आयोजना व्यवस्थापन र कार्यान्वयन
१. नेपालमा आयोजना व्यवस्थापनका समस्याहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्दै आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू लेख्नुहोस् ।
वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग गर्ने माध्यम एवं साधन आयोजना हुन् । नेपालमा आयोजना व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय क्रियाशील छन् । यसमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुख तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन उच्च तहबाट अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था छ । आयोजनालाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैङ्कको स्थापना गरिएको छ । आयोजना व्यवस्थापनका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि नेपालमा आयोजना व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– जनताको वास्तविक आवश्यकतामा आधारित कार्यान्वयनयोग्य आयोजना तर्जुमा हुन नसक्नु,
– आयोजना तर्जुमा गर्ने, बजेट व्यवस्था गर्ने र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच कार्यगत समन्वयको कमी हुनु,
– आयोजना बैङ्कको पूर्ण पालना हुन नसक्नु,
– विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित आयोजनामा दाताको सर्तअनुरूप लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण गर्न नसक्दा शोधभर्ना समयमै प्राप्त हुन नसक्नु,
– पर्याप्त पूर्वतयारीबिना आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानु,
– राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर हुनु,
– आयोजनाबाट प्रभावित नागरिकको घर तथा जग्गा मूल्याङ्कन सरल र पारदर्शी हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा विभिन्न अवरोध आउनु,
– आयोजना कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक कार्ययोजनाको अभाव हुनु,
– आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न आयोजना प्रमुखदेखि अरू कर्मचारीको बारम्बार सरुवा हुनु,
– आयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रत्येक कर्मचारीको जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिता स्पष्ट हुन नसक्नु,
– आयोजना कार्यान्वयनमा ऐन नियमको पूर्ण परिपालना हुन नसक्नु,
– ठेक्कापट्टा एवं खरिद कार्य समयमा हुन नसक्नु,
– आयोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय सरोकारवाला जनताको सहभागिता पर्याप्त नगराउनु,
– आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न कार्य प्रगतिमापन सूचकहरू तर्जुमा नगर्नु,
– आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु ।
– आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू
– पूर्वतयारी सम्पन्न गरेर मात्र आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने प्रणाली स्थापना गर्ने,
– आयोजना बैङ्कको पूर्ण पालना गरी यसलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म
संस्थागत गर्ने,
– विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित आयोजनाको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण कार्य समयमै गरेर शोधभर्ना माग गर्ने,
– विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहयोग रकममा सुनिश्चितता भएपछि मात्र आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने,
– आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गर्ने,
– उच्च स्तरबाट नियमित अनुगमन गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढाउने,
– प्रत्येक कर्मचारीको भूमिका स्पष्ट गर्ने, आयोजना अवधिभर संलग्न कर्मचारीको सरुवा नगर्ने,
– ऐन–नियमको पूर्ण पालना गरी अनुशासन कायम गर्ने,
– साधन, संयन्त्र र कार्यविधिको व्यवस्था गर्ने, कार्यान्वयन स्थलमा समयमै बजेट व्यवस्था गर्ने,
– आयोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनदेखि मर्मत तहसम्म सरोकारवाला जनताको सक्रिय सहभागिता गराउने,
– आयोजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने तथा अनुगमन गर्ने निकायबीच कार्यगत समन्वय बढाउने, सूचक तयार गरी निरन्तर अनुगमन गर्ने,
– कार्यान्वयन तहबाट प्राप्त प्रगति विवरणलाई तालुक निकायबाट रुजु गर्ने,
– आयोजना ठेकदारको प्राविधिक र वित्तीय क्षमता विश्लेषण गरेर मात्र आयोजना ठेक्कामा दिने, ठेकदारबाट क्षमताभन्दा बढी आयोजना होल्ड गर्ने कार्यको
अन्त्य गर्ने,
– ठेक्कापट्टा, खरिद एवं निर्माण कार्य समयमा नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने,
– नेपालमा राज्यले आयोजनामा ठूलो लगानी गरिसकेको छ । यो मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको विषय हो । राज्यको लगानी तब मात्र सदुपयोग हुन्छ, जब आयोजनाले सही प्रतिफल दिन्छ । यसका लागि आयोजना तर्जुमादेखि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन, मर्मतसम्भार एवं रेखदेखमा विशेष जोड दिनुपर्दछ । राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आयोजना तर्जमा गर्नुपर्दछ । जनताको सहभागितालाई थप महìव दिनुपर्दछ ।
२. आर्थिक विकासका सूचकहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
अर्थतन्त्रको समग्र विकास भएको वा नभएको अवस्था झल्काउने तथा जानकारी दिने माध्यम आर्थिक विकासका सूचक हुन् । यस्ता सूचक अर्थतन्त्रका चारवटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुन्छन् । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त क्षेत्र, बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र अथवा वैदेशिक व्यापार तथा भुक्तानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचक निम्न छन् ः
– कुल गार्हस्थ उत्पादन,
– कुल गार्हस्थ बचत,
– कुल राष्ट्रिय आय,
– कुल राष्ट्रिय बचत,
– मुद्रास्फीति दर,
– राजस्व परिचालन ः– कर राजस्व, गैरकर राजस्व,
– सरकारी खर्च ः– चालू खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्था,
– तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ः– आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण,
– निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा,
– सङ्कुचित मुद्रा प्रदाय र विस्तृत मुद्रा प्रदाय,
– बैङ्कमा जम्मा भएको कुल निक्षेप,
– निर्यात र आयातको अवस्था,
– व्यापार घाटा,
– पर्यटनबाट भएको आय,
– विप्रेषण आय,
– शोधनान्तर बचत,
– विदेशी विनिमय सञ्चिति ।
३. सामाजिक विकृति निराकरणका उपायबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
सामाजिक विकृति समाज विकासका अवरोध हुन्, सामाजिक रोग हुन् । नेपालमा खासगरी छुवाछूत, दाइजो, लागूपदार्थ दुव्र्यसन, बालश्रम शोषण, चेलीबेटी बेचबिखन, भ्रष्टाचार, अन्धविश्वास, देउकी, झुमा, कमैया, छाउपडीजस्ता सामाजिक विकृतिहरू रहेका छन् । नेपालमा यस्ता विकृति मूलतः गरिबी र अशिक्षाका कारण भएको पाइन्छ । यसका लागि रोजगारीको सिर्जना तथा शिक्षा र जनचेतनाको विस्तार गरी यिनको निराकरण गर्नुपर्दछ, यसका अरू उपायहरू निम्न छन् ः
– लैङ्गिक विभेद एवं असमानता कम गर्ने,
– महिलामाथि हुने हिंसा घरदेखि नै अन्त्य गर्ने,
– दुर्गम–सुगम सबै स्थानमा महिला शिक्षा तथा प्रौढ शिक्षामा जोड दिने,
– संविधान, ऐन, नियम, कानुनले महिलालाई दिएका हकअधिकारहरू जानकारी गराउने र तिनको पालना गर्ने, गराउने,
– हिंसापीडित महिलाको उद्धार र पुनस्र्थापनाका लागि पर्याप्त स्रोत–साधनको
व्यवस्था गर्ने,
– दाइजो, छुवाछूतजस्ता विकृति हटाउन सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्ने,
– गरिबी उन्मुख आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
– समाज सुधारका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूबीच समन्वय कायम गर्ने,
– कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने ।
४. विश्व भन्सार सङ्गठनको छोटो परिचय दिँदै व्यापार सहजीकरणमा यसले खेलेको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
विश्वको भन्सार प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने एउटा स्वतन्त्र अन्तरसरकारी निकाय विश्व भन्सार सङ्गठन हो । यसको स्थापना सन् १९५३ जनवरी २६ मा विश्व भन्सार सहयोग परिषद्का रूपमा भएको हो । हाल यस सङ्गठनमा १८३ राष्ट्र सदस्य छन् । यस सङ्गठनको प्रधान कार्यालय बेल्जियमको ब्रसेल्समा छ । नेपाल यस सङ्गठनको सदस्य सन् १९८५ जुलाई २२ मा बनेको हो । यस सङ्गठनमा सङ्गठनका महासचिव कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था छ । यस सङ्गठनको प्रत्येक वर्ष वार्षिक परिषद्को बैठक बस्दछ । वार्षिक परिषद्ले नीति निर्धारण गर्दछ, जसमा सदस्य राष्ट्रका भन्सार प्रमुखहरूले प्रतिनिधित्व गर्दछन् । विश्व भन्सार सङ्गठनले कार्य गर्दा विश्व व्यापार सङ्गठनबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र व्यवहारलाई अनुसरण गर्दछ ।
– व्यापार सहजीकरणमा विश्व भन्सार सङ्गठनको भूमिका
– देशहरूबीचको व्यापारमा कुनै अवरोध नआई सरल र नियमित रूपमा मालवस्तु आयात निर्यात हुने अवस्था व्यापार सहजीकरण हो । मालवस्तु आयात निर्यातको सहजीकरण कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्व भन्सार सङ्गठन र विश्व व्यापार सङ्गठनले कार्य गर्दै आएका छन् । व्यापार सहजीकरणमा विश्व भन्सार सङ्गठनले निर्वाह गरेको भूमिकालाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– भन्सार व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने गरेको,
– भन्सारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको व्याख्या गर्ने र त्यस्ता सन्धिको कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गराएको,
– भन्सार मूल्याङ्कनबारेमा विश्व व्यापार सङ्गठनलाई राय परामर्श दिने गरेको,
– आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई वैदेशिक व्यापार एवं भन्सार व्यवस्थापन सम्बन्धमा सूचना आदान–प्रदान, सहयोग एवं सल्लाह प्रदान गरेको,
– सदस्य राष्ट्रहरूका भन्सार कानुनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याई भन्सार कानुन र भन्सार प्रशासनबीच सामाञ्जस्य र एकरूपता ल्याउन सहयोग गरेको,
– भन्सार कार्यविधि र प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न मद्दत गरेको,
– सदस्य राष्ट्रहरूबीच देखिएका विवाद समाधान गर्दै आएको,
– भन्सार व्यवस्थापनमा संलग्न मानव साधनको विकासमा सहयोग गर्दै आएको,
– विश्वभर आयात निर्यात हुने मालवस्तुमा हार्मोनाइज्ड सिस्टम लागू गरी उपयुक्त नामकरण र वर्गीकरण गर्दै आएको,
– अन्तर्राष्ट्रिय अपराध रोक्न सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहयोग बढाएको,
– भन्सार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहयोग बढाउँदै आएको,
– प्रत्येक वर्षको जनवरी २६ मा विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्वभर विश्व भन्सार दिवस मनाउँदै आएको,
– सदस्य राष्ट्रका भन्सार प्रशासनमा आधुनिक सूचना प्रविधि आशिकुडा वल्र्ड प्रणालीको विकास र विस्तार गरी भन्सारलाई विद्युतीय शासनमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गरेको ।
– यसरी विश्वको व्यापार सहजीकरणमा विश्व भन्सार सङ्गठनले आफ्नो सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
५. नेपालको संविधानमा विकाससम्बन्धी के कस्तो नीतिगत व्यवस्था छ ?
उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (च) ले नेपालमा विकाससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
विकास
– देशका सुगम दुर्गम सबै क्षेत्रमा सन्तुलित समावेशी आर्थिक विकास,
– दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा र समन्वयात्मक कार्यान्वयन,
– विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता,
– भौतिक पूर्वाधार (सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय र दिगो) विकास,
– विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि,
– विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्नलाई प्राथमिकता, आमजनतामा न्यायोचित वितरण ।
अनुसन्धान र विकास
– वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान,
– विज्ञान र प्रविधिको विकासमा लगानी अभिवृद्धि,
– वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण ।
– सूचना प्रविधि
– सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार,
– नागरिकको सहज र सरल पहुँच,
– विकासका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग ।
– एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र
– एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास,
– नागरिकका सबै÷हरेक प्रकारका सूचना र विवरणको एकीकृत व्यवस्थापन,
– राज्यका सेवा सुविधासँग आबद्धता ।
– जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क
– जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क अद्यावधिक,
– विकास योजनासँग आबद्धता ।
६. सेवाग्राहीप्रति कर्मचारीको व्यवहार र आचरण के कस्तो हुनुपर्दछ ? लेख्नुहोस् ।
सेवाग्राही सेवा प्रापक हो, कर्मचारी सेवा प्रदायक हो । सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीप्रति असल व्यवहार र आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्दछ । जुन निम्नअनुसार हुनुपर्दछ ः
– सेवाग्राहीको काम समयमै गर्नुपर्ने, समयमै काम हुन नसकेमा त्यसको आधार र कारण दिनुपर्ने,
– सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने,
– जवाफ दिँदा शिष्टतापूर्वक दिने, सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी रहने,
– सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राखी काम गर्ने,
– वृद्ध, अशक्त, अपाङ्गता, गर्भवती महिला, बालबालिका, असहायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,
– सरल र सहज भाषामा सेवा दिने,
– सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको पहँुच बढाउने,
– सेवा प्राप्तिको प्रक्रिया, लाग्ने समय, लागतबारे सेवाग्राहीलाई यथासमयमै जानकारी गराउने,
– आफ्नो पदअनुसारको आचरण पालन गर्ने,
– निष्पक्ष रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने,
– छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने,
– सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्ने,
– आफ्नो परिचयपत्र र तोकिएको पोसाकसहित सेवा प्रवाह गर्ने,
– कार्यालयमा वस्तु तथा सेवा प्रवाह र सूचना प्रवाह स्वतःस्फूर्त रूपमा हुने संरचना र प्रणाली स्थापना गर्ने,
– सेवा प्रवाह कार्यविधि सरल र पारदर्शी बनाउने,
– विद्युतीय सेवा प्रवाहमा जोड दिने,
– सहयोगी कार्यशैली अपनाउने ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
