राज्यशक्तिको बाँडफाँट
१. नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका क्षेत्रहरू के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाहरू सार्वजनिक सेवाअन्तर्गत पर्छन् । नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकमा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरण गरी सात प्रदेश तथा तदअनुरूप जिल्लाहरूको व्यवस्था गरिएको छ, र पनि नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाह परम्परागत छ, आधुनिक हुन सकेको छैन । यसमा व्यापक सुधारको आवश्यकता छ, सुधारका क्षेत्रलाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ :
ऐन, नियम, निर्देशिकामा सुधार:
– ऐन, नियम, कानुनलाई समसामयिक बनाउने, सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कानुनलाई एकीकृत गर्ने, यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सरकारी तहबाट हुने नियमन, प्रवद्र्धन एवं सहजीकरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने, तीन तहका सरकारबीच समन्वयात्मक रूपमा कानुन निर्माण गर्ने, साझा अधिकारका विषयमा सङ्घले प्रष्ट कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने ।
संस्थागत संरचनामा सुधार:
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै संस्थागत संयन्त्रलाई छिटो छरितो र समन्वयात्मक बनाउने, सेवा प्रवाहमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने, नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता एवं इमानदारिताको आधारमा जिम्मेवारी दिई सरुवा तथा बढुवा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने, कार्यालयमा सेवा प्रवाह तथा सूचना प्रवाह स्वतःस्फूर्त रूपमा स्वचालित हुने संरचना र प्रणाली स्थापना गर्ने, तीन तहका सरकारमा सदाचार प्रणाली संस्थागत गर्ने, जनमुखी संरचना तयार गर्ने ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग तथा विस्तार:
– सेवा प्रवाहको कार्यमा आधुनिक प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने, प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार गर्ने, कार्यालयलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाएर अनलाइन सेवा प्रदान गर्ने, पेपरलेस र फेसलेस अफिसको अवधारणा लागू गर्ने, दुर्गम स्थानमा घुम्ती सेवालाई प्रभावकारी बनाउने।
सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन:
– कर्मचारीको तलब सुविधा समसामयिक बनाउने, नियमित तालिमको व्यवस्था गर्ने, कामका आधारमा पुरस्कार र दण्ड प्रणाली लागू गर्ने ।
समन्वय एवं सहकार्यमा जोड:
– तहगत सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, मिडिया एवं सेवाग्राही जनताबीच कार्यगत समन्वय कायम गर्ने, यी क्षेत्रको कार्यमा सहजीकरण गर्दै सहकार्यमा जोड दिने ।
आचरणमा सुधार:
– विकासमुखी संस्कारको विकास गर्ने, तटस्थ, प्रतिबद्ध एवं व्यावसायिक प्रशासनिक संयन्त्रको निर्माण गर्ने, प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्र एवं सहयोगी नागरिक समाजको विकास गर्ने ।
– पारदर्शिता: उपलब्ध स्रोत साधनको कुशल परिचालन गर्ने, मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता कायम गर्ने,
– सशक्त अनुगमन:अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सशक्त बनाउने, सूचकका आधारमा नियमित समन्वयात्मक अनुगमन गर्ने ।
२. नेपालमा गरिबी बढ्नुका कारणहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
आर्थिक एवं सामाजिक पछौटेपन गरिबी हो । नेपालमा हाल १८.७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको अािर्थक तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपालमा गरिबी बढ्नुमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिकलगायत थुप्रै बहुआयामिक कारण जिम्मेवार छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
– राजनीति अस्थिर हुनु, गरिबी निवारणका नीति एवं कार्यक्रममा निरन्तरताको कमी हुनु,
– आर्थिक वृद्धिदर उच्च, दिगो, फराकिलो, न्यायिक एवं समावेशी हुन नसक्नु,
– आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा मूल्यवृद्धि उच्च हुनु,
– उद्योग, पर्यटन, कृषिजस्ता रोजगारीका प्रमुख क्षेत्रको विकास नहुनु,
– व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने क्षमता कमजोर हुनु,
– आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरण हुन नसक्नु,
– सामाजिक विभेद कायम हुनु,
– शिक्षा, स्वास्थ्य सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय नहुनु,
– भूमिको न्यायोचित वितरण नहुनु,
– भौतिक पूर्वाधार विकास नहुनु,
– भौगोलिक विकटता, यातायातको अभाव आदिले उत्पादन लागत बढ्नु,
– वास्तविक गरिब पहिचान हुन नसक्नु,
– गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्नु,
– गरिबी निवारणका कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सरकारी निकायबीच कार्यगत समन्वयको कमी हुनु,
– व्यक्तिमा उद्यमशीलताको अभाव हुनु ।
३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारहरू के के छन् ? लेख्नुहोस् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिविरुद्ध हुने भेद्भाव अन्त्य गरी उनीहरूको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न तर्जुमा गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले नेपालमा अपाङ्गताको वर्गीकरण गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
– प्रचलित कानुनबमोजिमका अधिकार उपभोग गर्न पाउने अधिकार,
– भेदभावविरुद्धको अधिकार,
– सामुदायिक जीवनको अधिकार,
– संरक्षणको अधिकार,
– राजनीतिक सहभागिताको अधिकार,
– नीति निर्माणमा सहभागिताको अधिकार,
– संस्था खोल्ने अधिकार,
– सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने अधिकार,
– सेवा, सुविधा तथा न्यायमा पहुँचको अधिकार,
– सामाजिक सुरक्षाको अधिकार,
– सूचना तथा जानकारीको अधिकार,
– आवतजावतको अधिकार ।
४. नेपालको निजामती सेवामा अवलम्बन गरिएका समावेशीकरणका आधारहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
राज्य संयन्त्रमा सबैको पहिचान, प्रतिनिधित्व एवं सहज पहुँच गराउने कार्य समावेशीकरण हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती सेवामा महिलाका लागि बढुवामा १ वर्ष सेवा अवधि कम भए हुने, परीक्षणकाल पुरुषलाई १ वर्ष, महिलालाई ६ महिना, सेवा प्रवेशका लागि उमेरको हद पुरुषलाई ३५ वर्ष, महिलालाई ४० वर्ष, १८ वर्ष सेवा गरी उमेरको हद ५८ वर्षका कारण अवकाश हुँदा पेन्सन वा उपदान रोज्न पाउने, सुत्केरी स्याहारका लागि ६ महिनासम्म बेतलबी बिदालगायतका व्यवस्था गरी निजामती सेवामा समावेशीकरणका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याइ सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्गता ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशतमा सम्बन्धित उम्मेदवारबीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ । यस अर्थमा नेपालको निजामती सेवामा अवलम्बन गरिएका समावेशीकरणका आधारहरू निम्नअनुसार रहेको पाइन्छ ः
– लैङ्गिक आधार: महिलालाई व्यवस्था ।
– जातीय आधार: आदिवासी/जनजाति, दलितलाई व्यवस्था ।
– भौगोलिक आधार: पिछडिएको क्षेत्र एवं मधेसी क्षेत्रलाई व्यवस्था ।
– शारीरिक अवस्थाको आधार: अपाङ्गतालाई व्यवस्था ।
५. कार्यालयमा सञ्चार भनेको के हो ? यसका तìवहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
एउटा कार्यालय र अर्को कार्यालयबीच सूचनाको आदान–प्रदान गर्ने कार्यलाई कार्यालयमा सञ्चार भनिन्छ । यो एक व्यक्ति, समूह वा कार्यालयले अर्को व्यक्ति, समूह वा कार्यालयलाई बुझ्ने, उसको विचार, धारणा, मूल्यमान्यता थाहा पाउने प्रक्रिया हो । सञ्चार कार्यमा प्रेषक, प्रापक, सूचना, माध्यम संलग्न हुन्छन् । सञ्चार एक निरन्तर प्रक्रिया हो । यो व्यवस्थापकीय कार्य हो ।
सञ्चारका तìवहरू
– प्रेषक : विषयवस्तु तथा सूचना प्रापकलाई पठाउने व्यक्ति प्रेषक हो ।
– प्रापक: प्रेषकले पठाएको विषयवस्तु तथा सूचना पाउने व्यक्ति प्रापक हो ।
– विषयवस्तु तथा सूचना: प्रेषकले प्रापकलाई सञ्चार गर्न पठाउने विवरण विषयवस्तु तथा सूचना हुन् ।
– माध्यम:प्रेषकले प्रापकलाई विषयवस्तु तथा सूचना पठाउन प्रयोग गर्ने साधन माध्यम हुन् । जस्तै: टेलिफोनबाट दुई पक्षबीच कुराकानी भएमा
टेलिफोन माध्यम हो ।
६. खाद्य सुरक्षा भनेको के हो ?
खाद्यान्नको मागअनुरूप सहज आपूर्ति गर्ने तथा खाद्यान्नको सुरक्षित भण्डारण गरी खाद्य सङ्कट नहुने अवस्थालाई खाद्य सुरक्षा भनिन्छ । यसले खाद्यान्नमा सबैको सहज पहुँच हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । गाँस, बास, कपास र सुरक्षा मानिसका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकता हुन् । यीमध्ये पनि गाँस अर्थात् खानाको विशेष महत्त्व हुन्छ । मानिस भएर जन्मेपछि पर्याप्त र उपयुक्त पोषणयुक्त खाना प्राप्त गर्नु सबैको नैसर्गिक अधिकार हो । पोषणयुक्त खानाले धेरै हदसम्म मानिसको स्वास्थ्य स्थिति निर्धारण गर्छ । नेपालको संविधानले खाद्य सुरक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरेको छ । संविधानको धारा ३६ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने तथा कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक
हुने व्यवस्था छ ।
७. नेपालको संविधानमा तीन तहको सरकारबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले राज्यशक्ति तीन तहको सरकारमा विभाजन गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको राज्यशक्तिको बाँडफाँट नेपालको संविधानको धारा ५७ र ५८ अनुसार निम्नानुसार गरिएको छ :
– सङ्घको अधिकार सविधानको अनुसूची–५ मा व्यवस्था गरी उक्त विषयमा निहित अधिकारको प्रयोग संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । सविधानको अनुसूची–५ मा सङ्घको ३५ वटा विषयमा अधिकार व्यवस्थित छ ।
– प्रदेशको अधिकार संविधानको अनुसूची–६ मा व्यवस्था गरी उक्त विषयमा निहित अधिकारको प्रयोग संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशको २१ वटा विषयमा अधिकार व्यवस्थित छ ।
– सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार संविधानको अनुसूची–७ मा व्यवस्था गरी उक्त विषयमा निहित अधिकारको प्रयोग संविधान, सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची–७ मा सङ्घ र प्रदेशको २५ वटा विषयमा साझा अधिकार व्यवस्थित छ ।
– स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची–८ मा व्यवस्था गरी उक्त विषयमा निहित अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । सविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको २२ वटा विषयमा अधिकार व्यवस्थित छ ।
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार संविधानको अनुसूची–९ मा व्यवस्था गरी उक्त विषयमा निहित अधिकारको प्रयोग संविधान र सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची–९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको १५ वटा विषयमा साझा अधिकार व्यवस्थित छ ।
– अवशिष्ट अधिकार सङ्घको हुने व्यवस्था : सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा नपरेको विषयमा सङ्घको अधिकार हुने व्यवस्था छ ।
– प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन प्रदेश कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था छ ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
