समावेशी विकास
१. समावेशी विकास भनेको के हो ? चर्चा गर्नुहोस् ।
विकास भनेको सकारात्मक परिवर्तन हो । यो हिजोभन्दा आज सुधार भएको अवस्था हो । यही सुधार एवं सकारात्मक परिवर्तन सबै वर्ग, क्षेत्र एवं समुदायमा हुने कार्य समावेशी विकास हो । यसले विकासमा सबैको सहभागिता एवं अपनत्वलाई जनाउँछ । नेपाल जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक रूपमा विविधतायुक्त देश हो । यी सबै विविधताको विकास, संरक्षण एवं प्रवद्र्धन हुने कार्य समावेशी विकास हो । सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता, जातीय एवं क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य लगायतका समानता, समता, स्वतन्त्रता सबै पक्ष समावेशी विकासका उपज हुन् । समावेशी विकास वास्तवमा विविधता बीचको एकता हो । समावेशीका सन्दर्भमा अगाडि रहेको नेपालको संविधानले समावेशी विकाससम्बन्धी धेरै व्यवस्था गरेको छ । संविधानको प्रस्तावना आफैँमा व्यापक छ, धारा ३ मा राष्ट्रको अत्यन्तै मिठो परिभाषा गरिएको छ । मुलुकलाई सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर तीन तहको सरकारको व्यवस्था छ । केन्द्रमा सङ्घदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको वडा तहसम्म समावेशी सरकारको उपस्थिति छ । समावेशी विकासको मूल मर्म यही हो । यसैगरी नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू प्रष्ट गरिएको छ, मुलुकको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने, समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन हुने, सङ्घीय संसद्मा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुनुपर्ने, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र दुवै फरक फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, राज्यका संवैधानिक अङ्ग, राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नेजस्ता समावेशी विकाससम्बन्धी बहुआयामिक व्यवस्था नेपालको संविधानमा छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले आरक्षणको व्यवस्था गरी नेपालको निजामती सेवालाई समावेशी बनाएको छ, अन्तर्राष्टिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिई विकास सहायता परिचालन गर्ने रणनीति लिएको छ । यी र यस्तै अरू कानुन तथा नीतिले नेपालमा समावेशी विकाससम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था गरे पनि वास्तविक अर्थमा नेपालमा अझै समावेशी विकास हुन सकेको छैन् । गरिबी निवारण, बेरोजगारी समस्याको हल, भौगोलिक एवं क्षेत्रीय सन्तुलन, पिछडिएका वर्ग एवं समुदायको उत्थानलगायतका थुप्रै काम अझ बाँकी नै छन् । यसका लागि लक्षित वर्ग पहिचान गरी उनीहरूको माग र आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम तय गर्ने, आय आर्जन एवं रोजगारी बढाउने, कृषिमा व्यवसायीकरण गर्ने, उद्योगको विकास गर्ने, कमजोर वर्गको सशक्तीकरण गर्ने, राहत तथा उत्थानका कार्यक्रम ल्याई वास्तविक रूपमा समावेशी विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ का विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
विदेशी लगानीलाई व्यवस्थित गर्न तर्जुमा गरिएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ का विशेषताहरूलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
क. स्पष्ट उद्देश्य लिएको छ ।
– पूर्वाधार विकास, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन क्षेत्रमा विदेशी पूँजी,
– प्रविधि र लगानीलाई आकर्षित गर्ने,
– लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने,
– औद्योगिकीकरण मार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ।
ख. विदेशी लगानीको स्वरूप निर्धारण गरिएको छ । विदेशी लगानीको अधिकतम सीमा नतोकी उपरोक्त ऐनले देहायको स्वरूपमा विदेशी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ः
– एकल वा संयुक्त,
– उद्योगको जायजेथा वा सेयर खरिद,
– लिज लगानी,
– प्रविधि हस्तान्तरण,
– शाखा स्थापना,
– पुँजी लगानी कोष खडा गर्न सक्ने,
– धितोपत्र कारोबार,
– धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन, विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्ने,
– विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने ।
ग. विदेशी लगानीको स्वीकृति र फिर्तासम्बन्धी देहायबमोजिम स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ः
– छ अर्ब सम्मको स्वीकृति उद्योग विभागले गर्ने,
– छ अर्ब भन्दा बढीको स्वीकृति लगानी बोर्डको कार्यालयले गर्ने,
– लगानी र आर्जित रकमको फिर्ता लैजान पाउने, लगानी स्वीकृति दिने निकायमा निवेदन दिने, उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्ने, मन्त्रालयले तीस कार्य दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने ।
घ. विदेशी लगानीको प्रवद्र्धन, सहजीकरण तथा नियमनसम्बन्धी देहायबमोजिम व्यवस्था गरेको छ ः
– विदेशी लगानीको प्रवद्र्धन गर्नका लागि उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड,
– विदेशी लगानीको सहजीकरण गर्नका लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र,
– विदेशी लगानीको सहजीकरण, अनुगमन, निरीक्षण एवं नियमन गर्नका लागि उद्योग विभाग,
ङ. विदेशी लगानीकर्तालाई देहायबमोजिम छुट, सुविधा र सहुलियत दिइएको छ ः
(१) उद्योगले प्राप्त गर्ने सुविधा ः यो ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम प्राप्त सुविधा पाउने,
(२) विदेशी मुद्रामा खाता खोली कारोबार गर्न सक्ने,
(३) पारिश्रमिक, साँवा, ब्याज भुक्तानीमा विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्न सक्ने,
(४) उद्योगमा प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय कर्मचारी नेपाली नागरिकबाट पूर्ति हुन नसक्ने भएमा विदेशी नागरिक लिन पाउने,
(५) नेपाली उद्योगसरह राष्ट्रिय व्यवहार गरिने, औद्योगिक सुरक्षा दिइने र उद्योगको राष्ट्रियकरण नगरिने प्रत्याभूति,
(६) जग्गासम्बन्धी व्यवस्था ः खरिद गर्न वा अन्य उपायबाट आफैँले व्यवस्था गर्ने, लगानी स्वीकृति दिने निकायले सहजीकरण गरिदिने,
(७) उद्योग स्थापना हुँदा पाएको सेवा सुविधा सर्त परिवर्तन नगरिने व्यवस्था,
(८) विदेशी लगानीकर्तालाई परिचय पत्रको व्यवस्था,
(९) भिसा सुविधा ः
अ. गैर पर्यटक भिसा ः अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण गर्न र कर्मचारी तथा कामदारलाई ६ महिनासम्मको भिसा,
आ. व्यावसायिक भिसा ः लगानीकर्ता÷प्रतिनिधि र परिवारका सदस्यलाई लगानी रहेसम्म नेपालमा बस्न पाउने भिसा,
इ. आवासीय भिसा ः एकै पटक दश लाख अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता÷प्रतिनिधि र परिवारका सदस्यलाई नेपालमा बस्न पाउने भिसा,
च. गुनासो व्यवस्थापन ः
(१) उद्योग विभाग ः उद्योगको दर्ता, अनुगमन, नियमन गर्ने कुनै कर्मचारीको काम कारबाहीप्रति कुनै गुनासो भएमा सोको सुनुवाइका लागि उद्योग विभागसमक्ष निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था,
(२) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ः उद्योग विभाग, एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट भएका काम कारबाहीप्रति मन्त्रालयमा निवेदन गर्न सक्ने, मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने,
छ. विवादको समाधान ः
– नेपाली र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी छलफल वा वार्ताद्वारा समाधान गर्न उद्योग विभागले सहजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था ।
३. नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा राजस्वको अनुपात अझै न्यून नै देखिन्छ, यसो हुनुका कारणहरू के के हुन् ? वर्णन गर्नुहोस् ।
देशभित्र एक वर्षमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको मूल्य कुल गार्हस्थ उत्पादन हो । नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा राजस्व परिचालन आ.व. २०६३/६४ मा १२.१ प्रतिशत रहेकोमा हाल २४ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ४२ खर्ब ७६ अर्ब छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले १० खर्ब २४ अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जुन हालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४ प्रतिशत हो । चालू पन्धौँ योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२.२ प्रतिशत राजस्व असुलीको अनुपात पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । विकसित मुलुकमा यसको अनुपात ३० प्रतिशतभन्दा बढी नै भएको पाइन्छ । छिमेकी मुलुक भारतको यो भन्दा केही कमी भए पनि चीन, बेल्जियम, डेनमार्कजस्ता देशमा राजस्व असुलीको अनुपात उच्च छ । विकसित देशको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । आर्थिक क्रियाकलापका सबै कारोबार सरकारी नेट भित्र आएका छैनन् । पर्याप्त उत्पादन, रोजगारी, आयात निर्यात, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार विकास हुन बाँकी नै छ । नेपाल र भारतको खुला सिमानाका कारण वर्षौदेखि ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट हुँदै आइरहेको छ । करदातामा पनि स्वेच्छिक रूपमा कर तिर्नु पर्छ भन्ने मान्यताको कमी छ । यी र यस्तै कारणले गर्दा नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा राजस्व परिचालन अझै न्यून देखिन गएको हो । यसका अरू कारणहरू निम्नानुसार छन् ः
– सबै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सरकारी दायरामा ल्याउन नसकिनु,
– करको दर घटाइ दायरा बढाउने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सारमा छुट सुविधाहरू उच्च रहनु,
– वास्तविक कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन हुन नसक्नु,
– भन्सार प्रशासन र कर प्रशासनबीच कार्यात्मक सम्बन्ध सुदृढ हुन नसक्नु, जस्तै ः कर प्रशासनले गर्ने कर परीक्षण, बजार अनुगमन तथा भन्सार प्रशासनले गर्ने जाँचपास पछिको परीक्षण, गस्ति परिचालन आदि,
– राजस्व प्रशासन पूर्ण रूपमा आधुनिक एवं स्वचालित हुन नसक्नु,
– राजस्वसम्बन्धी ऐन नियमको पूर्ण परिपालना हुन नसक्नु,
– करदाताले तिरेको करको सही सदुपयोग गरेको प्रत्याभूति दिन नसक्नु,
– राजस्व प्रशासन र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी जिम्मेवार, जवाफदेही, आधुनिक एवं उच्च मनोबलयुक्त हुन नसक्नु,
– बजारमा बिल लिने दिने पद्धतिको विकास हुन नसक्नु,
– सशक्त अनुगमन र मूल्याङ्कनको अभाव हुनु ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका क्षेत्रहरू के के छन् ? लेख्नुहोस् ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई साकार पार्न तर्जुमा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आठ वटा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गर्ने नीति लिएको छ, जुन निम्न छन् ः
क. भौतिक पूर्वाधार निर्माण,
ख. शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसरफाइ,
ग. राष्टिय उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि,
घ. रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण,
ङ. विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण,
च. वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन,
छ. विपद् व्यवस्थापन,
ज. सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको उपयुक्त क्षेत्र ।
५. नेपालमा वन विनास हुनुका कारणहरू उल्लेख गर्दै त्यसबाट पर्ने असरहरूको विवेचना गर्नुहोस् ।
रुख, विरुवा एवं वनस्पतिको हानि नोक्सानी हुने कार्य वन विनास हो । नेपालमा वन विनास मूलतः प्राकृतिक एवं मानवीय कारणले हुने गरेको पाइन्छ । वन अतिक्रमण, अवैध वन कटानी, नदी कटान, भू–क्षय, वन डढेलो, अनियन्त्रित चरिचरण, अनियन्त्रित ढुङ्गा गिटी बालुवा सङ्कलन एवं निकासी, जनचेतनाको अभाव आदिजस्ता कारणले नेपालमा वन विनास हुने गरेको छ । नेपालमा वन विनास हुनुका अरू कारण निम्न छन् ः
– ग्रामीण क्षेत्रमा ऊर्जाको रूपमा काठ, दाउराको प्रयोग हुनु,
– भौतिक पूर्वाधार विकासमा वन क्षेत्रको प्रयोग हुनु,
– वन विनास रोक्न गरिने सुरक्षात्मक, संरक्षणात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– थप वृक्षारोपण गर्ने एवं वनको जगेर्ना गर्ने कार्य सुदृढ हुन नसक्नु,
– वन संरक्षणका कार्यक्रम व्यवस्थित हुन नसक्नु,
– वनको समग्र विकासमा सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता हुन नसक्नु,
– जङ्गलका पुराना रुख हटाएर नयाँ विरुवा लगाउने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– तराईलगायतका क्षेत्रमा काठको चोरी तस्करी बढ्नु ।
वन विनासबाट पर्ने असरहरू
– यस पृथ्वीमा भएका सारा प्राणी जगत्लाई आवश्यक पर्ने स्वच्छ हावा तथा पानीको स्रोत वन हो । मानिसले खाने वस्तुदेखि त्यसलाई पचाउने तथा बिरामी हुँदा बचाउनेसम्मका सम्पूर्ण वस्तुको स्रोत वन हो । जब वनमा हानि नोक्सानी एवं क्षति हुन्छ भने वनबाट प्राप्त हुने यी सबै वस्तुमा असर पर्ने नै भयो । वन विनासबाट बहुआयामिक असर पर्छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– जलवायुु परिवर्तन, तापक्रममा वृद्धि, हिमालमा हिउँ पग्लने क्रममा वृद्धि, मौसममा अस्वाभाविक परिवर्तन,
– मूल्यवान जडीबुटीको हानि नोक्सानी,
– वन्यजन्तुको संरक्षणमा अवरोध,
– वनको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा समस्या,
– पर्यटन विकासमा अवरोध,
– जैविक विविधतामा ह्रास,
– जथाभावी वन फडानीले वनस्पतिमा आधारित औषधि उद्योगमा समस्या,
– पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असन्तुलन,
– भू–क्षयको प्रकोप ।
– अन्तमा, वन सबैको साझा सम्पत्ति हो । यसको जगेर्ना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । वनको महŒव वारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गरी पुराना रुख हटाउँदै, कटाउँदै नयाँ विरुवा रोप्दै वनको संरक्षण गर्नुपर्छ । वनको नियमनमा बढी जोड दिनुपर्छ । हरियो वन नेपालको धन, यसलाई सबैले बुझ्नु बुझाउनुपर्छ ।
प्रस्तुतकर्ता :हेमचन्द्र शर्मा
