सार्वजनिक बडापत्रको महत्त्व
१. स्थानीय कार्यपालिकाले गर्ने कार्य के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय कार्यपालिकाले गर्ने कार्य निम्नअनुसार छन् :
– स्थानीय करका दर प्रस्ताव गर्ने,
– स्थानीय कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने,
– आफ्नो क्षेत्रभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने,
– आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने,
– स्थानीय बजेट तर्जुमा गर्ने,
– स्थानीय कानुन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
– स्थानीय तहमा विकासात्मक कार्य गर्ने, सडक, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार आदि ।
– स्थानीय तहमा आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने कार्य जस्तै : आगलागी, बाढीपहिरो, भूकम्प आदिको उद्धार कार्य गर्ने,
– स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्ने ।
२. सार्वजनिक बडापत्रको महत्त्वबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयले उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा, लाग्ने समय, जिम्मेवार कर्मचारी, प्रक्रिया, दस्तुरलगायतका विषयमा सर्वसाधारण नागरिक, सेवाग्राही एवं उपभोक्तासँग गर्ने लिखित प्रतिबद्धताको विवरण सार्वजनिक बडापत्र हो । सेवा प्रवाहमा चुस्तता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्ने सार्वजनिक बडापत्रको महìवलाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ :
– सेवाप्रदायक तथा सेवाग्राहीबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुने,
– पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता वृद्धि हुने हुँदा सुशासनमा सहयोग पुग्ने,
– सार्वजनिक सेवाको कार्यदक्षता तथा प्रभावकारिता वृद्धि हुने,
– गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने,
– नागरिक सहभागिता बढ्ने,
– भेदभावना सेवा प्रवाह हुने,
– सेवा प्रवाह स्वचालित हुने,
– ढिलासुस्ती हट्ने,
– भ्रष्टाचार निवारणमा सहयोग पुग्ने ।
३. मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिको दर्ता के कस्तो अवस्थामा कर अधिकृतले खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिको दर्ता देहायका कुनै अवस्थामा कर अधिकृतले खारेज गर्न सक्छ :
– सङ्गठित संस्था भए त्यस्तो सङ्गठित संस्था बन्द, बिक्री वा हस्तान्तरण भएमा वा अन्य कुनै किसिमबाट त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको अस्तित्व कायम नरहेमा,
– व्यक्तिगत स्वामित्व भए त्यस्तो स्वामित्व भएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा,
– साझेदार संस्था भए त्यस्तो साझेदारी संस्था विघटन भएमा वा साझेदारको मृत्यु भएमा,
– दर्ता भएको व्यक्तिले कर लाग्ने कारोबार गर्न छाडेमा,
– लगातार एक वर्षसम्म शून्य विवरण दिने वा विवरण नै नदिई बसेका करदाता भएमा,
– भूलवश दर्ता भएकोमा ।
४. राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी स्थापना गरिएको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम छन् ः
– प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् तथा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत योजना, कार्यक्रम तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
– विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायका रूपमा कार्य गर्ने,
– नदी नियन्त्रण, बाढी, पहिरो, भूकम्प, भूमण्डलीय तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोग र विभिन्न प्रकोप तथा विपत्का सम्भावित कारक र न्यूनीकरणका उपायको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने,
– प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी आवधिक योजना निर्माण गर्न आवश्यकताअनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने,
– विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र एवं स्थानीय समुदायलाई संलग्न गर्ने, गराउने तथा तिनीहरूको कार्यमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने,
– सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खोज तथा उद्धार समूहको गठन तथा क्षमता विकास गरी प्रभावकारी खोज, उद्धार तथा राहत प्रदान गर्ने, गराउने,
– विपत्को घटना हुनासाथ त्यस्ता घटनाबाट असर पर्न सक्ने क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिलाई उद्धार गर्ने, गराउने र विपत् प्रभावित बासिन्दाको जिउधनको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने,
– विपत् प्रभावितको खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय, खोज तथा उद्धार समूह, फ्लाइङ स्क्वाड, स्थानीय समुदाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल स्काउट, स्वयंसेवक, प्राविधिकलगायतका सरोकारवाला संस्थालाई परिचालन गर्ने, गराउने,
– विपत्का घटनापश्चात् मानवीय सहायताका लागि आउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खोज, उद्धार समूह एवं प्राप्त हुने नगद तथा राहत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने,
– विपत् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहायताको एकीकृत अभिलेख राख्ने,
– राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन गरी विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेषण, भण्डारण तथा सम्प्रेषण गर्ने, गराउने,
– नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलगायत अन्य संस्थालाई विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा सल्लाह सुझाव दिने,
– सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई दिनुपर्ने विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी आधारभूत अभिमुखीकरण तालिमको विषय र मापदण्ड तोक्ने,
– विपत् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरका प्रशासनिक तथा सुरक्षा संयन्त्र तत्काल परिचालन हुने गरी दुरुस्त राख्न लगाउने,
– विपत् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, गराउने,
– विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि भूविज्ञान, भूकम्प विज्ञान, जल तथा मौसम विज्ञान, भौगोलिक सूचना प्रणाली, दूर संवेदन प्रणाली, पूर्वचेतावनी प्रणालीलगायतका आधुनिक तथा परम्परागत प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने र उपयुक्त प्रविधिको उपयोग गर्ने, गराउने,
– विपत्का सम्भावित घटनाका बारेमा सम्बन्धित सबैलाई पूर्वजानकारी गराउन, तत्काल सूचना सङ्कलन, विश्लेषण तथा सम्प्रेषण गर्न र खोज, उद्धार तथा राहतसम्बन्धी कार्यको समन्वय तथा परिचालन गर्न राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,
– विपत्को समयमा तत्काल परिचालन हुने गरी फ्लाइङ स्क्वाड गठन गर्ने,
– विपत्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहत कार्यका लागि तत्काल परिचालन गर्न स्वयंसेवक ब्युरो गठन गर्ने,
– विपत् प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई अस्थायी पुनस्र्थापना तथा सिकाइ केन्द्रको निर्माणमा स्थानीय समुदाय एवं स्वयंसेवक
परिचालन गर्ने, गराउने,
– विपत् प्रतिकार्यमा निजी तथा गैरसरकारी संस्था, स्थानीय समुदाय तथा अन्य सरोकारवालालाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने, गराउने,
– विपत्का लागि आपत्कालीन गोदाम घर सञ्चालन गर्ने तथा प्राप्त राहत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने,
– विपत्बाट प्रभावित व्यक्तिका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गर्ने, गराउने,
– विपत् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य निकायले कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेको भूमिका तथा जिम्मेवारी निर्वाह गरे नगरेको विषयमा अनुगमन गरी कार्यकारी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने ।
५. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम रिसवत लिने दिनेलाई के कस्तो सजाय हुने व्यवस्था छ ?
समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न तर्जुमा गरिएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम रिसवत लिने दिनेलाई कसुरको मात्राअनुसार देहायबमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिबाना हुने, रिसवत लिइसकेको भए सो रिसवत जफत हुने व्यवस्था छ :
– (क) पच्चीस हजार रुपियाँसम्म तीन महिनासम्म कैद,
– (ख) पच्चीस हजार रुपियाँभन्दा बढी पचास हजार रुपियाँसम्म तीन महिनादेखि चार महिनासम्म कैद,
– (ग) पचास हजार रुपियाँभन्दा बढी एक लाख रुपियाँसम्म चार महिनादेखि छ महिनासम्म कैद,
– (घ) एक लाख रुपियाँभन्दा बढी पाँच लाख रुपियाँसम्म छ महिनादेखि एक वर्ष छ महिनासम्म कैद,
– (ङ) पाँच लाख रुपियाँभन्दा बढी दस लाख रुपियाँसम्म एक वर्ष छ महिनादेखि दुई वर्ष छ महिनासम्म कैद,
– (च) दस लाख रुपियाँँभन्दा बढी पच्चीस लाख रुपियाँँसम्म दुई वर्ष छ महिनादेखि चार वर्षसम्म कैद,
– (छ) पच्चीस लाख रुपियाँभन्दा बढी पचास लाख रुपियाँसम्म चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद,
– (ज) पचास लाख रुपियाँभन्दा बढी एक करोड रुपियाँसम्म छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद,
– झ) एक करोड रुपियाँभन्दा बढी जतिसुकै भए पनि आठ वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद ।
६. सहकारीका मूल्य मान्यता के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
सहकारीका मूल्य मान्यता निम्नअनुसार छन् :
– स्वावलम्बन,
– स्व–उत्तरदायित्व,
– लोकतन्त्र,
– समानता,
– समता,
– ऐक्यबद्धता,
– इमानदारिता,
– खुलापन,
– सामाजिक उत्तरदायित्व,
– अरूको हेरचाह एवं रेखदेख ।
७. स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकामा राजस्वसम्बन्धी परामर्शका लागि गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एक स्थानीय राजस्व परामर्श समिति गठन गरी उक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको छ, जुन निम्नअनुसार छन् :
– राजस्वसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा, संशोधन, परिमार्जन र सोको परिपालनाका सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने,
– राजस्वका स्रोत, दायरा र दरसमेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने,
– राजस्वका दर र क्षेत्रलगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने,
– स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने,
– कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दरसम्बन्धमा परामर्श दिने,
– राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवश्यक परामर्श दिने ।
– यस समितिले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालालाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्ने र समितिको बैठकसम्बन्धी कार्र्यिवधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
८. वासलातमा समावेश हुने पक्ष के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
कुनै संस्था वा व्यवसायको सम्पत्ति, दायित्व, पुँजीलगायत समग्र आर्थिक स्थितिको यथार्थ जानकारी दिन तयार गरिने वित्तीय विवरण वासलात हो । प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा नाफा नोक्सान खाता बनाएपछि आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन तयार गरिने यस विवरणमा मूलतः दुई पक्ष हुन्छन् । एउटा सम्पत्ति पक्ष र अर्को दायित्व पक्ष । वासलातको दायाँतर्फ सम्पत्ति र बायाँतर्फ दायित्व देखाउनु पर्छ । यी दुई पक्ष बराबर हुनुपर्छ । यी दुवै पक्षमा समावेश हुने बुँदालाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
दायित्व पक्षमा समावेश हुने बुँदा :
– तिर्नुपर्ने बिलहरू, बैङ्क ओभरड्राफ्ट, साहु, ऋण,
– सुरक्षित कोष : यसअन्तर्गत पेन्सन कोष, ह्रासकट्टी कोष आदि पर्छन् ।
– पँुजी : यसमा नाफा नोक्सान खाताको खुद नाफा भए जोड्न पर्छ र खुद नोक्सान भए यसबाट घटाउनु पर्छ ।
सम्पत्ति पक्षमा समावेश हुने बुँदा :
– नगद मौज्दात,
– बैङ्क मौज्दात,
– भुक्तानी पाउनुपर्ने बिल,
– आसामी,
– फर्निचर, सवारीसाधन,
– लगानी,
– जग्गा तथा भवन,
– अदृश्य सम्पत्ति जस्तै : संस्थाको ख्याति, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट अधिकार आदि । अन्तिम मौज्दात ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
