नेपालमा सहकारीको विद्यमान अवस्था
१. नेपालमा सहकारीको विद्यमान अवस्थाबारे जानकारी दिँदै यसको विकासमा नियामक निकायको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
आय आर्जनको उद्देश्य राखी स्थापना भएको सर्वसाधारण मानिसहरूको सङ्गठित समूह सहकारी हो । सहकारी नेपालको वित्तीय प्रणालीको एक अभिन्न अङ्ग हो । यसले छरिएर रहेको बचत जम्मा गर्ने, परिचालन गर्ने, लगानी गर्नेलगायतका कार्य गरी स्थानीय समुदायबाट साधन परिचालन तथा लगानीको वातावरण तयार गर्ने गर्दछ । नेपालमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा लिइएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१(घ) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने संवैधानिक नीति छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा सहकारी समावेश छ । सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ जारी छ । मुलुकभर हाल २९८८६ सहकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन् । सङ्घअन्तर्गत १२५, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ६००२ र स्थानीय सरकारअन्तर्गत २३७५९ सहकारी सङ्घ संस्था रहेका छन् । सङ्घअन्तर्गतका सहकारीको दर्ता र नियमन सहकारी विभागले गर्दै आएको छ । त्यसैगरी, सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्र्धन, तालिम तथा प्रभाकारी नियमनका लागि आधारभूत तथ्याङ्कहरू स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म इन्टरनेटमा आधारित सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) सफ्टवेयर सहकारी विभागले सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका सहकारीको दर्ता, अनुगमन, नियमन प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ भने स्थानीय तहअन्तर्गतका सहकारीको दर्ता, नियमन, अनुगमन एवं सहजीकरण गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्दै आएका छन् । सहकारी बैङ्क र पचास करोडभन्दा बढी ऋण तथा बचत कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्ने व्यवस्था छ ।
सहकारीको विकासमा नियामक निकायको भूमिका :
– नेपालमा देशभरि छरिएर रहेका सहकारीको कार्यक्षेत्र अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, अनुगमन, नियमनको कार्य हुँदै आएको छ । यिनको विकासमा यस्ता नियामक निकायको बहुआयामिक भूमिका हुने गर्दछ, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
सहकारी विभागको भूमिका
– सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) सफ्टवेयरलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा ल्याई प्रभावकारी बनाउने,
– सहकारी क्षेत्रमा हुने अनियमितता रोक्ने गरी अनुगमन र नियमनलाई नियमित बनाउने,
– एक व्यक्ति एक सहकारी नीतिको प्रभावकारी पालना गराउने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारीहरुको एकीकृत नियमन प्रणाली लागू गर्ने,
– सहकारी अनुगमन तथा नियमन मार्गदर्शन तयार गरी लागू गर्ने,
– प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारीको प्रभावकारी नियमनका लागि संस्थागत क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने,
– सहकारी प्रशिक्षण कार्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने,
– नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग समन्वय गरी सहकारी बैङ्क र पचास करोडभन्दा बढी ऋण तथा बचत कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने,
– सहकारी संस्थाहरूको पुँजीलाई कृषि, उद्योग, पर्यटनलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहको वातावरण तयार गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारी वृद्धि गर्ने,
– सहकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता एवं सदाचारिता अभिवृद्धि गरी सुशासनलाई संस्थागत गर्ने,
प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका
– आफ्नो मातहतमा रहेका सहकारीहरूको नियमन तथा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,
– सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धिभन्दा गुणात्मक विकासमा ध्यान दिने,
– उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहकारीको पँुँजी प्रवाह हुने वातावरण तयार गर्ने,
– बचत सङ्कलन, कर्जा प्रवाह र ऋण असुली कार्यलाई सरल र पारदर्शी बनाई सहकारीमा संस्थागत संस्कृतिको विकास गर्ने,
– सहकारी शिक्षाको प्रवद्र्धन गरी वित्तीय साक्षरता, सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– सहकारी प्रति सर्वसाधारण नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गरी सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने ।
२. अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन भनेको के हो ? यसअन्तर्गत पर्ने विषयहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
तहगत सरकारहरूबीच आय व्यय, बजेट, ऋणलगायतका क्षेत्रमा आपसमा समन्वय एवं सहकार्य गर्दै आफ्नो वित्तीय क्षमता सुदृढ गर्ने कार्यलाई अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन भनिन्छ । यसमा तहगत सरकारहरू बीचमा वित्त साधन परिचालनमा आफ्नो अनुभव, सूचना आदानप्रदान गर्ने, साधन स्रोतको बाँडफाँट गर्ने, देखिएका समस्या समाधान गर्नेलगायतका कार्य भई तहगत सरकारबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गरिन्छ । यो सङ्घीयताको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसैले सङ्घीयता यसैमा निर्भरसमेत हुने गर्दछ । यसले वित्तीय सङ्घीयतालाई तहगत सरकारबीच व्यवस्थापनको कार्य गर्दछ ।
यस अन्तर्गत पर्ने विषयहरू ः
– राजस्वको अधिकार,
– राजस्व बाँडफाँट,
– अनुदान वितरण,
– ऋण व्यवस्थापन,
– बजेट व्यवस्थापन,
– सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन,
– वित्तीय अनुशासन तथा जवाफदेहिता,
– वित्त व्यवस्थापनमा समन्वय गर्न कानुनी र संस्थागत संयन्त्र,
३. नेपालको सङ्घीय राजस्व प्रणालीमा देखिएका समस्या पहिचान गरी सुझाव लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको परिकल्पना गरेको छ । त्यसैगरी मुलुकलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण गरी तीनै तहबाट आन्तरिक स्रोतको परिचालन मार्फत वैदेशिक सहायता माथिको निर्भरता कम गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएको छ । यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानले राजस्व अधिकार प्रदान गरेको छ । नेपालमा सङ्घीय संरचना नयाँ प्रणाली भएको, प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त अनुभव एवं सूचना र तथ्याङ्कको कमी भएको लगायतका कारणले तीनै तहको राजस्व प्रणालीमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
– आर्थिक क्रियाकलापमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा उच्च हुनु,
– कुल राजस्वमा आय करको अंश बढाउन नसकिनु,
– राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर रहनु,
– वास्तविक कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार जाँचपास प्रणाली अवलम्बन गर्न नसक्नु,
– बजारमा बिल दिने–लिने पद्धतिको विकास गर्न नसक्नु,
– कर कानुनको परिपालना र व्यापार सहजीकरणबीच तालमेल ल्याउन नसक्नु,
– सम्भावना र क्षमताअनुरूप राजस्व परिचालन हुन नसक्नु,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घले राजस्व प्रशासनका अनुभवी कर्मचारी पठाउन नसक्नु,
– तीन तहको राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन हुन नसक्नु,
– सङ्घको राजस्व प्रशासन सुदृढ हुन नसक्नु,
– सङ्घीय राजस्व तिर्ने कतिपय कार्यालय करदाताको सहज पँहुच बाहिर हुनु,
– तीन तहका राजस्व प्रशासनबीच ज्ञान, सीप, अनुभव आदानप्रदान
हुन नसक्नु,
– राजस्व अधिकारको महत्वपूर्ण स्रोतहरू सङ्घमा मात्र सीमित हुनु,
– राजस्व बाँडफाँट वैज्ञानिक हुन नसक्नु,
– अपर्याप्त राजस्व अधिकारले गर्दा प्रदेशमा स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती रहनु,
– आवश्यक दक्षता एवं अनुभवको अभावमा स्थानीय तहको करारोपण वैज्ञानिक हुन नसक्नु ।
सुझाव
– प्रत्येक जिल्लामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको स्थापना गरी करदाताको पहँुच विस्तार गर्ने,
– करको दर कम गरी दायरा विस्तार गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने,
– हरेक पेसा, व्यवसाय, लगानी, रोजगारीलगायतका आय आर्जनका सबै क्षेत्रमा करको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गर्ने,
– भन्सारमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, अन्तरदेशीय सूचना आदान प्रदान तथा आवश्यक समन्वय, सहकार्यलगायतका विधि, प्रक्रिया अवलम्बन गरी वास्तविक कारोवार मूल्यका आधारमा भन्सार जाँचपास हुने भरपर्दो प्रणालीको विकास गर्ने,
– करदाता शिक्षा, नागरिक सचेतना, सशक्त बजार अनुगमन, कानून पालना गर्ने करदातालाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डलगायतका व्यवस्था प्रभावकारी बनाएर आन्तरिक बजारमा वास्तविक कारोबारको आधारमा सबैले बिल लिने दिने प्रणालीको विकास गर्ने,
– अन्तर विभाग, अन्तर कार्यालयबीच सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सूचना आदानप्रदान गरी राजस्व जोखिमका आधारमा अनुसन्धान तथा अडिट गर्ने,
– कर, भन्सार तथा राजस्व अनुसन्धानले राजस्व जोखिमलाई आधार मानेर समन्वयात्मक कार्य प्रणाली अवलम्बन गर्ने,
– सबै प्रकारको राजस्व भुक्तानीलाई विद्युतीय माध्यममा रूपान्तरण गरी राजस्व सङ्कलनमा करदाता र कर प्रशासनको लागत कम गर्ने,
– आधुनिक सूचना प्रविधि, प्रोत्साहन, पुरस्कार तथा दण्डलगायतका व्यवस्था गर्दै कर प्रशासन र करदाता दुवै पक्षमा पारदर्शिता र सदाचारिताको विकास गर्ने,
– सङ्घ र प्रदेशबीच राजस्व प्रशासनमा साझेदारी गर्दै राजस्व जनशक्ति आदान प्रदानको व्यवस्था गर्ने,
– प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व प्रशासनमा जनशक्ति आदान प्रदान गर्दै स्थानीय राजस्व प्रशासनको क्षमता विकास गर्ने,
– सङ्घले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व सम्भाव्यता पहिचान गरी प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने, ज्ञान, सीप, अनुभव, सूचना आदानप्रदानको संस्थागत संयन्त्र तयार गर्ने,
– दुई तह र तीन तहबीच भएका संवैधानिक साझा अधिकारको विषयमा सङ्घले आवश्यक कानुन, मापदण्ड, नीति तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व परिचानमा मार्गदर्शन गर्ने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व प्रशासनको सुदृढीकरण गर्ने, यसका लागि सङ्घले आवश्यक तालिम, प्रोत्साहन तथा अन्य कार्यक्रम लागू गर्ने,
– तीन तहबीच रहेको हालको राजस्व बाँडफाँटको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी थप वैज्ञानिक बनाउने ।
– उपरोक्त सुझाव कार्यान्वयन भएमा हाल देखिएका समस्या समाधान भई तीन तहको राजस्व सम्भाव्यता र क्षमताअनुसार परिचालनमा प्रभावकारिता आई मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा आन्तरिक स्रोतको अभाव पूरा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
४. नेपालमा सार्वजनिक ऋण परिचालनमा के कस्ता समस्याहरू छन् ? उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न एवं सामाजिक न्याय, समता कायम गर्न सरकारले घाटा बजेटमार्फत परिचालन गर्ने साधन सार्वजनिक ऋण हो । नेपालमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ ले घाटा बजेट पूर्ति गर्न स्रोत परिचलान गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको अभिलेख, प्रतिवेदनलगायतका विषय व्यवस्था गरेको छ । मुलुकको विकासका लागि वार्षिक रूपमा बजेटमार्फत आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन हुँदै आएको छ । नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ऋणको अंश दक्षिण एसियामै कम छ तर राष्ट्रिय आवश्यकता एवं प्राथमिकताका क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्न नसक्दा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । यस अर्थमा नेपालमा सार्वजनिक ऋण परिचालनमा विभिन्न समस्या छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट रणनीति नहुनु,
– सङ्घीय संरचनाबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण परिचालन गर्न नसक्नु,
– राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा ऋण परिचालन नहुनु,
– आन्तरिक ऋण परिचालनका उपकरणसम्बन्धी जनचेतनाको कमी हुनु,
– उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न नसक्नु,
– प्रतिबद्धताबमोजिम बाह्य ऋण प्राप्त हुन नसक्नु,
– बाह्य ऋणमा सहुलियतपूर्ण ऋणको अंश क्रमशः कम हुँदै जानु,
– बाह्य ऋण सम्झौता पूर्व पर्याप्त तयारी नहुनु,
– बाह्य ऋण प्राप्तिमा वार्ता एवं सम्झौताका लागि सक्षम स्थायी संयन्त्रको अभाव हुनु,
– विदेशी विनिमय जोखिम उच्च भई बाह्य ऋणको लागत बढ्दै जानु,
– ऋण परिचालन र उपयोग क्षमतामा कमी हुनु,
– सार्वजनिक ऋणको अभिलेख र प्रतिवेदन सुदृढ हुन नसक्नु,
– सार्वजनिक ऋणमार्फत निजी क्षेत्र तथा बाह्य लगानी प्रबद्र्धन गर्न नसक्नु ।
समस्या समाधानका लागि सुझावहरू
– सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– सङ्घीय संरचनाबमोजिम ऋण परिचालन गर्न ऐन नियम संशोधन गरी कानुनी आधार प्रष्ट गर्ने,
– सार्वजनिक ऋण परिचालनका आधारहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने,
– सरकारी ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउन वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्दै प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने,
– बाह्य ऋण परिचालनमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्तिमा जोड दिने,
– बाह्य ऋण प्राप्तिमा वार्ता एवं सम्झौता गर्न सरोकारवाला मन्त्रालय सबैको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक विज्ञ समूह गठन गर्ने,
– कार्यविधिमा सरलीकरण, कर्मचारीको क्षमता विकास, प्रोत्साहन प्रणालीलगायतका व्यवस्था गरी ऋण उपयोग क्षमता विकास गर्ने,
– ऋण तिर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने क्षेत्रमा मात्र ऋण लिने र परिचालन गर्ने नीति लिने,
– सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको सुदृढीकरण सार्वजनिक ऋणको अभिलेख र प्रतिवदेन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने,
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
