कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको अनुपात
१. नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको अनुपात वृद्धि गर्न के गर्नुपर्ला ? वर्णन गर्नुहोस् ।
देशभित्र एक वर्षमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको मूल्य कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हो । नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा राजस्व परिचालन आ.व. २०६३/६४ मा १२.१ प्रतिशत रहेकोमा हाल २४ प्रतिशत रहेको छ । हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४२ खर्ब ७६ अर्ब छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८७९ मा सरकारले १० खर्ब २४ अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जुन हालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत हो । चालू पन्धौँ योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२.२ प्रतिशत राजस्वको अनुपात पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । विकसित मुलुकमा यसको अनुपात ४५ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्था छ । फ्रान्स, डेनमार्कमा ४५ प्रतिशत, नर्वे, इटाली, क्यूवा, नेदरल्याण्डमा ४० प्रतिशतको राजस्व असुलीको उच्च अनुपात छ । नेपालमा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको अनुपात उच्च गर्नुपर्छ । यसका लागि देहायबमोजिमका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ :
– नेपाल र भारतको खुला सिमानाका कारण वर्षौंदेखि ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट हुँदै आइरहेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ । सीमामा तारबार लगाउने, सीमानामा गस्ती परचालन बढाउने गर्नुपर्छ ।
– सबै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याई कर लगाउने,
– करको दर घटाउने र दायरा बढाउने,
– आय आर्जनका सबै क्षेत्रमा कर लगाउने,
– नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागतलगायतका पक्षमा सुधार गरी मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने, साना ठूला उद्योगहरूको विकास गर्ने, आयात र उपभोगमा आधारित राजस्वलाई उत्पादनमुखी बनाउने,
– प्रत्येक नागरिकको बैङ्क खाता र स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गर्ने,
– मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सारमा दिइएका छुट सुविधाहरू पुनरावलोकन गर्ने,
– वास्तविक कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन हुने प्रणाली लागू गर्ने,
– भन्सार प्रशासन र कर प्रशासनबीच कार्यात्मक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, कर प्रशासनले गर्ने कर परीक्षण, बजार अनुगमन तथा भन्सार प्रशासनले गर्ने जाँचपास पछिको परीक्षणजस्ता कार्यमा सूचना आदान–प्रदान गर्ने,
– राजस्व प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा आधुनिक एवं स्वचालित बनाउने, पेपरलेस कार्यालय बनाउने, कार्यालयहरूबीच अन्तर आबद्धताको विकास गर्ने,
– प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व परिचालन बढाउने, संस्थागत क्षमता विकासका कार्यक्रम लागू गर्ने, पूर्वाधार क्षेत्रमा रकम लगानी गरी राजस्वको दायरा बढाउने, सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहमा ज्ञान, सूचना, अनुभव, सीपको साझेदारी गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व क्षमता वृद्धि गर्ने, तीन तहको सरकारबीचमा बजेट, योजना, आयोजना, राजस्व परिचालन, गरिबी निवारण, पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रमा आपसी समन्वय, सहकार्य, साझेदारीलाई सुदृढ गर्दै एकआपसमा अन्तरनिर्भरताको विकास गर्ने,
– राजस्वसम्बन्धी ऐन नियमको पूर्ण परिपालना गर्ने गराउने,
– करदाताले तिरेको करको सही सदुपयोगको प्रत्याभूति दिन उत्पादनशील क्षेत्रमा करको प्रयोग गरी तत्कालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र भविष्यका लागि राजस्वको दिगो स्रोतको विकास गर्ने,
– राजस्व प्रशासन र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी जिम्मेवार, जवाफदेही, आधुनिक एवं उच्च मनोबलयुक्त बनाउने, यसका लागि कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुने प्रणाली तथा कामका आधारमा पुरस्कार र दण्ड हुने प्रणाली लागू गर्ने,
– प्रवद्र्धनात्मक र दण्डात्मक नीति लिई बजारमा बिल लिनेदिने पद्धतिलाई सशक्त बनाउने,
– सशक्त अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी नतिजामूलक र सुधारमूलक अनुगमन गर्ने ।
२. नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक आय र व्ययको व्यवस्थित परिचालन गर्दै उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कार्य सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो । यो सरकारको आय र व्ययको व्यवस्थापन गर्ने कार्य हो । यो वार्षिक बजेट व्यवस्थापन गर्ने कार्य पनि हो । यसअन्तर्गत राजस्व परिचालन बढाउने, खर्चलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजस्वको दिगो स्रोतको व्यवस्था गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कार्यहरू पर्छन् । आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्याय कायम गर्नु यसको उद्देश्य हो । नेपालमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा संवैधानिक, कानुनी, संस्थागत व्यवस्था छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ र तीनै तहको सरकारबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका कार्यहरू भएका छन् र पनि यसमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– स्रोत प्राप्तिको अभाव हुनु,
– राजस्व परिचालन लक्ष्यअनुरूप सङ्कलन हुन नसक्नु,
– विदेशी अनुदानको मात्रा घट्दै जानु, ऋणको मात्रा बढ्दै जानु,
– विकास साझेदारबाट प्रतिबद्धता गरे अनुरूप सहायता प्राप्त हुन नसक्नु,
– स्वदेशी निजी लगानी बढ्न नसक्नु,
– सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्य सुदृढ हुन नसक्नु,
– विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– चालू खर्च बढ्दै जानु, पुँजीगत खर्च घट्दै जानु,
– विनियोजित पुँजीगत खर्च रकम खर्च गर्न नसक्नु,
– पुँजीगत खर्चलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु,
– कार्यान्वयन संयन्त्रको विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य व्यावहारिक बजेट तर्जुमा गर्न नसक्नु,
– आयोजना बैङ्क प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– पूर्वतयारीका सबै कार्य पूरा नगरी आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानु, यसबाट आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु,
– राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रणाली, आयोजना व्यवस्थापन, खर्च व्यवस्थापन लगायतका विषयमा पर्याप्त समन्वय, सहकारिता तथा अन्तरनिर्भरता कायम गर्न नसक्नु,
– मध्यमकालीन खर्च संरचना, आयोजना बैङ्कलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संस्थागत गर्न नसक्नु,
– पुँजीगत खर्चलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरी दिगो राजस्व प्राप्ति गर्ने स्रोतको रूपमा विकास गर्न नसक्नु,
– सार्वजनिक आय र व्ययको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा वित्तीय अनुशासनको अवस्था कमजोर हुनु,
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, नियम, बजेट दिग्दर्शनको पूर्ण पालना नहुनु,
– अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने निकायबीच कार्यगत समन्वयको अभाव हुनु ।
– उपर्युक्त समस्याले गर्दा नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन । यसका लागि प्रचलित कानुनको पूर्ण परिपालना गर्ने, तीन तहका सरकारबीच पर्याप्त समन्वय, सहकार्य गर्ने, कार्यान्वयन योग्य बजेट तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन संयन्त्रको क्षमता विकास गर्ने, अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई नतिजामुखी बनाउने गर्नुपर्छ ।
३. नेपालको बीमा व्यवसायको विकासमा संलग्न निकायहरू कुन कुन हुन् ? उल्लेख गर्दै ती निकायको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
तोकिएको शुल्क तिरेर एकले अर्कोलाई जोखिम सार्ने कार्य प्रक्रिया बीमा व्यवसाय हो । यो एक वित्तीय सुरक्षा हो । नेपालको वित्तीय प्रणालीको एक अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको बीमा व्यवसायमा हाल एक पुनर्बीमा कम्पनी, उन्नाइस जीवन बीमा कम्पनी र बीस निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । बीमा व्यवसायमा करिब एक लाख बीमा अभिकर्ता र करिब चार सय पचास जना बीमा सर्भेयर कार्यरत छन् । सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले बीमालाई अनिवार्य गरेको अवस्था छ । यी सबैको प्रयास स्वरूप हाल कुल जनसङ्ख्याको सत्ताइस प्रतिशत जनतामा बीमा सेवा पुगेको अवस्था छ । बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि यो क्षेत्र समस्या मुक्त हुन सकेको पाइँदैन । यसमा खासगरी बीमा व्यवसायको दायरा अझै साँघुरो हुनु, बीमासम्बन्धी जनचेतनाको स्तर न्यून हुुनु, सङ्घीय संरचनाअनुसार बीमाको संस्थागत संरचना विस्तार हुन नसक्नु, बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया जटिल र ढिलो हुनु, बीमा कम्पनीहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणात्मक सेवा वृद्धि हुन नसक्नु, बीमा कम्पनी र तिनका शाखाहरू सहर केन्द्रित हुनु, बीमा कम्पनीहरूको सम्पत्ति र दायित्वको समय–समयमा मूल्याङ्कन गर्दै बीमितलाई विश्वास गराउने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नुलगायतका समस्या विद्यमान छन् । नेपालको बीमा व्यवसायको विकासमा अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति, बीमा कम्पनी, बीमा सर्भेयर, बीमा अभिकर्ता, बीमा हुने बीमित व्यक्ति तथा सर्वसाधारण नागरिकलगायतका निकाय र व्यक्तिहरू संलग्न छन् । बीमा व्यवसायको विकासमा यी निकायहरूको भूमिका निम्नअनुसारको हुनुपर्छ ।
à अर्थ मन्त्रालयको भूमिका
– अर्थ मन्त्रालय नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको नीति निर्माणको नेतृत्वकर्ता हो । यसको बीमा व्यवसायको विकासमा बहुआयामिक भूमिका हुन्छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– वि.सं. २०४९ सालको बीमा ऐन र नियमावलीले बीमाका सबै पक्ष समेट्न नसकेकाले यसलाई समसामयिक सुधार गर्ने, परिमार्जन गर्ने,
– मुलुकमा लगानीको वातावरण तयार गरी बीमा व्यवसायलाई सुरक्षित प्रतिस्पर्धात्मक एवं विश्वसनीय लगानी क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने,
– बीमा समितिको पुनर्गठन गरी विज्ञ व्यक्तिहरूको समूह निर्माण गर्ने, बीमा समितिले सङ्घीय संरचनाबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संस्थागत उपस्थिति बढाउने,
– बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूको कार्यकारी प्रमुख छनोटका मापदण्ड तय गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्ने,
à बीमा समितिको भूमिका
– बीमा समिति बीमा व्यवसायको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय हो । त्यसैले बीमा व्यवसायको विकासमा यसको ठूलो भूमिका हुन्छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– बीमा कम्पनीहरूको नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि सरल एवं पारदर्शी मापदण्ड तयार गर्ने,
– कार्यस्थल र गैरकार्य स्थल अनुगमन गर्ने,
– जोखिमका आधारमा निरीक्षण गर्ने,
– बीमा व्यवसायको दायरा बढाउन स्वास्थ्य बीमा, कृषि बीमालगायतका क्षेत्र विस्तार गर्ने,
– बीमा कम्पनीहरूको सङ्घीय संरचनाअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक उपस्थिति बढाउने,
– विद्यालय तथा क्याम्पस तहका पाठ्यक्रममा बीमा व्यवसाय समावेश गरी बीमा साक्षरता बढाउने,
– बीमा कम्पनी, बीमा सर्भेयर, बीमा अभिकर्ताहरूको सङ्ख्या वृद्धि सम्बन्धमा पारदर्शी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्ने,
– बीमा कम्पनी, बीमा सर्भेयर, बीमा अभिकर्ताहरूको कामकारबाही सूक्ष्म निगरानी गर्दै गुणात्मक सेवा अभिवृद्धि गर्ने, गराउने, यिनीहरूको आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने,
– बीमा व्यवसायसम्बन्धी नवीन अवधारणा एवं खोज गर्दै सोसम्बन्धी नीति निर्माण गर्न सरकारलाई राय, सुझाव, सल्लाह, परामर्श प्रदान गर्ने,
– आफूले गरेको काम र समग्र बीमा व्यवसायको अवस्थाका बारेमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने,
à बीमा कम्पनीहरूको भूमिका
– बीमा कम्पनीहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै आफ्ना सम्पूर्ण कामकारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गरेर बीमितलाई विश्वस्त पार्ने,
– बीमा व्यवसायलाई आर्थिक सुरक्षा, बचत र लगानीको विश्वसनीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी कार्य गर्ने,
– बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र शीघ्र बनाउने,
– बीमा सर्भेयर, बीमा अभिकर्ताहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धि गर्दै यिनको कामकारबाही सूक्ष्म निगरानी बढाउने,
– बीमा अभिकर्तालाई समय–समयमा तालिम प्रदान गरी ग्रामीण तहसम्म पु¥याउन प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने,
– आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको समय–समयमा मूल्याङ्कन गर्दै बीमितहरूलाई जानकारी गराउने,
– बीमा समितिको निर्देशन पालना गर्दै आफूले गरेका हरेक कार्यको विवरण र प्रगति बीमा समितिमा पेस गर्ने,
à बीमा सर्भेयरको भूमिका
– क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्ने,
– नोक्सानीको सही आकलन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने,
– बीमा समिति तथा बीमा कम्पनीको निर्देशन, नीति पालना गर्ने,
– आफ्नो अनुमति–पत्र समयमै नवीकरण गर्ने,
– बीमा साक्षरता वृद्धिमा सहयोग गर्ने,
à बीमा अभिकर्ताको भूमिका
– एउटा मात्र बीमा कम्पनीको अभिकर्ता भएर काम गर्ने,
– बीमासम्बन्धी जनचेतना बढाउने,
– ग्रामीण तहमा पुगी बीमितहरूको सङ्ख्या बढाउने,
– बीमा व्यवसायमा समावेशिता कायम गर्ने,
– आफ्नो अनुमति–पत्र समयभित्रै नवीकरण गर्ने,
à बीमितको भूमिका
– आफ्नो बीमा शुल्क समयभित्रै भुक्तानी गर्ने,
– आफूले बीमा गरेको बीमा कम्पनीको वित्तीय गतिविधि, विवरण, वासलातलगायतका विषयको जानकारी राख्ने,
– अरू व्यक्तिलाई पनि बीमा गर्न प्रोत्साहित गर्ने,
– सर्वसाधारण नागरिकको भूमिका
– आफ्नो र परिवारका सदस्यको बीमा गर्ने,
– पेसाअनुसार व्यापार व्यवसायको पनि बीमा गर्ने,
– बीमाले व्यक्ति तथा संस्थाको आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलापको मात्रै नभई जीवनकै संरक्षण गर्न मद्दत गर्ने भएकाले यसको व्यापक विस्तार र विकास आवश्यक छ । माथिका निकायहरूले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै बीमालाई आर्थिक लगानीको भरपर्दो क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
४. सङ्घीय संसद्का कार्यहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले सङ्घीय संसद्का रूपमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको सङ्घीय संसद्को तल्लो सदनलाई प्रतिनिधि सभा र माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रिय सभा नाम दिइएको छ । संसद्का कार्यहरू निम्नानुसार छन् :
– सङ्घको अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन निर्माण गर्ने,
– सरकार गठन गर्ने,
– सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने, पारित गर्ने,
– बजेटमाथि छलफल गर्ने, पारित गर्ने, बजेट नियन्त्रण गर्ने,
– संविधान संशोधन गर्ने,
– जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी निर्णय गर्ने,
– सरकारका नियमित काम कारबाहीको निगरानी राख्ने,
– सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, निर्देशन दिने,
– अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने,
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
