समावेशीकरण र सकारात्मक विभेद
१. नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका समस्या पहिचान गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो । यसले सार्वजनिक उद्देश्य एवं लक्ष्यलाई प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न उपलब्ध साधन स्रोतको योजना गर्ने, सङ्गठन गर्ने, समन्वय गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन गर्नेलगायतका कार्य गरी देश र जनताको निरन्तर सेवा गर्दछ । यसका लागि नेपालमा निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, अदालत, सामुदायिक विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक संस्थानलगायतका संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमा सङ्घदेखि प्रदेश र स्थानीय तह सबै सरकारमा सार्वजनिक प्रशासन क्रियाशील छ र पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन समस्यामुक्त हुन सकेको छैन । यसमा विभिन्न समस्या छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि कार्ययोजनासहितको स्पष्ट दीर्घकालीन नीतिको अभाव हुनु,
– सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी व्यवस्था समयानुकूल हुन नसक्नु, तर्जुमा गरिएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु,
– राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिगत तहको प्रशासनिक नेतृत्वको छिटोछिटो सरुवा हुनु,
– सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहअनुसारको सङ्गठन संरचना तयार हुन नसक्नु,
– प्रशासनमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा समसामयिक हुन नसकी मनोबल उच्च हुन नसक्नु,
– राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वृत्ति विकासका आधारहरू जस्तै : सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, तालिमलगायतका पक्ष पारदर्शी र वैज्ञानिक हुन नसक्नु,
– सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने प्रत्येक कार्य प्रणाली सरल एवं पारदर्शी हुन नसक्नु,
– प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीको आचरण व्यवहारमा समयानुकूल
सुधार हुन नसक्नु,
– सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रबीच कार्यगत समन्वय हुन नसकी चुस्त र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु,
– पुरस्कार र दण्ड सजायलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन नसक्दा काम गर्नेभन्दा काम नगर्ने कर्मचारीको हालीमुहाली बढी देखिनु,
– सार्वजनिक निकायमा स्वतस्फूर्त रूपमा सेवा प्रवाह हुने संरचना र प्रणालीको स्थापना हुन नसक्दा ढिलासुस्ती बढ्दै जानु,
– सूचकका आधारमा निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्दा खर्चअनुसारको नतिजा प्राप्त हुन नसक्नु,
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू
– सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि एकीकृत ऐन जारी गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– आगामी १० वर्ष, २० वर्ष वा ३० वर्षपछाडि नेपालकोे सार्वजनिक प्रशासन कस्तो हुने भन्नेसम्बन्धमा कार्ययोजनासहितको स्पष्ट दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– सचिव र सहसचिव पदको सरुवा अवधि कानुनद्वारा किटान गरी छिटो सरुवाका कारण नीतिगत तहमा हुने अस्थिरताको अन्त्य गर्ने,
– राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच स्पष्ट कार्य विभाजन गरी आपसी समन्वय र सहकार्यमा कार्य सम्पादन गर्ने,
– सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन छिटो तर्जुमा गरेर समयानुकूल बनाउँदै जाने,
– बजारमा भएका नवप्रतिभालाई सार्वजनिक सेवामा आकर्षित गर्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने, यसमा सङ्घ तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगले विशेष पहल गर्ने,
– सङ्घीय संरचनाअनुसारको सङ्गठन संरचना छिटोछरितो तयार गर्ने, जनशक्ति र साधनस्रोतको कुशल परिचालन हुने किसिमको खाका तय गर्ने,
– सार्वजनिक प्रशासनका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा समसामयिक एवं सान्दर्भिक बनाउने, तलब सुविधा बढाएर बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने,
– राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वृत्ति विकासका आधारहरू कानुनद्वारा पारदर्शी, वैज्ञानिक एवं अनुमानयोग्य बनाई कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने,
– सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने प्रत्येक कार्य प्रणालीलाई आधुनिक र सरल बनाउने, प्रक्रिया छोटो बनाउने, व्यक्तिले काम नगरी सिस्टमले काम गर्ने गरी सिस्टमको विकास गर्ने, कार्यालयमा सेवा प्रवाहको स्वचालित प्रणाली स्थापना गरी गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने,
– प्रशासनमा काम गर्ने राजनीतिकर्मी र कर्मचारीले आफ्नो आचरण र व्यवहारमा समयानुकूल सुधार गर्ने, पदीय मर्यादाअनुसारको आचरण नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा सबैले कानुनअनुसार स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने,
– सूचकका आधारमा निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, यसबाट प्राप्त नतिजालाई व्यक्तिको पुरस्कार र दण्ड सजायसँग आबद्ध बनाउने,
– अन्त्यमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन कानुनी र संस्थागत रूपमा सक्षम हुँदाहुँदै पनि आपसी समन्वयको अभाव र कमजोर आचरणका कारण समस्या देखिएकाले यी पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२. समावेशीकरण र सकारात्मक विभेदको अवधारणा स्पष्ट पार्दै समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, गरिबलगायतका वर्ग समुदायलाई निर्णय गर्ने एवं कार्यसम्पादन गर्ने प्रक्रियामा सहभागी गराउने कार्यलाई समावेशीकरण भनिन्छ । समावेशीकरणले राज्य सञ्चालनका हरेक क्षेत्र एवं अङ्गमा सबैको सहभागिताको वकालत गर्दछ । यसले पछाडि परेका वा पारिएका वर्ग, समुदायलाई राज्य सञ्चालनका अङ्गमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । यो सुशासनको आधारशीला हो । यसले राज्य सञ्चालनमा सहज पहुँच हुन नसकेकालाई सहज पहुँच बढाउन, साधनस्रोत अवसरको समान वितरण गर्न, विकासमा सबैको अपनत्व गराउन एवं सामाजिक रूपान्तरण गर्न थप सहयोग गर्दछ । यो अवधारणा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राज्य व्यवस्थाको सुरुवातसँगै भएको पाइन्छ, तथापि यसको अर्थपूर्ण प्रयोग पछिल्लो समयमा बढी भएको पाइन्छ । नेपालमा समावेशीकरणलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि अझै लक्षित वर्गले यसबाट फाइदा प्राप्त गर्न सकेको पाइँदैन ।
सकारात्मक विभेदको अवधारणा
– महिला, दलित, अपाङ्ग, गरिब एवं पछाडि परेका वर्ग समुदायलाई राज्य सञ्चालनका अङ्गमा तुलनात्मक रूपले सहज प्रवेश गराउन राज्यले उनीहरूलाई गर्ने केही फरक लचिलो व्यवस्थालाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ । यो लक्षित वर्गलाई सहज मार्गबाट राज्य संयन्त्रभित्र प्रवेश गराउने एउटा ढोका हो । यो समानताका लागि गरिने असमान व्यवहार हो । यो असल कार्यका लागि गरिएको विभेद भएकाले यसलाई सकारात्मक विभेद भनिएको हो । यसले सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्दछ । त्यसैगरी यसले सामाजिक द्वन्द्व एवं हिंसा कम गराई सबैलाई सामाजिक रूपान्तरणमा सहभागी गराउन सहयोग गर्दछ । नेपालमा सकारात्मक विभेदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवा, सैनिक, प्रहरी, शिक्षक एवं सार्वजनिक संस्थान लगायतका सेवामा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरिएको छ ।
समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्ने उपायहरू
– राजनीतिक दलले समावेशीकरणको मान्यताअनुसार पार्टी र सरकारमा लक्षित वर्गको सहभागिता गराउने,
– नेपालको संविधान र कानुनमा उल्लेख गरिएका प्रावधानको पूर्णपालना
गर्ने गराउने,
– उचित मापदण्ड तयार गरेर आरक्षणलाई व्यवस्थित गर्ने, आर्थिक अवस्था, भौगोलिक अवस्था, शारीरिक अवस्था जस्ता सूचकका आधारमा आरक्षण लागू गर्ने र यसलाई प्रशासन क्षेत्रमा मात्र सीमित नगरी राज्य प्रणालीका हरेक क्षेत्रमा अवलम्बन गर्ने,
– लक्षित वर्गको पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– पर्याप्त रकमको व्यवस्था गरी सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई थप
प्रभावकारी बनाउने,
– समावेशीकरण गराउने तरिका जस्तै : समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद, आरक्षण, लक्षित कार्यक्रम, सशक्तीकरण आदिमध्ये कुन तरिकालाई कसरी कहिलेसम्म क–कसलाई लागू गर्ने सुविधा दिने भन्ने प्रस्ट भई स्पष्ट कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने,
– मानव विकास र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा लगानी गर्ने,
– जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
३. नेपालको निजामती सेवाको सरुवा प्रणालीमा देखिएका समस्याहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई ठाउँको हेरफेर गरी समान किसिमकै कार्य गराउने कार्य सरुवा प्रणाली हो । यसमा कर्मचारीको तलब, सुविधा, काम एवं जिम्मेवारीमा खासै परिवर्तन हँुदैन । कार्यालयको स्थान मात्र परिवर्तन हुन्छ । नेपालको निजामती सेवामा सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० लागू गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सेवा समूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले सरुवाको कार्य गर्दै आएका छन् र पनि सरुवामा विभिन्न समस्या देखिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ :
– सरुवाका मापदण्ड र आधारहरू छिटोछिटो परिवर्तन हुनु,
– सरुवा गर्दा आधार र कारण खुलाएर सरुवा नगर्नु,
– वर्षको एक पटक सरुवा व्यवस्थाले सङ्गठन र कर्मचारी दुवैको आवश्यकता पूरा हुन नसक्नु,
– सरुवा प्रणाली स्वचालित हुनुपर्नेमा निर्णयकर्ताको स्वविवेकीय हुनु,
– दुर्गम स्थानको सरुवा व्यवस्थालाई बढुवामा अङ्क प्राप्तिमा मात्र सीमित गरिनु,
– कार्यालय प्रमुखको पदमा सरुवा गर्दा नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता, अनुशासन, आचरण एवं सदाचारमा ध्यान नदिनु,
– सरुवालाई वृत्ति विकाससँग जोड्नुपर्नेमा रिस उठेका एवं मन नपरेकालाई दण्ड सजाय दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिनु,
– सरुवामा आफ्नो र पराई भनेर कर्मचारीमा विभेद गर्नु,
– सरुवा प्रणाली सरल र पारदर्शी नहुनु, सरुवामा व्यापक भनसुन चल्नु, आर्थिक चलखेलका घटनासमेत बाहिर आउनु,
– निजमती सेवा ऐन नियममा भएका सरुवा प्रावधान पालनाको कमी हुनु,
– सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय तथा विभागले गर्ने सरुवामा आपसी समन्वय हुन नसक्नु,
– सचिव र सहसचिव पदको सरुवा अस्थिर र अव्यवस्थित हुनु, यी पदमा राजनीतिक प्रभाव उच्च हुनु,
– दुईवर्षे सरुवा अवधि र वर्षमा एक पटक मात्र सरुवा गर्ने पद्धतिले कतिपय कार्यलयमा लामो समयसम्म कर्मचारीको अभाव हुने गर्नु,
– वृत्ति विकासका बहुआयामिक पक्षमा सरुवालाई प्रयोग नगरिनु,
– सरुवामा पूर्वसूचना पद्धति लागू नगर्नु,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा पद्धति समन्वयात्मक हुन नसक्नु,
– सरुवा प्रणाली अनुमानयोग्य हुन नसक्नु ।
४. आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालको सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन प्रणालीमा रहेका समस्याहरू उल्लेख गर्दै यसलाई प्रभावकारी बनाउने के गर्नुपर्ला ? सुझाव दिनुहोस् ।
आर्थिक कारोबारको आय र व्ययको कार्यप्रगति विवरण तल्लो निकायबाट माथिल्लो निकायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यलाई आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन भनिन्छ । यो आर्थिक कारोबारको व्यवस्थित अभिलेखका आधारमा कानुनबमोजिम मासिक, त्रैमासिक, चौमासिक एवं वार्षिक हुने गर्दछ । आवश्यकताअनुसार यस्तो प्रतिवेदन दैनिक तथा साप्ताहिक पनि बनाउन सकिन्छ । यसले आर्थिक कारोबारको आय र व्ययको यथार्थ अवस्थाको जानकारी दिँदै राम्रा नराम्रा पक्षको उजागरसमेत गर्दछ । यसबाट भविष्यका लागि नीति, योजना, कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । यो कारोबारको प्रगतिको सूचक पनि हो ।
नेपालको सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन प्रणालीमा रहेका समस्याहरू
– नेपालमा सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ लगायतका कानुनको व्यवस्था छ । जसमा मासिक, त्रैमासिक, चौमासिक एवं वार्षिक रूपमा कम्प्युटर प्रणालीमार्फत आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन तयार गरी तालुक निकायमा पेस गर्नुपर्ने र उक्त प्रतिवेदन आफ्नो कार्यालयको सूचना पाटी एवं वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक कारोबारको अभिलेख र प्रतिवेदनको मासिक÷चौमासिक रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण र आर्थिक वर्ष समाप्तपछि अन्तिम लेखापरीक्षण गराई सोको विवरणसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र पनि यसमा विभिन्न समस्या रहेका छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख
गर्न सकिन्छ :
– कानुनले ताकेको समय सीमाभित्र कारोबारको प्रतिवेदन तयार नगर्नु,
– आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेभन्दा गोप्य राख्न रुचाउने प्रवृत्ति बढी देखिनु,
– आर्थिक कारोबारको अभिलेख र प्रतिवेदनको समयमै आन्तरिक
लेखापरीक्षण नगराउनु,
– लेखापरीक्षणबाट देखिएका कैफियत तथा बेरुजु फछ्र्योटमा ध्यान नदिनु,
– आर्थिक कारोबारको अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणालीमा आर्थिक अनुशासन
कमजोर रहनु,
– आधुनिक कम्प्युटर प्रणालीको प्रयोग प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– सरकारी कार्यालयबीच आर्थिक कारोबारको सूचना आदानप्रदान हुन नसक्नु,
– आर्थिक कारोबारको नियमित समीक्षा गर्ने र त्यसको आधारमा पुरस्कार तथा दण्ड सजाय लागू गर्ने व्यवस्था नहुनु,
प्रभावकारी बनाउने उपायहरू :
– कम्प्युटर प्रणाली अनिवार्य प्रयोग गरी सोहीमार्फत प्रतिवेदन गर्ने संस्थागत प्रणालीको विकास गर्ने,
– अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त राख्ने,
– कार्यरत कर्मचारीलाई तालिम तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी क्षमता विकास गर्ने,
– नियमित समीक्षा गरी सुधार गर्दै जाने, देखिएका कमजोरी दोहोरिन नदिने,
– आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजु समयमै फछ्र्योट गर्ने,
– आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदनलाई कार्यालयको सूचना पाटी र वेबसाइटमार्फत अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्ने, सार्वजनिक गरे नगरेको नियमित अनुगमन गर्ने,
– तालुक निकायले अनलाइन तथा अफलाइन अनुगमन गरी निरन्तर निर्देशन दिने,
– आर्थिक कारोबारमा दुरुपयोग गर्ने, प्रतिवेदन प्रणालीमा ढिलासुस्ती गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने,
– प्रचलित कानुनको पूर्णपालना गरी गराई आर्थिक अनुशासनमा जोड दिने,
– सरकारी कार्यालयको आयव्ययको प्रगति प्रतिवेदनमाथि सरोकारवाला नागरिकको सहभागितामा समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
– स्थानीय तहको आय र व्ययको प्रगतिमाथि स्थानीय नागरिकबाट सर्वजनिक सुनुवाइ तथा सार्वजनिक परीक्षणको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने,
– आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता, पूर्णता एवं सदाचारितामा ध्यान दिई यसलाई कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
