शासनको अवधारणात्मक पक्ष
१. सङ्गठित अपराध भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा सङ्गठित अपराधको निवारणका लागि भएका प्रयास छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस् ।
गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिको समूहबाट हुने आपराधिक कार्यलाई सङ्गठित अपराध भनिन्छ । यो अपराधजन्य कार्य गर्ने व्यक्तिको समूह हो, जसले आपसमा मिलेर सङ्गठित रूपमा चोरी, ठगी, डकैती, फिरौतीका लागि अपहरण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने, आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्नेलगायतका आपराधिक कार्य गर्छन् । यो तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिले आपसी समन्वयद्वारा गर्ने विध्वंसात्मक कार्य पनि हो । जसमा हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी नागरिकको जिउ–ज्यान तथा सार्वजनिक एवम् निजी सम्पत्तिको तोडफोड गर्ने, क्षति गर्ने जस्ता कार्य पनि पर्छन् ।
यस्ता अपराधको निवारणका प्रयास
– नेपालमा सङ्गठित अपराधको निवारणका लागि कानुनी, संस्थागत व्यवस्थालगायत अन्य विविध प्रयास गरिएको छ । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
क. कानुनी व्यवस्था ः
– सङ्गठित अपराध निवारण ऐन–२०७०
– भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९
– सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ र नियमावली–२०७३
ख. संस्थागत व्यवस्था ः
– भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र तहकिकात गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,
– अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यको अनुसन्धान र तहकिकात गर्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग,
– भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यबाहेकका अन्य सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान र तहकिकात गर्नका लागि नेपाल प्रहरी र अन्तर्गतका जिल्ला प्रहरी कार्यालय,
– भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न विशेष अदालत र यीबाहेकका अन्य सङ्गठित अपराधका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालत,
ग. अन्य विविध व्यवस्था ः
आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने व्यवस्था,
– भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलगायतका अन्य सबै सङ्गठित अपराध गरेमा कसूरअनुसार सजायको व्यवस्था,
– सङ्गठित अपराध कसुर गर्ने व्यक्तिबाट क्षतिपूति भराउने व्यवस्था,
– सङ्गठित अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई अपराध अनुसन्धानका लागि देहायबमोजिमको कार्य गर्न सकिने व्यवस्था छ ः
– सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने,
– कारोबारको विवरण माग्ने वा कारोबार वा खाता रोक्का राख्न सकिने,
– राहदानी रोक्का राख्न सकिने,
– टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण माग गर्न सकिने,
– अदालतको अनुमति लिई हिरासतमा राख्न सकिने ।
२. शासनको अवधारणात्मक पक्षमाथि चर्चा गर्नुहोस् । साथै, शासनका आधारभूत पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको मौजुदा शासन प्रणालीमाथि विश्लेषणात्मक टिप्पणी गर्नुहोस् ।
देशको रक्षा प्रतिरक्षा, विकास निर्माण, विदेशी सम्बन्ध विस्तार, वस्तु तथा सेवा प्रवाहलगायत जनहितका कार्य गर्न मुलुकमा राजनीतिक एवम् प्रशासनिक प्रणालीको आवश्यकता पर्छ । यही कार्यका लागि शासनको अवधारणा विकसित भएको हो । यसले मुलुकमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि सरकार सञ्चालन गर्ने, प्रशासनको व्यवस्थापन गर्ने गर्छ । विगतमा राज्य सञ्चालनमा सरकारी निकाय एकल पात्रका रूपमा मात्र रहने, निर्देशन एवम् नियन्त्रणमा शासन सञ्चालन हुने र राज्य प्रणाली असमावेशी प्रकृतिको हुने गथ्र्याे । हाल शासन सञ्चालनमा बहुपात्रको उपस्थिति र तिनको भूमिका प्रस्ट भएको छ । नियमन, सहजीकरण एवम् समन्वयका कार्य सरकारले गरेको छ । निजी क्षेत्रले वस्तु तथा सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जनालगायतका कार्य गरेको छ र सरकार, निजी क्षेत्रलगायत अन्य पात्रको सहकार्य हुने गरेको छ र सरकारी राज्य संरचना समावेशी हुने गरेको छ र यसलाई शासनको नवीन अवधारणाका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । शासन एक गतिशील अवधारणा हो । यो निश्चित विधि, प्रक्रिया एवम् सर्वस्वीकार्य मापदण्डका आधारमा सञ्चालन हुने गछ । जवाफदेहिता, पारदर्शिता एवम् सरोकारवालाको सार्थक सहभागिता शासन सञ्चालनको आधारभूत पक्ष हुन् ।
नेपालको मौजुदा शासन प्रणाली
– शासनका आधारभूत पक्षले खासगरी प्रशासनलाई नेतृत्व गर्ने मुलुकको राजनीतिक प्रणाली, कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, बालिग मताधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशितालगायतका विषय समेट्छ । यिनै पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको मौजुदा शासन प्रणालीमाथि निम्नानुसार विश्लेषणात्मक टिप्पणी गर्न सकिन्छ ः
सङ्घीय शासन प्रणाली
– नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक एवम् भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो । मुलुकमा भएका सबै विभेदको अन्त्य गरी विविधताबीच एकता कायम गर्दै देशमा अग्रगामी परिवर्तन गर्न नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अववलम्बन गरिएको छ । नेपालको संविधानले संवैधानिक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्दै कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको छ । मुलुकलाई सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण गरेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार सञ्चालनमा रहेको छ ।
समावेशिता
– नेपालको शासन समावेशी छ । राजनीतिक, कूटनीतिक एवम् प्रशासनिक तहमा समावेशीपन छ । निजामती सेवा ऐन–२०४९ ले आरक्षणको व्यवस्था गरी नेपालको निजामती सेवालाई पनि समावेशी बनाएको छ ।
बहुपात्रको संलग्नता
– नेपालमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनेलगायतका संवैधानिक नीतिले राज्य प्रणालीमा बहुपात्रको संलग्नता सुनिश्चित गरेको छ । विकासमा सबै क्षेत्रको लगानी स्वीकार गरिएको छ । निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र अहिले विकासको हिस्सेदार बनेका छन् ।
शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन
– नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्य पृथक गरी आपसी स्वतन्त्रता, समन्वय तथा सन्तुलनमा कार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनलाई राज्य सञ्चालनको आधार मानिएको छ ।
विधिको शासन
– कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने, कानुनको प्रयोगमा भेदभाव नगरिने समानताको हक, स्वतन्त्रताको हकलगायतका मौलिक हकको व्यवस्था, प्रचलित कानुनको पालना, कानुनबमोजिम सेवा प्रवाहलगायतका व्यवस्था गरेर नेपालमा विधिको शासन अवलम्बन गरिएको छ ।
मौलिक हक तथा मानवअधिकार
– नेपालको संविधानले नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् साँस्कृतिक अधिकारजस्ता सबै पक्षलाई समेटी रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खाद्यलगायतका ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरेर मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गरिएको छ ।
आवधिक निर्वाचन
– प्रत्येक पाँच वर्षमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि संविधानमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था छ । १८ वर्षको उमेरमा आफ्नो जनप्रतिनिधि छनोटका लागि मतदान गर्न पाउने बालिग मताधिकारको व्यवस्था छ ।
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता
– नेपालको सञ्चारमाध्यम पूर्ण स्वतन्त्र छ । समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने, सञ्चारमाध्यम अवरुद्ध, बन्द एवम् जफत नगरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक, कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गरेर नेपालमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरिएको छ ।
सार्वजनिक उत्तरदायित्व
– नेपालमा सार्वजनिक पदका जिम्मेवार व्यक्तिले आफूले गरेका निर्णय तथा कामकारबाहीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । शासन सञ्चालनमा उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा सहयोग पुगेको छ ।
पारदर्शिता
– नेपालमा सुशासन ऐन, नियमको व्यवस्था, सार्वजनिक सुनुवाइ, कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक, वेबसाइटको व्यवस्था, नागरिक बडापत्र, जनगुनासो सम्बोधनलगायतका व्यवस्थाले सरकारी कार्यप्रणालीमा नागरिकको पहँुच बढाएको छ । सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितताजस्ता पक्षमा सुधार आएको छ ।
– नेपालको मौजुदा शासन प्रणालीमा उपरोक्त सकारात्मक व्यवस्था भए पनि अझ धेरै विषयमा सुधार गर्नुपर्नेछ । खासगरी राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक एवम् प्रशासनिक असल संस्कारको विकास, सुशासन, सदाचार, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, मानव विकास, आधुनिक प्रविधिको विकास र प्रयोग, सरकारी कार्यालयमा स्वतःस्फूर्त रूपमा सेवा प्रवाह हुने संरचना र प्रणालीको विकासलगायतका शासन प्रणालीका हरेक क्षेत्रमा सुधार गरी समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
३. पारदर्शिताले राज्य व्यवस्थालाई कसरी बलियो बनाउँछ ?
पारदर्शिता खुलापन हो । यसले कार्यालयमा भए–गरेका सबै निर्णय तथा कार्यमा सरोकारवालाको सहज पहँुच तथा संलग्नताको सुचिश्चित गर्छ । यसबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमितता रोक्न सहयोग पुग्छ । जब सार्वजनिक निकायका सबै कामकारबाहीमा खुलापन आउँछ, तब नागरिकमा विश्वास बढ्दै जान्छ । जब नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास बढ्दै जान्छ, तब नागरिक राज्यलाई सहयोग गर्न तयार हुन्छन् । पारदर्शिताले देहायबमोजिम सहयोग गरेर राज्य व्यवस्थालाई अरू थप बलियो बनाउँछ ः
– सार्वजनिक प्रशासनबाट हुन सक्ने विकृति, ढिलासुस्ती, अनियमितता एवम् भ्रष्टाचारमा नागरिक निगरानी बढाएर,
– विकास निर्माणकार्यमा नागरिक सहभागिता गराएर,
– मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिकलगायतका सबै क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गराई राज्य र नागरिकबीच असल सम्बन्ध विकास गरेर,
– सार्वजनिक सुनुवाइमा सक्रिय एवम् सार्थक सहभागिता बढाएर,
– नागरिक बडापत्र प्रभावकारी कार्यान्वयन गराएर,
– नागरिकको गुनासो समयमै सुनुवाइ गराएर,
– सामाजिक परीक्षण एवम् सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गराएर,
– कम लागतमा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह गराएर,
– नयाँ–नयाँ सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सकारात्मक सहयोग गराएर ।
४. नेपालमा कति प्रकारका राहदानीको व्यवस्था छ ?
विदेशमा भ्रमण जाने नेपाली नागरिकलाई जारी गरिने राहदानीलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न तर्जुमा गरिएको राहदानी ऐन–२०७६ र नियमावली–२०७७ ले नेपालमा निम्न चारप्रकारका राहदानीको व्यवस्था गरेको छ :
कूटनीतिक राहदानी
– सरकारी कामको सिलसिलामा वा विशेष कामका लागि विदेश भ्रमणमा जाने तोकिएबमोजिमका पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयबाट निर्णय वा सिफारिस भई आएमा राहदानी विभागले कूटनीतिक राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था छ । बढीमा १० वर्षसम्म बहाल अवधि हुने यो राहदानी सिम्रिक रातो रङको हुने व्यवस्था छ ।
विशेष राहदानी
– नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा कुनै सरकारी निकायबाट मनोनयन भई सरकारी काम, अध्ययन, अध्ययन भ्रमण वा तालिमको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने, तोकिएबमोजिमका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायबाट निर्णयसहित लेखी आएमा राहदानी विभागले विशेष राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था छ । बढीमा १० वर्षसम्म बहाल अवधि हुने यो राहदानी आकाशे नीलो रङको हुने व्यवस्था छ ।
सर्भिस राहदानी
– विदेशस्थित नियोगमा खटिई जाने राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि, विशेष प्रतिनिधि, महावाणिज्यदूत तथा राजपत्राङ्कित तहका कर्मचारीको साथमा जाने निजी सहयोगी र श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई मन्त्रालयबाट लेखी आएमा राहदानी विभागले सर्भिस राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था छ । बढीमा पाँच वर्षसम्म बहाल अवधि हुने यो राहदानी सुन्तला रङको हुने व्यवस्था छ ।
साधारण राहदानी
– नेपाली नागरिकलाई राहदानी विभागले साधारण राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था छ । १० वर्षसम्म बहाल अवधि हुने यो राहदानी चक्लेटी खैरो रङको हुने व्यवस्था छ ।
प्रस्तुतकर्ता :हेमचन्द्र शर्मा
