सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन
१. नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरू केके हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक आय र व्ययको व्यवस्थापन गर्ने कार्य सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो । यो सरकारी वार्षिक बजेटको व्यवस्थापन गर्ने कार्य पनि हो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सार्वजनिक आय र व्ययको व्यवस्थित परिचालन गर्दै उच्च, दिगो, फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरिन्छ । यसअन्तर्गत राजस्व परिचालन बढाउने, खर्चलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजस्वको दिगो स्रोतको व्यवस्था गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कार्य पर्छन् । आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्याय कायम गर्नु यसको उद्देश्य हो । नेपालमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा संवैधानिक, कानुनी, संस्थागत व्यवस्था छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ र तीनै तहको सरकारबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका कार्य भएका छन् र पनि नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसमा विभिन्न सुधारको आवश्यकता छ, सुधारका क्षेत्रलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
सार्वजनिक आय
– सार्वजनिक आयअन्तर्गत राजस्व, विदेशी अनुदान, आन्तरिक ऋण तथा विदेशी ऋण पर्छन् । यसमा निम्न सुधार
गर्नुपर्ने देखिन्छ :
– करको दर कम गरी दायरा बढाउने, सबै व्यवसाय, रोजगारी र लगानीलाई आयकरको दायरामा ल्याउने,
– मूल्य अभिवृद्धि करलाई खुद्रा तहसम्म विस्तार गर्ने, छुट सुविधा हटाउने, बजार अनुगमनमार्फत बिलबिजक लिनेदिने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,
– भन्सारमा मालवस्तुको वास्तविक मूल्याङ्कन हुने वातावरण तयार गर्ने, मालवस्तुको घोषणा, वर्गीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने, भन्सार जाँचपासलाई सरल र पारदर्शी बनाउँदै व्यापार सहजीकरणमा जोड दिने,
– अन्तःशुल्कमा भौतिक नियन्त्रण प्रणालीलाई स्वयं निष्कासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, अभिलेख प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाएर अभिलेखका आधारमा नियन्त्रण गर्ने, अन्तःशुल्क प्रशासनको सुदृढीकरण गर्ने,
– कर प्रणालीलाई सरल, स्थिर, पारदर्शी, अनुमानयोग्य, आधुनिक एवं कारोबारमा आधारित बनाउने,
– दीर्घकालीन राजस्व नीतिको तर्जुमा गरी तत्कालका लागि राजस्वबाट चालू खर्च धान्ने लक्ष्य लिने र दीर्घकालका लागि राजस्व परिचालनलाई सुदृढ गर्दै वैदेशिक सहायता नलिने गरी आत्मनिर्भरताको लक्ष्य लिने, दुवै लक्ष्य प्राप्तिका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन राजस्व परिचालन कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– विदेशी ऋण प्राप्तिभन्दा अनुदान प्राप्तिमा जोड दिने,
– अल्पकालीन विदेशी ऋणभन्दा दीर्घकालीन सहुलियतपूर्ण विदेशी ऋण परिचालनमा जोड दिने,
– जुनसुकै क्षेत्रमा जतिसुकै रकमको वैदेशिक सहायता लिने कार्य बन्द गरी वैदेशिक सहायता प्राप्तिको क्षेत्र र रकम निर्धारण गर्ने,
– सबै प्रकारको वैदेशिक सहयोगलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा राखेर परिचालन गर्ने,
– राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थामार्फत आउने सहायताको नियमन गरी पारदर्शी बनाउने,
– वैदेशिक सहायताअन्तर्गत अनुदान नीति, ऋण नीति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थामार्फत सहायता परिचालन नीतिबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्दै सहायता परिचालनको अवधि घोषणा गर्ने,
– विकास साझेदारबाट प्रतिबद्धता गरेअनुरूप सहायता प्राप्ति गर्न वार्ता क्षमता बढाउने, सहायता प्राप्तिको सुनिश्चितता भएपछि मात्र बजेटमा समावेश गर्ने, शोधभर्ना प्रणालीमा सुधार गर्दै सहायता परिचालनमा विकास साझेदारको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन गर्ने,
– स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई असर नपर्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालनको नीति लिने, अल्पकालीन भन्दा दीर्घकालीन ऋण परिचालनमा जोड दिने ।
सार्वजनिक व्यय
– सार्वजनिक व्ययअन्तर्गत चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था पर्छन् । यसमा निम्न सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ :
– चालू खर्च कम गरी यसलाई निश्चित सीमाभित्र ल्याउने,
– क्षेत्रगत खर्च नीति तयार गरी खर्चलाई थप व्यवस्थित गर्ने,
– पुँजीगत खर्चको मात्रा वृद्धि गरी यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने,
– पुँजीगत खर्चलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरी दिगो राजस्व प्राप्ति गर्ने स्रोतका रूपमा विकास गर्ने,
– नियमित तालिमको व्यवस्था गरी खर्च क्षमता सुदृढ गर्ने,
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन नियमको प्रभावकारी पालना गर्दै वित्तीय अनुशासनलाई बलियो बनाउने,
– आन्तरिक र वैदेशिक ऋण भुक्तानीका लागि नियमित रकमको व्यवस्था गरी ऋणको मात्रा घटाउँदै जाने ।
वित्तीय प्रशासन
– वित्तीय प्रशासनअन्तर्गत बजेट व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन, वित्तीय सङ्घीयता पर्छन् । यसमा निम्न सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ :
– कार्यान्वयन संयन्त्रको विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य व्यावहारिक बजेट तर्जुमा गर्ने,
– बजेट तर्जुमा, निकासा, खर्च, लेखाङ्कन, प्रतिवेदनलगायतका कार्यमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी कागजरहित बजेट व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने,
– आयोजना बैङ्क स्थापना गरी आयोजना बैङ्कका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने,
– पूर्वतयारीका सबै कार्य पूरा गरेर मात्र आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने,
– राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न छुट्टै सरल र पारदर्शी कानुन र कार्यान्वयन संरचनाको व्यवस्था गर्ने,
– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजीकरण, अनुगमन र नियमनको व्यवस्था गर्ने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रणाली, आयोजना व्यवस्थापन, खर्च व्यवस्थापनलगायतका विषयमा पर्याप्त समन्वय, सहकारिता तथा अन्तरनिर्भरता कायम गर्ने,
– मध्यमकालीन खर्च संरचना, आयोजना बैङ्कलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संस्थागत गर्ने,
– प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व क्षमता एवं खर्च आवश्यकताका आधारमा अनुदान वितरणलाई
प्रभावकारी बनाउने,
– प्रदेश र स्थानीय तह क्षमता विकास गरी बजेट तर्जुमा, खर्च, राजस्व परिचालनमा बढोत्तरी ल्याउने ।
वित्तीय स्थायित्व
– उच्च आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्वले वित्तीय स्थायित्व आउँछ । यसका लागि :
– नीति, कानुन, संस्थागत संरचना, प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने,
– स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरेर आर्थिक वृद्धिलाई उच्च, दिगो, फराकिलो, न्यायिक एवं समावेशी बनाउने,
– अन्त्यमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन एक बहुआयामिक विषय भएकाले यसको सुधारमा बहुनिकायको भूमिका आवश्यक पर्छ । यसका लागि सरकारी, निजी, सहकारी क्षेत्र, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालगायत सबैबाट समन्वयात्मक
पहल हुनुपर्छ ।
२. दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका उद्देश्यहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
एउटै वर्षमा एउटै आधारमा दुई पक्षबाट कर नलगाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दुई देशबीच गरिने सम्झौता दोहोरो करमुक्ति सम्झौता हो । नेपालले हालसम्म भारत, पाकिस्तान, कतार, दक्षिण कोरिया, मौरिसस, नर्बे, थाइल्यान्ड, अस्ट्रिया, चीन, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश गरी ११ विदेशी राष्ट्रसँग यस्तो सम्झौता गरेको छ । नेपालले गरेको दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको उद्देश्यहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न
सकिन्छ ः–
– दोहोरो कर हटाउनु,
– करको दायरा फराकिलो बनाउनु,
– कर चुहावट रोक्नु,
– कर प्रणालीमा तटस्थता कायम गर्नु,
– करदाताबीच समानता ल्याउनु,
– करदाताको हक हित संरक्षण गर्नु,
– अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार बढाउनु,
– विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नु,
– कर सम्बन्धमा दिने छुट सुविधा स्पष्ट पार्नु र लागू गर्नु,
– देशहरूबीच करसम्बन्धी हुने विवाद समाधान गर्नु ।
३. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का उद्देश्यहरू के के हुन ? लेख्नुहोस् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा ऐनका उद्देश्यहरू प्रस्ट गरिएको छ, जुन निम्न छन् ः
– नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्नु,
– जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नु,
– लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण गर्नु,
– कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणाअनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्नु,
– स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई
सुदृढ गर्नु,
– स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नु ।
४. आयात निर्यात व्यापारमा भन्सार प्रशासनको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुुहोस् ।
दुई देशको सिमानामा मालवस्तु आयात निर्यात हुँदा लाग्ने महसुल असुली गर्ने निकाय भन्सार प्रशासन हो । भन्सारमा आयात निर्यात हुने मालवस्तु भन्सार लगाउने आधार हुन् भने आयात निर्यातकर्ता यसका करदाता हुन् । भन्सार प्रशासनले परम्परागत रूपमा राजस्व सङ्कलन गर्दै आएकोमा हाल आएर राजस्व सङ्कलन, व्यापार सहजीकरण तथा सीमा व्यवस्थापनको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । आयात निर्यात व्यापारमा भन्सार प्रशासनको भूमिकालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– आयात निर्यात व्यापारमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र अन्य कर असुली गर्ने,
– छिटोछरितो मालवस्तु जाँचपास गरी व्यापार सहजीकरण गर्ने,
– आयात निर्यात व्यापारमा व्यावसायिक लागत कम गर्न
मद्दत गर्ने,
– वैध वस्तुको सहज आपूर्तिमा सहयोग गर्ने,
– अवैध वस्तुको कडा नियन्त्रण गर्ने,
– भन्सारमा हुन सक्ने राजस्व चुहावट रोक्ने,
– लागूऔषध तथा हातहतियार ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने,
– इमानदार यात्रुको आवागमनलाई सहज बनाउने,
– सामाजिक सुरक्षा कायम गर्न सहयोग गर्ने,
– स्वदेशी उद्योगको संरक्षण कार्यमा सहयोग गर्ने,
– सीमा व्यवस्थापनको कार्य गर्ने,
– छिमेकी भन्सार प्रशासनसँग असल सम्बन्ध कायम गर्ने,
– भन्सार ऐन नियम कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
५. नेपालको संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को गठन विधि उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्को गठन विधिसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– (क) प्रधानमन्त्री– अध्यक्ष
– (ख) प्रधानन्यायाधीश– सदस्य
– (ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुख– सदस्य
– (घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष– सदस्य
– (ङ) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता– सदस्य
– (च) प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख– सदस्य,
– प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यका रूपमा रहने,
– मुख्यसचिवले संवैधानिक परिषदको सचिव भई काम गर्ने,
– पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै, मृत्यु वा राजीनामामा रिक्त भएको एक महिनाभित्र सिफारिस गर्ने ।
प्रस्तुतकर्ता :हेमचन्द्र शर्मा
