वित्तीय विवरणको महत्त्व
१. वित्तीय विवरण भनेको के हो ? यसअन्तर्गत के–के पर्छन् ? सङ्क्षेपमा चर्चा गर्दै वित्तीय विवरणको महŒवबारे लेख्नुहोस् ।
कुनै निश्चित अवधिमा संस्था वा व्यवसायमा भएका कार्यसम्पादन परिणाम र सो अवधिको अन्त्यको यथार्थ आर्थिक अवस्था देखाउन तयार गरिने विवरणलाई वित्तीय विवरण भनिन्छ । यो व्यवसाय वा संस्थाको कार्यप्रगति विवरण हो । यसबाट संस्था वा व्यवसायको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । यसले सेयरधनी लगानीकर्ता, प्रबन्धकर्ता, साहु, कर्मचारी, कर्मचारी ट्रेड युनियन, सरकार तथा अन्य सरोकारवालालाई आवश्यक पर्ने सूचना प्रदान गर्छ ।
वित्तीय विवरणअन्तर्गत पर्ने पक्ष ः
– कुनै पनि संस्था वा व्यवसायको वित्तीय विवरणले निम्नपक्षलाई समेटेको हुन्छ ः
क. नाफानोक्सान खाता÷आय विवरण ः
– कुनै निश्चित अवधिमा संस्था वा व्यवसायले गरेको खुद नाफा वा खुद नोक्सान पत्ता लगाउन तयार गरिने खाता नाफा–नोक्सान खाता हो । यसले कुनै निश्चित अवधिको आय र व्ययको समष्टिगत अवस्था देखाउने भएकाले यसलाई आय विवरण पनि भनिन्छ । डेबिट र क्रेडिटको नियमअनुसार तयार गरिने यस खाताबाट प्राप्त खुद नाफा वा खुद नोक्सान वासलातमा सारेर यो खाता बन्द गरिन्छ ।
ख. वासलात ः
– कुनै संस्था वा व्यवसायको आर्थिक स्थिति (सम्पत्ति, दायित्व, पुँजी)को यथार्थ जानकारी दिन तयार गरिने वित्तीय विवरण वासलात हो । यो प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा नाफा–नोक्सान खाता बनाएपछि बनाइने एक कानुनी मान्यताप्राप्त विवरण हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन तयार गरिने यस विवरणको दायाँतर्फ सम्पत्ति र बायाँतर्फ दायित्व देखाउनुपर्छ । यी दुई पक्ष बराबर हुन्छन् । यो खाता नभई आर्थिक स्थितिको विवरणपत्र भएकाले यसमा डेबिट र क्रेडिट पक्ष हुँदैनन् ।
ग. नगद प्रवाह विवरण ः
– कुनै संस्था वा व्यवसायको निश्चित अवधिमा नगद प्राप्ति र भुक्तानीको जानकारी दिन तयार गरिने विवरण नगद प्रवाह विवरण हो । यो संस्था वा व्यवसायको नगद प्रवाहको जानकारी दिने वित्तीय विवरण हो । संस्था वा व्यवसायमा कुन–कुन स्रोतबाट नगद प्राप्ति भयो र त्यसको प्रयोग कहाँ–कहाँ भयो भन्ने जानकारीका लागि यसको आवश्यकता पर्छ । प्रोदभावी लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेर तयार गरिने यो विवरण नगद कारोबारको सारांश हो । यसले नगद सम्बन्धमा निर्णय गर्न आधार प्रदान गर्छ ।
वित्तीय विवरणको महŒव
– संस्था वा व्यवसाययको विगत र वर्तमान अवस्था समीक्षा गर्दै भविष्यका लागि योजना बनाउनेलगायतका समग्र कार्यमा वित्तीय विवरणले बहुआयामिक महŒव राख्छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– सरोकारवालासमक्ष वास्तविक आर्थिक अवस्था प्रस्तुत गर्छ ।
– लगानीकर्तालाई लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्न आधार प्रदान गर्छ ।
– संस्था वा व्यवसायको नाफा–नोक्सान, सम्पत्ति एवम् दायित्वको यथार्थ अवस्थाको चित्रण गर्छ ।
– संस्था वा व्यवसायप्रति सबै सरोकारवालाको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्छ ।
– संस्था वा व्यवसायको समग्र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्न सूचना प्रवाह गर्छ ।
– संस्था वा व्यवसायको नाफा आर्जन क्षमता विश्लेषण गर्न मद्दत गर्छ ।
– संस्था वा व्यवसायमा नगद प्रवाहको अवस्था यकिन गर्न आधार प्रदान गर्छ । विगत र वर्तमानको विवरण विश्लेषण गरी भावी रणनीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँछ ।
२. भन्सार कार्यालयमा भन्सार एजेन्टको भूमिकाबारे लेख्नुहोस् ।
नेपालमा भन्सार विभागले समय–समयमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र लिन इच्छुक व्यक्तिका लागि दरखास्त माग गरेर लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताको माध्यमद्वारा दरखास्तवालामध्येबाट भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र दिन उपयुक्त व्यक्तिको छनोट गरी भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र दिने व्यवस्था भन्सार ऐन–२०६४ र नियमावली–२०६४ ले गरेको छ । कुनै निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताले भन्सारमा मालवस्तु जाँचपास गराउन तथा भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित कार्य गराउन भन्सार विभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त भन्सार एजेन्टमध्येबाट कुनै भन्सार एजेन्ट नियुक्त गर्न सक्छन् । यसरी नियुक्त भन्सार एजेन्टले मालवस्तुको मालिक भएसरह भन्सारमा कानुनी व्यवहार गर्छन् । निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताको प्रतिनिधि भएर कार्य गर्ने भन्सार एजेन्टको भन्सार कार्यालयमा बहुआयामिक भूमिका हुन्छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– निकासी तथा पैठारी हुने मालवस्तुको सही र यथार्थ घोषणा गर्ने,
– वास्तविक कारोबार मूल्य घोषणा गर्दै मालवस्तु जाँचपास गर्न भन्सार प्रज्ञापनपत्र फाराम भर्ने,
– मालवस्तु जाँचपास गर्नका लागि मालवस्तुको प्रज्ञापनपत्र, बिलविजक तथा आवश्यक कागजात संलग्न गरी भन्सार अधिकृतसमक्ष पेश गर्ने,
– मालवस्तुको मालिकको प्रतिनिधि भई मालवस्तुमा लागेको राजस्व दाखिला गरेर मालवस्तु जाँचपास गराउने, भन्सार ऐन नियमको पूर्ण पालना गर्ने,
– भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न भन्सार कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउने,
– भन्सार महसुललगायत अन्य राजस्व असुली गर्ने कार्यमा भन्सार कार्यालयलाई मद्दत गर्ने,
– भन्सार कार्यालयमा बाधा–अवरोध पुग्ने कुनै पनि कार्य नगर्ने,
– भन्सार अधिकृत र निकासी पैठारीकर्ताबीच असल सम्बन्ध विकास गर्न सहयोग गर्ने, निकासी पैठारीकर्तालाई भन्सार कार्यालयका
सूचना प्रवाह गर्ने,
– भन्सार एजेन्ट भन्सार कार्यालयमा आफैँ उपस्थित भई काम गर्ने, कुनै कारणवश आफँै उपस्थित भई काम गर्न नसक्ने भएमा बढीमा दुईजना व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा नियुक्ति गर्नका लागि भन्सार प्रमुखसमक्ष निवेदन दिन सक्ने, यसरी भन्सार एजेन्टको प्रतिनिधि नियुक्त भएको व्यक्तिले एउटा भन्सार कार्यालयमा मात्र मर्न पाउने ।
३. नेपालको निजामती प्रशासनमा विद्यमान सरुवा प्रणालीका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको विवेचना गर्दै सरुवा प्रणालीलाई सङ्गठन र कर्मचारी दुवैको हितअनुकूल बनाउन कार्यान्वयनयोग्य सुझाव
प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
निजामती प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीलाई ठाउँको हेरफेर गरी समान किसिमकै कार्य गराउने पद्धति सरुवा हो । यसमा कर्मचारीको तलब, सुविधा, काम एवम् जिम्मेवारीमा खासै परिवर्तन हुँदैन । कार्यालयको स्थानमात्र परिवर्तन हुन्छ । सङ्गठनको स्वरूप, कार्यप्रकृति तथा भौगोलिक अवस्थितिअनुरूप सरुवा हुने गर्छ । यो निजामती प्रशासनको एक नियमित कार्य हो । नेपालको निजामती प्रशासनमा विद्यमान सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐन–२०४९ र नियमावली–२०५० लागू गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सेवा समूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले सरुवाको कार्य गर्दै आएका छन् । सरुवामा भएको यस कानुनी र संस्थागत व्यवस्था आफैँमा एउटा सबल पक्ष हो । नेपालको निजामती प्रशासनमा विद्यमान सरुवा प्रणालीका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई निम्नअनुसार विवेचना गर्न सकिन्छ ः
सकारात्मक पक्ष ः
– देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउनेगरी सरुवा व्यवस्थित गरिएको,
– सरुवाको समय–तालिका, सरुवाका आधार तथा सरुवा गर्ने पदाधिकारी स्पष्ट तोकिएको, अन्तरमन्त्रालय÷विभाग÷कार्यालयको सरुवा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था,
– लेखा समूहको सरुवा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्ने,
– सचिवको सरुवा वा पदस्थापन सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था,
– सचिव र सहसचिवको सरुवाबाहेक अन्य कर्मचारीको सरुवा समय–तालिकाबमोजिम वर्षको एकपटक सरुवापत्रमा सरुवा अवधि तोकेर सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था,
– सरुवा अवधि नपुग्दै सरुवा गर्नुपरेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले सरुवालाई स्थिर बनाएको,
– भौगोलिक क्षेत्रलाई दुर्गम हुँदै सुगम क्रमशः क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन, दुर्गम क र ख वर्गमा कम्तीमा डेढ वर्ष र सुगम ग र घ वर्गमा कम्तीमा दुई वर्ष अवधि तोकिएको,
– मागेको अवस्थामा बाहेक ५० वर्ष उमेर पुगेकोलाई क वर्गको दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा नगरिने व्यवस्था,
– उमेरको कारणबाट अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि भएकालाई मागेको अवस्थामा बाहेक सरुवा नगरिने व्यवस्था,
– पति–पत्नी दुवै सरकारी सेवामा भए मिलेसम्म एउटै जिल्लामा पठाइने, घरपायक सरुवामा जोड, (कार्यालय सहयोगी, खरिदार र नासुसम्म)
– सरुवाको उजुरी व्यवस्था, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र अन्य निकायले गरेको सरुवा भए सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उजुरी दिन सकिने,
– कानुनविपरीत सरुवा गर्नेलाई विभागीय कारबाही हुने, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यस्तो सरुवा रद्द गर्ने, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा भए मन्त्रिपरिषद्ले रद्द गर्ने, यस व्यवस्थाले निष्पक्ष सरुवामा जोड दिइएको ।
नकारात्मक पक्ष ः
– सरुवाका आधार छिटोछिटो परिवर्तन हुने गरेको, आधार खुलाएर सरुवा गर्ने नगरिएको,
– वर्षको एकपटक सरुवा व्यवस्थाले सङ्गठन र कर्मचारी दुवैको आवश्यकता पूरा हुन नसकेको,
– सरुवा प्रणाली स्वचालित हुन नसकेको,
– दुर्गम सरुवालाई बढुवामा अङ्क प्राप्तिमा मात्र सीमित गरिएको,
– कार्यालय प्रमुखको पदमा सरुवा गर्दा नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता, अनुशासन तथा आचरणमा जोड नदिइएको,
– सरुवालाई दण्ड सजाय दिने माध्यम बनाइएको, सरुवामा निर्णयकर्ताको भूमिका स्वविवेकीय भएकाले आफ्नो र पराई भनेर विभेदसमेत
गर्ने गरिएको,
– सरुवा प्रणाली पारदर्शी छैन, जसले गर्दा सरुवामा व्यापक भनसुन तथा कतै–कतै त आर्थिक चलखेल समेत भएको सुन्नमा आउने गरेको,
– सरुवासम्बन्धी भएका कानुनी व्यवस्था पालनाको कमी भएको,
– मन्त्रालय तथा विभागको सरुवामा आपसी समन्वय हुन नसकेको,
– सचिव र सहसचिव पदको सरुवा अस्थिर र अव्यवस्थित हुने गरेको, छिटोछिटो सरुवाले नीति, निर्णय, नेतृत्व कार्यमा असर पुगेको,
– दुईवर्षे सरुवा पद्धतिले कतिपय कार्यालयमा लामो समयसम्म कर्मचारीको अभाव हुने गरेको,
– वृत्तिविकासका बहुआयामिक पक्षमा सरुवालाई प्रयोग नगरिएको,
– सरुवामा पूर्वसूचना पद्धति लागू नगरिएको,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा पद्धति समन्वयात्मक हुन नसकेको ।
– सरुवा प्रणालीलाई सङ्गठन र कर्मचारी दुवैको हितअनुकूल
बनाउने उपाय
– सरुवाका आधार प्रस्ट गर्ने, सरुवा गर्ने पदाधिकारीको स्वविवेकीय अधिकार सीमित गर्ने,
– सरुवामा प्रश्न उठेमा तुरुन्त छानबिन गर्ने, सरुवा गर्नेलाई कारबाही गर्ने,
– कार्यालयमा पद रिक्त हुँदा नै सरुवा गर्ने व्यवस्था गरी नियमित कर्मचारी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने,
– सचिव, सहसचिव तथा कार्यालय प्रमुखको पदमा सरुवा गर्दा नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता, अनुशासन, आचरण, विकास तथा सेवा प्रवाहमा सहजीकरणलगायतका पक्षको मूल्याङ्कन गरेर सरुवा गरी विकास, सुशासन तथा अनुशासन कायम गर्ने,
– विगतका कार्यालय र स्थानका आधारमा आगामी दुईवटा कार्यालय पहिचान गरी अग्रिम सरुवा प्रणाली लागू गरेर सरुवालाई स्वचालित बनाउने, कार्यसम्पादन सम्झौताअनुरूप नतिजा प्राप्त हुन नसकेमा त्यसलाई सरुवासँग आबद्ध गर्ने,
– कार्यसम्पादनमा अब्बल भएका उच्च मनोबलयुक्त कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरी विकास तथा सेवाप्रवाह क्षमता बढाउने,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सङ्घीय निजामती सेवाका पदको सरुवा गर्दा सम्बन्धित तहसँगको समन्वयमा मात्र सरुवा गर्ने,
– अन्तरमन्त्रालय तथा विभागको सरुवामा सम्बन्धित मन्त्रालय÷विभागको सहमति लिएर सरुवा गर्ने, दक्ष एवम् अनुभवी कर्मचारी सम्बन्धित निकायमा टिकाइराख्ने व्यवस्था गर्ने,
– सरुवामा राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप नगर्ने, मन्त्री र सचिवको प्रस्ट कार्यविभाजन गरी सरुवामा थप प्रस्टता ल्याउने,
– सम्बन्धित कर्मचारीको माग र संस्थाको आवश्यकता मिलान हुने गरी सकेसम्म सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी एवम् भरपर्दो बनाउने, माग गरेको स्थानमा सरुवा दिन हुँदैन भन्ने मानसिकताको अन्त्य गर्ने,
– सरुवामा सूची सम्बन्धित मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक गर्ने, एक हप्ताको समयसम्म परिपक्व हुन दिने, कहीँ कतै गुनासो वा उजुरी भएमा तुरुन्त सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्ने,
– सरुवा कर्मचारी पठाउने काममात्र होइन, यो त संस्थाको कार्यसम्पादन गराउन योग्य कर्मचारी छनोट गर्ने कार्य पनि हो, त्यसकारण योग्य र सक्षम व्यक्तिले सही समयमा सही स्थान प्राप्त गरेमा मात्र संस्थाको उद्देश्य र कर्मचारीको माग पूरा हुन्छ ।
– त्यसकारण सरुवा मानवीय संवेदनशीलता बुझेर गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाट मात्र सरुवाको उद्देश्य पूरा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
४. नेपालको संविधानमा पर्यटनसम्बन्धी के–कस्तो नीतिगत व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (ठ) मा पर्यटनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– नेपालका ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, पुराताŒिवक र प्राकृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण, प्रवद्र्धन एवम् प्रचार प्रसार गर्ने,
– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण आधारका रूपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने, पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवम् नीति निर्माण गर्ने,
– पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने ।
प्रस्तुतकर्ता :हेमचन्द्र शर्मा
