सार्वजनिक–निजी साझेदारी
१. सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनेको के हो ? नेपालमा यससम्बन्धी देखिएका समस्या के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र दुवैले पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्ने कार्यमा साधनस्रोत जुटाउनेदेखि निर्माण गर्ने, सञ्चालन गर्ने, प्रतिफल बाँडफाँट गर्ने, जोखिम बेहोर्नेलगायतका सबै व्यवस्थापकीय कार्य संयुक्त रूपमा गर्नुलाई सार्वजनिक निजी–साझेदारी भनिन्छ । यो निजी क्षेत्रमा जोखिम सेयर गर्ने कार्य पनि हो । यसले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र दुवैको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गराउँछ । यो सरकारी निकाय र निजी संस्था दुवैले मिलेर पूर्वाधार निर्माण गर्ने एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्य हो । यसमा दुवैको व्यवस्थापकीय क्षमताको उपयोग हुन्छ । यसमा स्वेच्छिक सहभागिता, सहकार्य, सहअस्तित्व, समन्वय एवं समन्यायिक वितरण हुन्छ । नेपालमा संविधानको धारा ५१ (घ) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ जारी गरी लागू गरिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको गठन गरी बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ र पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रभावकारी भएको छैन । यसमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैसँग पर्याप्त पुँजीको अभाव हुनु,
– निजी क्षेत्रलाई सरकारले शान्ति सुरक्षा एवं लगानीको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्नु,
– मुलुकमा राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता कायम हुन नसक्नु,
– स्वदेशमा उत्पादनभन्दा आयातित मालवस्तुको व्यापारमा निजी क्षेत्र बढी केन्द्रित हुनु,
– सरकारसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रले मुनाफा नदेख्नु,
– सरकार र निजी क्षेत्रबीच लाभ, लागत, जोखिम र प्रतिफलको बाँडफाँटमा स्पष्ट कार्यविधि नहुनु, दुवैले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रस्ट नहुनु, सरकारी भूमिका र दायित्व उल्लेख नहुनु,
– सरकारले आयोजना दिन नसक्नु, निजी क्षेत्रले आयोजना पहिचान गर्न नसक्नु,
– आयोजना छनोट कार्यलाई सरल र पारदर्शी बनाउन नसक्नु,
– स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई ठूला उद्योग तथा परियोजनामा दीर्घकालीन पुँजी लगानी गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अभाव हुनु,
– निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकारले सहुलियत र सुविधासहितको प्याकेज घोषणा गर्न नसक्नु,
– जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका कार्यहरू जटिल हुनु,
– तीन तहका सरकारबीच सार्वजनिक–निजी साझेदारीबारे प्रस्ट कार्यविधि नहुनु,
– सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा सहजीकरण गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन तथा सहजीकरण समिति प्रभावकारी नहुनु,
– लगानी बोर्डको कार्यालयमा रहेको सार्वजनिक–निजी साझेदारी एकाइ सबल र सुदृढ नहुनु,
– एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको सेवा प्रभावकारी हुन नसक्नु ।
२. नेपालमा सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न के कस्ता व्यक्ति अयोग्य मानिने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, बीमा–व्यवस्था गर्न, सरल एवं सुलभ यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन, यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन तर्जुमा गरिएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले देहायका व्यक्तिहरू सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न अयोग्य मानिने गरेको छ ः
– (क) ठूलो सवारीको निमित्त २१ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति,
– (ख) मझौला र सानो सवारीको निमित्त अठार वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति,
– तर मोटरसाइकल तथा त्यस्तै अन्य सानो दुईपाङ्ग्रे सवारीको निमित्त १६ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ,
– (ग) छारेरोग भएको वा बौलाएको वा एकाएक रिङ्गटा लाग्ने वा मूर्छा हुने किसिमको रोग भएको व्यक्ति,
– (घ) आँखाको देख्ने शक्ति कमजोर भई चस्मा प्रयोग गर्दा पनि सामान्य तवरले देख्ने शक्ति ठीक नभएको व्यक्ति,
– (ङ) साधारण ध्वनि सङ्केत, आवाज सुन्न नसक्ने गरी बहिरो भएको व्यक्ति,
– तर त्यस्ता व्यक्तिको सवारी चालक क्षमतासम्बन्धमा परीक्षण गराई तोकिएबमोजिमको मापदण्ड पूरा भएका सडकमा मात्र सवारी चलाउन पाउने गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र दिन सकिने,
– (च) रातो, हरियो, पहेँलो इत्यादि रङ तुरुन्त छुट्याउन नसक्ने दृष्टिदोष भएको व्यक्ति, रतन्धो भएको व्यक्ति,
– (छ) हातखुट्टा शक्तिहीन भई काम दिन नसक्ने भएको व्यक्ति तर अपाङ्गता भएकाको निमित्त खास किसिमले बनेको सवारीको निमित्त यो बन्देज लागू नहुने व्यवस्था छ ।
३. मौद्रिक र वित्त नीतिमार्फत मुद्रास्फीति नियन्त्रण, शोधनान्तर बचत र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने उपायबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
बजारमा मुद्राको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने नीति मौद्रिक नीति हो । यो केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्दै आएको छ । त्यसैगरी कर, सरकारी खर्च तथा सार्वजनिक ऋणमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने नीति वित्त नीति हो । नेपालमा यो अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेट, आर्थिक ऐनमार्फत जारी गर्दै आएको छ । यी दुवै नीतिको अन्तिम उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्याय कायम गर्नु हो । यी दुवै नीतिमार्फत बजारमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण, शोधनान्तर बचत र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्दछ ः
मुद्रास्फीति नियन्त्रण
– नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अप्रत्यक्ष मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्ने, जसअन्तर्गत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दिने ऋणमा बैङ्कदर बढाउने, नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा बैङ्कहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको अनुपात बढाउने, सरकारी ऋणपत्रहरू बिक्री गर्ने, यसबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको साख सिर्जना क्षमतामा ह्रास आउँछ, बजारमा मुद्रा प्रदायको मात्रा घट्छ र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ ।
– मुद्रास्फीति दरभन्दा केही बढी ब्याजदर कायम गर्ने,
– बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउने, कृत्रिम अभाव हुन नदिने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने,
– उत्पादनमा ब्याज अनुदान, कर छुटका प्रावधान राख्ने,
– दुर्गम स्थानमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन ढुवानी व्यवस्था सुदृढ गर्ने, ढुवानीमा अनुदान दिने,
– नागरिक सचेतना अभिवृद्धि बढाउने,
– मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सरकारले बजारमा केही हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने,
शोधनान्तर बचत
– विप्रेषण आयलाई बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गर्ने,
– पर्यटक प्रवद्र्धन गरी विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउने,
– सर्तरहित विदेशी अनुदान प्राप्तिमा जोड दिने,
– पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गर्ने गरी सहुलियतपूर्ण दीर्घकालीन विदेशी ऋण परिचालन बढाउने,
– उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत्, हवाई क्षेत्र आदिको विकासमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने,
– स्वदेशमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर निर्यात बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, व्यापार घाटा कम गर्ने, निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ।
वित्तीय स्थायित्व
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने, जोखिमका आधारमा नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा गाभ्ने नीतिलाई प्रभावकारी बनाई संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने, ठूला परियोजना तथा उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन पुँजी उपलब्ध गराउने गरी बैङ्कहरूको पुँजीगत आधारलाई
फराकिलो बनाउने,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सुशासन र सदाचार पद्धतिलाई संस्थागत गराउने,
– ऋण लगानी र कर्जा असुली कार्यलाई सरल र पारदर्शी बनाउने,
– खराब कर्जा असुली कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने,
– सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग बढाई विद्युतीय सेवा प्रवाह विस्तार गर्ने, बैङ्किङ प्रणालीलाई स्वच्छ, सक्षम, प्रतिस्पर्धी एवं विश्वसनीय बनाउने, विद्युतीय माध्यमबाट नगदरहित बैङ्किङ सेवा लागू गर्ने, भुक्तानी सेवा सरल र सर्वसुलभ गरी व्यक्तिले नगद लिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने,
– प्रत्येक व्यक्तिको बैङ्क खाता अनिवार्य गरी वित्तीय पहुँच
विस्तार गर्ने,
– वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– घ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरूको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन छुट्टै नियामक निकायको व्यवस्था गर्ने,
– सरकारी संस्थाहरूको सशक्तीकरण गर्ने, एकआपसमा गाभ्ने, नियमन बढाउने,
– वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायहरूबीच कार्यगत समन्वय कायम गर्ने, जस्तै ः अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति ।
– उपरोक्त व्यवस्थामार्फत मुलुकमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण, शोधनान्तर बचत र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ ।
४. नागरिकका दायित्वबारे छोटो परिचय दिँदै नेपालको संविधानमा नागरिकका दायित्व सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
देशको संविधान तथा कानुनको पालना गर्ने, समाजमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने, आर्थिक, सामाजिक विकासमा सक्रिय रहने, समाजमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने एक असल नागरिकको कर्तव्यलाई नागरिकका दायित्व भनिन्छ । यो देशप्रति समर्पण, भक्तिभाव, निष्ठा, प्रेमजस्ता भावनात्मक पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ । यो एउट असल नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने असल कार्य तथा व्यवहार हो ।
नेपालको संविधानमा नागरिकको दायित्व
– नेपालको संविधानको धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्य भनेर केही विषय उल्लेख गरिएको छ, ती कर्तव्यलाई प्रत्येक नागरिकले पालना गर्नुपर्ने हँुदा त्यस्ता कर्तव्य नागरिकका दायित्व पनि हुन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुनु,
– नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,
– संविधान र कानुनको पालना गर्नु,
– राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु,
– सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु ।
५. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार नेपालको संविधान र सैनिक ऐन, २०६३ बमोजिम निम्नानुसार छन् ः
– नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति
तर्जुमा गर्ने,
– नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोगसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने,
– नेपाली सेनाको सङ्ख्या र सङ्गठनात्मक संरचना सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने,
– नेपाली सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेस गर्ने,
– नेपाली सेनाको हतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सामग्रीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेस गर्ने,
– वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्समक्ष
पेस गर्न लगाउने,
– तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने,
– राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को कामकारबाही सञ्चालन गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत एक सचिवालय रहने र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
६. सूचना प्रविधिको महìवबारे लेख्नुहोस् ।
सरकारी कार्यक्षमता बढाउन, लागत कम गर्न,
– स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गर्न तथा चुहावट एवं
हिनामिना रोक्न,
– विश्वलाई एक गाउँ बनाउन सहयोग पुग्ने,
– ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने,
– सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोगबाट पारदर्शिता बढ्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायममा सहयोग पुग्ने,
– नयाँ आविष्कारको आधार सूचना प्रविधि हुने,
– अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास तथा विकासमा पहुँच पुग्ने,
– आर्थिक, सामाजिक एवं व्यापारिक उद्योग एवं प्रतिष्ठानको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन मद्दत पुग्ने, ज्ञानमा आधारित उद्योग स्थापना हुने,
– रोजगारीको खोजी तथा सिर्जनामा सहयोग पुग्ने,
– अध्ययन अनुसन्धान एवं लेखन कार्यमा सहयोग पुग्ने,
– प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वतयारी, न्यूनीकरण तथा उद्धारमा सहयोग पुग्ने,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्ने ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
