असल कर प्रणाली
१. असल कर प्रणालीका गुण के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
कर नीति, कर कानुन, करका दर, कर प्रशासन, कर असुली प्रक्रिया, करको उत्पादनमूलक उपयोगमार्फत कर प्राप्ति स्रोतको दिगोपनालगायतको समष्टिगत स्वरूप कर प्रणाली हो । कर प्रणाली सरल, पारदर्शी, करदातामैत्री एवम् आधुनिक प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ । यी असल कर प्रणालीका गुणहरू हुन् । अरू गुणलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
समानता :
– बढी आय हुनेले बढी कर र कम आय हुनेले कम कर, कर तिर्ने क्षमताअनुसार कर ।
निश्चितता:
– तिर्नुपर्ने करको रकम, समय, तरिका आदि निश्चित भएको कर ।
सुविधा:
– कर तिर्ने स्थान, समय र तरिका करदाताको हित एवम् सुविधाजनक हुनुपर्छ ।
मितव्ययिता:
– कम खर्चबाट अधिकतम कर सङ्कलन हुनुपर्छ । करको सदुपयोग पनि मितव्ययी हुनुपर्छ ।
उत्पादकत्व:
– कर लगाउँदा निरन्तर कर प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ, सङ्कलित कर पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी पुनः कर प्राप्त गर्नुपर्छ ।
लचकता:
– करदाताको आय बढी हुँदा बढी कर र करदाताको आय कम हुँदा कम कर लगाउनुपर्छ । कर प्रणाली लचिलो हुनुपर्छ ।
क्षमताअनुसार कर:
– व्यक्तिको कर तिर्न सक्ने क्षमताअनुसार कर लगाउनुपर्छ ।
सरलता:
– करको दर, फाराम, कर कानुन, कर प्रक्रिया सबैले बुझ्ने सरल हुनुपर्छ ।
समन्वय:
– केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच दोहोरो नहुनेगरी समन्वयमा कर लगाउनुपर्छ ।
२. नेपालमा के–कस्ता व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने व्यवस्था छ ?
नेपालमा दलित र एकल महिला ६० वर्ष पूरा गरेका र अन्य नागरिक ७० वर्ष पूरा गरेकालाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, विपन्नलाई विपन्न नागरिक भत्ता, अशक्तलाई अशक्त र असहाय भत्ता, असहाय एकल महिलालाई भत्ता, अपाङ्गलाई भत्ता, अति विपन्न, लोपोन्मुख र नेपाल सरकारले तोकेका पाँच वर्ष पूरा नगरेका बालबालिकालाई बाल पोषण भत्ता, आफ्नो हेरचाह आफँै गर्न नसक्नेलाई स्याहार भत्ता, लोपोन्मुख जातिलाई लोपोन्मुख जाति भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा लिई तोकिएका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यही व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७५ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न तर्जुमा गरिएको सामाजिक सुरक्षा ऐनले नेपालमा हाल मासिक रूपमा वितरण हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता देहायका व्यक्तिले नपाउने व्यवस्था गरेको छ ः
– कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, निर्वाचित एवम् मनोनीत भएको व्यक्ति,
– सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाइरहेका व्यक्ति,
– अन्य कुनै प्रकारले नियमित रूपले पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, अवकाश सुविधा एवम् अन्य सुविधा पाइरहको व्यक्ति ।
३. विकास वित्त भनेको के हो ? यसका उद्देश्य लेख्नुहोस् ।
विकास व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने साधनलाई विकास वित्त भनिन्छ । विकास योजना सञ्चालनका लागि स्रोत साधनको आवश्यकता पर्छ, जुन विकास वित्तमार्फत सङ्कलन गरिन्छ । विकास वित्तअन्तर्गत राजस्व, विदेशी अनुदान, घाटा बजेट, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋणलगायतका स्रोत पर्छन् । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि यिनै स्रोतको परिचालन गरिन्छ । नेपालमा विकास वित्त परिचालनका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानबमोजिम प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते आय र व्ययको विवरण बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय राजस्व परिचालनमा क्रियाशील छन् । गैरकर राजस्व परिचालनमा नेपाल सरकारका सबै निकाय संलग्न छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन गर्दै आएको छ र पनि नेपालको विकास वित्त परिचालन प्रभावकारी भएको पाइँदैन । राजस्व असुली, विकास खर्च, बजेट खर्च, वैदेशिक अनुदान परिचालन लक्ष्यअनुरूप हुन सकेका छैनन् । यसका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच कार्यगत समन्वय कायम गरी बजेट कार्यान्यनमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
विकास वित्तका उद्देश्य
– आय वृद्धि गर्नु,
– रोजगारी वृद्धि गर्नु,
– नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु,
– दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु,
– आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु,
– आर्थिक, सामाजिक एवम् भौतिक पूर्वाधार खडा गर्नु,
– सामाजिक न्याय कायम गर्नु,
– आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु ।
४. नेपालको संविधानमा श्रम र रोजगारीसम्बन्धी के–कस्तो नीतिगत व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (झ)ले नेपालमा श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
श्रम
– श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने,
– सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार,
– सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति,
– बालश्रमलगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य,
– श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध,
– व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन ।
रोजगार
– सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित,
– स्वदेशमै रोजगारी अभिवृद्धि ।
वैदेशिक रोजगारी
– नियमन र व्यवस्थापन: वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यसको नियमन र व्यवस्थापन,
– उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी: वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन ।
५. विश्व व्यापार सङ्गठनका उद्देश्य के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
विश्व व्यापार सङ्गठन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरल, सहज, पारदर्शी, अनुमानयोग्य एवम् नियमसङ्गत बनाउने मञ्च हो । यो बहुपक्षीय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने एकमात्र अन्तरसरकारी सङ्गठन हो । यो सन् १९४७ मा स्थापित ग्याटको अर्को रूप हो । यसको स्थापना सन् १९९५ जनवरी १ मा भएको हो । यसको प्रधान कार्यालय जेनेभामा छ । हाल १६४ राष्ट्र सदस्य भएको यस सङ्गठनमा नेपाल सन् २००४ अप्रिल २३ (विसं २०६१ वैशाख ११) मा १४७औँ राष्ट्रका रूपमा सदस्य बनेको हो । वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार र व्यापारसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार क्षेत्र रहेको यस सङ्गठनका उद्देश्य निम्न छन्:
– विकासोन्मुख र कम विकसित मुलुकको उत्पादनलाई सरल, सहज र सुलभ रूपमा विश्व व्यापारमा आबद्ध गराउने,
– भन्सार महसुललगायत व्यापारका अवरोध क्रमशः घटाउँदै जाने,
– व्यापार उदारीकरणलाई अझ व्यापक बनाउँदै जाने,
– बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तको विकास गर्ने,
– बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको स्थापना गर्ने,
– विकसित, विकासोन्मुख तथा अतिकम विकसित देशका जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने,
– वातावरण संरक्षणमा जोड दिने,
– दिगो विकास गर्ने ।
६. भुक्तानी सन्तुलन भनेको के हो ? यसको महत्त्वबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
एक निश्चित अवधिमा हुने विदेशी मुद्राको प्राप्ति र भुक्तानीको अवस्थालाई भुक्तानी सन्तुलन भनिन्छ । यो विदेशी मुद्राको आम्दानी र खर्चको अन्तर हो । विदेशी मुद्राको आम्दानी खर्चभन्दा बढी भएमा भुक्तानी सन्तुलन देशको पक्षमा भएको मानिन्छ । भुक्तानी सन्तुलन अनुकूूल हुनु देशको आर्थिक स्थिति मजबुत हुनु हो । भुक्तानी सन्तुलनले शोधनान्तर स्थितिको पनि जानकारी दिन्छ । भुक्तानी सन्तुलनलाई चालु खाता र पुँजीगत खाताको योगका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । चालु खाताअन्तर्गत वैदेशिक व्यापार, पर्यटन भ्रमण र विपे्रषणको रकम पर्छन् । पुुँजीगत खाताअन्तर्गत विदेशी अनुदान, ऋण र लगानीको रकम पर्छन् । विकासोन्मुख देशको चालु खाता घाटा हुन्छ र पँुुजीगत खाता बचत हुन्छ । चालु खाता घाटा गराउने प्रमुख कारण वैदेशिक व्यापार हो । अनुकूूल भुक्तानी सन्तुलन र प्रतिकूूल भुक्तानी सन्तुलन गरी भुक्तानी सन्तुलन दुईप्रकारको हुन्छ ।
भुक्तानी सन्तुलनको महत्त्व
– भुक्तानी सन्तुलनले आयात निर्यातसम्बन्धी तथ्याङ्क र सूचना उपलब्ध गराउँछ । यसबाट निम्नक्षेत्रबाट मद्दत पुग्छ ः
– भुक्तानी सन्तुलनले देशको अर्थतन्त्रको स्थितिबारे महत्त्वपूर्ण तत्त्व खुलाउँछ ।
– आयात र निर्यातको तुलनात्मक अध्ययन गर्न सहयोग गर्छ ।
– उद्योग, व्यापार एवम् वाणिज्य नीति तर्जुमा गर्नमा आधार प्रदान गर्छ ।
– राष्ट्रिय आयलाई प्रभावित गर्ने नीतिहरू तर्जुमा गर्न मद्दत गर्छ ।
– समग्र आर्थिक नीति, राजस्व नीति, मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति तर्जुमा गर्न सहयोग गर्छ ।
– आर्थिक क्षेत्रका हरेक कार्यमा सुधार गर्नमा सहायक हुन्छ ।
– खुद वैदेशिक सम्पत्तिको अवस्थाबारे जानकारी लिन सहयोग पुग्छ ।
७. सरकारी पत्रका प्रमुख विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै काम विशेषले सरकारी कार्यालयले तयार गरेको पत्र सरकारी पत्र हो । यसका प्रमुख विशेषता निम्न छन् ः
– सरकारी पत्रमा सार्वजनिक सूचना आदान–प्रदान हुन्छन् । यो पत्र सरकारी निकायबाट लेखिएकाले यसमा सम्बन्धित कार्यालय वा व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर उल्लेख हुन्छ ।
– सरकारी पत्रमा औपचारिक मर्यादाको सम्बन्ध हुन्छ र पत्रमा पनि त्यहीअनुसारको मर्यादा प्रस्तुत हुन्छ ।
– सरकारी पत्रमा चलानी नम्बर, पत्र सङ्ख्या, बोधार्थ, कार्यार्थजस्ता पक्ष अनिवार्य हुन्छन् ।
– सरकारी पत्रमा भाषागत शुद्धता, एकरूपता, विनम्रता वा आदेश, पदीय मर्यादा आवश्यक हुन्छ । यो पत्रमा औपचारिकता बढी हुन्छ ।
– सरकारी पत्र जुनसुकै प्रकारको कागजमा लेख्न सकिँदैन । यो कार्यालयको तोकिएको लेटरप्याडमा लेखिन्छ । यस्तो पत्रमा हस्ताक्षर र छाप अनिवार्य हुन्छ ।
८. कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका तत्त्वहरू के–के हुन् ? प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
कार्यालयको लक्ष्य एवम् उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने सबै कार्य कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन् । यसमा कार्यालयको योजना तर्जुमा गर्नेदेखि योजना कार्यान्वयन गर्ने, कर्मचारी तथा बजेट व्यवस्था गर्ने, समन्वय गर्ने, निर्देशन गर्ने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्नेलगायतका कार्य पर्छन् । यी र यस्तै कार्य मिलेर कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन व्यवस्थित हुने भएकाले यिनलाई कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका प्रमुख तत्त्वका रूपमा लिन सकिन्छ । कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका अरू तŒव निम्न छन् ः
उद्देश्य एवम् लक्ष्य:
– कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाएर साङ्गठनिक लक्ष्य एवम् उद्देश्य हासिल गरिन्छ ।
मितव्ययिता:
– कम लागत तथा तोकिएको समयमा गुणस्तरीय कार्यसम्पादन गर्नेगरी व्यवस्थापनले कार्य गर्छ ।
कार्यदक्षता:
– उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरेर लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ ।
प्रभावकारिता:
– लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गरेर आफ्नो प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।
सूचना प्रविधि:
– आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर व्यवस्थापनका कार्य गर्नुपर्छ ।
पारदर्शिता:
– व्यवस्थापन आफूूले गरेका कार्य तथा निर्णय सरोकारवालालाई जानकारी गराउनुपर्छ ।
जवाफदेहिता:
– व्यवस्थापनले आफूले गरेका प्रत्येक कार्यको सम्बन्धमा उठेका सवालको उत्तर दिनुपर्छ ।
सदाचार एवम् नैतिकता:
– व्यवस्थापनले गरेका कार्यमात्र नभई, व्यवस्थापकको बानी–व्यहोरा एवम् चरित्र स्वच्छ हुनुपर्छ । सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार हुनुपर्छ ।
९. नेपालको सङ्घीय प्रणालीको सैद्धान्तिक आधार के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
एउटै देशमा बहुसरकारद्वारा राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने राजनीतिक प्रणाली सङ्घीयता हो । नेपालमा विगतमा केन्द्रमा अधिकार भएको एकात्मक राज्य व्यवस्था थियो । यही केन्द्रको अधिकार विकेन्द्रित गरी तीन तहको सङ्घीयता निर्माण भएको हो । यो विगतमै स्वतन्त्र र स्वायत्त भएका राज्यहरू एकीकृत भएर नेपालमा सङ्घीयता निर्माण भएको होइन । त्यसकारण नेपालको सङ्घीयता केन्द्रले संविधानबमोजिम अधिकार विकेन्द्रीकरण गरेर निर्माण भएको सङ्घीयता हो । त्यही भएर नेपालको सङ्घीय प्रणालीका तीन सरकार आपसमा अन्तरनिर्भर भएका हुन् । नेपालको सङ्घीयताको सैद्धान्तिक आधार यसैमा केन्द्रित छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
अन्तरनिर्भरता:
– तीन तहका सरकार हरेक हिसाबले आपसमा अन्तरनिर्भर छन् । साझा अधिकारको विषयमा अन्तरनिर्भरता बढी हुन्छ । कतिपय एकल अधिकारमा पनि अन्तरनिर्भरता हुन्छ । जस्तै ः सीमा सुरक्षा सङ्घको एकल अधिकार भए पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकार पनि सीमा सुरक्षामा सजग र सतर्क छन् । स्थानीय तह त सीमा सुरक्षाको पहरेदार नै बनेको छ ।
पारस्परिक सहयोग:
– सङ्घले अनुदान सहयोग गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिलमा सहयोग गरेको हुन्छ । जस्तै ः दिगो विकास लक्ष्य, मूल्य स्थिरता, आर्थिक वृद्धि आदि ।
सहकारिता:
– तीन तहबीच आपसी सहमतिमा कार्य हुन्छ । बजेट निर्माण, आयोजना छनोट आदिमा सहकार्य हुँदै आएको छ । सङ्घको बजेटका आधारमा प्रदेशले सङ्घ र प्रदेशको बजेटका आधारमा स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गरेको अवस्था छ । बजेट निर्माणमा सङ्घले आफ्नो अनुभव र विज्ञता सहयोग गर्दै आएको छ ।
सहअस्तित्व:
– तीन तहका सरकार एक–अर्काको मातहतमा नरहने, सबै आफ्नो कार्यमा स्वतन्त्र र स्वायत्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
समन्वय:
– तीन तहबीच कुनै विवाद देखिएमा आपसी समझदारी र संवादमा समस्या सुल्झाउने व्यवस्था छ ।
साझेदारी :का सरकारबीच प्रशासन, जिम्मेवारी र स्रोत साधनमा साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने व्यवस्था नेपालको संंविधानको धारा ५१ (ख) (६) ले गरेको छ ।
