नेपालको सार्वजनिक निकाय
१. सार्वजनिक प्रशासनको छोटो परिचय दिनुहोस् ।
राजनीतिप्रति तटस्थ र निर्वाचित सरकारका नीतिप्रति प्रतिबद्ध भई त्यही सरकारले तर्जुमा गरेको योजना तथा कार्यक्रम निष्पक्ष एवं कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी देश र जनताको निरन्तर सेवा गर्ने एक स्थायी संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो । यो सार्वजनिक उद्देश्य एवं लक्ष्यलाई प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न उपलब्ध साधन–स्रोतको योजना गर्ने, सङ्गठन गर्ने, समन्वय गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन गर्नेजस्ता कार्य गर्न सरकारद्वारा स्थापित संयन्त्र पनि हो । सरकार सामान्यतया पाँच वर्षमा परिवर्तन भइरहने तर सरकार परिवर्तनसँगै यो परिवर्तन नहुने हँुदा यसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन कानुनद्वारा स्थापित हुने र कानुनबाट सञ्चालन हुने प्रशासकीय संयन्त्र हो । नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन एवं सोमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रमा सङ्घदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारमा सार्वजनिक प्रशासन स्थापना गरिएको छ र पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसमा नीतिगत, कानुनीगत, संस्थागत, प्रक्रियागत, प्रविधिगत, आचरणगत लगायतका थुप्रै समस्या देखिएको पाइन्छ । यसको समयमै सम्बोधन गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, रूपान्तरणकारी एवं लोकतन्त्रका लाभहरू नागरिकसमक्ष पु-याउने एक सक्षम निकायका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।
२. वित्त नीतिका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न करले कसरी सहयोग गर्छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
स्रोत साधनको परिचालन र बाँडफाँटमार्फत मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने नीति वित्त नीति हो । यो समष्टिगत आर्थिक नीतिको एक अङ्ग हो । यसले अर्थव्यवस्थामा देखा पर्ने आर्थिक मन्दी र मूल्य वृद्धि सामना गर्न मद्दत गर्छ । यसको कार्यक्षेत्र र प्रभाव बृहत् हुन्छ । यो राजनीतिक र सामाजिक जगमा उभिएको हुन्छ । यो सरकारले तर्जुमा गर्छ । यसको निकट सम्बन्ध सरकारको बजेटसँग हुन्छ । यो आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि जारी हुन्छ । आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्याय वित्त नीतिका उद्देश्यहरू हुन् । यी उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न वित्त नीतिका उपकरणमध्येको प्रमुख उपकरणका रूपमा रहेको करले बहुआयामिक रूपमा सहयोग गर्छ । यसलाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ:
क. आर्थिक वृद्धिमा सहयोग
– आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्दछ । लगानीका लागि साधनस्रोत जुटाउने काम करले गर्दछ । निकासीमा छुट दिएर, दुर्गमका उद्योगलाई सहुलियत दिएर, बढी रोजगारी दिने उद्योग व्यवसायलाई सुविधा दिएर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । यसबाट वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि भई मुलुकमा आर्थिक वृद्धि उच्च हुन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
ख. आर्थिक स्थायित्वमा सहयोग
– रोजगारी सिर्जना गर्न, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको विकास एवं प्रवद्र्धन गर्न, निकासी बढाउन, पर्यटन विकास, भौतिक पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा करका दरमा स्थिरता ल्याई मुलुकको आर्थिक स्थायित्वमा सहयोग गर्दछ । करदाता शिक्षा, करमार्फत बजार अनुगमन, कालो बजार नियन्त्रण, कृत्रिम अभावको अन्त्य लगायतका पक्षमा सुधार गरी मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा समेत सहयोग गरी मुलुकमा आर्थिक स्थायित्वमा करले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गरेको हुन्छ ।
ग. सामाजिक न्यायमा सहयोग
– प्रगतिशील करले सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्दछ । बढी आय हुनेलाई बढी कर लगाएर उठेको रकम गरिबी निवारण कार्यमा खर्च गर्न सकिन्छ । आय करले सामाजिक न्याय कायम गर्न सहयोग गर्दछ । भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न, निकासी बढाउन मद्दत गर्दछन् । यी कार्यबाट पनि सामाजिक न्याय कायम गर्न सहयोग पुगेको हुन्छ ।
३. नेपालको सार्वजनिक निकायमा खरिद एकाइको स्थापना र यसले गर्ने कामहरू सम्बन्धमा के व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले खरिदसम्बन्धी कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिका आधारमा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक निकायले छुट्टै खरिद महाशाखा, शाखा वा एकाइको स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस बमोजिमको खरिद महाशाखा, शाखा वा एकाइको स्थापना गर्दा त्यस्ता महाशाखा, शाखा वा एकाइको प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गर्ने गरी खरिद अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसले गर्ने कामलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गरी
अद्यावधिक राख्ने,
– सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी पूर्वयोग्यतासम्बन्धी कागजात, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात र खरिद सम्झौतासम्बन्धी कागजात
तयार गर्ने,
– परामर्श सेवाको प्रस्तावसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने,
– खरिदसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्ने,
– पूर्वयोग्यतासम्बन्धी कागजात, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात वितरण गर्ने,
– परामर्श सेवाको प्रस्तावसम्बन्धी कागजात पठाउने,
– पूर्वयोग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र तथा परामर्श सेवाको प्रस्ताव प्राप्त गर्ने र त्यसलाई सुरक्षित तरिकाले राख्ने,
– पर्न आएका पूर्वयोग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव मूल्याङ्कनका लागि मूल्याङ्कन समितिमा पेस गर्ने र मूल्याङ्कित बोलपत्र स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने,
– पूर्वयोग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव स्वीकृतिको सूचना दिने,
– कार्य सम्पादन जमानत लिने र त्यसको परीक्षण गरी सुरक्षित तरिकाले राख्ने,
– खरिद गरेको मालसामान, निर्माण कार्य तथा सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने गराउने,
– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले माग गरेको जानकारी र कागजात उपलब्ध गराउने,
– खरिद कारबाहीसँग सम्बन्धित काममा समन्वय गर्ने,
– खरिद माग सङ्कलन गरी स्वीकृतिका लागि अधिकारप्राप्त
अधिकारीसमक्ष पेस गर्ने,
– बोलपत्र वा प्रस्ताव खोल्ने समितिको संयोजक भई कार्य गर्ने,
– खरिद कारबाहीको अभिलेख राख्ने,
– म्याद थप, कार्य सम्पादन जमानत र प्रतीतपत्रको अभिलेख राख्ने ।
४. वडाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
वडाध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
– वडा समितिको अध्यक्ष भई कार्य गर्ने,
– वडा समितिका सदस्यहरूको काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
– वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने तथा स्वीकृतिका लागि गाउँपालिका वा
नगरपालिकामा पेस गर्ने,
– वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सोको अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने, गराउने,
– विविध विषयमा सिफारिस तथा प्रमाणितसम्बन्धी कार्य गर्ने,
– सात दिनभन्दा बढी समय वडामा अनुपस्थित हुने भएमा वडाको दैनिक प्रशासनिक तथा सिफारिससम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित वडा समितिको कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी सोको जानकारी अध्यक्ष वा प्रमुखलाई दिने,
– कार्यपालिका, सभा वा वडा समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।
५. विकास सहायता भनेको के हो ? नेपालमा विकास सहायता परिचालन सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
विदेशी दातृ निकाय तथा मित्रराष्ट्रबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा प्राप्त हुने सहयोगलाई विकास सहायता भनिन्छ । यसअन्तर्गत विदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान, ऋण, वस्तुगत सहायता, प्राविधिक सहायता, मानवीय सहायता आदि पर्दछन् । विदेशी पुँजी, प्रविधि एवं सीप मुलुकमा भिœयाई मुलुकलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न विकास सहायता आवश्यक पर्दछ । नेपालको कुल सरकारी बजेटको करिब ३३ प्रतिशत तथा समग्र विकास बजेटको करिब ६६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको वैदेशिक सहायता नेपालका लागि आवश्यकता र बाध्यता दुवै बनेको देखिन्छ ।
– नेपालमा विकास सहायता परिचालनसम्बन्धमा भएको व्यवस्था
– नेपालमा विकास सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ:
क. नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था
– वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउने, यसलाई पारदर्शी बनाउने, प्राप्त सबै रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने व्यवस्था,
– वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने, त्यस्तो सहायता वा ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्ने व्यवस्था,
ख. समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिलमा सहयोग पुग्ने गरी विकास सहायता नीति, २०७१ खारेज गरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ जारी गरिएको,
ग. अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको,
घ. अर्थ मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाको व्यवस्था गरिएको,
ङ. अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका प्राथमिकताहरू तोकेको,
६. सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि नेपालमा भएका तरिकाहरूबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक निकाय र निजी लगानीकर्ता दुवैले पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्ने कार्यमा साधन स्रोत जुटाउनेदेखि निर्माण गर्ने, सञ्चालन गर्ने, प्रतिफल बाँडफाँट गर्ने, जोखिम बेहोर्ने लगायतका सबै व्यवस्थापकीय कार्य संयुक्त रूपमा गर्नु सार्वजनिक निजी साझेदारी हो । नेपालमा यसलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ जारी गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको गठन गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कुनै परियोजनामा सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको साझेदारीका लागि नेपालमा विभिन्न तौरतरिका÷ मोडेल छन्, जसलाई निम्नानुसार
उल्लेख गर्न सकिन्छ:
– निर्माण तथा हस्तान्तरण
– निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
– निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
– निर्माण, हस्तान्तरण तथा सञ्चालन
– लिज, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
– लिज, निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
– विकास, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
– व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
– पुनस्र्थापना, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
७. भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टमका विशेषताहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालवस्तु ओसारपसार गर्नु पूर्वढुवानी गरिने मालवस्तुको विवरण इन्ट्री गर्न बनाइएको सफ्टवेयर भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम हो । सङ्क्षिप्त रूपमा भिसिटिस भनिने यस भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७६ श्रावण १ गते देखि लागू गरेको हो । व्यावसायिक मालवस्तुको आन्तरिक ओसारपसार तथा खरिदबिक्रीलाई थप व्यवस्थित गर्न लागू गरिएको यस सिस्टमका विशेषताहरू निम्न छन् ः
– वेबमा आधारित सफ्टवेयर, जसमा व्यावसायिक मालसामान ढुवानी गर्नुपूर्व बिलबिजक कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्नुपर्ने, एक पटक बिल कम्प्युटरमा इन्ट्री गरेपछि पुनः इन्ट्री गर्नु नपर्ने,
– व्यावसायिक मालवस्तु बाटोमा कहाँ कहाँ पुग्यो भनी कम्प्युटरबाटै निगरानी गर्न सकिने,
– बिलबिजक कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने,
– बाटोमा कहीँ कतै कसैलाई बिल बिजक लगायतका कुनै पनि कागजात दिनु नपर्ने,
– मालवस्तु बाटोमा चोरी हुने, हराउने, कसैले बाटोमा अनावश्यक दुःख दिनेजस्ता समस्याको समाधान भई वैध व्यापारमा
सहजीकरण हुने,
– मालवस्तु कति खरिद भयो, कति बिक्री भयो, गोदाममा कति स्टक छ जस्ता विषयको व्यापारीलाई प्रस्टता हुने,
– एउटै बिलबाट धेरै पटक ओसारपसार गर्ने, नक्कली बिलबिजक बनाउने, सरकारसँग सहुलियत माग्ने, अनावश्यक बीमा दाबी गर्ने लगायतका गलत कार्यको नियन्त्रण हुने,
– मालवस्तुको असमान मूल्य तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यको अन्त्य हुने,
– भन्सार राजस्व छली रोक्न मद्दत पुग्ने,
– आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सहयोग हुने,
– राजस्वको दायरा विस्तार हुँदै स्वच्छ राजस्व असुली बढ्ने,
– प्रविधिको प्रयोगबाट सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने ।
८. पोषणयुक्त खाना र यसका स्रोतहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्न, शरीर वृद्धि गर्न एवं शरीरको रक्षा गर्न आवश्यक पर्ने कार्बोहाइट्रेस, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, खनिज, भिटामिन र पानीको सन्तुलित मात्रा भएको खाना पोषणयुक्त खाना हो । पोषणयुक्त खानामा पौष्टिक तìव हुने गर्दछ । शरीरका अङ्ग परिचालन गर्न एवं रोगबाट बच्न पौष्टिक तìवको
आवश्यकता पर्दछ ।
यसका स्रोतहरू निम्न छन्:
– शरीरलाई शक्ति दिने खाना जस्तै: मकै, गहुँ, चामल, जौ, आलु, कोदो, फापर आदि ।
– शरीर वृद्धि गर्ने खाना जस्तै: मासु, फुल, माछा, दूध,
दाल, गेडागुडी आदि ।
– शरीरको रक्षा गर्ने खाना जस्तै : सागपात, फलफूल ।
