सूचना प्रवाहमा सार्वजनिक निकायको दायित्व
१. लोक सेवा आयोगको गठन कसरी हुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले नेपालमा लोक सेवा आयोगको गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ । लोक सेवा आयोगका सदस्यमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूमध्येबाट र बाँकी सदस्य विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महìवपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुने तथा निजहरूको पुनः नियुक्ति नहुने व्यवस्था छ तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिने र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिने व्यवस्था छ । लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने तर राजनीतिक पद, कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ, छानबिन, कुनै विषयको अध्ययन, अन्वेषण गरी राय पेस गर्ने पदमा नियुक्त भई काम गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
२. वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच के फरक छ ? लेख्नुहोस् ।
वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको फरकलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
वित्त नीति
– कर, सरकारी खर्च तथा ऋणको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अनुकूल प्रभाव पार्ने नीति वित्त नीति हो ।
– यो सरकारी निकाय अर्थ मन्त्रालयले तर्जुमा गर्दछ ।
– वित्त नीति आर्थिक वर्ष आरम्भ हुनुभन्दा अगाडि जारी हुन्छ ।
– वित्त नीतिको कार्य क्षेत्र र प्रभाव बृहत् हुन्छ । यसले आर्थिक क्रियाकलापका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ ।
– वित्त नीति राजनीतिक र सामाजिक जगमा उभिएको हुन्छ । यसको विधि, प्रक्रिया तथा प्रभावलाई सर्वसाधारण जनता सबैले चासो राख्दछन् ।
– आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्यायमध्ये वित्त नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई महìव दिएको हुन्छ ।
– यसको निकट सम्बन्ध सरकारले तर्जुमा गर्ने बजेटसँग हुन्छ ।
मौद्रिक नीति
– मूल्य स्थिरता एवं ब्याजदर सन्तुलन कायम गर्न तर्जुमा गरिएको नीति मौद्रिक नीति हो ।
– यो ऐनद्वारा गठित स्वायत्त रूपमा रहेको केन्द्रीय बैङ्कले तर्जुमा गर्दछ ।
– वित्त नीति जारी भएपश्चात् मौद्रिक नीति जारी हुन्छ ।
– मौद्रिक नीतिको कार्य क्षेत्र र प्रभाव वित्त नीतिको तुलनामा सानो हुन्छ । यसले मुद्रा र बैङ्किङ क्षेत्रमा बढी मात्रामा प्रभाव पार्दछ ।
– मौद्रिक नीति व्यावसायिक एवं प्राज्ञिक जगमा उभिएको हुन्छ । यसको विधि, प्रक्रिया तथा प्रभावलाई सर्वसाधारण जनता सबैले त्यति धेरै चासो राख्दैनन् ।
– आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्यायमध्ये मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ ।
– यसको निकट सम्बन्ध मुद्रा, सोको प्रसारण र सङ्कुचनसँग हुन्छ ।
३. नेपाल प्रहरीमा सरुवा गर्ने अधिकार कुन कुन अधिकारीलाई हुने व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ ले नेपाल प्रहरीमा सरुवा गर्ने अधिकार देहायका अधिकारीलाई हुने व्यवस्था गरेको छ :
– प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकलाई नेपाल सरकारले,
– प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई गृहमन्त्रीले,
– प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षकसम्मका प्रहरी अधिकृतलाई प्रहरी महानिरीक्षकले, आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रहरी निरीक्षकसम्म प्रहरी नायब महानिरीक्षकले,
– प्रहरी नायब निरीक्षकलाई प्रहरी नायब महानिरीक्षकले, आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकले,
– प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी सहायक निरीक्षकसम्मका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी उपरीक्षकले, आफ्नो क्षेत्रभित्र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुखले ।
४. रोजगारदाताको श्रमिकप्रति के कस्तो कर्तव्य हुने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस ।
रोजगारदाताको श्रमिकप्रति देहायबमोजिमको कर्तव्य हुने व्यवस्था श्रम ऐन, २०७४ मा उल्लेख छ :
– कार्यस्थलमा सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी उचित प्रबन्ध गरी काम गर्ने सुरक्षित वातावरण बनाउने,
– कार्यस्थलमा रासायनिक, भौतिक, जैविक पदार्थ तथा उपकरणको प्रयोग, सञ्चालन, सञ्चय र परिवहन गर्दा सुरक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउने,
– श्रमिकलाई आवश्यकताअनुसार सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक सूचना, जानकारी र तालिम प्रदान गर्ने,
– श्रमिकलाई उपकरण र कामसँग सम्बन्धित रासायनिक, भौतिक, जैविक पदार्थको प्रयोग र सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक तालिम र जानकारी उपयुक्त भाषामा दिने,
– कार्यस्थलमा सुरक्षित रूपमा प्रवेश गर्ने तथा निस्कने समुचित व्यवस्था गर्ने,
– श्रमिकलाई आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने ।
५. नेपाली सेनामा के कस्ता कार्य गरेमा अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
नेपाली सेनामा देहायको कुनै कार्य गरेमा अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुर गरेको मानिने व्यवस्था सैनिक ऐन, २०६३ ले गरेको छ :
– लागूऔषध सेवन गरेमा,
– अशिष्ट, अस्वाभाविक, निन्दनीय किसिमकोे आचरण गरेमा वा निर्दयी भएमा,
– आफूमा शारीरिक कमजोरी वा रोग पैदा गरेमा,
– शरीर निरोगी हुँदाहुँदै रोग वा कमजोरीको बहाना गरेमा वा जानीजानी रोग लम्ब्याउने वा निको हुन नदिने कार्य गरेमा,
–आफू वा अरू कसैलाई सेवाका लागि अयोग्य ठह-याउने मनसायले आपूm वा अरू कसैलाई घाउचोट पु-याएमा,
– कुनै अधिकृत, पदिक वा बिल्लादारले सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिलाई आपूmभन्दा तल्लो दर्जाको भनी आपराधिक बल प्रयोग गरी दुव्र्यवहार गरेमा,
– सुव्यवस्था तथा सैनिक अनुशासन कायम राख्न गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेमा वा सुव्यवस्था तथा सैनिक अनुशासनविरुद्ध हुने कुनै काम गरेमा,
– मादक पदार्थ सेवन गरेमा,
– आफ्नो ओहदाअनुसारको आचरण नगरेमा,
– सैनिक ऐन विपरीत सङ्घ, संस्था खोलेमा, सञ्चालन गरेमा वा त्यस्तो गतिविधिमा भाग लिएमा,
– कुनै पनि सैनिकलाई सैनिक ऐन, नियमबमोजिमको कर्तव्य पालनासम्बन्धी तोकिएबमोजिमको कार्यमा बाहेक अन्यत्र प्रयोग गरेमा ।
६. सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा सार्वजनिक निकायको दायित्वबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा सार्वजनिक निकायको दायित्व देहायबमोजिम हुने व्यवस्था छ :
– सूचना वर्गीकरण गर्ने,
– सूचना अद्यावधिक गर्ने,
– समय–समयमा सूचना सार्वजनिक गर्ने,
– सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने,
– सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने,
– कामकारबाही खुला र पारदर्शी रूपमा गर्ने,
– सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने,
– कर्मचारीका लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने,
– नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्ने, संरक्षण गर्ने ।
७. नेपालको संविधानमा सङ्घले प्रदेशमाथि के कसरी नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा २३२ मा सङ्घले प्रदेशमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
क. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने
– राष्ट्रिय महìवका विषयमा र प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने, नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने व्यवस्था छ ।
ख. राष्ट्रपतिले सचेत, निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने
– कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने, यसरी कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य पैँतीस दिनभित्र सङ्घीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी गरिएको विघटनसम्बन्धी कार्य सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा छ महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने तर सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निलम्बन वा विघटनसम्बन्धी कार्य स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
ग. सङ्घीय शासन लागू गर्ने
– राष्ट्रपतिले गरेको निलम्बन सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो निलम्बनको अवधिभर र विघटन भएकोमा प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएसम्मका लागि त्यस्तो प्रदेशमा सङ्घीय शासन कायम रहने व्यवस्था छ । सङ्घीय शासन कायम रहेको अवस्थामा सङ्घीय संसद्ले अनुसूची–६ बमोजिम प्रदेशको अधिकार सूचीमा परेको विषयमा कानुन बनाउन सक्ने, त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेश सभाले अर्काे कानुन बनाई खारेज नगरेसम्म बहाल रहने व्यवस्था छ ।
८. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारबारे लेख्नुहोस् ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेटको सीमा निर्धारण गर्न गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुखको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको गठन गरी सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा गरिएको छ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– क. गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख –संयोजक
– ख. गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुख –सदस्य
– ग. कार्यपालिकाका सदस्यहरूमध्ये महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यकसमेतका
– प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको चार जना – सदस्य
– घ. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – सदस्य सचिव
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
– आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आय, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने,
– राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने,
– आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोत अनुमानका आधारमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने,
– विषय क्षेत्रगत बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने,
– नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन, स्थानीय आर्थिक अवस्था, आन्तरिक आयको अवस्थासमेतका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तय गर्ने,
– विषय क्षेत्रगत बजेट तर्जुमा सम्बन्धित मार्गदर्शन तय गर्ने,
– स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारणसम्बन्धमा स्थानीय तहको आवश्यकता र निर्णयबमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।
९. निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न के कति स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ?
शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार एवं संविधानप्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा गरिएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि बाह्र कक्षासम्मका कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको देहायबमोजिम विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ :
– क. पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले दस प्रतिशत,
– ख. पाँच सयदेखि आठ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले बाह्र प्रतिशत,
– ग. आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले पन्ध्र प्रतिशत ।
– यसरी आरक्षण गरिएको स्थानमा छनोट कार्यविधि अवलम्बन गरी तोकिएका समूहबीचको प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य र सक्षम बालबालिकालाई भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
१०. समूहगत कार्य भनेको के हो ? लेख्नुहोस् ।
साझा उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्ति एकआपसमा आबद्ध भएर गर्ने कार्यलाई समूहगत कार्य भनिन्छ । यो समूहद्वारा सामूहिक रूपमा गरिने कार्य हो । यसमा समूहका सदस्यहरू साझा उद्देश्यका लागि एकअर्काप्रति आश्रित र अन्तरसम्बन्धित भएर आपसी छलफल गरी कार्यसम्पादन गर्दछन् । यसमा विशेष कामका लागि समूह बनाइने, समूहका सदस्यबीच आपसी विश्वास, सद्भाव र सहयोग बढाइने, सदस्यबीच व्यापक छलफल हुने, पदसोपान नभई हाकिम र कारिन्दाको अवस्था नहुने, सदस्यहरू स्वतन्त्र र स्वयं नियन्त्रित हु्न्छन् । यसबाट कर्मचारीमा कार्य प्रेरणा बढेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दछ । सामान्यतयाः कुनै तोकिएको खास उद्देश्य प्राप्तिका लागि औपचारिक समूहको घेराभित्रैबाट खास व्यक्तिहरू सम्मिलित भई कार्यसम्पादन गर्नका लागि समूहगत कार्यको अवधारणा विकास भएको हो । यसलार्ई सिनर्जेटिक वर्क पनि भनिन्छ ।
११. नेपालको राष्ट्रिय झण्डाका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको राष्ट्रिय झण्डाका विशेषताहरू निम्न छन् :
– सिम्रिक रङको भुइँ भएको,
– गाढा नीलो रङको किनारा भएको,
– दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको,
– माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार भएको,
– तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अङ्कित भएको
प्रस्तुतकर्ता :हेमचन्द्र शर्मा
