जल, जमिन र जङ्गलमा आत्मनिर्भर

लुम्बिनी प्रदेश धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रदेश हो । हिमाल, पहाड र तराईको सङ्गम तथा दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतसँग सीमा जोडिएका कारणले यो प्रदेशको समृद्धिमा प्रशस्त आधार देखिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी बताउनुहुन्छ । जल, जमिन र जङ्गलमा आत्मनिर्भर प्रदेश गौतम बुद्धको जन्मस्थल लगायत अन्य धेरै सम्पदाले भरिपूर्ण भएका कारणले पनि ‘समृद्ध लुम्बिनी प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश’ नाराका साथ विकास निर्माणका काम भइरहेको बताउनुहुने मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीसँग गोरखापत्रका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक श्यामशङ्कर पाण्डेले गर्नुभएको कुराकानीः

लुम्बिनी प्रदेशको समग्र पहिचान झल्किले गरी कसरी परिभाषित गर्न सकिएला ?
लुम्बिनी प्रदेश मध्यनेपालमा पर्ने हिमाल, तराई र पहाडको सङ्गम भूमि हो । भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल यहीँ पर्दछ । पूर्व नवलरासीदेखि पश्चिम कर्णालीको बीचमा पर्ने यो भूमि राजनीतिक परिवर्तनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको उर्वर भूमि हो । यो विभिन्न जातजाति र समुदायको साझा लुम्बिनी प्रदेश हो । सांस्कृतिक हिसाबले मगर, थारू, मधेसी, आदिवासी र आर्यहरूको बसोवास छ । तसर्थ यो प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टिले परिपूर्ण छ । धार्मिक हिसाबले पनि विश्वमा चर्चाको विषय बनेको गौमम बुद्धको जन्मस्थान तिलौराकोट, लुम्बिनी, विगतको बाईसे र चौबीसे राज्यका कोट एवं दरबारहरू छन् । यति मात्रै होइन, धार्मिक तथा प्राकृतिक हिसाबले हिमाली क्षेत्रमा पर्ने सिस्ने र जलजला हिमाल पनि छन् । पाल्पाको रानीमहल, राजदरबार, गुल्मीको धुर्काेट, रोल्पाको थबाङ जलजला, रुन्टीगढी, प्यूठानको स्वर्गद्वारी, दाङको थारू संस्कृति, बर्दियाको तालतलैया, नवलपरासीको रामग्राम, रूपन्देहीको जीतगढी, सिद्धबाबाबा क्षेत्र, लुम्बिनी सांस्कृतिक क्षेत्रलगायत यो प्रदेशले अनेक सामरिक महत्त्व बोकेको छ । लुम्बिनी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा एकता र सद्भावपूर्ण प्रदेशको रूपमा अगाडि बढेको छ ।

प्रदेशका मुख्य समस्या केके हुन् र त्यसको समाधानका उपाय के कस्ता पहिल्याइएका छन् ?
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य समस्या भन्नुपर्दा तराई, हिमाल र पहाड भएका कारणले हिमालको भौगोलिक विकटता नै हो । विकास गर्न खोज्दा पनि भौगोलिक विकताका कारणले गर्दा सोचेअनुरूप विकास हुनसकेको छैन । नागरिकको आवश्यकता र आकाङ्क्षा बढी हुने तर सीमित बजेट हुने भएकाले पनि अगाडि बढ्नका लागि विकासमा सोचे जति अगाडि बढाउन सकेका छैनाँै । यी भौगोलिक जटिलताले गर्दा करोडौँ रुपियाँ लगानी गर्दा पनि परिणाम जनताले देखिने गरी हुन सकेको छैन । त्यस्तैगरी पहाडी जिल्ला पहिरो, विपत्का हिसाबले जोखिममा छन् । तराईमा बढ्दो जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थापन गर्दै आमजनताका घर–घरको विकासको आवश्यकतालाई पूरा गर्नुपरेको छ । तराईका जिल्लामा बाढी र डुबानको समस्या उत्तिकै छ । पहाडी भूभागबाट आएका खोलानालाले पार्ने असर पनि छ । नागरिकको जीउधनको सुरक्षा नै हाम्रो मुख्य चुनौती छ । यस प्रदेशमा अशिक्षा, गरिबी, अभाव व्यप्त छ । हामीले शिक्षामा उल्लेख्य लगानी गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौैँ ।

गाउँ–गाउँका विद्याललाई बालबालिकामैत्री विद्यालय निर्माणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी गरिरहेका छौँ । शिक्षामै पहिलो जोड दिनका लागि ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’को नामबाट अगाडि बढाएका छाँै । त्यसका साथै हामीले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा दिनुपर्दछ भन्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारको २०७८ साल साउन २८ गते बसेको बैठकले जनतालाई सेवा दिने क्यान्सर, मुटुको भल्भ फेरेको, मिर्गाैला ट्रान्सप्लान्ट गरेकोलाई दुई लाख रुपियाँ सहयोग दिने भनिएको छ । सबै नागरिकलाई सडकको पहुँचमा पु-याउनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहसँगको पहुँच मार्ग, प्रत्येक नागरिकलाई शुद्ध खानेपनी र सीपमूलक रोजगारीका लागि जोड दिइएको छ । जलविद्युत्मा उज्यालो प्रदेश निर्माणका लागि निर्माणका काम अगाडि बढाइएको छ । यसरी हरेक नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलाई अगाडि बढाउनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार लागिपरेको छ ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेशको दिगो विकासका लागि कस्तो मार्गचित्र बनाउनुभएको छ ?
लुम्बिनी प्रदेश सरकार हाल ‘समृद्ध लुम्बिनी प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश’ भन्ने नाराका साथ अगाडि बढेको छ । समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि प्रत्येक नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा लागेका छौँ । खासगरी विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्रलाई नै अगाडि बढाउनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ । लुम्बिनी क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक सहरका रूपमा अगाडि बढाउँदै त्यसका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न निकायसँग सहकार्य गरी अगाडि बढिरहेको छ । लुम्बिनी क्षेत्रबाट प्रदेशको राजधानी भालुवाङदेखि घोराही हुँदै शहीदमार्गदेखि चीनसँग जोड्ने गरी विकासको सर्किट निर्माण गर्न सकिनेछ । अर्काेतर्फ लुम्बिनी प्रदेश र भारतबाट आउने भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज र कोइलाबास नाकालाई व्यवस्थित गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौँ । नवलपरासी जिल्लालाई औद्योगिक क्षेत्र, परासीको त्रिवेणी–देवघाटलाई आकर्षक पर्यटकीय स्थल बनाउने योजना बनाएका छौँ । यस्तै बुटवललाई र नेपालगञ्जलाई व्यापारिक, आर्थिक सहरका रूपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

दाङ जिल्लालाई प्रदेशको राजधानी निर्माणका हिसाबले अगाडि बढाएका छौँ । हाम्रो प्रदेशमा रोल्पा र रुकुमलाई युद्ध तथा धार्मिक पर्यटनका हिसाबले अगाडि बढाउँदैछौँ । प्यूठानको स्वर्गद्वारीलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने योजना छ । दाङ र बर्दियालाई थारूहरूको संस्कृतिको जिल्लाका रूपमा अगाडि बढाउने योजना पनि प्रदेश सरकारको छ । लुम्बिनी विश्वविद्यालय निर्माण तथा देउखुरी उपत्यकामा सुन्दर राजधानी निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भई काम शुरु भइसकेको छ । प्रदेश राजधानीको निर्माणका लागि गुरुयोजना र जग्गा प्राप्तिको काम अगाडि बढिरहेको छ । स्वास्थ्यक्षेत्रको विकास गरी आमनागरिकको जीवनलाई सुरक्षित बनाउले हाम्रो मूल दायित्व हो । त्यसको लागि हामीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, दाङको राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ र मेडिकल कलेज नेपालगञ्ज, बाँकेलाई गौरवको अस्पतालको रूपमा राखेका छौँ । किसानको उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि ‘कृषि स्मार्ट कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेका छौँ ।

प्रदेशको समृद्धिमा के कस्ता सम्भावना देखिएका छन् ?
लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धिका लागि बलियो आधार खडा भएको छ । हामीले पहिलो कुरा शिक्षालाई प्राथमिकता दिएका छौँ । हाम्रो प्रदेशका धार्मिक, सांस्कृतिक, युद्ध पर्यटनलाई जोडेर पर्यटन विकास गर्न सकिने सम्भावना छन् । यो प्रदेशको चीन र भारतसँग सिमाना जोडिएकाले समृद्धिको आधार बलियो छ । लुम्बिनी क्षेत्रको विकासले हाम्रो सम्भावनालाई अगाडि बढाएको छ । हाम्रो प्रदेश जल र जमिन र वनमा आत्मनिर्भर छ । त्यसैले हामीले अलिकति मात्रै ध्यान पु-याउन सकेमा प्रदेशको समृद्धिका लागि धेरै समय कुर्नुपर्दैन । हाम्रो प्रदेश सिमेन्ट उद्योगमा पनि आत्मनिर्भर छ । काठजन्य वस्तु, अण्डा र मासुमा पनि आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, जलविद्युत्, सञ्चारलगायतको क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना छ । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण र नागरिकको सहभागिता आवश्यक पर्दछ ।

चार वर्षअघिको यो क्षेत्रको अवस्था र अहिले प्रदेश भइसकेको अवस्थामा के कति भिन्नता देखिएको छ ?
नेपालमा पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा सत्ता आएको थियो । तर नेपाली जनताले गरेको विश्वास अनुसार काम गर्न सकेनौँ । राजनीतिक बेइमानीका कारणले हामीले गर्न सकेनौँ । त्यो बेलाको सरकारले जनमुखी कामलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माणलाई केन्द्रीकृत गर्न सकेन । अहिलेको गठबन्धन अनुसार हाम्रो नेतृत्वमा आइसकेपछि राजनीतिक संस्कारलाई प्राथमिकता दिँदै विकट तथा पछाडि परेको क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग र समुदायलाई अगाडि बढाउनका लागि काम गरिरहेका छौँ । आम नागरिकलाई सेवा दिन लागिपरेका छौँ । आर्थिक स्रोतले भ्याएसम्म जनतालाई अधिकतम सेवा पु-याउने हाम्रो लक्ष्य हो । हामीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पनि भएको छैन तर पनि यो बीचमा अघिल्लो सरकारको भन्दा पनि देखिने गरी काम भएको छ भन्ने लागेको छ ।

सङ्घीयतामा गइसकेपछि यो क्षेत्रका नागरिकले के पाए ?
सङ्घीयता नेपाली जनताको मौलिकतामा विकास भएको शासन व्यवस्था हो । सङ्घीयतामा गइसकेपछि स्थानीय जनताले गाउँमै सबै कुरा पाएका छन् । प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर जनतालाई आफ्नै घरमा सेवा पु-याएको छ । अहिले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमै रहेकाले जनअपेक्षा अनुसार काम नभएको हुनसक्छ । पहिलेको तुलनामा अहिले जनताले स्थानीय तहबाट धेरै सुविधा पाएका छन् । अझ पनि हामीले जनताका आकाङ्क्षालाई पूरा गर्नुपर्ने दायित्व छ । जनताले सङ्घीयताबाट जति सुविधा पाउनुपर्ने हो, त्यति नपाएका होलान् तर सङ्घीयताको विकल्प सङ्घीयता नै हो । यसमा कहीँ कतै कमी–कमजोरी छन् भने सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्दछ ।