दिग्गज विकास अर्थशास्त्री तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)मा भारतका तर्फबाट सदस्य प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा यतिबेला काठमाडौँमा हुनुहुन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको विश्लेषण गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै सुमधुर र न्यानो बन्ने बाटोमा अग्रसर भएको उहाँको भनाइ छ । नेपाल–भारतसँग विशेष सरोकार राख्ने मैत्रीपूर्ण ऐतिहासिक सम्बन्ध, दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारी, जलवायु परिवर्तन, सांस्कृतिक, भाषिक, साहित्यिक एकताका विविध विषयवस्तुका बारेमा प्राध्यापक लामासँग गोरखापत्र दैनिकका पत्रकार चाँदनी हमालले गरेको कुराकानी ।
नेपाल र भारतबीचको लामो सम्बन्धलाई यहाँले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
– नेपाल र भारतको सम्बन्ध अरू कुनै दुइटा राष्ट्रको सम्बन्धसँग तुलना गर्न सकिँदैन । दुई मुलुकको सम्बन्धलाई असीम, अद्वितीय, विस्तृत छ । भारतको कुनै राष्ट्रसँग पनि यस्तो किसिमको सम्बन्ध छैन । यो सम्बन्धमा केवल सरकार र भूगोल मात्र नभई धेरै कुरा जोडिएका छन् । प्रकृतिदेखि कृषकसम्म, खोलानालादेखि बिजुलीको व्यापारसम्म, बाटोघाटोदेखि लिएर उद्योगधन्दासम्म, पत्रकारितादेखि संस्कृतिसम्म सबै किसिमको आयाम जोडिएको छ । प्रविधिले ल्याएको परिवर्तन, राष्ट्र–राष्ट्रबीचको खिचातानी, विकास र भूमण्डलीकणले ल्याएको परिवर्तनसँग भारत–नेपालको सम्बन्धलाई अझै सुगठित बनाउन के–के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लामो विचारविमर्श पनि भइरहेको छ । नेपाल–भारत अभिन्न मित्र हुन्, अहिले पनि छन् र भोलि पनि रहनेछन् ।
यहाँले अद्वितीय सम्बन्ध भन्नुभयो । पछिल्लो समय यो सम्बन्ध कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? बीचमा कतै अड्किएको हो कि विगतभन्दा सुध्रिएर थप अगाडि बढिरहेको छ ?
ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको डोरीले कस्सिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध सरकार, जनता, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक आयामको जगमा अडिएको छ । विगत दुई वर्षयता विश्वव्यापी महामारीका रूपमा आएको कोभिड–१९ र राजनीतिक अस्थिरताको चपेटाबाट दुई मित्र मुलुक पनि अछुतो रहन सकेनन् । पछिल्लो दुई वर्ष दुई देशबीचको सम्बन्ध मौनतामा रुमलिएको टिप्पणी पनि भइरहेका छन् । मौनतालाई कतिपयले सम्बन्ध थप सुमधुर भएको अर्थमा लिएका छन् भने कतिपयले दुई मुलुकको सम्बन्धमा चिसोपन आएको त होइन भन्ने आकलन पनि गरेका छन् । तर नेपालमा नयाँ सरकार आइसकेपछि त्यो अस्थिरताको अवस्था फेरिएको छ । अब न्यानो सम्बन्ध बन्छ, चिसो चाहिँ हुँदैन । दुई देशको सम्बन्धमा वसन्त ऋतु आउँछ, त्यो कठ्याङ्ग्रिने चिसो अब गयो ।
दुवै देशका साझा भविष्यका साथै आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन अवरोध ल्याउने कुराहरू केके देख्नुहुन्छ ? तिनको निराकरण के कसरी गर्न सकिन्छ ?
भारत र नेपाल दुई स्वतन्त्र राष्ट्र हुन् । दुइटै राष्ट्रको सार्वभौमिकता अति नै महìवपूर्ण विषय हो । दुइटै राष्ट्रको राष्ट्रिय सुरक्षा अति नै महìवपूर्ण छ । ठूलो राष्ट्रको ठूलो सार्वभौमिकता र सानो राष्ट्रको सानै सार्वभौमिकता भन्ने हुँदैहुँदैन । ठूलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई पनि आफ्नै जसरी सम्मान गर्नुपर्छ । हाम्रो ‘आइडेन्टिटी’ वा सार्वभौमिकतामाथि आघात प¥यो भने दुइटा कुरा हुन सक्छ । दुई मुलुकबीच बुझाबुझ नभएर हुनसक्छ वा नेपालीमा भन्नुपर्दा वनको बाघले भन्दा मनको बाघले खाएको कुरा गर्छौं । न मनको बाघले पो नेपाललाई खाएको हो कि ? ठूलो कुरो गर्नुपर्छ, ठूलै कुरा सोच्नुपर्छ, साना कुरा सोचेर हुँदैन । भारत र नेपालको एउटा एकत्रित बजार बनाऔँ, सार्कको अवधारणाले पनि त्यही भन्छ । सन् १९६० को नेपाल–भारत व्यापार वाणिज्य सम्झौतामा ‘कमन मार्केट’ हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको थियो । हामी त्यतैतिर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ । यसले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न सघाउँछ । उत्तर अमेरिका, युरोपियन युनियन, आसियान सम्बद्ध मुलुकमा यस्तो बजार छ । हामीले ढिला गर्नुहुन्न । साझा भविष्य खोज्न निरन्तर लाग्नुपर्छ ।
यहाँले साझा भविष्यको कुरा गर्नुभयो । तर दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को सम्मेलन पछिल्लो सात वर्षदेखि अवरुद्ध भइरहेको छ । यसमा भारतको भूमिका के हुनुपर्ने थियो ?
सार्क क्षेत्रको कुरा आउनेबित्तिकै यसमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका भारतले खेल्नुपर्ने हो । क्षेत्रीयतावादलाई अगाडि बढाउने विषयमा भारत चुक्यो । क्षेत्रीयतावादको अन्य सवालमा पनि भारत नै अड्चन भएको देखिन्छ । कारण भारतलाई क्षेत्रीयतावाद मन नपरेर दुई पक्षीयवाद मन पर्दोरहेछ । अनि त २०१४ भएपछि सार्क सम्मेलन हुन सकेन । जुन हरेक वर्ष हुनुपर्छ । सार्कको ३५ वर्षे इतिहासमा मात्र १८ वटा सम्मेलन हुनुमा पनि कहीँ नै कहीँ भारत नै कारक छ । भारतले क्षेत्रीयवादमा ध्यान नदिएकैले तेस्रो राष्ट्र आएर भूमिका खेल्ने कोसिस गर्दैछ । यो कुरातिर हामी सजग हुनुपर्छ ।
नेपाललाई बचत हुने गरी विद्युत् उत्पादन गर्नेसक्ने अवस्थामा छौँ । के भारत नेपालका लागि विद्युत् निर्यात बजार हुनसक्छ भनेर ढुक्क हुने ठाउँ छ ?
त्यो दुई पक्षीय विचारविमर्शको विषय हो । विगत छ दशकसम्म बिजुलीको व्यापारमाथि नेपालले चासो देखाएन । नेपालको बिजुली भारतमा निकासी हुनसक्छ भनेर भारतले पनि चासो देखाएन । यस विषयमा नेपाल र भारतका सबै राजनीतिज्ञ र नीति निर्धारक अवगत छन् । भारतले प्रथम पटक आफ्नो ‘नेसनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड’ र बङ्गलादेशको नेसनल ग्रिडसँग जोड्यो । भारतले आफैँले पनि जतासुकै प्रसारण गर्न सकिनेगरी एउटा छुट्टै नेसनल ग्रिड बनायो ।
अब नेपालले भारत विद्युत् निर्यात गरेमा त्यहाँ मात्र सीमित नराखेर बङ्गलादेश, बर्मा र श्रीलङ्कामा पनि पठाउन सक्छ भन्ने स्थिति आयो । अर्को ठूलो कुरा यसै वर्ष नेपाल, भारत, भुटान, बङ्गलादेश सम्बद्ध ‘गाइडलाइन्स फर क्रसबोर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड’को व्यवस्था ग¥यो । भारत स्वतन्त्र भएपछि पहिलो पटक अब बिजुली उत्पादन तथा आयात निर्यात गर्ने देश मात्र नभएर बिजुलीको व्यापार गर्ने ‘ट्रान्जिट’को देश पनि भयो भनेर पुष्टि गरेको छ । विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्न भारतबाहेक पनि जुनसुकै मुलुकले पनि पुँजी निवेश गर्न सक्ने भएको छ ।
नेपाल–भारत व्यापारमा अनेक समस्या छन् । नेपालको गुनासो पनि हुने गरेको छ । सीमा समस्या पनि छ । छिमेकीका लागि नाफाघाटालाई भन्दा माथि उठेर ठूलो दिलले हेर्नुपर्छ भन्ने गुजराल सिद्धान्तको विमर्श हुन छोडेको हो ?
त्यो नेतृत्वमा निर्भर गर्दोरहेछ । गुजराल (पूर्वप्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजराल) साबले ‘तपाईंले हामीलाई केही पनि नदिनुहोस् तर हामीले दिनुपर्ने कुरा तपाईंलाई हामी दिन्छौँ’ भन्नुहुन्थ्यो । १९९७ मा प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल आउनुभएको थियो । त्यो बेला मलाई पनि भ्रमण सदस्यमा संलग्न गराउनुभएको थियो । नेपालमा आएपछि अचम्मको कुरा भयो । नेपाल र बङ्गलादेश जोड्ने फूलबारी करिडोर जो भारतमा छ, नेपालले त्यो १९६५ देखि नै मागेको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षाका कारणले हामी दिँदैनौँ भनेको ४० वर्षपछि गुजराल साबले त्यो करिडोर तपाईंहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ, छ महिनापछि चलाउनुस् भनिदिनुभयो । अहिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘नेवरहुड फस्ट’ भन्नुभएको छ । त्यसमा कनेक्टिभिटी एउटा कुरा हो, दोस्रो ट्रेड, तेस्रो कल्चर, टुरिजम भनेर खुट्याइसक्नुभएको छ । तर छिमेकी राष्ट्रले उहाँको जो प्राथमिकता छ त्यसलाई प्रशंसा गरेजस्तो लाग्दैन । उहाँले त्यस्तो प्रस्ताव दिएपछि त छिमेकी राष्ट्र अगाडि बढ्नुप¥यो नि । जबसम्म नेतृत्व वर्ग ठूला सोच लिएर अगाडि आउँदैन तबसम्म यस्ता विषय ओझेलमै परिरहन्छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकता भन्नुभयो । तर नेपाल–भारतबीच यो बीचमा नआउनुपर्ने समस्या नाकाबन्दी, सीमा समस्या आए । ती विषयलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
समय समयमा लगाएको नाकाबन्दीले सम्बन्धमा गहिरो तिक्तता ल्यायो । पछिल्लो नाकाबन्दीले त नेपालका युवापुस्तालाई नै प्रभावित बनायो । युवापुस्ताले भारततर्फ अर्कै दृष्टिकोणले हेर्ने भए । यसले नेपाल र भारतको कूटनीतिक सम्बन्धमा ठूलो आघात पु¥यायो । यो मान्नै पर्ने कुरा हो । मेरो सरकारले यो ग¥यो भनेर नाक थाप्नु भएन सरकारले नराम्रो काम गर्छ भने । तर ती समस्या नेतृत्वले चाहेमा समाधान हुन्छन् । विगत दोहोरिन सक्दैन ।
नेपालको हिमालय क्षेत्रबाट प्राप्त हुने स्वच्छ जल, जलवायु परिवर्तनका विषय जुन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्व गर्नसक्छ, यस्ता विषयमा भारतले कति साथ दिनसक्ने सम्भावना छ ?
हिमालय क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रहरूमध्येमा भारतबाहेक नेपालको अति नै प्रमुख भूमिका रहन्छ । नेपालले आफूलाई विश्वमा फेरि नयाँ स्थानमा पु¥याउँछु, वा ‘रिपोजिसनिङ’ गर्छु भनेमा त्यो जलवायु परिवर्तनको सवालमा नेपालका लागि ठूलो अवसर हुन्छ । भारतको ‘क्लाइमेट चेन्ज डिबेट’मा धेरै आफ्नै समस्या छन् । समुद्र तटदेखि सबै किसिमको छ । नेपाल ठूलो हिमालय क्षेत्र मानिएकाले जलवायु परिवर्तनमा नेपालले नै हिमालय क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुपर्छ । यसमा भारतको सहयोग र सहभागिता हुन्छ नै ।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको सदस्यका नाताले यहाँहरूले तयार गर्नुभएको प्रतिवेदन भारत सरकारले नबुझ्नुको कारण के होला ?
प्रबुद्ध समूहको रिपोर्टमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीज्यूले नै ‘ईपीजी’ नियुक्त गर्नुभएको हो । जसमा नेपालतिरबाट चार जना र भारततिरबाट चार जना थियौँ । हामीलाई जो कुरा अह्राइएको थियो, त्यसमा धेरैले सोच्छन् कि यो सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलाई मात्र समेट्ने हो कि, वास्तवामा हैन । भारत र नेपाल सम्बन्धमा परेका सबै पक्ष खेतीपातीदेखि लिएर जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक संस्था, सीमा विवाद, सङ्गीत, साहित्य सबै विषयलाई कुन प्रकारले अगाडि बढाउँदा भारत र नेपालको सम्बन्ध २१औँ शताब्दीको विकाससँग मेल खानसक्छ भन्ने विषयमै दुई वर्ष लगाएर निष्कर्ष निकाल्यौँ । यहाँसम्म कि महामारीका विषयमा पनि त्यो रिपोर्टमा उल्लेख गरेका छौंँ । केही कारणवश भारतीय प्रधानमन्त्रीले हामीलाई अहिलेसम्म रिपोर्ट दिनका लागि समय दिनुभएको छैन । दुई वर्षभन्दा बढी भयो तर पनि हामी आशामै छौँ ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतका सीमा समस्या समाधानका लागि भारतको पछिल्लो अवधारण के छ ?
यो ठूलो कुरा हो । भारतको आफ्नै अडान छ, नेपालको आफ्नै छ । एउटा देशले सिमानामा परिवर्तन ल्यायो भनेर त्यो सीमाना परिवर्तन हुनै नसक्ने कुरो हो । सिमाना भनेको दुई देशको हो । त्यसमा अर्को देशले त्यसलाई मान्यता दिनुप¥यो । त्यसलाई बहस गर्नुप¥यो । एकपट्टिको कुरोले सिमाना परिवर्तन हुने भए त विश्वमा सबै लुछाचुँडी खत्तम भएर जानेथियो । जबसम्म दुईवटा सरकार बसेर यस विषयमा विचारविमर्श गर्दैनन् तबसम्म यो विषयले निकास पाउँदैन । प्रधानमन्त्रीद्वय बसेर के हो ? कुरा बुझ्नुपर्छ । पछिल्लो समय महामारीले गर्दा धेरै कुरा छताछुल्ल भयो । महामारीसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले केन्द्रित हुनुप¥यो । यसबारेमा छिटोभन्दा छिटो छलफल हुनेछ, समाधान निस्कनेछ ।
नेपाल र भारतले अब कुनकुन विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ला ?
नेपाल–भारतको सम्बन्ध सरकार केन्द्रित बनाउनुहुँदैन र सरकार केन्द्रित मात्रै हुनै सक्दैन । हाम्रो सम्बन्ध चार किसिमले अघि बढेको छ–सरकार, नागरिक, निजी क्षेत्र र जनसम्बन्धमा आधारित । यसमा सरकारको भूमिका दस या पन्ध्र प्रतिशत हुन्छ । बाँकी ८५ प्रतिशत नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने भनेको तर तीनवटा समूहले गरेको हुन्छ । सरकारले नीति बनाउँछ ठीकै छ तर सरकारलाई सबै कुरा छोडिदिनुभयो भने सरकार कसरी चल्छ ? सरकार केन्द्रितमा पनि दिल्ली केन्द्रित र काठमाडौँ केन्द्रित नबनाऔँ ।
दोस्रो कुरा, जति पनि सकारात्मक कुरा छन् तपाईं हामीबीचको सबलाई ‘हाइलाइट’ गर्नुपर्छ । त्यसले अगाडि बढाउँछ । आज नेपालमा सातवटा प्रदेश बनाउनुभयो । तर सातवटा प्रदेशलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने विषयलाई भारतबाट अनुभव लिन सकिन्छ । भारतमा जस्तो सङ्घीयताको अभ्यास अरू कुनै राष्ट्रमा छैन । भारतमा सङ्घीयताको अब्बल अभ्यास छ । अनि स्कुल, स्पोर्टस्, संस्कृति जस्ता जतिसक्दो संस्था नेपालमा बनाउनुपर्छ ।
अब तेस्रो प्राथमिकतामा ठूलो कुरो गरौँ । सन् १९६० को दशकको समबन्धलाई हे¥यौँ भने ठूलै कुरा मात्र हुन्थ्यो त्यो बेलामा । काठमाडौंँ र भारत जोड्ने त्रिभ्ुवन राजपथ बनाइयो । गौचरण विमानस्थल बनाइयो । ‘पोस्ट अफिस’को डल्लै प्रणाली भारतले लिएर आयो । सञ्चार व्यवस्थाको डल्लै सिस्टम भारतले यहाँ ल्यायो । कोसी भयो, गण्डक भयो, केही कमी कमजोरी छन् । तर ठूल्ठूलै कुरा भएको हो नि त । हाम्रो प्रधानमन्त्री महोदयले पनि त्यही भन्नुहुन्छ । अब नेपाल र भारतको सम्बन्धमा ठूलै कुरा मात्र गराँैं । सानो दस किलोमिटरको बाटो बनाउने, सानो टुक्रा रेलको लाइन बनाउनेहरू नगरेर ठूलो कुरा गरौँ । जसले नेपाललाई विश्वसँग जोड्नसक्छ । भारतको पूर्वतिर हेर्ने नीति ‘एक्ट इस्ट पोलिसी’ छ, त्यसमा भारतले दक्षिणपूर्वी एसिया जोड्ने नीति लिएको छ । त्यो विदेश नीतिमा नेपालले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । नेपाली, भुटानी, बङ्गलादेशी मलेसिया जाँदाखेरि जहाजमा नगाएर त्यो बाटो चलाउनुपर्छ अर्थात् त्यो कनेक्टिभिटीमा जोडिनुपर्छ । एउटा नेपाली काँकडभिट्टाबाट भारतको मनिपुर, गुहाटीहुँदै दुई दिनमा सडकबाटै थाइल्यान्ड पुग्नसक्छ भने त्योभन्दा ठूलो कुरा के हुनसक्छ ?
