्भावनाले अझै आकार भने लिन सकेको छैन तर ठीक यति नै बेला गैरआवासीय नेपालीको सङ्गठन गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) नेपालमा लगानी भिœयाउने सोचसहित कम्तीमा १० अर्बको कोष सञ्चालनको तीव्र तयारीमा छ । कोरोनाकै कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएका नेपालीको उद्धारमा पनि एनआरएनएको सक्रियता देखिन्छ । प्रस्तुत छ, एनआरएनएका पछिल्ला यस्तै गतिविधिसँग सम्बन्धित रहेर अध्यक्ष कुमार पन्तसँग गोरखापत्रका केदार भट्टराई र विश्वास रेग्मीले गरेको कुराकानीको सार :
शुक्रबार गोरखापत्रसँग अन्तर्वार्ताको ठीकअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटेर फर्किनुभएको छ । विशेष केही थियो ?
हामी अहिले गैरआवासीय नेपालीको कDtLdf १० अर्ब रुपियाँ लगानी ल्याउँछौँ भनेर लागेका छौँ । त्यसमा नेपाल सरकारको पनि स्वामित्व रहोस् भन्ने चाहन्छौँ । सरकारको त्यसमा पाँच प्रतिशत लगानी रहन्छ । लगानी भिœयाउन कम्पनी सञ्चालनका लागि तयार गरिएको प्रबन्धपत्रमा अर्थ मन्त्रालयको पनि हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ । त्यसैको तयारीका लागि अर्थमन्त्रीज्यू र सचिवज्यूसँग भेटेर आएको हो ।
त्यसो भए कम्पनी दर्ताका लागि हस्ताक्षर भइसक्यो ?
आज (शुक्रबार) प्रबन्ध पत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ । यसअघि प्रतिबद्धता पत्रमा सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
भनेपछि कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अब टुङ्गिन्छ ?
सम्भवतः आइतबार (आज) हामी कम्पनी दर्ताका लागि जान्छौँ ।
कम्पनीमा लगानीको मोडालिटी कस्तो हुन्छ ?
सुरुमा दस अर्ब रुपियाँ लगानी ल्याउने भन्ने योजना छ । त्यसमा सरकारको पाँच प्रतिशत लगानी हुन्छ । दस प्रतिशत सङ्घ प्रोमोटर्सका रूपमा रहन्छ । बाँकी ८५ प्रतिशत चाहिँ आईपीओ जारी गरेर गैरआवासीय नेपालीबाट उठाउँछौँ । यस्तो लगानी मुख्यगरी कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, स्वास्थ्यजस्ता रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा हुन्छ ।
लगानीका लागि परियोजनाको टुङ्गो पनि लागिसकेको हो ?
यसका लागि अहिलेसम्म १७० वटा प्रस्ताव आएका छन् । त्यसमध्ये हामीले उत्कृष्ट २०÷२२ वटा छनोट गरेका छौँ । तिनै प्रस्तावमा आधारित भएर हामी लगानी गर्छौं । सम्भाव्यता भएका केही क्षेत्रको पनि हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ । लगानीका लागि विज्ञटोली पनि
गठन गरेका छौँ । सुरुमा यस्तो कोष दस अर्ब रुपियाँको भने पनि यो धेरै ठूलो हुने देखिन्छ । हामीले केही दिनअघि धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि ‘ओभर सब्सक्राइब’ हुने र त्यस्तो पैसालाई पनि प्रयोग गर्न पाइयोस् भनेर राष्ट्र बैङ्कलाई पनि जानकारी गराएका छौँ । यसमा यी निकाय पनि सकारात्मक छन् । पहिलो पटक विदेशमा नेपालीका लागि आईपीओ जारी हुँदै छ । हामीले लगानी गरेका परियोजना असफल भए र मुनाफा पाउन सकेनन् भने त्यसले असाध्यै नकारात्मक सन्देश जान्छ । त्यसैले पनि हामीले मुनाफा दिने परियोजनामा मात्र लगानीका लागि छनोट गर्नुपर्ने भएकाले विज्ञटोलीको सुझावका आधारमा मात्र त्यसको टुङ्गो लाग्छ । धेरै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा भन्दा छरिएर लगानी गरौँ भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिएका छौँ ।
एनआरएनका परियोजनामा नेपालभित्रकै लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउँछन् ?
सुरुमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्था र केही नेपाली उद्योगीले पनि हामीलाई लगानी गर्न दिनुहोस् भन्नुभएको थियो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कसँग सल्लाह गर्दा विदेशबाट लगानी आओस् भन्ने उद्देश्यलाई सुविधासहित दिएकाले नेपालबाट नगर्नुहोस् भन्ने सुझाव आएकाले यसमा समेटेका छैनौँ ।
तपाईंहरूलाई दिइएको सुविधा भन्नाले कस्तो किसिमको हो त्यो ?
कुुनै पनि कम्पनी तीन वर्ष नाफामा गएपछि आईपीओ जारी गर्न पाउँछ तर हामीलाई सुरुमै यसको अवसर दिइएको छ । ओभर सब्सक्राइब भयो भने आएको सबै पैसा लगानी गर्न पाउने सुविधा छ । त्यस्तै आफू बसेको देशमा मुनाफा लाभांशका रूपमा लैजान पाउने सुविधा पनि हामीले मागेका छौँ ।
भनेपछि एनआरएनले मागेको जति सुविधा सरकारबाट पाइरहेको रहेछ, हैन त ?
त्यसो त हामीले धेरै मागेका पनि छैनौँ नि ! मुख्य कुरा चाहिँ हामीले व्यक्तिगत रूपमा नेपालमा लगानी गर्न समस्या छैन । सामूहिक रूपमा यो पहिलो पटक नेपालमा लगानी आउन लागेको छ । त्यसैले पनि हामीले सरकारलाई केही सुविधा दिनैपर्छ भनेका हौँ । यसमा सरकार एकदमै सकारात्मक रह्यो । हामीले अनुचित माग पनि गरेका छैनौँ । लगानीका रूपमा आएको रकम नाफा भनेर बाहिर गयो भने मुलुकलाई झन् आर्थिक सङ्कट पर्ने हो कि भन्ने विषयमा हामी संवेदनशील नै छौँ । फेरि गैरआवासीय नेपाली नेपालबाट धमाधम नाफा लैजानैपर्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्न । अहिले पनि नेपालको सेयर बजारमा दैनिक एक अर्ब रुपियाँको कारोबार गैरआवासीय नेपालीकै हुन्छ । त्यसमध्ये पनि ५० प्रतिशत लगानी मध्यपूर्वका नेपालीको छ । हाम्रो ‘टार्गेट’ पनि उहाँहरू नै हो । त्यस्तो लगानी त नेपालभित्रै रहन्छ ।
लगानीसँगै प्रविधि पनि जोडिएर आउँछ । प्रविधि भिœयाउन एनआरएनएको प्रयत्न कस्तो हुन्छ ?
अहिलेको परिस्थितिमा प्रविधि महìवपूर्ण कुरा हो । अहिले विश्वकै श्रमिक बजारमा सबैभन्दा सस्तो श्रमिक नेपालकै भन्छन् । हामीसँग तालिमप्राप्त जनशक्ति नहुनु यसको कारण हो । देशमा ठूलो सङ्ख्यामा प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक छ । त्यसैले हामीले नेपालमा पैसाभन्दा प्रविधि आवश्यक छ भनेर हरेक दुई वर्षमा प्रविधिको सम्मेलन गर्ने गरेका छौँ । प्रविधि आवश्यक छ भनेरै हामीले श्वेतपत्र जारी गरेर सरकारलाई बुझाउने तयारी पनि गरिरहेका छौँ । एनआरएनको विज्ञता पनि जहाँ छ, त्यसमै लगानी गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ ।
श्वेतपत्रले कस्ता विषय समेट्छ ?
त्यसमा खासगरी पूर्वाधारकै विषय छ । यसबाहेक स्वस्थ प्रविधिको कुरा पनि छ । प्रविधि भन्नाले शैक्षिक प्रमाणपत्रभन्दा पनि सीपसँग जोडिन्छ । सुरुमा दुई÷तीन डलरमा गएका साथीहरू अहिले दसौँ हजार डलर गुमाउने अवस्थामा पनि पुगेका उदाहरण छन् । त्यो उनीहरूले सिकेको सीपले गर्दा नै हो । त्यस्तो सीप हामी नेपालमा ल्याउन चाहन्छौँ । यिनै विषय श्वेतपत्रमा उल्लेख हुनेछन् ।
एनआरएनएको प्रकृति सामाजिक किसिमको पनि छ । सामाजिक क्षेत्रमा सङ्घले गरिरहेका पछिल्ला गतिविधि के हुन् ?
एनआरएनए मुख्य रूपमा सामाजिक संस्था हो । यसले नाफा कमाउने काम गर्दैन । नेपालमा लगानी ल्याउने संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने मात्र हो । अहिले ल्याउन लागेको लगानी कम्पनी दर्ता गर्दासम्म मात्र सङ्घले सहजीकरण गरेको हो । सामाजिक संस्थाका रूपमा हामीले कोभिडको अवस्थामा नेपालका कूटनीतिक नियोग नपुगेका ठाउँमा उद्धारको काम ग¥यौँ । नेपालमै पहिलो पटक मेडिकल किट्स ल्याउने काम पनि एनआरएनएले नै ग¥यो । आजको दिनसम्म एक लाख ७४ हजार एनआरएन साथीलाई हामीले उद्धार गरिसकेका छौँ । खान, बस्न र बिचल्लीमा रहेका साथीहरूलाई उपयुक्त व्यवस्था गर्ने र नेपाल आउन चाहनेलाई फिर्ता ल्याउन सङ्घले सहजीकरण ग¥यो । अहिलेसम्म सङ्घले १४ हजार एनआरएनलाई नेपाल फिर्ता ल्याउन सहजीकरण गरेको छ । आईएलओले पनि हामीलाई आर्थिक रूपमा यसमा सहयोग गरेको थियो । यसबाहेक लाप्राकमा हामीले नमुना बस्ती बनाउने, विद्यालय निर्माण गर्नेलगायत काममा सङ्घ लागेकै छ ।
नेपालीलाई फिर्ता ल्याउँदा आईएलओ कोषको दुरुपयोग भयो भन्ने पनि सुनियो नि ?
त्यो निराधार आरोप हो । सामाजिक संस्था आर्थिक रूपमा पारदर्शी हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौँ । हामी त्यसबारे आन्तरिक रूपमा छानबिनका क्रममा पनि छौँ । यदि कसैले त्यस्तो गरेको रहेछ भने हामी कारबाही गर्छौं ।
पहिलो पुस्ताको एनआरएनजस्तै दोस्रो पुस्तालाई नेपालसँग भावनात्मक र आर्थिक विकाससँग जोड्न सङ्घको भूमिका अब कस्तो हुन्छ ?
अहिले पनि हाम्रो जनसङ्ख्याको २५ प्रतिशत अर्थात् करिब ६० लाख जनसङ्ख्या देशबाहिर छ । पहिलो पुस्ताका एनआरएनको जन्म, हुर्काई सबै नेपालमा भएकाले भावनात्मक रूपमा जोडिनुपर्छ भन्ने छँदै छ । नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पहिलो पुस्ताको धेरै चिन्ता र चासो छ तर दोस्रो पुस्तामा त्यो नहुन सक्छ । भावनात्मक रूपमा पनि त्यति बलियो सम्बन्ध विकास नभएको हुनसक्छ । त्यस्तो विकास गर्ने काम भने गर्नैपर्छ । भारतकै उदाहरण दिने हो भने त्यहाँको विकासको गतिका कारण अहिले धेरै गैरआवासीय भारतीय फर्किरहेको अवस्था छ । यसमा नागरिकता पनि एउटा कारण हुनसक्छ ।
तपाईंले भनेजस्तो सरकारले अघि सारेको ‘बे्रन गेन सेन्टर’ (प्रतिभा प्राप्ति केन्द्र)ले दोस्रो पुस्तालाई नेपालसँग जोड्छ ?
जोड्न सक्छ । सङ्घले पनि नेसनल पोलिसी इन्स्टिच्युटमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयसँगै यसमा काम गरिरहेको छ । पहिलो त विदेशमा रहेका नेपालीको सीप नेपाल भिœयाउने यसको मुख्य चासो हो । त्यसपछि दोस्रो पुस्तालाई खेलकुद, पर्यटनमार्फत नेपालसँग जोड्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौँ । राज्यले पनि विदेशमा रहेका दोस्रो पुस्ताका एनआरएनलाई नेपालबाट खेल्नका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
कोरोनाकै कारण विदेशमा कार्यरत धेरै नेपालीले रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किनु परेको अवस्था छ । यो परिस्थितिमा त्यस्ता एनआरएनको रोजगारी सुरक्षाका लागि सङ्घले केही पहल गर्दैछ ?
अझै पनि विदेशमा रहेका धेरै नेपालीको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ । विदेशमा भयावह स्थिति छ । कतिको रोजगारी गुमेको अवस्था छ । ती साथीलाई नेपालमा ल्याउने र सीप भएका त्यस्ता व्यक्ति फर्किनु नपरोस् भनेर हामीले राज्यसँग मिलेर रोजगार मेला गर्दैछौँ । अहिलेसम्मको तयारीअनुसार जुनको दोस्रो हप्ता मेला गर्ने भन्ने छ । त्यसमा नेपाल सरकार, उद्योगी र सङ्घ मिलेर विदेशबाट फर्किएका नेपालीको सीप पहिचान गरेर त्यस्ता व्यक्तिलाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ भनेर मेला बढी केन्द्रित हुनेछ ।
अघि बाहिर एउटा दस्तावेजमा धेरै ठाउँमा हस्ताक्षर गर्नुभयो नि ! के थियो त्यो ?
हामीले गैरआवासीय नेपालीको पहलमा छुट्टै लगानी कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउन लागेका पनि छौँ । नेपालमा मात्रै लगानी गर्ने उद्देश्य रहने यस कम्पनीमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन)का अगुवाहरूको सहभागिता रहन्छ । सुरुमा करिब ५० करोड रुपियाँ पुँजीसहित उक्त कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । अहिले कम्पनी सञ्चालनका लागि आधारभूत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । १०÷१५ जना एनआरएन मिलेर यस्तो कम्पनी सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यससम्बन्धी दस्तावेजमा नै हस्ताक्षर गरेको हो ।
अन्त्यमा सङ्घले आफ्नो आन्तरिक सुधारका लागि गरेका नयाँ प्रयास केही छन् कि ?
गत वर्ष सङ्घको महाधिवेशन काठमाडौँमा हुँदा त्यसका बारेमा केही नकारात्मक टीका–टिप्पणी पनि भए । एनआरएन अलिकति एकताबद्ध र अनुशासित भएर आऊन् भन्ने राज्यको जुन अपेक्षा थियो त्यो हामीले पूरा गर्न नसकेको हो कि भन्ने थियो, त्यसमा हामीले केही सुधार गर्न लागेका छौँ । विशेष महाधिवेशनमार्फत हालै मात्र विधानमै परिमार्जन गरेर अब हामीले काठमाडौैँमै आएर नेतृत्व चयन गर्न भोटिङ गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । अनलाइनबाटै भोटिङको व्यवस्था हुन्छ । अब हाम्रा सम्मेलनहरू एनआरएनको प्रविधि र सीपलाई नेपालमा कसरी ल्याउन सक्छौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित गर्छौं ।
