वित्तीय सङ्घीयतामा राजस्वको अधिकार
१. नेपालको निजामती सेवाका सबल पक्षहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
राजनीतिप्रति तटस्थ र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध रहेको नेपालको निजामती सेवाका सबल पक्ष निम्नअनुसार छन् :
– ऐन नियमद्वारा व्यवस्थित गरिएको छ । यसका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० लागू छ ।
– संस्थागत व्यवस्था प्रस्ट छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रीय निकायका रूपमा कार्य गरेको छ । सेवा समूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको व्यवस्था छ ।
– तीन तहको सङ्घीय प्रणालीअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म निजामती सेवाको सञ्जाल छ । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह हुँदै वार्ड तहसम्म संस्थागत संरचना छ ।
– कर्मचारीको छनोट योग्यताका आधारमा हुने व्यवस्था छ । यसका लागि सङ्घमा लोकसेवा आयोग र प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।
– कर्मचारीको उमेरको हद ५८ वर्ष तोकिएको छ ।
– सचिवको पाँच वर्ष र मुख्य सचिवको तीन वर्ष सेवा अवधि निश्चित गरिएको छ ।
– सेवासुरक्षाको कानुनी प्रत्याभूति छ ।
– नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवालगायत वृत्ति विकासका पक्षहरू कनुनद्वारा निश्चित गरिएको छ ।
– राजनीतिबाट अलग एवं तटस्थ राखिएको छ ।
– सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति निजमती सेवा प्रतिबद्ध छ ।
२. नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता अन्तर्गत राजस्वको अधिकार के कसरी व्यवस्थित गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
वित्तीय सङ्घीयताको सार तìवका रूपमा रहेको राजस्व अधिकारलाई नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले व्यवस्थित गरेको छ । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
सङ्घको अधिकार
– कर राजस्व ः भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर,
– गैरकर राजस्व ः राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, क्यासिनो, दण्ड जरिवाना
प्रदेशको अधिकार
– घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विज्ञापन कर, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, कृषि आयमा कर, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना
स्थानीय तहको अधिकार
– घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विज्ञापन कर, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, घर बहाल कर, व्यवसाय कर, सम्पत्ति कर, मालपोत सङ्कलन, भूमिकर (मालपोत), पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना,
तीन तहको साझा अधिकार
– पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना, प्राकृतिक स्रोतबाट
प्राप्त रोयल्टी
– साझा सूचीका विषयमा कर लगाउने र उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने,
राजस्व बाँडफाँट
á क. मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमश ः ७० प्रतिशत, १५ प्रतिशत,
१५ प्रतिशत,
– मासिक रूपमा उपलब्ध गराइने, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलान गरिने,
á ख. प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी (विद्युत्, वन, पर्वतारोहण, पानी, खानी तथा खनिज)
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ५० प्रतिशत, २५ प्रतिशत,
२५ प्रतिशत,
– प्रदेश र स्थानीय तहले कर लगाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
– राष्ट्रिय आर्थिक नीति,
– वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार,
– पुँजी बजार,
– श्रम बजार,
– छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी,
– गैरकरको दर निर्धारणको आधार
– तीन तहले वस्तु तथा सेवाको लागत, सञ्चालन र मर्मत सम्भार खर्च
– एकल कर प्रशासन
प्रदेश र स्थानीय तहको दुवैको अधिकार सूचीमा रहेका देहायका कर देहायबमोजिम लगाइने र उठाइने व्यवस्था छ ः
क. सवारी साधन कर
– प्रदेशले करको दर लगाउने र कर उठाउने, उठेको करको ६० प्रतिशत प्रदेशको हिस्सा र ४० प्रतिशत स्थानीय तहको हिस्सा हुने
– तर टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा पालिकाले करको दर लगाउने र कर उठाउने,
ख. घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क
– प्रदेशले शुल्कको दर लगाउने र पालिकाले शुल्क उठाउने तर यो शुल्क उठाउन प्रदेश र पालिकामा साधन, स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति तथा कार्यालय व्यवस्थापन नभएसम्म नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयले प्रदेशले लगाएको शुल्कको दरअनुसार शुल्क उठाई सम्बन्धित प्रदेश र पालिकामा (६० प्रतिशत पालिका र ४० प्रतिशत प्रदेश) दाखिला गर्ने अन्तरिम प्रशासनको व्यवस्था आर्थिक अध्यादेशले गरेको छ ।
ग. मनोरञ्जन कर
– प्रदेशले करको दर लगाउने र पालिकाले कर उठाउने, उठेको करको ६० प्रतिशत पालिकाको हिस्सा र ४० प्रतिशत प्रदेशको हिस्सा हुने,
घ. विज्ञापन कर
– पालिकाले करको दर लगाउने र कर उठाउने, उठेको करको ६० प्रतिशत पालिकाको हिस्सा र ४० प्रतिशत प्रदेशको हिस्सा हुने,
३. नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नुका कारणहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हो । यो आर्थिक तथा गैरआर्थिक दुवै किसिमको अपराध हो । नेपालमा यसको नियन्त्रण गर्नका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । राज्यका सबै अङ्ग भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय छन् र पनि यसको नियन्त्रण हुन सकेको पाइँदैन । यो कुनै एउटा कारणले मात्र नभई यसमा विभिन्न प्रकृतिका कारण छन् । जसलाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– सरकारी कार्यालयहरूमा स्वतःस्फूर्त रूपमा सेवा प्रवाह हुने र सूचना प्रवाह हुने संरचना र प्रणालीको विकास नहुनु,
– निजामती कर्मचारीहरू जिम्मेवार, जवाफदेही, आधुनिक र पारदर्शी
हुन नसक्नु,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कार्य सरल र नियमित हुन नसक्नु,
– कानुनी व्यवस्था सरल र पारदर्शी नहुनु,
– सेवा प्रवाहमा संलग्न निकायहरूबीच कार्यगत समन्वयको अभाव हुनु,
– नागरिक सचेतनाको अवस्था सुदृढ हुन नसक्नु,
– सेवा प्रवाहमा आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयुक्त प्रयोग हुन नसक्नु,
– नियामक निकायहरूबीच नियमित सूचना प्रवाह, समन्वय र सहकार्यको अभाव हुनु,
– सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरूबाट हुने अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली कमजोर हुनु,
– सरकारी कार्यालयहरूको कामकारबाही सरल, स्वच्छ एवं पारदर्शी हुन नसक्नु,
– सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणमा सरोकारवाला नागरिकको सार्थक सहभागिताको अभाव हुनु,
– सरकारी कार्यालयका सम्पूर्ण कार्यको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्य संस्थागत हुन नसक्नु,
– मुलुकमा राजनीनिक तथा नीतिगत अस्थिरता कायम रहनु ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका क्षेत्रहरू के के छन् ? लेख्नुहोस् ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई साकार पार्न तर्जुमा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आठवटा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गर्ने नीति लिएको छ, जुन निम्न छन् ः
– क. भौतिक पूर्वाधार निर्माण,
– ख. शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसरफाइ,
– ग. राष्ट्रिय उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि,
– घ. रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण,
– ङ. विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण,
– च. वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन,
– छ. विपत् व्यवस्थापन,
– ज. सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको उपयुक्त क्षेत्र,
५. कर्मचारीतन्त्रका आधारभूत विशेषताहरू के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
साङ्गठनिक संरचनामा आबद्ध भई वैधानिक अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग गरी निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने कर्मचारीको पेसागत समूह कर्मचारीतन्त्र हो । यसका आधारभूत विशेषतालाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– सङ्गठनका पदहरू तहगत शृङ्खलामा रहने, तहगत व्यवस्थाअनुरूप कर्मचारीलाई आदेश दिने, नियन्त्रण गर्ने, समन्वय गर्नेजस्ता कार्यहरू गरिने, सङ्गठनको कार्य गर्दा कर्मचारीले तहगत व्यवस्थाको नियम पालना गर्नुपर्ने,
– लिखित, मौखिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षाद्वारा योग्यता जाँच गरी कर्मचारी छनोट हुने, योग्यता, क्षमता, ज्ञान, सीप, अनुभवका आधारमा उपयुक्त जिम्मेवारी दिइने,
– कानुनको पूर्ण परिपालना गर्ने, ऐन–नियमअनुसार कार्य गर्ने,
– व्यक्तिले नभई संस्थाले सेवा गर्ने, कानुनका आधारमा निर्णय गर्ने, निष्पक्षता कायम गर्ने, कानुनका अगाडि सबै समान हुने,
– राजनीतिक रूपमा तटस्थ रही निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्ने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा आग्रह पूर्वाग्रह नराख्ने, निष्पक्ष व्यवहार गर्ने, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलहरूबाट टाढा रहने,
– तोकिएको उमेर तथा सेवा अवधिसम्म सेवामा रहिरहने, लामो समयसम्म सेवामा निरन्तर रहने हुँदा यसलाई स्थायी सरकारको रूपमा पनि लिइने,
– देश र जनताको सेवा गर्ने कार्यलाई पेसाका रूपमा लिई त्यसैमा आफ्नो भविश्य सुनिश्चित गर्ने, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सेवा सुविधा, अवकाशलगायत वृत्ति विकासका सबै पक्ष कानुनद्वारा निर्दिष्ट हुने,
६. नेपालमा विभागीय मन्त्री÷राज्यमन्त्रीले बहन गर्नुपर्ने वित्तीय उत्तरदायित्वका विषय के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदयित्व ऐन, २०७६ को दफा ५० ले विभागीय मन्त्री÷राज्यमन्त्रीले बहन गर्नुपर्ने वित्तीय उत्तरदायित्वका विषय सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ, जुन निम्नअनुसार छन् ः
– बजेट प्रस्ताव गर्ने,
– बजेट समर्पण गर्ने गराउने,
– योजना छनोट गर्ने,
– योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने,
– मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने,
– सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन गर्ने गराउने,
– यसैगरी विभागीय मन्त्री÷राज्यमन्त्रीबाट उपरोक्त वित्तीय उत्तरदायित्व बहन भए, नभएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट निगरानी हुने व्यवस्था पनि उक्त ऐनले गरेको छ ।
७. नेपालको वित्त नीतिका विशेषताहरू के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
कर, सरकारी खर्च तथा ऋणको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अनुकूल प्रभाव पार्ने नीति वित्त नीति हो । वित्त नीति समष्टिगत आर्थिक नीतिको एक अङ्ग हो । राजनीतिक र सामाजिक जगमा उभिएको यो नीति सरकारले तर्जुमा गर्छ । आर्थिक वर्ष आरम्भ हुनुभन्दा अगाडि जारी गरिने यो नीतिको निकट सम्बन्ध सरकारले तर्जुमा गर्ने बजेटसँग हुन्छ । नेपालको वित्त नीति वार्षिक बजेट तथा आवधिक योजनाबाट निर्देशित छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्यअनुरूप आर्थिक सामाजिक विकासको मौलिक ढाँचामा अघि बढाइएको नेपालको वित्त नीतिका विशेषताहरूलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व तथा सामाजिक न्याय कायम गर्ने बहुल उद्देश्यहरू लिइएको,
– वित्त नीति र मौलिक नीतिबीच समन्वय कायम गर्न खोजिएको,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एकता, समन्वय र साझेदारी गर्ने, सहकारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने मार्गदर्शन लिइएको,
– नागरिकका अत्यावश्यक आवश्यकताहरूको परिपूर्तिलाई समाजवादतर्फको यात्राको प्रस्थान बिन्दु बनाइएको,
– काम र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन, जस्तै ः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
– सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिँदै सत्तरी वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको एक लाख रुपियाँको स्वास्थ्य बीमा शुल्क
सरकारले बेहोर्ने,
– सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने नीति,
– कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील र समन्यायिक, राजस्व प्रशासनमा सुधार, कर कानुनको पालना, कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण,
– आर्थिक सामाजिक विकास, क्षेत्रीय समानता, मानव विकास, निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा सरकारी खर्चमा बढी केन्द्रित,
– स्वच्छ, तटस्थ एवं पारदर्शी कर प्रणालीको विकास,
– स्वैच्छिक कर सहभागिताबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कर राजस्वको अनुपात बढाउँदै जाने नीति,
– गैरकर राजस्वलाई साधन परिचालनको महìवपूर्ण स्रोतका रूपमा विकास,
– वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन,
– वैदेशिक सहायतालाई आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीति,
– विदेशी अनुदान र ऋण विदेशी सहायता नीतिभित्र रहेर लिने र उपयोग गर्ने,
– वैदेशिक सहयताभन्दा वैदेशिक लगानीमा जोड दिने,
– आन्तरिक क्षमता वृद्धि गर्दै वैदेशिक सहायतामाथिको परनिर्भरता घटाउँदै लैजाने व्यवस्था ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
