के हो जिन्सी व्यवस्थापन ?
१. जिन्सी व्यवस्थापन भनेको के हो ? नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा यसको महŒवमाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।
कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने जिन्सी मालसामानको खरिद योजना बनाउनेदेखि खरिद गर्ने, अभिलेख गर्ने, प्रयोग गर्ने, मर्मत–सम्भार गर्ने, भौतिक अवस्थाको यथार्थ प्रतिवेदन गर्नेलगायतका समष्टिगत कार्यलाई जिन्सी व्यवस्थापन भनिन्छ । यो कार्यालयमा भौतिक साधन स्रोतको परिचालन एवम् व्यवस्थापनको कार्य हो । यसले जिन्सी मालसामानको आम्दानी, खर्च र बाँकीको यथार्थ अवस्थाको चित्रण गर्छ । नेपालमा जिन्सी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन नियम, आर्थिक कार्यविधि ऐन नियम, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, जिन्सी मलेप फारामको व्यवस्था छ र पनि नेपालमा जिन्सी व्यवस्थापन कार्य अझै व्यवस्थित हुन सकेको पाइँदैन ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जिन्सी व्यवस्थापनको महŒव
– नेपालमा जिन्सी मालसामानमा ठूलो लगानी छ, यसमा दुरुपयोगको अवस्था पनि विद्यमान छ । त्यसकारण जिन्सीमा भएको सरकारी लगानीको सही सदुपयोग गर्नका लागि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जिन्सी व्यवस्थापनको महŒव छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– खरिद योजना तर्जुमा गरी सोहीअनुसार खरिदको कार्य गर्न,
– जिन्सी मालसामानको संरक्षण गर्न,
– जिन्सी मालसामान अनावश्यक खरिद हुन नदिन,
– सरकारी कार्यालयमा नियमित कार्यसञ्चालन गर्न,
– जिन्सी मालसामानको प्रयोगमा मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्न, दुरुपयोग रोक्न,
– जिन्सी मालसामानको यथार्थ अवस्था दर्शाउन,
– पुराना, टुटफुट एवम् काम नलाग्ने मालसामान पहिचान गरी लिलाम बिक्री गर्न, हटाउन, नष्ट गर्न ।
२. नेपालको निजामती सेवामा मुख्य सचिव र सचिव बढुवासम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको निजामती सेवामा मुख्य सचिव र सचिव बढुवासम्बन्धी व्यवस्था निजामती सेवा ऐन–२०४९ र नियमावली–२०५० मा गरिएको छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
(क) मुख्य सचिवको पदमा बढुवा व्यवस्था ः
– ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा नेपाल सरकारले बहालवाला सचिवमध्येबाट छनोट गरी बढुवा गर्ने,
(ख) सचिव पदमा बढुवा व्यवस्था ः
– (१) रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा औसतमा ९५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका र सम्बन्धित सेवाको सहसचिव पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएका सम्भाव्य उम्मेदवारलाई बढुवा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले बढुवा गर्ने,
– (२) रिक्त पदमध्ये ८० प्रतिशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने सम्बन्धित सेवाका सम्भाव्य उम्मेदवारमध्येबाट उपलब्ध भएसम्म रिक्त पदको तेब्बर सङ्ख्यामा बढुवा समितिले सिफारिस गरेका उम्मेदवारमध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा उपयुक्त ठह¥याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्ने,
– कार्यपरिणाम, गुणस्तर, सिर्जनशीलता, अग्रसरता, कामप्रतिको प्रतिबद्धता एवम् अनुशासनलाई कार्यकुशलता मूल्याङ्कनका आधार बनाइएको,
सेवाबमोजिम सचिव बढुवा व्यवस्था ः
– निजामती सेवाको देहायका सेवाका सचिव पदमा देहायबमोजिमका कर्मचारीबाट बढुवा गरिने व्यवस्था छ ः
(अ) नेपाल कृषि तथा वन सेवा ः
– यस सेवाको सचिव पदमा नेपाल कृषि सेवा र नेपाल वन सेवाका सहसचिव बढुवा हुने,
(आ) नेपाल प्रशासन सेवा ः
– यस सेवाको सचिव पदमा नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल विविध सेवा र नेपाल शिक्षा सेवाका सहसचिव बढुवा हुने,
– सचिव पदपूर्तिको पदसङ्ख्या लोकसेवा आयोगले निर्धारण गर्ने,
– लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा गठित बढुवा समितिले सचिव पदमा सम्भाव्य उम्मेदरवार सिफारिस गर्ने,
– सचिव पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालिम उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने,
– सचिव पद रिक्त भएको १५ दिनभित्र सम्भाव्य उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्ने र सिफारिस भएको १५ दिनभित्र
पदपूर्ति गर्नुपर्ने ।
३. सरकारी बजेट भनेको के हो ? स्पष्ट गर्नुहोस् ।
सरकारी आय र व्ययको अनुमानित विवरणलाई सरकारी बजेट भनिन्छ । यो विगत र वर्तमानको यथार्थ आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार गरिने सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम हो । यो सरकारले जनताप्रति गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि हो । बजेट सामान्यतया एक आर्थिक वर्षका लागि तयार गरिन्छ । बजेटमा आय र व्यय गरी दुई पाटा हुने गर्छन् । आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व एवम् सामाजिक न्याय कायम गर्न सरकारी बजेटले सहयोग गर्छ । सरकारी बजेट कार्यपालिकाले तयार गर्छ, व्यवस्थापिकाले स्वीकृत गर्छ र पुनःकार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ । नेपालमा सरकारी बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संसद्मा सङ्घीय बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै सरकारी निकायहरू यसमा क्रियाशील छन् ।
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको व्यवस्था छ । मासिक तथा चौमासिक रूपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण र आर्थिक वर्षपश्चात् महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सरकारी आय र व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ र पनि नेपालको सरकारी बजेट प्रणाली अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसका लागि बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको क्षमता विकास गरी सोही आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
४. वासलात भनेको के हो ? यसका उद्देश्य उल्लेख गर्दै वासलातमा के–कस्ता पक्ष समावेश हुन्छन् ? लेख्नुहोस् ।
कुनै संस्था वा व्यवसायको सम्पत्ति, दायित्व, पुँजीलगायत समग्र आर्थिक स्थितिको यथार्थ जानकारी दिन तयार गरिने वित्तीय विवरणलाई वासलात भनिन्छ । यो प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा नाफा नोक्सान खाता बनाएपछि बनाइने एक कानुनी मान्यताप्राप्त विवरण हो । यो व्यवसाय वा संस्थाको कार्यप्रगति विवरण पनि हो । यसबाट संस्था वा व्यवसायको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । यसले सेयरधनी लगानीकर्ता, प्रबन्धकर्ता, साहु, कर्मचारी, कर्मचारी ट्रेड युनियन, सरकार तथा अन्य सरोकारवालालाई आवश्यक पर्ने सूचना प्रदान गर्छ ।
– कर लगाउने प्रयोजनका लागि त यो विवरण महŒवपूर्ण दस्तावेज हो, त्यसैले कर कार्यालयको कर अधिकृतको आँखा सर्वप्रथम व्यवसायको वासलातमा पर्ने गर्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन तयार गरिने यस विवरणको दायाँतर्फ सम्पत्ति र बायाँतर्फ दायित्व देखाउनुपर्छ । यी दुई पक्ष बराबर हुन्छन् । यो खाता नभई, आर्थिक स्थितिको विवरणपत्र भएकाले यसमा डेबिट र क्रेडिट पक्ष हुँदैनन् ।
वासलातका उद्देश्य
– वासलात व्यवसाय वा संस्थाको वित्तीय विवरण भएकाले यसको प्रयोग धेरै व्यक्ति वा निकायले गर्ने हुँदा यसको बहुआयमिक उद्देश्य हुन्छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख
गर्न सकिन्छ ः
– व्यवसाय वा संस्थाको सम्पत्तिको स्थिति, प्रकृति र अवस्थाको अवगत गराउनु,
– व्यवसाय वा संस्थाको दायित्वको अवस्था प्रस्ट खुलाउनु,
– व्यवसाय वा संस्थाको पुँजी, लगानी, नाफा नोक्सानको यथार्थ अवस्था देखाउनु,
– व्यवसाय वा संस्थाको तरलताको जाँच गर्नु,
– व्यवसाय वा संस्थाको भविष्य मूल्याङ्कनका लागि आधार प्रदान गर्नु,
– साहु तथा आसामीको स्थिति जानकारी गराउनु,
– व्यवसाय वा संस्था खारेज, बिक्री वा निरन्तरताका लागि आवश्यक पर्ने सूचना उपलब्ध गराउनु,
– संस्था वा व्यवसायमा लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्न सहयोग गर्नु,
वासलातमा समावेश पक्ष
– प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा नाफा नोक्सान खाता बनाएपछि आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन तयार गरिने यस विवरणमा मूलतः दुई पक्ष हुन्छन् । एउटा सम्पत्ति पक्ष र अर्को दायित्व पक्ष । वासलातको दायाँतर्फ सम्पत्ति र बायाँतर्फ दायित्व देखाउनुपर्छ । यी दुई पक्ष बराबर हुनुपर्छ । यी दुवै पक्षमा समावेश हुने बुँदालाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
दायित्व पक्षमा समावेश हुने बुँदा ः
– तिर्नु पर्ने बिल,
– बैङ्क ओभरड्राफ्ट,
– साहु,
– ऋण,
– सुरक्षित कोष ः यसअन्तर्गत पेन्सन कोष, ह्रासकट्टी कोष आदि पर्छन् ।
– पुँजी ः यसमा नाफा नोक्सान खाताको खुद नाफा भए जोड्नुपर्छ र खुद नोक्सान भए यसबाट घटाउनुपर्छ ।
सम्पत्ति पक्षमा समावेश हुने बुँदा ः
– नगद मौज्दात,
– बैङ्क मौज्दात,
– भुक्तानी पाउनुपर्ने बिल,
– आसामी,
– फर्निचर, सवारीसाधन,
– लगानी,
– जग्गा तथा भवन,
– अदृश्य सम्पत्ति जस्तै ः संस्थाको ख्याति, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट अधिकार आदि ।
– अन्तिम मौज्दात ।
– वासलातले पूर्णता पाउनका लागि यसमा समायोजन हुने केही कारोबार हुन्छन्, जसलाई वासलातमा समावेश गर्नुपर्छ, ती केही समायोजन हुने कारोबार निम्न छन् ः
क. अन्तिम मौज्दात ः लागत मूल्य र बजार मूल्यमा फरक परेमा जुन कमी छ, त्यसलाई वासलातको सम्पत्ति पक्षमा समावेश गर्नुपर्छ र नाफा नोक्सान खाताको क्रेडिट पक्षमा राख्नुपर्छ ।
ख. पेस्की खर्च ः यसलाई वासलातको सम्पत्ति पक्षमा र नाफा नोक्सान खातामा सम्बन्धित शीर्षकबाट घटाएर देखाउनुपर्छ ।
ग. भुक्तानी दिनुपर्ने खर्च ः यसलाई वासलातको दायित्व पक्षमा र नाफा नोक्सान खातामा सम्बन्धित शीर्षकमा उक्त खर्च जोडेर देखाउनुपर्छ ।
घ. ह्रास खर्च ः यसलाई वासलातमा सम्बन्धित सम्पत्तिमा घटाउनुपर्छ र नाफा नोक्सान खाताको डेबिटमा खर्चका
रूपमा राख्नुपर्छ ।
५. सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र भन्नाले के बुझिन्छ ? लेख्नुहोस् ।
सरकारी लगानीमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, मूल्य निर्धारण एवम् वितरण गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक क्षेत्र भनिन्छ । आर्थिक गतिविधि एवम् क्रियाकलापमा सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रण रहने हँुदा यसलाई सरकारी क्षेत्र पनि भनिन्छ । यो सार्वजनिक क्षेत्रको पुँजी निर्माण, नीति निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने कार्य हो । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न सार्वजनिक क्षेत्रमा सञ्चालित यस्ता व्यावसायिक कम्पनीमा सरकारको लगानी हुनाले यिनको मुख्य उद्देश्य नाफा आर्जन गर्नुभन्दा जनताको हित प्रवद्र्धन गर्नुहुन्छ । सरकारी अनुदानले गर्दा यस्ता व्यवसाय जटिल एवम् प्रतिकूल अवस्थामा पनि सञ्चालित हुन्छन् ।
– यस्ता व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा सरकारी सुरक्षा तथा सहयोग प्राप्त हुन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रअन्तर्गत सरकारको लगानी भएका सार्वजनिक संस्थान जस्तै नेपालमा नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल टेलिकम, नेपाल टेलिभिजनलगायतका संस्था पर्छन् । यस्ता व्यावसायिक कम्पनीको व्यवस्थापन र सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय स्वायत्त रूपमा कम्पनीबाटै हुने भए पनि तिनको नीति तथा उद्देश्य तर्जुमा सरकारबाटै हुने गर्छ । यस्ता कम्पनीको लेखापरीक्षण पनि सरकारी निकायजस्तै महालेखापरीक्षकबाट हुने गर्छ ।
– त्यसैगरी, सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रण नहुने सबै किसिमको स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्र भनिन्छ । यो निजी क्षेत्रका व्यक्ति वा समूहबाट सञ्चालन हुने बजार हो । खुला बजार तथा आर्थिक उदारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिइन्छ । यो नाफा आर्जनको उद्देश्य राखेर सञ्चालित व्यवसाय हो । निजी क्षेत्र सरकार नियन्त्रित व्यवसाय नभए पनि सरकारद्वारा तर्जुमा गरिएको आर्थिक योजना र कानुनअन्तर्गत रहेर चल्नुपर्छ । निजी क्षेत्रअन्तर्गत एकल स्वामित्व, साझेदारी, निजी सीमित स्वामित्व एवम् सार्वजनिक सीमित स्वामित्वलगायतका व्यवसाय पर्छन् ।
६. निजामती सेवाको छोटो परिचय दिनुहोस् ।
सरकारी राज्यकोषबाट तलब सुविधा पाउने, विशिष्ट ज्ञान र सीप भएका, स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीको पेशागत समूह निजामती सेवा हो । निजामती सेवा सरकारी सेवा हो । यो राजनीतिप्रति तटस्थ र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम जनतासमक्ष पु¥याई देश र जनताको निरन्तर सेवा गर्ने यो सरकारको एक स्थायी संयन्त्र हो । यसले राजनीतिक शून्यतामा पनि जनतामा निरन्तर सेवा प्रवाह गर्छ । नेपालमा निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि मुलुकको निजामती सेवा जनअपेक्षाअनुरूप व्यवस्थित, पारदर्शी, आधुनिक, जिम्मेवार एवम् जवाफदेही भएको पाइँदैन ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
