साइबर क्राइम र कानुनी व्यवस्था
१. साइबर क्राइम भनेको के हो ? साइबर क्राइम नियन्त्रणका लागि नेपालमा के–कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
कम्प्युटर, कम्प्युटर नेटवर्क तथा उपकरणको प्रयोग गरी गरिने गैरकानुनी कार्यलाई साइबर क्राइम भनिन्छ । यो विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट गरिने विद्युतीय अपराध हो । यो खासगरी कम्प्युटर (ल्यापटप वा डेस्कटप) र मोबाइल (स्मार्ट फोन वा ट्याब्लेट) जस्ता उपकरणमा इन्टरनेट जडान गरी प्रयोग गरिन्छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै विकसित भएको यो अपराध सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हाल बढी प्रयोगमा आएको पाइन्छ । फेसबुक, मेसेन्जर, टिकटक, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालमा कसैको इच्छाविपरीतको भिडियो, फोटो, मानिसको आवाज आदिको सक्कल वा नक्कलका रूपमा दुरुपयोग गरी व्यक्तिको मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, इज्जतमा असर पार्ने कार्य भइरहेको पाइन्छ ।
साइबर क्राइम नियन्त्रणका लागि नेपालमा व्यवस्था :
साइबर क्राइम नियन्त्रणका लागि नेपालमा कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
क. कानुनी व्यवस्था
– विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३
– विद्युतीय कारोबार नियमावली–२०६४
– सूचना प्रविधि न्यायाधीकरण नियमावली–२०६४
– सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, मेसेन्जर, टिकटक, युट्युब आदिको दुरुपयोग गरी अपराधजन्य कार्य जस्तै ः नैतिकता, घृणा, द्वेष, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, महिलालाई जिस्काउने, अपमान गर्ने, यस्तै अमर्यादित कार्य गरेमा रु. एक लाखसम्म जरिवाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३ ले गरेको छ ।
ख. संस्थागत व्यवस्था
– साइबर क्राइमसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र तहकिकात गर्न नेपाल प्रहरीमा केन्द्रीय साइबर व्युरोको स्थापना,
– विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्न सूचना प्रविधि न्यायाधीकरणको स्थापना, यसको आदेश वा निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्न सूचना प्रविधि पुनरावेदन न्यायाधीकरणको व्यवस्था ।
२. राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे लेख्नुहोस् ।
नेपालमा बजेट तर्जुमा, निकासा, खर्च, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षणलगायतका आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गरी मुलुकको सङ्घीय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक एवम् उत्तरदायी बनाउन तर्जुमा गरिएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ र नियमावली–२०७७ ले राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था गरेका छन्, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको गठन :
क. राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष – संयोजक
ख. समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य – सदस्य
ग. नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर – सदस्य
घ. अर्थ मन्त्रालयको सचिव – सदस्य
ङ. महालेखा नियन्त्रक – सदस्य
च. राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य सचिव – सदस्य सचिव
– राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने र बैठकको कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुने,
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
– आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्व अनुमान गर्ने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च, राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनको वर्तमान अवस्था, बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गरी उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतको आँकलन गर्ने,
– स्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको वार्षिक र चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षहरूमा उपलब्ध हुन सक्ने राजस्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋणलगायतका सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमका आधारमा वस्तुनिष्ठ भई स्रोत अनुमान गर्ने,
– आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षको खर्चको आवश्यकता आँकलन गर्ने,
– सम्भाव्य आर्थिक वृद्धि, राजस्व र अन्य स्रोत परिचालनको परिदृश्य, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वको स्थिति र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्ने,
– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी त्यसबाट राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनमा पर्न सक्ने प्रभाव आँकलन गर्ने,
– राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनको आँकलनका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राप्त हुन सक्ने कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान र खर्चको आवश्यकताबीच सन्तुलन मिलाउने,
– चालु वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना समेतलाई दृष्टिगत गरी खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने,
– स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरी सो समेतका आधारमा मध्यमकालीन समष्टिगत वित्त खाका तयार गर्ने,
– कुल खर्चको सीमाभित्र मन्त्रालयगत खर्चको सीमा बाँडफाँट गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय प्राथमिकता, नागरिकको जीवन स्तर तथा रोजगारीमा वृद्धि, गरिबीको न्यूनीकरणतर्फ बढी स्रोत सुनिश्चित गर्ने,
– स्रोतको अनुमान गर्दा जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक बनावटको विश्लेषण समेतका आधारमा गर्ने,
– स्रोतको अनुमान गर्दाको अवस्थाभन्दा बजेट तर्जुमाको अवस्थामा फरक परिस्थिति सिर्जना भएमा स्रोत तथा खर्चको सीमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने,
– स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने ।
३. मानव स्रोत व्यवस्थापनका तŒव के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
मानव साधन सबै स्रोत–साधनलाई परिचालन गर्ने एक जीवन्त साधन हो । मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण मानिसले गर्ने र यस्तो परिवर्तन मानवका लागि गरिने भएकाले मानव स्रोत विकासको साधन र साध्य दुवै हो । मानव स्रोत व्यवस्थापन राष्ट्रिय स्तरमा र सङ्गठन स्तरमा गरी दुई तहमा हुने गर्छ । यो निरन्तर गरिने प्रक्रिया हो । मानव स्रोत व्यवस्थापनमा मानिसको प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार गर्ने कार्य पर्छन् । यसबाट यसले पूर्णता पाउने हुनाले यी यसका तŒव हुन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
क. मानव स्रोतको प्राप्ति :
सङ्गठनमा मानव स्रोत आवश्यकता पूर्ति गर्ने कार्य मानव स्रोतको प्राप्ति हो । यसमा सङ्गठनमा मानव साधनको भर्नापूर्वको कार्य मानव स्रोत योजना तर्जुमादेखि कर्मचारीको पदस्थापन, सामाजिकीकरणलगायतका कार्य पर्छन् । जुन निम्न छन् ः
– मानव स्रोत योजना :सङ्गठनमा मानव स्रोत प्राप्तिका लागि सर्वप्रथम मानव स्रोतको आपूर्तिको अनुमान गरिन्छ । कर्मचारी आवश्यकता र आपूर्तिका आधारमा मानव स्रोत योजना तयार गरिन्छ ।
– भर्ना : सङ्गठनमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी पूर्ति गर्नका लागि दरखास्त आह्वान गरेर भर्ना प्रक्रियाको सुरुवात गरिन्छ ।
– उम्मेदवार छनोट : कर्मचारी पूर्तिका लागि परेका दरखास्तमध्येबाट उपयुक्त योग्य व्यक्ति छनोट गरिन्छ । सङ्गठनमा आवश्यक कर्मचारी चयन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिन्छ ।
– पदस्थापन : छनोट भएका कर्मचारीको ज्ञान, सीप, अनुभव, क्षमताअनुसार उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त पदमा पदस्थापन गरिन्छ । यो कर्मचारी कार्यस्थलमा खटाउने र जिम्मेवारी दिने कार्य हो ।
– सामाजिकीकरण : सङ्गठनको कार्यप्रकृति, संस्कारलगायतका पक्षमा कर्मचारीलाई जानकारी गराइन्छ ।
ख. मानव स्रोतको विकास :
मानव स्रोतको विकास कर्मचारीको क्षमता विकास हो । यसअन्तर्गत निम्न पर्छन् :
– तालिम ः कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा तालिम प्रदान गरिन्छ । तालिमले व्यक्तिको ज्ञान बढाउने, सीप सिकाउने तथा धारणामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गर्छ ।
– अनुसन्धान तथा विकास : मानव स्रोतको विकास एक निरन्तर कार्य हो । त्यसकारण यस क्षेत्रमा सुधार ल्याउन निरन्तर अनुसन्धान र विकास गर्नुपर्छ । कर्मचारीको वृत्तिविकासमा यसले ठूलो सहयोग गरेको हुन्छ ।
ग. मानव स्रोतको उपयोग :
यो मानव स्रोत परिचालन गर्ने कार्य हो । यसमा कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने, समूहमा कार्य गर्ने, पुरस्कार र दण्डको नीति लिनेजस्ता कार्य पर्छन् । जुन निम्न छन् ः
– उत्प्रेरणा : कर्मचारीमा भएको क्षमता उजागर गराउने कार्य उत्प्रेरणा हो । आर्थिक र गैरआर्थिक सेवा–सुविधाले कर्मचारीमा भएको क्षमता जागृत गराउँछ । तलब–भत्ता, बीमा, कर्मचारी सञ्चय कोष, उपदान, निवृत्तिभरणजस्ता आर्थिक पक्ष र बिदा, पुरस्कारलगायत अन्य गैरआर्थिक पक्ष यसमा पर्छन् ।
– समूहगत कार्य : सङ्गठनमा समूह निर्माण गर्ने र समूहमार्फत कार्य गराउँदा आपसमा समन्वय, सञ्चार, क्षमता तथा मनोबलमा बढोत्तरी भएर कार्यसम्पादनमा गुणात्मक तथा सङ्ख्यात्मक सुधार आउँछ । त्यसैले सङ्गठनमा समूहगत कार्यले महŒव राख्छ ।
– पुरस्कार र दण्ड प्रणाली :– कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार र दण्ड प्रणाली लागू गर्न सकिएमा सङ्गठनको प्रभावकारिता बढ्छ । राम्रो काम गरेमा पुरस्कृत भइने र नराम्रो कार्य गरेमा दण्ड दिइने प्रणाली संस्थागत गरेर कर्मचारीमा उत्प्रेरणा जागृत गराउन सकिन्छ । सरकारी तथा निजी सबै सङ्गठनमा यो प्रणाली महŒवपूर्ण छ ।
घ. मानव स्रोतको सम्भार :
– सङ्गठनमा मानव स्रोतको दिगोपना हुनुपर्छ । छिटोछिटो मानव साधन परिवर्तनले सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध हुन्छ । त्यसकारण क्षमतावान जनशक्ति सङ्गठनमा टिकाइराख्नु अहिलेको चुनौती हो । यसका लागि कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच असल सम्बन्ध कायम गर्ने, कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्ने, कार्य वातावरणमा सुधार गर्ने, कर्मचारी हितका कार्य गरी कर्मचारी अनुशासनमा राख्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ । यसबाट क्षमतावान कर्मचारीलाई सङ्गठनमा टिकाइराख्न मद्दत पुग्छ ।
४. पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उपाय के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहने पर्यटन अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा वृद्धि गराउने माध्यम हो । यो रोजगारीको प्रमुख आधार क्षेत्र हो भने विदेशी मुद्राको स्रोत हो । अतः यसको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, यसका लागि निम्नउपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ः
– पर्यटक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक पर्यटनमा पनि जोड दिने,
– देशका विभिन्न स्थानमा नयाँ पर्यटकीय स्थल पहिचान गर्ने,
– देशको हवाई सेवालाई भरपर्दो, नियमित एवम् सुरक्षित बनाउने, स्वदेश तथा विदेशमा यसको क्षेत्र विस्तार गर्ने,
– पर्यटन सेवा केन्द्रको विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने,
– होटल रेस्टुराँको सङ्ख्या पर्याप्त वृद्धि गर्ने, होटल सेवाको गुणस्तर बढाउन यसको नियमित अनुगमन गर्ने,
– सडक, सञ्चार, मनोरञ्जन केन्द्र, खोला, नदी, ताल, पोखरीलगायतका भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने,
– साहसिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, पदयात्रा तथा आरोहण, चलचित्रलगायत पर्यटन विविधीकरणमा जोड दिई यसको बहुआयामिक पक्षमा विकास गर्ने,
– पर्यटकलाई असल संस्कार र व्यवहार गर्ने,
– वातावरण सरसफाइ तथा प्रदूषण नियन्त्रणमा जोड दिने,
– परम्परागत कला, संस्कृतिको विकास एवम् सम्बद्र्धनमा जोड दिने,
– आर्थिक कूटनीति, गैरआवासीय नेपालीलगायतका संयन्त्र परिचालन गरेर नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने,
– पर्यटन क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न नीति, कानुन, संस्थागत एवम् प्रक्रियागत पक्षमा सहजीकरण तथा सरलीकरण गर्ने,
– पर्यटकमाथि हुने शोषण र ठगीलाई नियन्त्रण गर्न पर्यटन प्रहरीको व्यवस्था गर्ने,
– पर्यटनसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने,
– सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वदेश भ्रमणमा प्रोत्साहन गरी आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा गर्ने,
– राजनीतिक कारणले हुने बन्द–हडताल, चक्काजाम, चन्दा, अस्थिरता आदिको अन्त्य गरी शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र बनाउने,
– पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले नेतृत्व गर्ने, लगानी गर्ने, सरकारले निजी क्षेत्रको कार्यमा आवश्यक सहजीकरण, समन्वय तथा नियमनको कार्य गर्ने,
५. नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारबीच के–कस्ता सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्ध स्थापित हुने व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा २३२ ले तीन तहका सरकारबीच देहायका सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्ध स्थापित हुने व्यवस्था गरेको छ ;
– सहकारिताको सिद्धान्त,
– सहअस्तित्वको सिद्धान्त,
– समन्वयको सिद्धान्त ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
