आर्थिक कूटनीतिले अर्थतन्त्र सबल
१. नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका विशेषताहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
संविधान र कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिएको,
– राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई व्यवहारमा उतार्दै आएको,
– नीति तथा कानुन निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सूचना प्रवाह गर्दै आएको,
– सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध रहेको,
– जुनसुकै दलको सरकार गठन भए पनि आफ्नो कार्य गर्दै आएको,
– राजनीतिप्रति तटस्थता देखाएको,
– कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रका रूपमा स्वीकार गरिएको,
– स्थायी सरकारका रूपमा कार्य गर्दै आएको,
– राजनीतिक शून्यतामा पनि देश र जनताको निरन्तर सेवा गर्दै आएको,
– देशको सीमा सुरक्षादेखि शान्ति सुरक्षा, विकास निर्माण कार्य, आकस्मिक कार्य जस्तै :– आगलागी, भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता दैवीप्रकोपमा उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाजस्ता कार्य गर्दै आएको,
– स्वच्छ प्रतिस्पर्धाद्वारा लोक सेवा आयोगबाट छनोट भएका व्यक्तिहरू रहने गरेको ।
२. आर्थिक कूटनीतिलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने निकायहरू कुन कुन हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
मुलुकको आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखी मित्र राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध बढाउने, सहयोग लिने दिने, समझदारी र समन्वय गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने कार्य आर्थिक कूटनीति हो । यो विदेश नीतिको अर्को प्रमुख पाटो हो । आर्थिक कूटनीतिअन्तर्गत अर्थतन्त्रका अनेक विषय पर्ने भएकाले यो एक बहुआयामिक विषय हो । त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारी निकाय मात्र नभएर बहुनिकायको संलग्नता र तिनको भूमिका आवश्यकता पर्न सक्दछ । यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने निकायहरूलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय,
– विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास,
– विदेशस्थित महावाणिज्य दूतावास,
– विदेशस्थित श्रम सहचारी,
– गैरआवासीय नेपाली र तिनीहरूको सङ्गठन,
– नेपाल पर्यटन बोर्ड,
– निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घसंस्थाहरू जस्तै :– उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, महिला उद्यमी महासङ्घ आदि ।
३. कार्यालयमा बैठक व्यवस्थापन गर्दा गर्नुपर्ने कार्यहरू बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
कार्यालयमा नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट, सेवा प्रवाह लगायतका विविध विषयमा आपसी छलफल गर्ने, अन्तत्र्रिmया गर्ने र कार्यान्वयनयोग्य निष्कर्ष निकाल्ने कार्य बैठक व्यवस्थापन हो । यो व्यवस्थापनको नियमित कार्य हो । यसले कार्यालयका हरेक कामलाई पारदर्शिता, जिम्मेवार, जवाफदेही एवं वैधता प्रदान गर्दछ । यसका लागि बैठकको तयारी, सञ्चालन लगायतका कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई निम्नानुसार बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
बैठक सञ्चालन पूर्वतयारी
– बैठकमा सहभागीलाई बैठकका विषय, बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानसमेत स्पष्ट गरी लिखित पत्राचार गर्ने,
– बैठकमा पेस गर्नुपर्ने लिखित वा मौखिक सूचना, तथ्याङ्क एवं दस्तावेजहरू के के हुन् तयारी गर्ने,
– बैठकमा सहभागीहरूको सङ्ख्या, पदीय हैसियत, मर्यादा लगायतका पक्षमा विचार गरी बैठक बस्ने सभाहलमा त्यहीअनुसार तयारी गर्ने, सहभागीहरूको नाम, थर, पद, बस्ने स्थान र कुर्ची व्यवस्थित गर्ने,
– बैठक हलको सरसफाइदेखि खानेपानी, खाजा, खानालगायतका आवश्यक पक्षको व्यवस्था गर्ने,
– लामो बैठक, धेरै विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्नुपर्ने भई धेरै दिन बैठक चलाउनुपर्ने भएमा सहभागीका लागि खान र बस्नको व्यवस्था गर्ने,
– अन्य आवश्यक पूर्वतयारी गर्ने ।
बैठक सञ्चालन
– बैठक सञ्चालन एउटा औपचारिक कार्यक्रम भएकाले कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यतालिका तयार गर्ने,
– उद्घोषण, आसन ग्रहण, बैठकका विषयवस्तुको पेपर वितरण गर्ने,
– बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट बैठकको सञ्चालन, विषयवस्तुबारे सङ्क्षिप्त जानकारी गराउने,
– सहभागीहरूबाट आफ्ना धारणा तथा विचारहरू प्रस्तुत,
– उठेका विषयहरूको टिपोट,
– सबै विषयमा छलफलपश्चात् निर्णय लेखन, सहमति कायम, निर्णयमा हस्ताक्षर, निर्णयको प्रतिलिपि वितरण ।
बैठक सम्पन्न भएपछि गर्नुपर्ने कार्य
– बैठकका निर्णयहरूबारे सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउने,
– निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने,
– कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको सक्रिय सहभागी गराउने,
– कार्यान्वयनबाट प्राप्त अनुभव ग्रहण गर्ने,
– पृष्ठपोषण लिई अर्को बैठकका लागि विषयवस्तुको तयारी गर्ने ।
४. नेपाल परराष्ट्र सेवामा रहने नियोग र नियोग प्रमुखबारे छोटो परिचय दिनुहोस् ।
नेपाल परराष्ट्र सेवामा रहने नियोगले विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, स्थायी नियोग, नेपाली महावाणिज्य दूतावास, वाणिज्य दूतावास र नेपाल सरकारले समय–समयमा विदेशमा प्रतिनिधित्व गर्न खडा गरेको अन्य कुनै निकायलाई जनाउने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी नियोगमा निम्न नियोग प्रमुख रहने व्यवस्था छ :
– (१) राजदूत,
– (२) स्थायी प्रतिनिधि,
– (३) महावाणिज्यदूत,
– (४) कार्यवाहक राजदूत,
– (५) कार्यवाहक स्थायी प्रतिनिधि,
– (६) वाणिज्य दूत,
– (७) नेपाल सरकारले तोकेका अन्य अधिकारीहरू ।
५. सेवाग्राहीप्रति कर्मचारीले के कस्तो व्यवहार गर्नुपर्दछ ? लेख्नुहोस् ।
सेवाग्राही सेवा प्रापक हो, कर्मचारी सेवा प्रदायक हो । सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीप्रति असल व्यवहार गर्नुपर्दछ । जुन निम्नअनुसार हुनुपर्दछ ः
– सेवाग्राहीको काम समयमै गर्नुपर्ने, समयमै काम हुन नसकेमा त्यसको आधार र कारण दिनु पर्ने,
– सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने,
– जवाफ दिँदा शिष्टतापूर्वक दिने,
– सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी रहने,
– सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राखी काम गर्ने,
– वृद्ध, अशक्त, अपाङ्ग, गर्भवती महिला, बालबालिका, असहायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,
– सरल र सहज भाषामा सेवा दिने,
– सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको पहँुच बढाउने,
– सेवा प्राप्तिको प्रक्रिया, लाग्ने समय, लागतबारे सेवाग्राहीलाई यथासमयमै जानकारी गराउने,
– आफ्नो पदअनुसारको आचरण पालन गर्ने,
– निष्पक्ष रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने,
– छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने,
– सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्ने,
– आफ्नो परिचयपत्र र तोकिएको पोसाकसहित सेवा प्रवाह गर्ने ।
६. वन ऐन, २०७६ ले नेपालको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन तथा सदुपयोग सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
वन ऐन, २०७६ ले नेपालको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन तथा सदुपयोग सम्बन्धमा वनलाई निम्न रूपमा व्यवस्थापन गरी वनको विकास, संरक्षण तथा सदुपयोगमा जोड दिएको छ ः
१. राष्ट्रिय वन
– राष्ट्रिय वनलाई निम्नअनुसार व्यवस्था गरेको छ :
– क. सरकारद्वारा व्यवस्थित वन,
– ख. वन संरक्षण क्षेत्र,
– ग. सामुदायिक वन,
– घ. साझेदारी वन,
– ङ. कबुलियती वन
– च. धार्मिक वन ।
२. निजी वन
३. सार्वजनिक वन,
४. सहरी वन,
७. नेपालको निजामती सेवाको सरुवा प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू के के हुन् ? प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको तलब, सुविधामा खासै परिवर्तन नगरी कर्मचारीलाई ठाउँको हेरफेर गरी समान किसिमकै कार्य गराउने पद्धति सरुवा हो । यसमा कार्यालयको स्थान मात्र परिवर्तन हुन्छ । सङ्गठनको स्वरूप, कार्य प्रकृति तथा भौगोलिक अवस्थितिअनुरूप सरुवा हुने गर्दछ । यो निजामती प्रशासनको एक नियमित कार्य हो । नेपालको निजामती प्रशासनमा विद्यमान सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० लागू गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सेवा समूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले सरुवाको कार्य गर्दै आएका छन् र पनि नेपालको निजामती सेवाको सरुवा प्रणालीमा विभिन्न कमजोरी देखिएका छन्, जसलाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
– सरुवाका आधारहरू छिटोछिटो परिवर्तन हुने गरेको, आधार खुलाएर सरुवा गर्ने नगरिएको,
– वर्षको एक पटक सरुवा व्यवस्थाले सङ्गठन र कर्मचारी दुवैको आवश्यकता पूरा हुन नसकेको,
– सरुवा प्रणाली स्वचालित हुन नसकेको,
– दुर्गम सरुवालाई बढुवामा अङ्क प्राप्तिमा मात्र सीमित गरिएको,
– कार्यालय प्रमुखको पदमा सरुवा गर्दा नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता, अनुशासन तथा आचरणमा जोड नदिइएको,
– सरुवालाई दण्ड सजाय दिने माध्यम बनाइएको, सरुवामा निर्णयकर्ताको भूमिका स्वविवेकीय भएकाले आफ्नो र पराइ भनेर विभेदसमेत गर्ने गरिएको,
– सरुवा प्रणाली पारदर्शी छैन, जसले गर्दा सरुवामा व्यापक भनसुन तथा कतै कतै त आर्थिक चलखेलसमेत भएको सुन्नमा आउने गरेको,
– सरुवासम्बन्धी भएका कानुनी व्यवस्था पालनाको कमी भएको,
– मन्त्रालय तथा विभागको सरुवामा आपसी समन्वय हुन नसकेको,
– सचिव र सहसचिव पदको सरुवा अस्थिर र अव्यवस्थित हुने गरेको, छिटोछिटो सरुवाले नीति, निर्णय, नेतृत्व कार्यमा असर पुगेको,
– दुईवर्षे सरुवा पद्धतिले कतिपय कार्यालयमा लामो समयसम्म कर्मचारीको अभाव हुने गरेको,
– वृत्ति विकासका बहुआयामिक पक्षमा सरुवालाई प्रयोग नगरिएको,
– सरुवामा पूर्वसूचना पद्धति लागू नगरिएको,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा पद्धति समन्वयात्मक हुन नसकेको ।
८. प्रतिलिपि अधिकार भनेको के हो ? लेख्नुहोस् ।
मानव हितका लागि मौलिक एवं बौद्धिक रूपले सिर्जना गरिएका रचना, प्रस्तुति एवं प्रसारणमा स्रष्टालाई कानुनद्वारा प्रदान गरिने एकलौटी अधिकारलाई प्रतिलिपि अधिकार भनिन्छ । यसमा स्रष्टाको सिर्जनामा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण हुन्छ । स्रष्टा तथा साधकहरूको असीमित कल्पना, गहन सोचाइ र निरन्तर बौद्धिक प्रयासबाट मात्र सिर्जनाको उत्पत्ति हुने हुँदा स्रष्टाहरूको सिर्जनामाथिको आर्थिक र नैतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न यसले मद्दत गर्दछ । बौद्धिक सम्पत्तिका दुई हाँगामध्ये एउटा प्रतिलिपि अधिकार हो र अर्को औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार हो । औद्योगिक सम्पत्ति अधिकारअन्तर्गत आविष्कारमूलक कामका लागि पेटेन्ट अधिकार, वस्तुको मौलिक डिजाइनको संरक्षणका लागि डिजाइन अधिकार र वस्तु तथा सेवालाई अरूको भन्दा फरक देखाउन र चिनाउन उत्पादकले प्रयोग गर्ने चिह्नहरूको संरक्षणका लागि ट्रेडमार्क अधिकार पर्दछन् । प्रतिलिपि अधिकार स्वतः प्राप्त हुन्छ, दर्ता गर्नुपर्दैन तर प्रमाण पु-याउन सजिलोका लागि स्वेच्छिक रूपमा दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था छ । प्रतिलिपि अधिकार सङ्केत गर्न चिह्न प्रयोग गर्ने चलन पनि छ । नेपालले स्रष्टाहरूको सिर्जनाको संरक्षण गर्न प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसम्बन्धी कानुनको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको सन् १९८६ को वर्न महासन्धि अनुमोदन गरेको छ । विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन एवं विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएको छ । प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ । नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिएको छ र पनि नेपालमा प्रतिलिपि अधिकारको सचेतना एवं संरक्षण व्यवस्थित हुन सकेको पाइँदैन ।
९. प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहने नीति निर्माण समितिबारे लेख्नुहोस् ।
प्रहरी सङ्गठनमा बृहत्तर र दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेलगायतका नीतिगत विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन, प्रहरी सङ्गठनको आन्तरिक व्यवस्थापन र प्रहरी नियमावली बमोजिम तोकिएका विषयमा समेत आवश्यकताअनुसार निर्णय लिन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा देहाय बमोजिमको एक नीति निर्माण समिति रहने व्यवस्था प्रहरी नियमावली, २०७१ ले गरेको छ :
– (क) प्रहरी महानिरीक्षक – अध्यक्ष
– (ख) प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू सबै – सदस्य
– (ग) उपत्यकास्थित प्रहरी नायब महानिरीक्षक सबै – सदस्य
– (घ) प्रहरी नायब महानिरीक्षक, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय – सदस्य–सचिव
– प्रहरी महानिरीक्षकले बैठकमा प्रस्तुत हुने विषयवस्तुको गम्भीरता र आवश्यकताअनुसार अन्य प्रहरी कर्मचारी, सरोकारवाला र विषयविज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्ने तथा नीति निर्माण समितिको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि नीति निर्माण समिति आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
