सामाजिक न्यायको सिद्धान्त
१. नेपालको वित्तीय सङ्घीयताका अवयवहरू के के हुन् ?
उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको वित्तीय सङ्घीयताका अवयवहरू निम्नअनुसार छन् ः
– खर्च जिम्मेवारी
– राजस्व अधिकार
– अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
– यसअन्तर्गत राजस्व बाँडफाँट र अनुदान वितरण पर्छन् ।
– आन्तरिक ऋण परिचालन
– प्राकृतिक स्रोत परिचालन र बाँडफाँट
२. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले के कस्ता विषयसँग सम्बन्धित सूचना सार्र्वजनिक निकायले प्रवाह गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ?
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ ले प्र्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्र्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने व्यवस्था गरे पनि देहायको विषयसँग सम्बन्धित सूचना सार्वजनिक निकायले प्रवाह गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ः
– (क) नेपालको सार्र्वभौैमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुुव्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्र्नेे,
– (ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,
– (ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा बैङ्किङ वा व्यापारिक गोेपनीयतामा गम्भीर
आघात पार्ने,
– (घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्र्नेे,
– (ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने,
३. नेपालको संविधानले सामाजिक न्यायका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
देशका सबै नागरिक सम्पन्न हुँदैनन् । सबै नागरिकको एउटै हैसियत र अवस्था पनि हँुदैन । मुलुकका सबै नागरिकको संरक्षक राज्य भएकाले राज्यले विपन्न वर्ग एवं समुदायलाई सेवा सुविधा तथा स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्छ, यो नै सामाजिक न्याय हो । सामाजिक न्याय बहुआयामिक विषय हो । यो मानिसका हरेक पक्षसँग जोडिएको छ । नेपालको संविधानले सामाजिक न्यायलाई व्यवस्थित गर्न धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसहित विभिन्न मौलिक हक तथा संवैधानिक नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । संविधानका प्रायः सबै ३१ वटा मौलिक हक सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित छन् । सामाजिक सुरक्षा हकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागू छ । महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्ग, दलित, पिछडिएको क्षेत्रलाई समावेशीकरणको नीतिअनुरूप आरक्षणको व्यवस्था छ, सूचनामा सबैको पहँुच, सञ्चारमा पूर्ण स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, भाषागत स्वतन्त्रता, कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन र भोगचलन गर्न पाउने, मानव बेचबिखन एवं शोषणको अन्त्य, जातीय छुवाछूत एवं भेदभावको अन्त्य, महिलामा वंशीय हक, दम्पतीमा समान हक, कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिकमा समानता, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, मृत्युदण्डको सजाय नहुने, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन भएका छन् । तथापि आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यको संरक्षण, सशक्तीकरण एवं विकास, दलित, अपाङ्गता र आर्थिक विपन्नतालाई निःशुल्क उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुँच, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइमा पहँुच, बेरोजगार सहायता, खाद्यवस्तुको सर्वसुलभता, सबैलाई आवास, असहाय, अनाथ, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, द्वन्द्वपीडित एवं विस्थापितको विशेष संरक्षण, भूमिहीन दलितलाई जमिन र बसोवास, किसानलाई भूमिमा पहँुचलगायतका व्यवस्थाहरू व्यवहारमा पर्याप्त कार्यान्वयन हुन सकेको पाइँदैन । यसो हुनुमा मुलुकको आर्थिक अवस्था, प्रशासनिक सक्षमता, राजनीतिक अवस्था, सामाजिक एवं भोगोलिक बनावट लगायतका कारण जिम्मेवार देखिन्छन्, जसलाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– राज्यको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था चुस्त, दुरुस्त, मितव्ययी, पारदर्शी एवं आधुनिक हुन नसक्नु,
– राजनीतिक दलहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अभाव हुनु, राजनीतिक प्रणाली संस्थागत भए पनि राजनीतिक असल संस्कार अझै पनि संस्थागत हुन नसक्नु, जसले गर्दा सामाजिक न्यायका कतिपय क्षेत्रमा अन्योल, विवाद, अस्थिरता कायम हुनु, उदाहरणका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता,
– मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्र सबलीकरण हुन नसक्नु, सङ्घीयता एवं जनअपेक्षाअनुरूप आफ्नो उपस्थिति, आचरण, व्यवहार, सक्षमतामा सुधार ल्याउन नसक्नु, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अवस्था कमजोर हुनु,
– सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा प्राप्ति गर्ने लक्षित वर्ग एवं समुदाय पहिचान गर्न र उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गर्न नसक्नु, यसले गर्दा एकातर्फ दोहोरो सुविधा छ भने अर्कोतर्फ यो वितरणमुखी भएको भनी दोषारोपण गरिएको छ ।
– मुलुक कृषिप्रधान छ तर कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन, यसबाट खाद्य सम्प्रभुताको हक लागू हुन सकेको छैन, दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको सर्वसुलभता हुन सकेको छैन,
– राज्य सञ्चालनका लागि साधनस्रोतको अभाव छ । यसले गर्दा बेरोजगार सहायता प्रदान गर्न सकिएको छैन,
– मुलुकको बजेट संरचनामा चालू खर्चको बजेट बढी छ, पुँजीगत खर्चको बजेट कम छ, विनियोजित पुँजीगत बजेट पनि बर्सेनि खर्च हुन नसकेको अवस्था छ ।
– सामाजिक न्याय कायम गर्ने प्रमुख आधार कानुन हो तर संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न कानुन तर्जुमा हुन सकेका छैनन् । यसबाट पनि सामाजिक न्याय कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ ।
– नेपालमा भौगोलिक विकटता छ । पहाडमा छरिएको बस्ती छ, विकासका पूर्वाधार घरसम्म वितरण गर्न कठिनाइ हुने गरेको अवस्था छ । यसले पनि सामाजिक न्याय कार्यान्वयनमा अवरोध
ल्याएको छ ।
४. नेपाल धितोपत्र बोर्डको गठन के कसरी हुने व्यवस्था छ ?
पुँजी बजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न धितोपत्रको निष्कासन, खरिद, बिक्री, वितरण तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको कामकारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न देहायबमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्ड गठन हुने व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा छ ः
– (क) नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति – अध्यक्ष
– (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
– (ग) सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय सदस्य
– (घ) प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैङ्क – सदस्य
– (ङ) प्रतिनिधि, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था – सदस्य
– (च) प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ – सदस्य
– (छ) अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य वा कानुन विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार, व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, वित्तीय वा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका विज्ञमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एक जना – सदस्य
५. नेपालमा सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने संस्थागत संरचनाहरू कुन कुन हुन् ?
नेपालमा सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने संस्थागत संरचना निम्नअनुसार छन् ः
क. संवैधानिक इजलास
– तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद, निर्वाचन विवादको सुरु कारबाही र किनारा गर्न सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने र यसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १३७ मा छ ।
ख. अन्तरप्रदेश परिषद्
– तीन तहका सरकारबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २३४ ले गरेको छ ।
ग. राष्ट्रिय समन्वय परिषद्
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन हुने व्यवस्था सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा १६ मा गरिएको छ ।
घ. प्रदेश समन्वय परिषद्
– प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद् गठन हुने व्यवस्था सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २४ ले गरेको छ ।
ङ. अन्तरसरकारी वित्त परिषद्
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को गठन हुने व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३३ ले गरेको छ ।
च. राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँट, अनुदान वितरण, आन्तरिक ऋणको सीमा, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट, राजस्व असुलीमा सुधारलगायतका विषयमा विस्तृत आधार तथा ढाँचा निर्धारण गर्न र सिफारिस गर्न नेपालको संविधानको धारा २५१ र २५२ मा यस आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।
६. जासुसी ऐन, २०१८ ले के कस्तो कार्य गरेमा जासुसी गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै व्यक्तिले नेपालभित्र वा बाहिर नेपालको हित तथा सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कुनै विदेशी राष्ट्रको हितका लागि त्यस्तो विदेशी राष्ट्रबाट कुनै किसिमको प्रलोभन प्राप्त गरी, नगरी कुनै व्यक्तिलाई देहायको विषयमा सूचना दिएमा जासुसी ऐन, २०१८ ले जासुसी गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ ः
– (क) नेपालको सैनिक स्थिति, सामरिक व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्थाको सूचना दिएमा, सो दिन उद्योग गरेमा तथा दुरुत्साहन दिएमा, त्यस्तो सूचना दिने उद्देश्यले सामग्री एकत्रित गरेमा,
– (ख) नेपाल सरकारको तर्फबाट गोप्य राखिएको कुनै कूटनीतिक लेखोट तथा अन्य कुनै गोप्य सरकारी कागजातसम्बन्धी लेखोटको सूचना दिएमा तथा सो दिन उद्योग गरेमा, त्यस्तो सूचना दिन दुरुत्साहन दिएमा,
७. नेपालको संविधानअनुसार महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा १५८ अनुसार महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम छ ः
– महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुने, संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुने,
– नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निज मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने,
– संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्पmबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने,
– नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दामामिलामा नेपाल सरकारको तर्पmबाट प्रतिरक्षा गर्ने,
– मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने, गराउने,
– हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानुन व्यवसायीमार्पmत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबिन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
– नेपाल सरकारको तर्पmबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्ने,
– महान्यायाधिवक्ताले सङ्घीय संसद् वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रणबमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भई कानुनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्न सक्ने,
– आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्दा महान्यायाधिवक्तालाई नेपालको जुनसुकै अदालत, कार्यालय र पदाधिकारीसमक्ष उपस्थित हुने अधिकार हुने,
– महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको सर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी मातहतका सरकारी वकिललाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने,
– महान्यायाधिवक्ताको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने ।
प्रस्तुतकर्ता :हेमचन्द्र शर्मा
