एकल खाता कोष प्रणाली
१. एकल खाता कोष प्रणालीको चर्चा गर्दै सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापनमा यसबाट परेको सकारात्मक पक्ष र चुनौतीका बारेमा वर्णन गर्नुहोस् ।
सबै सरकारी कार्यालयले एउटा खातामार्फत कारोबार गर्ने पद्धतिलाई एकल खाता कोष प्रणाली भनिन्छ । यसमा सरकारी कार्यालयका नाममा रहेका राजस्व, विनियोजन, धरौटीलगायतका सबै बैङ्क खातालाई सीमित गरी तिनका स्थानमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्ने गरी एउटा खाता खोलेर सोही खातामार्फत सबै सरकारी कार्यालयको कारोबार हुन्छ । यस प्रणालीअन्तर्गत खर्च गर्ने निकायले खर्च स्वीकृत गर्ने, कागजात संलग्न गरी खर्चको गोश्वारा भौचर उठाउने र चेक जारी गर्नका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाउने गर्नुपर्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित बजेट शीर्षकमा बजेट बाँकी भए नभएको जाँच गरी चेक तयार गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनुपर्छ । यसरी प्राप्त भएको चेक रकमलाई सम्बन्धित कार्यालयले निकासा मानेर लेखा राखी भुक्तानी पाउने पक्षलाई चेक बुझाउनुपर्छ । सरकारी खर्च एवं नगद व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई सरल, मितव्ययी, पारदर्शी, प्रभावकारी एवं विकासमैत्री बनाउने उद्देश्यले देशका सम्पूर्ण जिल्लामा एकल खाता कोष प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ ।
सकारात्मक पक्ष
– सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापनमा यसबाट परेको सकारात्मक पक्ष निम्न छन् :
– सरकारी कार्यालयको आय तथा व्ययको सबै सूचना समयमै प्राप्त भएको,
– सञ्चित कोषको यथार्थ अवस्था जानकारी दैनिक रूपमा
प्राप्त भएको,
– सरकारी नगद व्यवस्थापन प्रभावकारी भएको,
– नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने बैङ्क कमिसन घटेको,
– बैङ्क खाताहरूको सङ्ख्या घटेको,
– सरकारी कार्यालय र बैङ्कबीच हिसाब मिलानमा
सहजता भएको,
– सरकारी आय र व्ययको वित्तीय सूचना प्रणाली सुदृढ भएको ।
चुनौती
– देहायका कार्यहरू चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्:
– बजेट तर्जुमा तथा निकासा कार्यमा आधुनिक प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी समग्र बजेट प्रणालीलाई कागजरहित बनाउनु,
– आयोजना बैङ्कमा भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरी आर्थिक वर्षको बीचमा रकमान्तर गर्ने कार्यलाई
निरुत्साहित गर्नु,
– कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको क्षमता विकास गर्दै कार्यरत कर्मचारीलाई उत्पे्ररित गर्नु,
– वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुदृढ गरी चुस्त दुरुस्त बनाउनु,
– आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यको सबलीकरण गर्दै देखिएका बेरुजु समयमै फस्र्योट गर्नु,
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, नियमको पूर्णपालना गर्दै सबै सरकारी कार्यालयमा अनुशासन कायम गर्नु ।
२. समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
समावेशीकरण राज्य संयन्त्रमा सबैको सहभागिता हो । राजनीति, प्रशासन, आर्थिक, सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा सरोकारवालाको सहभागिता बढाई राज्यप्रति सबैको अपनत्व बढाउनुपर्छ । यसको प्रवद्र्धन गर्न निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ः
– राजनीतिक दलले समावेशीकरणको मान्यताअनुसार पार्टी र सरकारमा लक्षित वर्गको सहभागिता गराउने,
– नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रावधानको पूर्णपालना
गर्ने गराउने,
– उचित मापदण्ड तयार गरेर आरक्षणलाई व्यवस्थित गर्ने, आर्थिक अवस्था, भौगोलिक अवस्था, शारीरिक अवस्थाजस्ता सूचकका आधारमा आरक्षण लागू गर्ने, राज्य प्रणालीका हरेक क्षेत्रमा अवलम्बन गर्ने,
– लक्षित वर्गको पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– पर्याप्त रकमको व्यवस्था गरी सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउने,
– समावेशीकरण गराउने तरिका जस्तै:समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद, आरक्षण, लक्षित कार्यक्रम, सशक्तीकरण आदिमध्ये कुन–कुनलाई कसरी अवलम्बन गर्ने भन्ने प्रस्ट भई कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने,
– मानव विकास र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा लगानी गर्ने,
– जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
३. प्रदेश सञ्चित कोषमा कुन–कुन रकम जम्मा हुन्छ ? स्पष्ट पार्नुहोस् ।
प्रदेश सरकारको सबै आम्दानी जम्मा हुने प्रदेश सरकारी कोष प्रदेश सञ्चित कोष हो । नेपालको संविधानको धारा २०४ बमोजिम यस कोषमा निम्न रकम जम्मा हुन्छ:
– गुठी रकमबाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा,
– प्रदेश ऐनको अधिकारअन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन,
– नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, ऋण ।
४. भन्सार ऐन, २०६४ बमोजिम जफत गरिएका वस्तुहरू लिलाम गर्ने प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् ।
भन्सार ऐन, २०६४ बमोजिम जफत गरिएका वस्तुहरू लिलाम गर्ने प्रक्रियालाई उल्लेख गर्न सकिन्छ:
– भन्सार अधिकृतको लिखित आदेश लिएर मात्र मालवस्तु लिलाम गर्ने,
– लिलाम गर्ने मालवस्तुको भन्सार अधिकृतले न्यूनतम मूल्य कायम गर्नुपर्ने,
– एक लाख रुपियाँभन्दा बढी न्यूनतम मूल्य भएका सवारीसाधन तथा भारीयन्त्र उपकरण लिलाम बिक्री गर्न एक्काइस दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने,
– सवारीसाधनबाहेक अन्य मालवस्तुको लिलाम बिक्री गर्न १५ दिनको म्याद दिई सम्बन्धित भन्सार कार्यालयको सूचना पाटीमा सूचना प्रकाशन गरी सिलबन्दी दरभाउपत्र वा खुला बोलकबोल आह्वान गर्नुपर्ने,
– सुन, चाँदी, हीरा, जवाहरात, अमूल्य खनिज पदार्थ वा यसबाट बनेका गहना तथा अन्य वस्तुहरू नेपाल राष्ट्र बैङ्कले खरिद गर्ने भएमा सो बैङ्कमा दाखिला गर्न पठाई प्रचलित मूल्यबमोजिम लिलाम बिक्री गर्नुपर्र्ने,
– सड्ने, गल्ने, पुरानो भई मूल्य घट्न जाने, उपभोग्य मिति तीन महिनाभन्दा कम भएका मालवस्तु, गोदाम तथा स्थानको अभावले सुरक्षित राख्न नसकिने अवस्थाका मालवस्तु, जीवजन्तु एवं जनावरको लिलाम भन्सार अधिकृतले भन्सार कार्यालयको सूचना पाटीमा सूचना टाँस गरी त्यस्तो मालवस्तु आफूकहाँ दाखिला भएको दिन वा भोलिपल्ट लिलाम बढाबढमा जे जति अधिकतम मूल्य प्राप्त हुन्छ, सोही मूल्यकोे लिलाम भन्सार अधिकृतले स्वीकृत गर्न सक्ने,
– लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम भन्सार कार्यालयले धरौटी खातामा आम्दानी बाँध्नुपर्ने ।
५. नेपालको संविधानको अनुसूचीमा प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको अधिकार सूचीमा रहेका करको कर प्रशासन व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको अनुसूचीमा प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको अधिकार सूचीमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर रहेका छन् । यी करको कर प्रशासन व्यवस्था सम्बन्धमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन
ऐन, २०७४ ले निम्न व्यवस्था गरेको छ:
– सवारीसाधन करको दर प्रदेशले लगाउने र उठाउने,
– घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको दर प्रदेशले लगाउने र गाउँपालिका÷नगरपालिकाले उठाउने,
– मनोरञ्जन करको दर प्रदेशले लगाउने र
गाउँपालिका/नगरपालिकाले उठाउने,
– विज्ञापन करको दर गाउँपालिका/नगरपालिकाले लगाउने
र उठाउने,
– गाउँपालिका/नगरपालिकाले सवारीसाधन करबाहेक अरू
करबाट उठेको रकममध्ये साठी प्रतिशत रकम
गाउँपालिका/नगरपालिकाले स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरी ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
६. बजेट कार्यान्वयनपछि प्रत्येक सरकारी कार्यालयले बनाउनुपर्ने मासिक प्रतिवेदनका बारेमा लेख्नुहोस् ।
बजेट कार्यान्वयनपछि प्रत्येक सरकारी कार्यालयले बनाउनुपर्ने मासिक प्रतिवेदनहरू निम्न छन्:
– खर्चको फाँटवारी,
– फस्र्योट हुन बाँकी पेस्कीको विवरण,
– राजस्वको विवरण,
– धरौटीको विवरण,
– राजस्वको बैङ्क हिसाबको विवरण,
– धरौटीको हिसाब मिलान विवरण,
– सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरण,
– बेरुजुको विवरण ।
७. घरेलु हिंसा रोकथामका उपायहरू लेख्नुहोस् ।
घरभित्र हुने हिंसा घरेलु हिंसा हो । यो एकै परिवारमा बसेका एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गर्ने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य एवं आर्थिक यातना तथा पीडा दिने कार्य हो । घरभित्र हुने कुटपिट, अपमान, दुव्र्यवहार, दाइजो दबाब, हेला, घृणा, तिरस्कार, आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलगायतका सबै कार्य घरेलु हिंसा हुन् । घरेलु हिंसा सामान्यतया पुरुषले महिलाप्रति बढी गरे पनि समय परिस्थितिले हाल महिलाले पुरुषप्रति पनि गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपालमा घरेलु हिंसा रोक्न घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ लागू छ । प्रत्येक जिल्ला, इलाका तथा वार्ड तहसम्म नेपाल प्रहरीका युनिटहरूको व्यवस्था छ । राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्था छ । शान्ति सुरक्षादेखि निःशुल्क कानुनी सहायतासम्मको व्यवस्था छ र पनि यसको रोकथाम हुन नसकेको अवस्था छ । घरेलु हिंसा मूलतः गरिबी र अशिक्षाको उपज हो । त्यसैले यसको रोकथाम गर्न यसैमा ध्यान दिनुपर्छ । घरेलु हिंसा रोकथाम गर्ने उपायहरू निम्नानुसार छन्:
– गरिबी हटाउन आय आर्जनमा जोड दिने, यसका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने,
– अशिक्षा हटाउन ज्ञान, सीप, क्षमताको विकास गर्ने,
– स्थानीय तहमा भएको सीप विकास केन्द्र, कृषि केन्द्रजस्ता संयन्त्रमार्फत व्यावसायिक ज्ञान, सीप प्रदान गर्ने,
– जिल्लादेखि वार्ड एवं गाउँ, टोल, घरमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने,
– जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा यसको सम्बोधनमा जोड दिने,
– महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने,
– संविधान एवं कानुनले व्यवस्था गरेका महिलाका हक, अधिकार एवं सुविधा प्राप्तिको प्रत्याभूति गराउने,
– घरेलु हिंसा, महिला हिंसाविरुद्ध तर्जुमा गरिएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
८. गैरकर राजस्वको परिभाषा दिँदै यसको स्रोतहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउँछ, जनताले त्यसको उपभोग गर्छन् र उपभोग गरेबापत सरकारलाई तोकिएको निश्चित रकम भुक्तानी गर्छन्, सरकारले प्राप्त गर्ने यस प्रकारको राजस्वलाई गैरकर राजस्व भनिन्छ । यो सरकारले प्राप्त गर्ने कर राजस्वबाहेकको अर्को राजस्व हो । यो वस्तु तथा सेवाको शुल्क हो । जस्तै: टेलिफोन महसुल, विद्युत् महसुल, खानेपानी महसुल, हुलाक टिकट, पासपोर्ट दस्तुर आदि गैरकर राजस्व हुन् ।
गैरकर राजस्वका स्रोतहरू
– दस्तुर तथा शुल्क
– दण्ड, जरिवाना र जफत
– सरकारी सम्पत्ति बिक्री
– सरकारी वस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट प्राप्त आय
– रोयल्टी
– साँवा फिर्ता
– ब्याज
– लाभांश
– दान, उपहार र विविध आय ।
९. स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार दिनुका उद्देश्यहरू के के हुन् ?
अदालतबाहिर पनि विवाद समाधान हुनसक्छ भन्ने अवधारणा लागू गर्नु,
– विवाद समाधानका सरल वैकल्पिक उपाय जस्तै:वार्ता, मेलमिलाप, मध्यस्थकर्ताजस्ता उपाय अवलम्बन गर्नु,
– न्यायमा सबैको पहुँच बढाउनु,
– छिटोछरितो प्रक्रियाबाट न्याय दिलाउनु,
– कम खर्चमा विवादको समाधान गर्नु,
– जनताका प्रतिनिधिद्वारा निष्पक्ष न्याय दिलाउनु ।
प्रस्तुतकर्ता :हेमचन्द्र शर्मा
