सार्वजनिक सेवा प्रवाह
१. सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्यहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो । यो संयन्त्र देशको राजनीतिक प्रणाली, संविधान, कानुनअनुरूप सञ्चालन हुने गर्छ । यसका उद्देश्यहरू सामान्यतया निम्न हुने गर्छन् ः
– देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता एवं स्वाधीनताको रक्षा गर्ने,
– नागरिकको जिउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने,
– कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारको पालना गर्ने, गराउने,
– सामाजिक न्यायका माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने,
– लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने,
– स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणका आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त एवं प्रभावकारी बनाउने,
– साधनस्रोतको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने,
– नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षादेखि सामाजिक न्याय दिलाउने,
– दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि कायम गर्ने,
– संविधान, ऐन नियमको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्ने ।
२. सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधारभूत विशेषताहरू के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवा प्रवाहका आधारभूत विशेषतालाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
कानुनमा आधारित सेवा:
– प्रचलित कानुनका विधि, प्रक्रिया अवलम्बन गरेर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक सेवा कानुनमा आधारित हुन्छ ।
निरन्तरता:
– यो हिजो, आज र भोलि नियमित रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले यसमा
निरन्तरता हुन्छ ।
एकरूपता:
– सबै सरकारी निकायबाट प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाहमा एकरूपता हुन्छ । भाषा, फाराम, गुणस्तरमा एकरूपता हुन्छ । समानता हुन्छ ।
निष्पक्षता:
– सरकारी सेवा कसैलाई पनि विभेद नगरी प्रवाह गरिन्छ । यसमा सबैको समान अधिकार हुन्छ । पिछडिएका वर्ग, नागरिकको विशेष अधिकार तथा व्यवस्थासमेत गरिएको हुन्छ ।
सरलता:
– सरल विधि, प्रक्रिया एवं मापदण्ड अवलम्बन गरेर सरकारी सेवा प्रवाह हुने गर्छ ।
विविधता:
– हरेक प्रकारका सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा
विविधता हुन्छ ।
सङ्गठनमा आधारित:
– केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न सङ्गठन निर्माण गरेर सेवा प्रवाह गर्ने भएकाले यो सङ्गठनमा आधारित हुन्छ । सार्वजनिक सङ्गठनमार्फत सेवा प्रवाह हुन्छ । जस्तै ः जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वितरण ।
सिद्धान्तमा आधारित:
– समन्वय, सञ्चार, पदसोपान, नियन्त्रण, प्रतिवेदन लगायतका सिद्धान्तको अवलम्बन गरेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले यो सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । यसले सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउँछ ।
सर्वव्यापी:
– सेवा प्रवाह सबैतर्फ र सबै जनालाई प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले यो सर्वव्यापी हुन्छ । स्वदेश, विदेश, मानिस जन्मनुपूर्वदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म सेवा आवश्यक पर्छ ।
सर्वस्वीकार्यता:
– सबैले लिनुपर्ने, सबैलाई आवश्यक पर्ने भएकाले सार्वजनिक सेवालाई सबै नागरिकले स्वीकार गर्छन् ।
गुणस्तरीयता:
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम हुनुपर्छ । नागरिकको विश्वास आर्जन हुने गरी सेवाको गुणस्तर बढाउँदै जानुपर्छ ।
परिवर्तनशीलता:
– समयसन्दर्भबमोजिम सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्छ । नागरिकको माग र आवश्यकताअनुसार नयाँनयाँ सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले यो परिर्वतनशील हुन्छ । जस्तै ः अहिलेको स्मार्ट पासपोर्ट, विद्युतीय माध्यमबाट बिजुली, पानीको भुक्तानी लगायतका अनलाइन सेवा आदि परिवर्तनशील सेवा हुन् ।
पारदर्शिता:
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, अनियमितता गर्नु हँुदैन, सेवामा समान पहँुच हुनुपर्ने भएकाले यसमा पारदर्शिता हुनुपर्छ । निगरानी राख्ने निकायको यसमा सधैँ ध्यान जानुपर्छ ।
३. सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्ने कार्यहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय नेपालको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको कार्यालय हो । यसले गर्ने कार्यहरू निम्नानुसार छन् ः
– प्रत्येक वर्ष उठाउन सकिने सार्वजनिक ऋणको आवश्यकता प्रक्षेपण गरी अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पेस गर्ने,
– सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीति प्रस्ताव तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने,
– प्रदेश तथा स्थानीय तहको सार्वजनिक ऋणको सीमा तथा परिचालनका क्षेत्रसम्बन्धी सुझाव दिने,
– वैदेशिक ऋण सम्झौताअनुसार वैदेशिक ऋणको साँवा, ब्याज तथा अन्य शुल्क भुक्तानी गर्ने, हिसाब मिलान गर्ने,
– नेपाल सरकारको तर्फबाट सेयर तथा ऋण लगानीसम्बन्धी काम गर्ने,
– आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण भुक्तानी लगायतका लागि त्रिवर्षीय बजेट प्रक्षेपण गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस गर्ने ।
४. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय कानुनद्वारा तोकिने व्यवस्था छ । स्थानीय कानुनद्वारा नतोकेसम्मका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख छ ः
– सभा र कार्यपालिकाको सचिवका रूपमा कार्य गर्ने,
– सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
– अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,
– आर्थिक कारोबारको अभिलेख व्यवस्थित राख्ने, राख्न लगाउने,
– आय–व्ययको लेखापरीक्षण गराउने,
– बेरुजु फछ्र्योट गर्ने, गराउने,
– आयोजनाको फरफारकका लागि प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्ने,
– चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगत राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने, गराउने,
– अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिका तथा सभाको बैठक बोलाउने र बैठकसम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने,
– कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित गर्ने,
– सभा र कार्यपालिकाको निर्णयको अभिलेख सुरक्षित गर्ने,
– न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र तथा निर्णयसम्बन्धी मिसिल संरक्षण गर्ने, गराउने,
– गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रशासकीय नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक नियन्त्रण गर्ने,
– सार्वजनिक खरिद योजना तयार गरी खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,
– सभा वा कार्यपालिकाले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।
५. आर्थिक प्रशासन भनेको के हो ? यसको महìवबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
सरकारको आर्थिक साधनस्रोतको तर्जुमा गर्ने, सङ्कलन एवं प्राप्ति गर्ने, बाँडफाँट गर्ने, उपयोग एवं कार्यान्वयन गर्ने, लेखाङ्कन गर्ने, प्रतिवेदन गर्ने, लेखापरीक्षण, मूल्याङ्कन एवं पृष्ठपोषण गर्नेसम्मका कार्यको समष्टिगत रूपलाई आर्थिक प्रशासन भनिन्छ । यो सरकारको आय र व्ययको व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र हो । डिमक एन्ड डिमकले यो आधुनिक सरकारको प्रमुख अङ्ग हो, जसले सरकारी सेवाका लागि रकम सङ्कलन गर्ने, खर्च गर्ने र लेखा राख्ने प्रक्रिया र निकायको पहिचान दिन्छ भनी अर्थ लगाएका छन् । यो सार्वजनिक प्रशासनको एक अभिन्न अङ्ग हो । मुलुकमा आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्याय कायम गर्न यसले सहयोग गर्छ ।
आर्थिक प्रशासनको महìव
– सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत पक्ष सामान्य प्रशासन, विकास प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन र आर्थिक प्रशासनमध्ये आर्थिक प्रशासन एउटा यस्तो पक्ष हो, जुनलाई यीबाट बाहिर झिकिदिँदा अरू सबै प्रायः निष्प्रभावी हुन्छन् । कौटिल्य भन्दछन्– सम्पूर्ण गतिविधि अर्थमा निर्भर रहन्छ, त्यसैले सबैभन्दा बढी ध्यान ढुकुटी बलियो बनाउनमा दिनुपर्छ । प्रस्तुत सन्दर्भ एवं भनाइबाट आर्थिक प्रशासनको महìव बुझ्न सकिन्छ । यसको अरू महìवलाई निम्न बँुदाबाट उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– यसले सरकारको आयव्ययको कुशल व्यवस्थापन गर्छ ।
– आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी ऐन, नियमको पालना गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न एवं वित्तीय जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्छ ।
– सार्वजनिक प्रशासनले गर्नुपर्ने नियमित कार्य, आकस्मिक कार्य र विकाससम्बन्धी कार्यलाई आवश्यक पर्ने साधनस्रोतको व्यवस्था गर्छ ।
– सरकारलाई नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, निर्णय गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय सूचना उपलब्ध गराई सहयोग गर्छ ।
– मुलुकमा सुशासन कायम गर्न गराउन मद्दत गर्छ ।
– सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्डका रूपमा कार्य गर्छ ।
– मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास गरी समग्र राज्यको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक साधनको मितव्ययी प्रयोग एवं
व्यवस्थापन गर्छ ।
– मुलुकमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधानको पालना गर्न र गराउन सहयोग गर्छ ।
– सरकारी आय र व्ययको यथार्थ सूचना प्रवाह गर्छ ।
६. आयात निर्यात व्यापारमा भन्सार प्रशासनको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुुहोस् ।
दुई देशको सिमानामा मालवस्तु आयात निर्यात हुँदा लाग्ने महसुल असुली गर्ने निकाय भन्सार प्रशासन हो । भन्सारमा आयात निर्यात हुने मालवस्तु भन्सार लगाउने आधार हुन् भने आयात निर्यातकर्ता यसका करदाता हुन् । भन्सार प्रशासनले परम्परागत रूपमा राजस्व सङ्कलन गर्दै आएकोमा हाल आएर व्यापार सहजीकरण, सामाजिक सुरक्षा, राजस्व सङ्कलन तथा सीमा व्यवस्थापनको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । आयात निर्यात व्यापारमा भन्सार प्रशासनको भूमिका बहुआयामिक हुन्छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
— आयात निर्यात व्यापारमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र अन्य कर असुली गर्ने,
— छिटोछरितो मालवस्तु जाँचपास गरी व्यापार सहजीकरण गर्ने,
— आयात निर्यात व्यापारमा व्यावसायिक लागत कम गर्न मद्दत गर्ने,
— वैध वस्तुको सहज आपूर्तिमा सहयोग गर्ने,
— सीमा नाकामा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गरी अवैध वस्तुको कडा नियन्त्रण गर्ने,
— भन्सारमा हुनसक्ने राजस्व चुहावट रोक्ने,
— लागूऔषध तथा हातहतियार ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने,
— इमानदार यात्रुको आवागमनलाई सहज बनाउने,
— कानुनले निषेध गरेका अवैध मालवस्तु, स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने गुणस्तरहीन मालवस्तु आदिको नियन्त्रण गरी सामाजिक सुरक्षा कायम गर्न सहयोग गर्ने,
— स्वदेशी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात तथा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको निर्यातमा सहजीकरण गरी स्वदेशी उद्योगको संरक्षण एवं विकास कार्यमा सहयोग गर्ने,
— सीमा व्यवस्थापनको कार्य गर्ने,
— छिमेकी भन्सार प्रशासनसँग असल सम्बन्ध कायम गर्ने,
— भन्सार ऐन नियम कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
७. नेपालमा आयोजना व्यवस्थापनका समस्या के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग गर्ने माध्यम आयोजना हुन् । आयोजनाले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र त्यसको न्यायोचित वितरण गरी नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्छन् । नेपालमा आयोजना व्यवस्थापन कार्यमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुख तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले यस कार्यमा सहयोग गर्दै आएका छन् । आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन प्रधानमन्त्रीको तहबाट समेत अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था छ । आयोजनालाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैङ्कको सुरुवात गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन नियमले आयोजना व्यवस्थापनका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ र पनि नेपालमा आयोजना व्यवस्थापन व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख
गर्न सकिन्छ :
— जनताको वास्तविक आवश्यकता र मागमा आधारित कार्यान्वयन योग्य आयोजना तर्जुमा हुन नसक्नु,
— आयोजना तर्जुमा गर्ने, बजेट व्यवस्था गर्ने र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच कार्यगत समन्वयको कमी हुनु, जसले गर्दा आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु,
— पूर्वतयारी पूरा गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र आयोजना बैङ्कमा समावेश गरी त्यस्ता आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली पूर्ण रूपमा
पालना हुन नसक्नु,
— विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित आयोजनामा दाताको सर्तअनुरूप लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण गर्न नसक्दा शोधभर्ना समयमै प्राप्त हुन नसक्नु,
— पर्याप्त पूर्वतयारी जस्तै, जग्गाको मुआब्जा निर्धारण, डीपीआर तयारी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आदि कार्य सम्पन्न नगरी आयोजना सोझै कार्यान्वयनमा लैजानु,
— आपसी समन्वयको अभावका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर हुनु,
— ठेकदारको प्राविधिक र वित्तीय क्षमता विश्लेषण नगरी आयोजना ठेक्कामा दिनु,
— ठेकेदारबाट क्षमताभन्दा बढी आयोजना होल्ड गर्ने कार्यको अन्त्य नहुनु,
— आयोजनाबाट प्रभावित नागरिकको घर तथा जग्गा मूल्याङ्कन सरल र पारदर्शी हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा विभिन्न अवरोध आउनु,
— आयोजना कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक सरल कार्ययोजनाको अभाव हुनु,
— आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न आयोजना प्रमुखदेखि अरू कर्मचारीको छिटोछरितो सरुवा हुनु,
— आयोजना कार्यान्वयनमा ऐन नियमको पूर्ण परिपालना हुन नसक्नु,
— ठेक्कापट्टा एवं खरिद कार्य समयमा हुन नसक्नु,
— आयोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय सरोकारवाला जनताको सहभागिता
पर्याप्त नगराउनु,
— आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न कार्य प्रगति मापन सूचकहरू वैज्ञानिक नहुनु,
— आयोजना कार्यान्वयनको उच्च स्तरबाट अनुगमन गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
