सार्वजनिक सुनुवाइको महत्त्व
१. के कस्ता सर्त तथा सुविधा पूरा गरेको आधारमा महानगरपालिका घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नेपाल सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरी देहायका सर्त तथा सुविधा पूरा गरेको आधारमा महानगरपालिका घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ः
– कम्तीमा पाँच लाख स्थायी बासिन्दा भएको,
– पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा एक अर्ब रुपियाँ भएको,
– टर्मिनलसहितको बसपार्क, पार्किङका लागि पर्याप्त सुविधा, सव वे तथा सडक पेटी भएको,
– सहरी परिवहनको सुविधा तथा अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक सवारी सुविधा भएको,
– कुल सडक लम्बाइको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सडकहरू पक्की भएको,
– स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था भएको,
– विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल, एक सय शøयाको कम्तीमा एक साधारण अस्पतालसहित कम्तीमा पाँच सय शøयाको अस्पताल
सुविधा भएको,
– व्यवस्थित तरकारी तथा फलफूल बिक्री केन्द्र भएको,
– सपिङ मलहरू भएको,
– अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद सञ्चालन गर्न उपयुक्त रङ्गशाला भएको,
– अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थलसँगको आवागमनमा सहज पहुँच भएको,
– अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यापारिक प्रदर्शनी स्थलको व्यवस्था भएको,
– सङ्ग्रहालय भएको,
– प्राविधिक शिक्षालय भएको,
– अन्तर्राष्ट्रियस्तरको होटल सुविधा भएको,
– आफ्ना क्षेत्रभित्र रहेका विशेष महìवका सम्पदाको संरक्षण भएको,
– पर्याप्त मनोरञ्जनस्थल भएको,
– बालउद्यान र ज्येष्ठ नागरिक मनोरञ्जनस्थल भएको,
– नाचघर तथा सिर्जना ग्यालरीहरू भएको,
– सहरी हरियाली तथा सौन्दर्य भएको,
– तोकिएबमोजिमका अन्य सहरी सुविधा भएको ।
२. विकासका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आवश्यकताबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
शासन व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रयोगले आवधिक निर्वाचन हुने, जनताको ताजा मतादेशअनुसार शासन सञ्चालन हुने, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्थाले सरकारका कामकारबाहीमा पारदर्शिता बढ्ने हुन्छ । यसबाट जनताको मागअनुरूप विकासनिर्माण हुने, विकास कार्यमा जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा समयमै गुणस्तरयुक्त काम हुन जान्छ । त्यसैले विकासका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आवश्यकता पर्दछ । विकासमा यसको अरू आवश्यकतालाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– सार्वभौम जनताको भावनाअनुसार विकास निर्माणका कार्य गर्न,
– जनताबाट बहुमतप्राप्त दलले सरकार सञ्चालन गरी जनताको भावनाअनुसारका विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्न,
– दलीय स्वतन्त्रता हुने, आवधिक निर्वाचनमा जनताबाट मत प्राप्त गर्न दलहरूबाट सकारात्मक कार्य हुने,
– शासन सञ्चालनमा सहभागिता बढ्ने, विधिको शासन कायम हुने,
– सरकार आफैँ जनमुखी हुने, सरकार जनमुखी हुन नसकेमा प्रतिपक्षी दल र जनताले सरकारलाई सजग एवं सतर्क गराउन सक्ने,
– सरकार स्थिर हुने, सरकारले पूर्णकालसम्म काम गर्न पाउने, यसबाट विकासले गति लिने,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई मुलुकमा सुशासन कायम हुन सहयोग पुग्ने, त्यसैले यसको आवश्यकता पर्ने ।
३. सार्वजनिक सुनुवाइ भनेको के हो ? सुशासन कायम गर्न यसको महत्त्व बारे चर्चा गर्नुहोस् ।
सरकारले सार्वजनिक सेवाको रूपमा सर्वसाधारण नागरिकलाई वस्तु तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँछ । यही सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई स्वच्छ, पारदर्शी एवं सहज बनाउन सरकारी निकायका पदाधिकारी र सरोकारवाला सेवाग्राहीबीच छलफल गर्ने एवं सेवाग्राहीसँग विचार आदान प्रदान गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक सुनुवाइ भनिन्छ । यो सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच हुने एक औपचारिक भेटघाट कार्यक्रम पनि हो । यस्तो कार्यक्रम सेवाग्राहीलाई अग्रिम सूचना गरी तोकिएको मिति, स्थान र समयमा हुने गर्छ ।
सुशासन कायम गर्न यसको महìव
– सार्वजनिक निकायद्वारा प्रदान गरिएका सेवा सुविधा एवं कार्यहरूका सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरी देखिएका कमीकमजोरी हटाई सुशासन कायम गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन यसले सहयोग गर्छ । यो नै यसको सर्वोपरि महìव हो । यसका अरू थप महìवलाई निम्न बुँदामा चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– कार्यालयका कामकारबाहीबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी हुने,
– कार्यालयका कामकारबाहीबारे छलफल हुने,
– कार्यालयका सबल एवं कमजोर पक्ष पत्ता लगाउन सकिने र सोहीअनुसारका सल्लाह सुझाव प्राप्त हुने,
– सरकारी निकायका कामकारबाहीलाई जनमुखी, पारदर्शी एवं कानुनसम्मत बनाउन सहयोग पुग्ने,
– जनगुनासो सम्बोधन गर्न सकिने हुँदा सेवाग्राहीसँग असल सम्बन्ध बढ्ने, समन्वय तथा सञ्चार पक्ष बलियो हुने,
– सार्वजनिक विकास निर्माण एवं सरसफाइका कार्यमा जनताको सहभागिता जुटाउन सहयोग पुग्ने,
– सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूमा जिम्मेवारी एवं जबाफदेही बढ्ने,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय र लागत कम गर्न तथा गुणस्तर बढाउन सहयोग पुग्ने,
– मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन भई सरकारप्रति नागरिकको विश्वास
बढ्दै जाने ।
४. नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको उत्पादकत्व घट्नुका कारण उल्लेख गर्नुहोस् ।
कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको आधारशीला हो । कृषि नेपाली जनताको जीविकोपार्जनको प्रमुख स्रोत हो । नेपालका करिब ७५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिले करिब ३३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । अर्थतन्त्रमा कृषिको उल्लेखनीय भूमिका छ र पनि भौगोलिक विकटता, बसाइँसराइ, बढ्दो सहरीकरण आदिले एकातर्फ खेतीयोग्य जमिन घटेको छ भने अर्कोतर्फ भएको खेतीयोग्य जमिनको उत्पादकत्वसमेत घटिरहेको अवस्था छ । यसरी खेतीयोग्य जमिनको उत्पदकत्व घट्नुका कारण निम्न छन् ः
– कृषकमा खेती गर्ने उन्नत तरिकाको ज्ञान नहुनु,
– खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा नहुनु,
– उन्नत बीउबिजन एवं रासायनिक मलको अभाव हुनु,
– खेतीयोग्य जमिनको पूर्ण उपयोग नहुनु,
– कृषि सडक सञ्जालको विकास नहुनु,
– कृषिमा व्यावसायीकरण हुन नसक्नु,
– व्यावसायिक कृषि विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी
आकर्षित नहुनु,
– दीर्घकालीन कृषि योजनाले अपेक्षा गरेअनुसार कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्नु ।
५. वातावरण प्रदूषण कम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
वातावरण प्रदूषण कम गर्न अपनाउनुपर्ने उपाय निम्नअनुसार छन् ः
– उद्योग, कलकारखाना, यातायात तथा मानवीय क्रियाकलापहरूबाट हुने उत्सर्जनलाई न्यून गर्ने,
– गरिबी र अन्य कारणबाट हुने वन विनाशलाई रोक्ने,
– मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री बनाउने,
– वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्ने,
– प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरूको कार्यान्वयन गर्ने,
– हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा अवलम्बन गर्ने,
– न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने,
– व्यवस्थित सहरीकरण तथा उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने,
– वातावरणीय अनुगमन, निरीक्षण र प्रतिवेदन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई वातावरणीय सुशासन कायम गर्ने, यस कार्यका लागि वातावरण विभागलाई थप क्रियाशील बनाउने ।
६. नागरिक समाजका दायित्व के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारभन्दा बाहिर रहने गैरराजनीतिक, गैरमुनाफामुखी स्वयंसेवी संस्था नागरिक समाज हो । सरकारको नागरिकप्रति जुन दायित्व रहन्छ, त्यस्तै दायित्व नागरिक समाजको नहुन सक्दछ किनकि नागरिक समाज सरकारमा नरहने संस्था हो तर पनि मुलुकको हितका लागि नागरिक समाजको निश्चित दायित्व हुने गर्छ । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– नागरिकका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने,
– लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकासमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने,
– सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने,
– व्यक्तिगत, संस्थागत एवं दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर विशेषगरी पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गबारे बुलन्द आवाज उठाउने,
– राजनीतिक हस्तक्षेपमा नपरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने,
– सहर केन्द्रित मात्र नभएर ग्रामीण केन्द्रितसमेत भई सशक्त रूपमा देश विकासमा सहयोग गर्ने,
– सरकारलाई जनताको अवस्था र जनतालाई सरकारको गतिविधिका बारेमा जानकारी दिने सूचना केन्द्रका रूपमा कार्य गर्ने,
– मुलुकमा आर्थिक अनुशासन, शान्ति सुरक्षा, कानुनको पालना, सुशासन कायम गर्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने,
– राजनीतिबाट सदैव अलग र तटस्थ रहेर निष्पक्ष रूपमा जनहितका कार्य गर्ने,
७. आन्तरिक पदपूर्तिका सबल र कमजोर पक्षहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
सेवाभित्रका कर्मचारीको बढुवा गरेर रिक्त पदको पूर्ति गर्ने कार्य आन्तरिक पदपूर्ति हो । सेवाभित्रका कर्मचारीको बढुवा गर्दा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता, तालिम, शैक्षिक योग्यता, नेतृत्व क्षमता आदिलाई आधार मानेर बढुवा गर्ने गरिन्छ । यसका सबल र कमजोर पक्षहरू निम्न छन् ः
सबल पक्षहरू
– सेवाभित्रका कर्मचारीको बढुवा हुने भएकाले कर्मचारी कामप्रति बढी जिम्मेवार हुने,
– सेवाभित्रका कर्मचारी बढुवा हुने भएकाले तालिम दिनु नपर्ने,
– अनुभवी र सेवामा दक्षताप्राप्त कर्मचारीको बढुवा हुने,
– पदपूर्ति प्रक्रिया सरल, छिटोछरितो एवं कम खर्चिलो हुने,
– सेवाभित्रका अनुभवी र दक्ष कर्मचारीले सेवाबाट बाहिरिने सम्भावना कम हुने,
– सेवाभित्रका कर्मचारीलाई वृत्ति विकासको पर्याप्त अवसर प्राप्त हुने ।
कमजोर पक्षहरू
– नयाँ र सक्षम व्यक्तिले अवसर कम पाउने,
– क्षमतालाई भन्दा अनुभवलाई बढी जोड दिने,
– सेवामा नयाँ संस्कार र संस्कृति प्रवेश गराउन नसकिने,
– पुराना, उत्साह र जाँगर नभएका कर्मचारीले बढी मौका प्राप्त गर्ने,
– समान अवसरको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने,
– परम्परागत मान्यता राख्ने ।
८. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने उपायहरू के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
गैरकानुनी कार्य एवं अपराधजन्य कार्य जस्तै ः भ्रष्टाचार, कर छली, आतङ्ककारी गतिविधि, लागूऔषध कारोबार, मानव तस्करी, फिरौती आदिजस्ता कार्यबाट प्राप्त रकमलाई कानुनी रूपमा आर्जन भएको देखाउने कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । यो अवैध मुद्रा निर्मलीकरण वा शुद्धीकरण गर्ने कार्य हो । यो आर्थिक एवं सामाजिक अपराध हो । त्यसैले यसको निवारण गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ । नेपालमा यसलाई रोक्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ र नियमावली, २०७३ लागू छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा अन्तरनिकाय समन्वय कायम गर्न र सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन अर्थसचिवको संयोजकत्वमा एक समन्वय समितिको गठन गरिएको छ । त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा एउटा वित्तीय जानकारी एकाइको व्यवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक एवं कानुनी पक्षमा नकारात्मक असर पार्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशयी हुने हुँदा यसको प्रभावकारी निवारण हुनु आवश्यक छ । यसका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ः
प्रवद्र्धनात्मक उपायहरू
– रेडियो, टीभी, पत्रपत्रिकाजस्ता सञ्चारमाध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण, यसको क्षेत्र, यसको नकारात्मक प्रभाव तथा यसको निवारण सम्बन्धमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– सार्वजनिक स्थलमा यसबारेमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने,
– विद्यालय तथा क्याम्पसको पाठ्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण समावेश गरी पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने,
– राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सेमिनारको आयोजना गर्ने,
रोकथामका उपायहरू
– सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई सिमानामा हुने तस्करी नियन्त्रण गर्ने,
– भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा निगरानी बढाउने,
– बैङ्क तथा वित्तीय कारोबारमा नियमित निगरानी गर्ने,
– अन्तरनिकाय समन्वय तथा सहयोग आदान–प्रदान गर्ने,
– सूचना संयन्त्र प्रणालीको विकास गर्ने,
– दक्ष मानव संसाधनको व्यवस्था गर्ने,
– घरजग्गा कारोबारको अवस्थाबारे नियमित सूचना सङ्कलन गर्ने, वास्तविक कारोबार पत्ता लगाउने,
– ऐन, नियममा समसामयिक सुधार गरी कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त सङ्गठन संरचना निर्माण गर्ने,
उपचारात्मक उपायहरू
– अपराधजन्य कार्यमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षणको अन्त्य गरी अवैध कार्य गर्ने सबै व्यक्तिलाई कानुनअनुसार दण्ड सजाय गर्ने,
– सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
– अपराध अनुसन्धान कार्यमा संलग्न निकायबीच कार्यगत समन्वय तथा सहयोग बढाउने ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
