ऊर्जा सङ्कट
१. ऊर्जा सङ्कट भनेको के हो ? लेख्नुहोस् ।
प्राकृतिक स्रोत एवं मानव निर्मित स्रोतबाट प्राप्त हुने शक्ति ऊर्जा हो । यही ऊर्जा सरल सहज एवं सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थालाई ऊर्जा सङ्कट भनिन्छ । ऊर्जाको कमी हुनु, अभाव हुनु वा मागबमोजिम प्राप्त नहुनु ऊर्जा सङ्कट हो । ऊर्जा देश विकासको आधार हो । नेपालमा अहिले पनि ऊर्जा सङ्कट विद्यमान छ । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा औद्योगिक विकासमैत्री ऊर्जा सर्वसुलभ हुन नसकेकाले नेपालको आर्थिक विकासमा ऊर्जा सङ्कट एउटा बाधकका रूपमा रहेको छ । ऊर्जा सङ्कटले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत जनजीवनका प्रत्येक चरणमा प्रभाव पार्दछ । यसले सुत्केरी आमा, शिशु बच्चा, बालक, विद्यार्थी हुँदै वृद्धसम्म सबैलाई प्रभाव पार्दछ । यसले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा बहुआयामिक रूपमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको पाइन्छ । त्यसैले नेपालमा ऊर्जा सङ्कट टार्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ ।
२. नेपालमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका घोषणा हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने सर्त तथा सुविधाहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
नेपालमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका घोषणा हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने सर्त तथा सुविधाहरू निम्नअनुसार छन् ः
क. नगरपालिका
– स्थायी बासिन्दा:
– हिमाली जिल्ला: कम्तीमा दस हजार,
– पहाडी जिल्ला: कम्तीमा चालीस हजार,
– भित्री मधेसका जिल्ला:कम्तीमा पचास हजार,
– तराईका जिल्ला:कम्तीमा पचहत्तर हजार,
– काठमाडौँ उपत्यका: कम्तीमा एक लाख भएको,
आन्तरिक आय:
– पछिल्लो पाँच वर्षको औषत वार्षिक आन्तरिक आय हिमाली क्षेत्रको भए कम्तीमा एक करोड र अन्य जिल्लामा कम्तीमा तीन करोड
रुपियाँ भएको,
सहरी सुविधा:
– सडक, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चारलगायत यस्तै न्यूनतम सहरी
सुविधा भएको,
ख. उपमहानगरपालिका
स्थायी बासिन्दा :
– कम्तीमा दुई लाख भएको,
आन्तरिक आय :
– पछिल्लो पाँच वर्षको औषत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा पच्चीस करोड रुपियाँ भएको,
सहरी सुविधा :
– नगरपालिकालाई तोकिएको पूर्वाधार भएको, तोकिएबमोजिमका अन्य सहरी सुविधा भएको,
ग. महानगरपालिका
स्थायी बासिन्दा :
– कम्तीमा पाँच लाख भएको,
आन्तरिक आय :
– पछिल्लो पाँच वर्षको औषत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा एक अर्ब रुपियाँ भएको,
सहरी सुविधा :
– पर्याप्त सहरी सुविधा भएको,
३. सार्वजनिक बडापत्रका सिद्धान्तहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रदायक निकायले नागरिकप्रति गर्ने खुला प्रतिबद्धता सार्वजनिक बडापत्र हो । सर्वसाधारण नागरिकप्रति जारी गरिने यसले सार्वजनिक निकाय र नागरिकबीच असल सम्बन्ध विकास गरी सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्दछ । यसका सिद्धान्तहरू
निम्नअनुसार छन् :
क. गुणस्तर :
– वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर बढाउन सहयोग गर्दछ ।
ख. छनोट :
– सम्भव भएसम्म सेवाग्राहीले वस्तु तथा सेवाको छनोट गरी लिन सक्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यो सम्भव नभए पनि निजी क्षेत्रको वस्तु तथा सेवा प्रवाहमा यो लागू हुन सक्दछ । जस्तैः उपलब्ध भएका निजी अस्पताल, निजी विद्यालय छनोट गरी सेवाग्राहीले इच्छाअनुसार सेवा लिन सक्छन् ।
ग. मापदण्ड :
– वस्तु तथा सेवा प्रवाहको मापदण्ड तयार गरी सो अनुरूप प्रवाह गरिने,
घ. मूल्य :
– सार्वजनिक साधन स्रोतको सही सदुपयोग गरी सेवा प्रवाह, करको
सही सदुपयोग,
ङ. उत्तरदायित्व :
– सेवा प्रदायकहरूको व्यक्तिगत र साङ्गठनिक रूपमा उत्तरदायित्व
वृद्धि हुने,
च. पारदर्शिता :
– कानुन, नियम, विधि, प्रक्रियालगायतका पक्ष प्रष्ट हुने, नागरिकमा सत्य सूचना प्रवाह हुने, खुलापन बढ्ने,
४. अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले विकास सहायता परिचालनका लागि तोकेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले विकास सहायता परिचालनका लागि आठ वटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तोकेको छ, जुन निम्न छन् ः
– क. भौतिक पूर्वाधार निर्माण,
– ख. शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसरफाइ,
– ग. राष्ट्रिय उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि,
– घ. रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण,
– ङ. विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण,
– च. वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन,
– छ. विपत् व्यवस्थापन,
– ज. सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमध्ये सरकारले निर्धारण गरेको उपयुक्त क्षेत्र,
५. नेपालको प्रत्यक्ष कर प्रणालीमा देखिएका चुनौतीहरू र गर्नुपर्ने सुधारहरू के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
जसलाई कर लगाइएको छ, उसैले तिर्नुपर्ने कर प्रत्यक्ष कर हो । यस करमा करको भार र असर एउटै व्यक्तिमा पर्दछ, अरू व्यक्तिमा सार्न पाइँदैन । आयकर र सम्पत्ति कर प्रत्यक्ष कर हुन् । नेपालमा प्रत्यक्ष कर प्रणालीलार्ई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ र पनि प्रत्यक्ष कर प्रणाली व्यवस्थित हुन सकेको पाइँदैन । कुल कर राजस्वमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा कम रहनु तथा सम्पत्ति कर निष्प्रभावी हुनु यस क्षेत्रका प्रमुख चुनौती हुन् । समग्रमा निम्न कार्यलाई प्रत्यक्ष कर प्रणालीमा देखिएका चुनौतीहरूको रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– आयकरको दायरा बढाउँदै जानु,
– आयकर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउनु,
– कर संरचनामा प्रत्यक्ष करको अंश बढाउँदै जानु,
– कर चुहावट रोक्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनु,
– करदातामा सहज रूपमा कर तिर्ने प्रवृत्तिको विकास गराउनु,
– कर प्रशासनलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, आधुनिक एवं
समन्वयात्मक बनाउनु,
– आम नागरिकको सम्पत्ति अभिलेख कार्यलाई वैज्ञानिक बनाउँदै राज्यलाई नागरिकको सम्पत्तिको यथार्थ सूचना उपलब्ध गराउनु,
– सम्पत्ति करको माध्यमबाट आयकर कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिता हासिल गर्नु,
– यसरी नेपालको प्रत्यक्ष कर प्रणालीमा यी र यस्तै प्रकृतिका कार्यहरू सम्पन्न गर्न बढी चुनौती देखिएको पाइन्छ ।
प्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधार
– आय आर्जनका सबै क्षेत्रमा आयकर लगाएर आयकरको दायरा फराकिलो बनाउने,
– आयकर ऐन, २०५८ र आयकर नियमावली, २०५९ लाई थप सरल बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
– आयकर छुट व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाई लागू गर्नुपर्ने,
– आयकरको दरलाई कम गरी थोरै दरबाट धेरैलाई करको दायरामा ल्याई बढी राजस्व असुली गर्ने,
– कर चुहावट रोक्ने कार्यलाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउने,
– कर साक्षर, कर चेतना वृद्धि एवं कर सदुपयोगको प्रत्याभूति गरेर करदातामा सहज रूपमा कर तिर्ने बानीको विकास गर्ने,
– कर प्रशासनलाई विद्युतीय कर सुशासनमा रूपान्तरण गर्ने, उत्प्रेरित एवं उच्च मनोबलयुक्त कर प्रशासनको निर्माण गर्ने,
– सम्पत्तिको सिलिङ तोकेर सोहीअनुसार सम्पत्ति कर लगाउनु पर्ने,
– आम नागरिकको सम्पत्तिको वैज्ञानिक अभिलेख गर्न संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने,
– आयकर आर्थिक असमानता कम गराउने प्रगतिशील कर हो भने सम्पत्ति कर सम्पत्तिलाई निष्क्रिय नबनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरी पारदर्शी अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहयोग गर्ने कर हो । सम्पत्ति करले अन्ततोगत्वा आयकरको दायरालाई समेत विस्तार गर्दछ । यसका लागि आयकरको सङ्कलन एवं प्रशासन गर्ने जिम्मेवारी लिएको आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सुदृढीकरण गरी कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउनु पर्दछ । सम्पत्ति करका लागि पालिकाहरूले आवश्यक कानुन, मापदण्ड एवं कार्यविधि तयार यस करलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।
६. नेपालको संविधानअनुसार देहायका व्यक्तिले आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ को समक्ष लिने व्यवस्था छ ?
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशको मुख्य मन्त्री, प्रदेशको मन्त्री, प्रदेशको राज्यमन्त्री, प्रदेशको सहायक मन्त्री,
– नेपालको संविधानअनुसार देहायका व्यक्तिले आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ देहायका व्यक्ति समक्ष लिने व्यवस्था छ ः
– क. राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष,
– ख. उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष,
– ग. प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष,
– घ. उपप्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष,
– ङ. मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष,
– च. राज्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष,
– छ. सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष,
– ज. प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपति समक्ष,
– झ. प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष,
– ञ. प्रदेशको मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष,
– ट. प्रदेशको राज्यमन्त्रीले प्रदेशको मुख्यमन्त्री समक्ष,
– ठ. प्रदेशको सहायक मन्त्रीले प्रदेशको मुख्यमन्त्री समक्ष,
७. स्थानीय व्यवस्थापिकाले गर्ने कार्यहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहलाई तोकिएका कार्यहरूको विषयमा कानुन बनाउने स्थानीय व्यवस्थापिकाको प्रमुख कार्य हो । यसका कार्यहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– स्थानीय करका दरहरू तोक्ने,
– स्थानीय कानुन निर्माण गर्ने,
– स्थानीय बजेट पारित गर्ने,
– स्थानीय नीति तथा कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्ने,
– स्थानीय आय र व्ययमाथि छलफल गर्ने, स्वीकृत गर्ने,
– स्थानीय कार्यपालिका र सोअन्तर्गतका निकायलाई नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन दिने ।
८. मूल्य अभिवृद्धि करमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्ने अवस्थाहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्ने अवस्थाहरू निम्न छन् ः
– म्यादभित्र कर विवरण पेस नगरेमा,
– अधुरो वा त्रुटिपूर्ण कर विवरण पेस गरेमा,
– झुठ्ठा कर विवरण पेस गरेमा,
– करको रकम कम देखाएको वा ठीक नभएको भन्ने कर अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्ने कारण भएमा,
– आपूर्ति मूल्यमा न्यून विजकीकरण गरेको भन्ने कर अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्ने कारण भएमा,
– न्यून विजकीकरण गरी समूह कम्पनीमा आपूर्ति भएमा,
– दर्ता हुनुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले दर्ता नगरी कारोबार गरेमा,
– बिजक जारी नगरी बिक्री गरेमा,
– दर्ता नभएको व्यक्तिले कर उठाएमा,
९. सहकारीका सिद्धान्तहरू के के हुन् ?
स्वेच्छिक रूपमा आपसी सहकार्य गरेर गर्ने कार्य सहकारी हो । जसमा सदस्यहरू बीच स्वतन्त्रता, स्वयत्तता, खुलापन तथा सक्रिय र सार्थक सहभागिता हुन्छ । यो नै सहकारीको आधारभूत सिद्धान्त हो, जुन बिना सहकारीको सहकार्य गरेर गर्ने जुनसुकै काम सफल हुन सक्दैन । सहकारीका अरू थप सिद्धान्तहरू निम्न छन् :
– स्वेच्छिक खुला सदस्यता,
– सदस्यहरूद्वारा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवलम्बन,
– सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता,
– शिक्षा, तालिम र सूचना,
– सहकारी सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग,
– समुदायप्रतिको चासो,
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
