स्थानीय तहको बहुआयामिक भूमिका
१. सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तहका रूपमा लिएको छ । जसमा जनताबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी रहन्छन् र यिनैले त्यहाँको शासन सञ्चालन गर्छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित पदाधिकारीले शासन सञ्चालन गर्छन् । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा २२ विषयमा पालिकालाई एकल अधिकार प्रदान गरिएको छ । यी विषयमा पालिकाले नीति निर्माण गर्ने, कानुन तर्जुमा गरी लागू गर्ने, निर्णय गर्ने, योजना बनाउने, वार्षिक बजेट निर्माण गर्नेलगायतका कार्य गर्न सक्दछन् । आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्छन् । त्यसैले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार पनि भनिन्छ । नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायतका कानुनले स्थानीय तहको जिम्मेवारी प्रस्ट पारेको छ । त्यसभित्र रही स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्न सक्छ । आफ्नो क्षेत्रभित्र कार्य गर्न स्थानीय तह स्वतन्त्र एवं स्वायत्त छन् । त्यसकारण स्थानीय तहमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखि विकास निर्माणलगायतका सबै कार्यमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा सहभागिता बढाई स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहले बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– संविधानअनुरूप हुने गरी आफ्ना एकल अधिकारका विषयमा स्थानीय कानुन तर्जुमा गर्ने, स्थानीय कानुनको प्रचारप्रसार गर्ने, कानुनको पूर्ण पालना गर्ने गराउने,
– पालिकादेखि वडातहसम्म प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने, यस्ता संरचनाबाट हुने सेवा प्रवाह र सूचना प्रवाह स्वचालित रूपमा हुने प्रणाली र संस्था निर्माण गर्ने,
– स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती, प्रहरीलगायतका राष्ट्रसेवक संयन्त्रलाई सबल, सक्षम बनाउने, जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुने संयन्त्र निर्माण गर्ने,
– नागरिक बडापत्र जारी गरी स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउने,
– जनतालाई आवश्यक पर्ने अति आवश्यक सेवा सुविधाहरू जस्तैः खानेपानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, आगलागी, बाढीपहिरोजस्ता आकस्मिक घटनामा उद्धारलगायतका सेवा सुविधा सर्वसुलभ बनाउने,
– वृद्ध, अपाङ्गता, महिला, बालबालिका, आर्थिक एवं सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्ग समुदायका आवश्यकतामा प्राथमिकता दिई कार्यसम्पादन गर्ने,
– व्यवस्थापकीय पक्षमा मितव्ययिता, दक्षता तथा प्रभावकारिता कायम गर्ने, यही आधारमा साधन स्रोतको परिचालन गर्ने,
– स्थानीय तहबाट हुने सबै कार्यमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी सम्पूर्ण कार्यलाई कम्प्युटराइज्ड गर्ने, व्यक्तिगत घटना दर्तादेखि सेवा प्रवाहका हरेक कार्यको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने,
– सामाजिक पुँजी निर्माण गर्ने, परिचालन गर्ने,
– सामाजिक कुसंस्कार एवं विकृति हटाउँदै समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने,
– भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्य गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, संरक्षण नगर्ने, सामाजिक बहिष्कारको नीति अवलम्बन गर्ने, अनियमितता नियन्त्रण कार्यमा स्थानीय नेतृत्वले उदाहरणीय कार्य गर्ने,
– स्थानीय तहमा देखिने गरिबीको पहिचान गरी गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, यस कार्यमा सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने,
– आफ्नो क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण जनताको जनसङ्ख्या सामयिक रूपमा अपडेट गर्ने, यसकै आधारमा आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रम लागू गर्ने,
– कार्य प्रणालीलाई सरल, छिटोछरितो, मितव्ययी, कम प्रक्रियामुखी एवं आधुनिक बनाउने,
– सेवा प्रवाहमा एकद्वार नीति लागू गर्ने,
– स्थानीय निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने,
– नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षामार्फत नागरिक सचेतना एवं सदाचारको विकास गर्ने,
– आफूले गरेका कार्यको मासिक, चौमासिक एवं वार्षिक रूपमा सूचना सार्वजनिक गर्दै जनतामा सूचनाको हकको प्रत्याभूति गराउने ।
२. कार्यालयमा हुने बैठक सञ्चालन तयारी गर्दा गर्नुपर्ने कार्यहरूको सम्बन्धमा बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
कार्यालयको नीति, योजना, कार्यक्रमलगायतका विषयमा आपसी छलफल गर्ने, अन्तत्र्रिmया गर्ने, सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्य बैठक हो । यो व्यवस्थापनको नियमित कार्य हो । यसले सहभागितामूलक कार्यप्रणालीमा जोड दिने भएकाले यो सुशासनको एक महìवपूर्ण पक्ष पनि हो । यसले कार्यालयका हरेक काममा स्वच्छता ल्याउँछ तथा वैधता प्रदान गर्छ । यसका लागि बैठकको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– बैठकमा पेस गर्नुपर्ने विषय, लिखित वा मौखिक सूचना, तथ्याङ्क एवं दस्तावेज के के हुन् तयारी गर्ने,
– बैठकमा सहभागीलाई बैठकका विषय, बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानसमेत स्पष्ट गरी लिखित पत्राचार गर्ने,
– बैठकमा सहभागीको सङ्ख्या, पदीय हैसियत, मर्यादालगायतका पक्षमा विचार गरी बैठक बस्ने सभा हलमा त्यहीअनुसार तयारी गर्ने, सहभागीको नाम, थर, पद, बस्ने स्थान र कुर्ची व्यवस्थित गर्ने,
– बैठक हलको सरसफाइदेखि खानेपानी, खाजा, खानालगायतका पक्षको व्यवस्था गर्ने,
– लामो बैठक, धेरै विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्नुपर्ने भई धेरै दिन बैठक चलाउनुपर्ने भएमा सहभागीका लागि खान र बस्नका लागि व्यवस्था गर्ने,
– बैठक सञ्चालन, समापनलगायतका विषयको कार्यसूची तयार गर्ने,
– असल बैठक व्यवस्थापनका लागि एकआपसमा कार्य विभाजन गरी कार्य सञ्चालन गर्ने ।
३. स्थानीय तहमा व्यक्तिगत घटना दर्ताबाट हुने फाइदा के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
स्थानीय तहमा रहेका नागरिकको जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ, विवाह, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने कार्य व्यक्तिगत घटना दर्ता हो । यो स्थानीय नागरिकको परिवारको लगत तयार गर्ने कार्य हो । स्थानीय तहमा जनसङ्ख्याको यथार्थ अवस्थाको जानकारी दिन तथा स्थानीय आर्थिक एवं सामाजिक नीति निर्माणमा यसले महìवपूर्ण सहयोग गर्छ, यो यसको ठूलो फाइदा हो । यसका अरू फाइदालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– प्रत्येक नागरिकको व्यक्तिगत घटना अपडेट हुने,
– समग्र देशको यथार्थ जनसङ्ख्या यकिन गर्न सहयोग पुग्ने,
– लक्षित वर्गको पहिचान गरी लक्षित सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग हुने,
– राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा चुस्तदुरुस्त बनाउन मद्दत पुग्ने,
– बजेट निर्माणमा सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनमा सहयोग,
– आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने ।
४. नेपालमा पूर्वाधार विकासका समस्या के के छन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
सडक, हवाई, रेल, जललगायतका सबै यातायात, विद्युत्, सञ्चार, सूचना प्रविधि, सहरी तथा ग्रामीण विकास, आवास तथा बस्ती विकास, भवन, विज्ञान तथा प्रविधिलगायतका पक्ष पूर्वाधार विकास हुन् । नेपालमा पूर्वाधार विकासका यी पक्ष कमजोर छन् । यसमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्, जुन निम्न छन् :
– स्रोतको अभाव हुनु,
– प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुनु,
– राजनीतिक अस्थिरता हुँदा नीतिगत अस्थिरता कायम रहनु,
– प्रशासनिक संरचना सबल र सुदृढ हुन नसक्नु,
– असुविधाजनक धरातलीय बनोट हुनु, उकालोओरालो, भीरपाखा, डाँडाकाँडा, गल्छीजस्ता ठाउँमा विकासनिर्माणका काम गर्न गाह्रो हुनु, ढिलाइ हुनु, खर्चिलो हुनु,
– मुलुकमा लगानीको अनुकूल वातावरण तयार हुन नसक्नु,
– विकास कार्यमा सहजीकरण एवं समन्वयात्मक पक्ष कमजोर हुनु,
– ऐन नियम कानुन लगानीमैत्री हुन नसक्नु,
– निजी क्षेत्र जिम्मेवार, सक्षम एवं उत्तरदायी हुन नसक्नु,
– सरकारी सेवा सुविधाहरू लगानीमैत्री हुन नसक्नु, कर छुट तथा सहुलियतको व्यावहारिक पक्ष कमजोर हुनु, प्याकेजका रूपमा सरकारी सेवा सुविधा हुन नसक्नु,
– संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर रहनु, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती एवं अनियमितताको अन्त्य हुन नसक्नु ।
५. नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाकोे विद्यमान अवस्थाबारे जानकारी दिँदै यसको विकासमा नियामक निकायको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
सर्वसाधारण नागरिकबाट निक्षेप सङ्कलन गरी कर्जा प्रवाह गरेर बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताबीच मध्यस्थकर्ताको कार्य गर्ने संस्था बैङ्क तथा वित्तीय संस्था हुन् । यस्ता संस्थाले मुद्रा तथा साखको कारोबार गर्ने, सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्नेलगायतका कार्य गरी आर्थिक विकासमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । यस्ता बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नेपालको वित्तीय प्रणालीको एक अभिन्न अङ्ग हुन् । यसअन्तर्गत क वर्गको वाणिज्य बैङ्क, ख वर्गको विकास बैङ्क, ग वर्गको वित्तीय कम्पनी र घ वर्गको लघुवित्त संस्था पर्छन् । यी निकायको दर्ता, अनुगमन, सुपरिवेक्षण, नियमन, सहजीकरण एवं प्रवद्र्धन नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्दै आएको छ । पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा २७ वाणिज्य बैङ्क, १९ विकास बैङ्क, एक पूर्वाधार विकास बैङ्क, २० वित्त कम्पनी, ७६ लघुवित्त संस्था गरी जम्मा १४३ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिका
– नेपाल राष्ट्र बैङ्क नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय हो । यसले मौद्रिक नीतिमार्फत मुलुकको वित्तीय प्रणालीको विकास र स्थायित्व कायम गर्न ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । यसले ब्याज दर, विनिमय दर, मुद्रास्फीति दरमा स्थिरता ल्याउने, लचिलो र कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत बजारमा मुद्रा प्रदायमा सन्तुलन ल्याउने गर्छ । मुलुकमा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको विकासमा यसको भूमिका निम्नानुसार हुने गर्छ ः
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभिने नीतिलाई सरल र पारदर्शी बनाई वित्तीय संस्थाको वित्तीय आधार बलियो बनाउने, सुदृढीकरण गर्ने,
– ब्याज दर निर्धारणलाई पारदर्शी बनाउने,
– मुद्रास्फीति दरभन्दा केही बढी ब्याजदर कायम गर्नमा सहयोग गरी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने,
– कर्जा प्रवाह र असुली कार्यको निगरानी गर्ने,
– कर्जा प्रवाह विधि र प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउने,
– सेयर बजारमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्ने,
– सेयर बजारमा कर्जा प्रवाह बढाउने,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने,
– स्थानीय तहका बडातहसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार गरी वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने,
– पुँजी बजारमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्ने,
– अप्रत्यक्ष मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी मौद्रिक स्थिरता कायम गर्ने,
– मरिच, छोकडा, केराउ, सुपारीजस्ता वस्तुमा कर्जा प्रवाह कार्य रोकी आयातमा भन्दा उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा सरलता ल्याउने,
– कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने,
– स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने तर हाल विदेशबाट आयात भएका वस्तुको उत्पादनमा साधन परिचालन हुने वातावरण तयार गरी आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिने,
– जोखिम सूचक तयार गरी जोखिमका आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र अनुगमन गर्ने,
– घ वर्गको लघुवित्त संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै संरचना तयार गर्ने ।
६. नेपालको वर्तमान राजनीतिक विभाजन कस्तो छ ? छोटो टिप्पणी गर्नुहोस् ।
देशको भूभागलाई क्षेत्र, प्रान्त, अञ्चल, जिल्ला, इलाका आदिजस्ता प्रशासनिक एकाइमा विभाजन गर्ने कार्य राजनीतिक विभाजन हो । नेपालको संविधानले नेपाललाई सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण गरी मुलुकलाई सात प्रदेशमा विभाजन गरेर सोहीअनुरूप जिल्लाको व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा एक सङ्घीय सरकार, सात प्रदेश सरकार, ७७ जिल्ला समन्वय समिति र ७५३ पालिका सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको व्यवस्था छ । यी सरकारबीच समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि आपसमा समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा सेवा प्रवाह, सुशासन कायम हुन नसकेको अवस्था छ । सङ्घीय प्रणालीलाई तीनै तहमा संस्थागत गर्ने प्रयासले सार्थकता पाए पनि सङ्घीयता, गणतन्त्र एवं समावेशिताका लाभहरूको न्यायोचित वितरण हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ । यसका लाति तीन तहका सरकारबीच अन्तरनिर्भरता विकास गर्दै परस्पर सहयोग विस्तार गरेर समन्वयमा कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
७. नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका विकाससम्बन्धी नीतिहरू के के छन् ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (च) मा विकाससम्बन्धी नीतिहरू छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना सञ्चालन गर्ने,
– दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने,
– सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने,
– विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
– वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविस्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्नेे,
– वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने,
– राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने र यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
– राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने,
– विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिने र आम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्नेे,
– एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गर्ने, नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने,
– जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्ने, राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
